गिलगित माइक्रो ब्‍लॉगिंग साइट ट्विटर ने पाकिस्‍तान को एक बड़ा झटका उस समय दिया जब उसने गिलगिल-बाल्टिस्‍तान को भारत का हिस्‍सा करार दिया। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि रविवार को जब इस क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्‍तान की सरकार के आधिकारिक हैंडल्‍स को एक्‍सेस करना चाहा तो उन्‍हें पता लगा कि ये हैंडल्‍स तो ब्‍लॉक हो चुके हैं। साथ ही इस क्षेत्र को भारत के हिस्‍से वाले कश्‍मीर के तहत बताया। यूजर्स ने जब यहां से ट्वीट किया तो क्षेत्र के लोगों को भारत के हिस्‍से में बताया गया क्‍योंकि लोकेशन कश्‍मीर की थी। गिलगित-बाल्टिस्‍तान के ट्विटर यूजर्स ने जब इस बात की शिकायत की कि वो क्षेत्र की सरकार के आधिकारिक अकाउंट एक्‍सेस नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात का पता लगा।यूजर्स ने काफी देर तक सरकार के हैंडल्‍स को एक्‍सेस करने की कोशिशें की। लेकिन हर बार उन्‍हें जवाब मिला, 'कानूनी मांग के जवाब में भारत में अकाउंट को रोक लिया गया है।' मार्च 2023 से भारत में पाकिस्‍तान की सरकार के आधिकारिक हैंडल्‍स को बैन कर दिया गया है। साल 2022 में अकाउंट को कानूनी शिकायतों के बाद दो बार रोका गया था। गिलगित बाल्टिस्‍तान के रहीमाबाद के रहने वाले यासिर हुसैन ने ट्वीट किया और लिखा, 'मैं गिलगिट बाल्टिस्तान में हूं और ट्विटर पर @GovtofPakistan के ट्वीट नहीं दिख रही हैं। इसमें कहा गया है कि कानूनी मांग के जवाब में भारत में अकाउंट पर रोक लगा दी गई है।' यासिर को वह कोई भी ट्वीट नहीं दिख रही थी जो पाकिस्‍तान के अलग-अलग अकाउंट से की गई थी और जिसे वह फॉलो करते थे।अखबार डॉन ने यासिर हुसैन के हवाले से लिखा है कि जब उन्‍होंने अपनी ट्वीट में लोकेशन एड करने की कोशिश की तो उन्‍हें पता लगा कि वह पाकिस्‍तान की जगह भारत के जम्‍मू कश्‍मीर की लोकेशन में हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अधिकारियों को इस मामले पर गंभीर संज्ञान लेना चाहिए। हुसैन की मानें तो भारत ने गिलगित बाल्टिस्‍तान की जियो-टैगिंग को बदलने के लिए ट्विटर को प्रभावित किया होगा। हालांकि ट्विटर की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया। पूरे मामले पर ट्विटर खामोश मीडिया के सवालों के लिए तय आधिकारिक ईमेल से भी बस ऑटोमेटेड मैसेज दिया गया। टिप्पणी के लिए पाकिस्तान टेलीम्‍युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। एक और ट्विटर यूजर करीम शाह निजारी के मुताबिक उन्‍हें भी ट्वीट में लोकेशन पाकिस्‍तान एड करने में सिर्फ नाकाम ही मिली। उन्‍हें सिर्फ एक ही विकल्‍प दिखा रहा था, 'जम्‍मू कश्‍मीर।' निजारी के मुताबिक वह घिजेर जिले की यासीन घाटी में रहते हैं, लेकिन ट्विटर एल्गोरिदम उन्हें अपने फीड पर भारत का दिखा रहा था।

कीव रूस से पिछले करीब डेढ़ साल से जंग लड़ रहे यूक्रेन की सेना को अब अमेरिका घातक क्‍लस्‍टर बम देने जा रहा है। क्‍लस्‍टर बम की मानवता के खिलाफ विनाशक क्षमता को देखते हुए 120 से ज्‍यादा देशों ने इस पर बैन लगा रखा है। खबरों में बताया जा रहा है कि अमेरिका जिस बम को देने जा रहा है, उसे 155 एमएम की तोप से भी दागा जा सकता है। अमेरिका के तीन अधिकारियों ने क्‍लस्‍टर बम देने की पुष्टि की है। न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने खुद क्‍लस्‍टर बम को यूक्रेन को देने की सिफारिश की है। क्‍लस्‍टर बम को इंसानियत के खिलाफ माना जाता है और अब अमेरिकी फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं।दरअसल, क्‍लस्‍टर बम एक कनस्‍तर के अंदर भरे होते हैं। क्‍लस्‍टर बम के फटने के बाद हजारों की तादाद में छोटे-छोटे बम इससे निकलते हैं और काफी व्‍यापक इलाके में फैल जाते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो फटते नहीं हैं। इससे वहां रहने वाले या वहां से गुजरने वाले आम नागरिक अक्‍सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। यही नहीं यह आम नागरिकों के शिकार होने का सिलसिला युद्ध और उसके बाद भी जारी रहता है। इसका बड़ा उदाहरण अफगानिस्‍तान है जो क्‍लस्‍टर बम से पटा पड़ा है। संयुक्‍त राष्‍ट्र और अफगान सरकार ने करोड़ों रुपये इन क्‍लस्‍टर बम को हटाने पर केवल खर्च डाला है।  