रायपुर. छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत के बाद आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस प्रकार से विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा पर विश्वास जताया है,'मोदी की गारंटी' पर विश्वास जताया है, इसी प्रकार आगामी लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी के कामों पर अपनी मुहर लगाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा मोदी की गारंटी और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर और भाजपा की प्रदेश सरकार के पिछले एक महीने के अल्प कार्यकाल में लिए गए जनकल्याणकारी फैसलों को लेकर जनता तक जाने के लिए संगठनात्मक संरचना कर रणनीतिक तैयारियों को अंतिम रूप दे चुकी है। भाजपा ने लोकसभा की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को बस्तर, रायपुर और बिलासपुर तीन क्लस्टर में बांटा है जिसमें विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बस्तर क्लस्टर में बस्तर, कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्रों को रखा गया है जिसके लिए प्रदेश मुख्य प्रवक्ता, पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और यशवंत जैन को प्रभारी बनाया गया है। रायपुर क्लस्टर के तहत दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और जांजगीर-चाँपा लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और पूर्व रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव अग्रवाल प्रभारी बनाए गए हैं। बिलासपुर क्लस्टर में बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसके लिए पूर्व मंत्री व विधायक अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा और कृष्णा राय को प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, चुनाव सह प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया सहित केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व ने पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। 

रायपुर. छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अभिषेक कसार ने हसदेव की जंगल कटाई रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को लिखा अपने खून से पत्र लिखा है। प्रदेश सचिव कसार ने बताया कि भाजपा की प्रदेश में सरकार बनने के बाद से लगातार हसदेव के जंगलों की कटाई की जा रही है, तब से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और प्रदेश प्रभारी पलक वर्मा के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलन कर रही है। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा की प्राम लला अयोध्या में आने वाले है, तो भगवान राम के ननिहाल को क्यों नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने गुहार लगाया कि जिस जंगल (हसदेव अरण्य) में राम ने वनवास का समय माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ बिताया उसे कटने से बचा लीजिए। उन्होंने आगे लिख अहिया कि अपने खून से पत्र लिखकर हम मांग करते हैं फर्जी ग्रामसभा की जांच करा के परसा को कटने से बचा लीजिए। कसार ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अडानी प्रेम कहीं और दिखाइए, जंगल कटने से साबित होता है। आप राम के नाम पर ढोंग करते है। क्योंकि आप राम की निशानी को अडानी  के हित में बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि आपको आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने पेश किया है। आप जल जंगल जमीन की रक्षा करें सीएम विष्णुदेव साय। अगर आदिवासियों का घर छीन जाएगा, तो आदिवासी कहां रहेंगे, कैसे जियेंगे। उन्होंने खून के खत में आगे लिखा कि आप खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं आपको तो अच्छे से पता होगा। हम अपने लहू से पत्र लिखकर मांग करते हैं। फर्जी ग्रामसभा की जांच कराइए और आदिवासियों को न्याय दिलाइए। राज्य को अडानीगढ़ बनने से बचना होगा।

राजनांदगांव. अविभाजित राजनांदगांव जिले के नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने राजनांदगांव कलेक्टर से गुहार लगाते हुए पुनर्वास नीति के तहत आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की मांग की है। नक्सल पीड़ित परिवार के लोग लगभग 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसको लेकर कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई गई है। अविभाजित राजनांदगांव जिले के मोहला,मानपुर में नक्सली हिंसा का शिकार हुए परिवारों को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत आवासीय भूखंड अथवा मकान दिया जाना था,लेकिन अधिकांश परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया और लगभग 15 वर्षों से नक्सल पीड़ित परिवार के लोग संघर्ष कर रहे हैं। बुधवार को राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि नक्सली हिंसा में किसी के भाई ,किसी के पिता और किसी के पुत्र की हत्या हुई है। नक्सलियों द्वारा उनके परिजनों को मारे जाने के बाद वे वनांचल क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर हो गए। वहीं शासन की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें जमीन अथवा मकान दिया जाना था, लेकिन लगभग 15 वर्षों के संघर्ष के बाद भी ना मकान मिला है और ना जमीन। नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा है कि शासन की नीति का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिला है ऐसे में दर-दर भटकने की नौबत आ गई है, क्योंकि इस योजना के तहत रोजगार के साधन भी मिलने थे लेकिन उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय से आदिवासियों की पीड़ा को सुनकर जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है। नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने राजनांदगांव कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में 25 जनवरी वर्ष 2021 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक रखी गई थी, इस बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों को 900 वर्ग फुट जमीन प्रति परिवार को आवंटित करने का निर्णय लिया गया और कलेक्टर द्वारा 28 जनवरी 2021 को तहसीलदार राजनांदगांव,तहसीलदार डोंगरगढ़ और तहसीलदार मानपुर को आवासीय भूखंड उपयुक्त भूमि की जानकारी देकर एक सप्ताह के भीतर जमीन आवंटन करने का आदेश दिया गया था,लेकिन अब तक उन्हें जमीन नहीं मिल पाई है।