रायपुर अयोध्या में श्रीराम मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर शुष्क दिवस किये जाने की कल घोषणा की थी। इसके परिपालन में आबकारी विभाग ने आज निर्देश जारी किये हैं। उल्लखनीय है कि कल मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसके चलते देश भर में और छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। जनआस्था को देखते हुए छत्तीसगढ़ में इस दिन शुष्क दिवस घोषित करेंगे। जारी आदेश में राज्य में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल-1(घध), एफएल-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफएल 2. 3. 3(क.ख.ग.)4. 4(क). 5, 5(क). 6, 7, 8, 9, 9(क) एवं सी. एस. 1-ख, सी.एस. 1-ग, एफ एल 10, 10(क.ख.) भाग/भागघोटा की समस्त दुकानों को बंद रखने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शुष्क दिवस घोषित किये जाने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिये गये हैं। साथ ही शुष्क दिवस में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिये गये हैं। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित शुष्क दिवस में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न देने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाने और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही समस्त जिला कार्यालयों तथा संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड?दस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने के लिए कहा गया है।  इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किये जाने एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किये जाने के लिए कहा गया है। शुष्क दिवस से संबंधित निदेर्शों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।

३० रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।   छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें  आगामी पांच वर्ष तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से नि:शुल्क चावल मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।

रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने बुधवार को निगम मुख्यालय में जोन कमिश्नरों और अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मेरी बिना जानकारी के शहर में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है, जिसके कहने पर अधिकारी काम कर रहे हैं। यह बात मैं भी जानना चाहता हूं। इस बैठक में कामों की समीक्षा के साथ-साथ शहर में हो रहे बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही सड़क से हटाए गए दुकानों के व्यवस्थापन को लेकर जानकारी ली। महापौर ने बताया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से आज शहर के 70 वार्ड प्रभावित हुए हैं। मैं तोड़फोड़ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई कार्रवाई की जा रही है, तो पहले व्यवस्थापन किया जाए। अधिकारियों से मांगा जवाब नगर निगम में जिन लोगों को व्यवसाय के लिए ठेला दिया था। ऐसे लोगों को भी हटा दिया गया है। एजाज ढेबर ने हटाए गए ठेलों के व्यवस्थापन की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि शहर में 5000 वेंडिंग की व्यवस्था है। व्यापारियों को कहां व्यवस्थापन किया गया है ? मौखिक आदेश पर हुई कार्रवाई मेयर ने बताया कि अधिकारियों से यह पूछा गया है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई किसके आदेश पर की गई है। मौखिक आदेश था या लिखित आदेश था। अधिकारियों ने बताया कि मौखिक आदेश के अनुसार कार्रवाई की गई है। शहर में ठेले की संख्या बढ़ी हम शहर को व्यवस्थित और अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी गरीब की रोजी रोटी से खिलवाड़ करेंगे। कोरोना के बाद घर से लोग बेघर हुए। जिन लोगों की नौकरियां गई, उन लोगों ने परिवार चलाने के लिए सड़कों पर दुकान लगाकर काम किया। इस तरह से अचानक लोगों को हटाना ठीक नही हैं। मैंने कहा है कि जिन लोगों को नगर निगम ने कार्ड और लाइसेंस बांटे हैं। जिन्हें कार्रवाई के नाम पर हटाया उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। गुरुवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर एजाज ढेबर ने गुरुवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक बुलाई है। जिसमें ठेले गुमटी को विस्थापित करने, शहर के कई जगहों को वेंडिंग जोन के तौर पर लाने, अमृत योजना के काम और शहर विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।