अमेरिका ने क्‍लस्‍टर बम के समझौते पर साइन नहीं किया साल 2008 में 120 से ज्‍यादा देशों ने संयुक्‍त राष्‍ट्र के एक सम्‍मेलन में क्‍लस्‍टर बम पर बैन लगाने वाले समझौते पर हस्‍ताक्षर किया था। इसमें कुछ ऐसे भी देश (फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश) हैं जो यूक्रेन और अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं। यूक्रेन, अमेरिका और रूस तीनों ही देशों ने क्‍लस्‍टर बम को बैन करने वाले समझौते पर हस्‍ताक्षर नहीं किया है। हालांकि 2009 में एक कानून बना था जो अमेरिका को 1 प्रतिशत से ज्‍यादा असफल रहने वाले क्‍लस्‍टर बम के निर्यात से रोकता है। विश्‍लेषकों के मुताब‍िक इसमें अमेरिका का पूरा क्‍लस्‍टर बम का जखीरा आ जाता है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस पहले से ही इस बम का इस्‍तेमाल कर रहा है। इस क्‍लस्‍टर बम को विमान, मिसाइल और तोप के गोले से दागा जा सकता है। इस बीच यूक्रेन में भीषण युद्ध का दौर जारी है। यूक्रेन के पश्चिमी शहर ल्वीव में रूस के मिसाइल हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 36 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ल्वीव के असैन्य इलाकों को निशाना बनाकर किए गए सबसे भीषण हमलों में एक था। अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार रात क्रूज मिसाइल से किए गए इस हमले से ध्वस्त हुई इमारत में श्वान दस्ते के साथ पहुंचे आपातकर्मियों ने मलबे को हटाया और लोगों को बाहर निकाला। 'महिला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुरक्षित बच गई थी' अधिकारियों ने बताया कि हमले में इमारत की छत और ऊपरी दो मंजिलें ध्वस्त हो गईं, जिससे कम से कम 36 लोग घायल हो गए। ल्वीव के प्रांतीय गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की ने कहा कि घटना में मारे गए लोगों में सबसे कम उम्र का 21 वर्षीय व्यक्ति और सबसे बुजुर्ग 95 साल की एक महिला शामिल थी। कोजित्स्की ने कहा, ‘यह महिला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुरक्षित बच गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह यूक्रेन पर रूस के हमले में नहीं बच सकी।’ ल्वीव के मेयर आंद्री सादोवयी ने कहा कि बृहस्पतिवार देर रात को महिला का शव बाहर निकाला गया, जिससे मृतक संख्या बढ़कर छह हो गई।

लंदनखालिस्तान समर्थक विदेश में भारत विरोधी अजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला किया गया। अब पोस्टर के जरिए लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने 'किल इंडिया रैली' को प्रमोट किया जा रहा है। बता दें कि इस बीच कई खालिस्तानी समर्थकों की मौत हो गई। अब वे इसको लेकर भारतीय अधिकारियों और पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने इससे पहले कनाडा में 'किल इंडिया' रैली का प्लान बनाया था। भारत ने इसको सख्ती से हैंडल किया और इस तरह के अजेंडे का विरोध किया। अब वे लंदन में भी ऐसी ही रैली का प्लान कर रहे हैं।'खालिस्तान किल इंडिया' रैली के लिए ट्विटर पर कई अकाउंट बनाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर के 10-15 ही फॉलोअर हैं। इन्हीं के जरिए इन पोस्टर्स को रीट्वीट किया जा रहा है। इन पोस्ट में पत्रकारों को टैग किया गया है। एक पोस्टर में लिखा गया, 'खालिस्तान फ्रीडम रैली, 8 जुलाई , अपराह्न 12:30 बजे। यूके भारतीय उच्चायोग के सामने।' इस तरह से खालिस्तानी अपने अजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं।पोस्टर में यूके में  भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराइस्वामी और शशांक विक्रम की तस्वीर भी छापी गई। इन पोस्टर में इन अधिकारियों को टारगेट करके कहा गया कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के लिए यही जिम्मेदार हैं। पोस्टर के क्लू देखकर लगता है कि इसे 'सिख फॉर जस्टिस' ने डिजाइन किया है।बता दें कि 18 जून को कनाडा के कोलंबिया में अज्ञात लोगों ने निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि खालिस्तानी समर्थक इसके पीछे भारत का हाथ बताते हैं।इस बीच गुरपंतवंत पन्नू की एक वीडियो आया जिसमें उसने दावा किया कि दुनियाभर का सिख समुदाय लोकतांत्रिक तरीके से पंजाब को आजाद कराना चाहता है। लेकिन यूके, यूएस,कना़डा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अन्य यूरोपीय देशों में बैठे भारतीय राजनयिक हिंसा करवा रहे है्ं। कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय उच्चायोग के सामने रैली करने के पोस्टर सोशल मीडिया पर सामने आए थे। बता दें कि भारत में कनाडा के उच्चायुक् कैमरन मैके को समन कर इस तरह के पोस्टर पर आपत्ति जताई गई है।