रायपुर. हसदेव अरण्य में हो रही लगातार पेड़ों की कटाई को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिंहदेव आदिवासियों के साथ आंदोलन में खड़े हो गए हैं। आदिवासियों के साथ आंदोलन के दौरान सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को फोन कर हसदेव से जुड़े विरोध के बारे में बताया। इसके साथ ही सिंहदेव ने खदानों के उत्खनन को लेकर कहा कि हसदेव जंगल में पुराने खदानों के उत्खनन को लेकर स्थानीय लोगों में एकमत नहीं है जबकि नई खदानों में मीनिंग के विरोध में वर्तमान में पूरा आदिवासी समाज एकमत से खड़ा है। हसदेव में बीते एक सप्ताह से लगातार पेड़ों की कटाई चल रही है। अब तक इलाके में सैकड़ो की संख्या में पेड़ काटे जा चुके हैं। हसदेव कोल माइंस का आदिवासियों के द्वारा किए जा रहे विरोध के समर्थन में छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आ गए हैं। सिंहदेव ने कहा कि जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासियों की आस्था है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इस तरह होने वाली पेड़ों की कटाई का‌ विरोध करता था और आज भी आदिवासियों के साथ खड़े होकर विरोध कर रहा हूं। सिंह देव ने कहा कि आदिवासी प्रकृति के पूजन हैं लेकिन सीएम खुद आदिवासी होने के बावजूद इसे समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं।‌ सरगुजा में आदिवासी समाज के हित के लिए सीएम साय को हसदेव में खदानों पर रोक लगाना चाहिए।

जशपुर. जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई जिसमें दो की मौत और एक गम्भीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा दोपहर डेढ़ बजे के करीब हस्तिनापुर-बिलासपुर रोड पर हुआ है। घटना की पुष्टि मृतकों के परिजनों ने की है। घटना के बारे में बाइक चालक अमोल्ड की मां मंजुलता टोप्पो ने नारायणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि वो अपने बेटे के साथ शादी समारोह में शामिल होने गई थी, शादी के बाद वापस लौटते समय बिलासपुर की तरफ से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में दो की मौत हे गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल नारायणपुर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

कबीरधाम. कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय शर्मा, लोरमी से विधायक अरुण साव ने हाल में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन दोनों के शपथ को लेकर कवर्धा के पूर्व विधायक व कैबिनेट मंत्री रह चुके मोहम्मद अकबर ने सवाल उठाए हैं। मोहम्मद अकबर ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। परंतु किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी शपथ विधि की दृष्टि में शून्य है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि संविधान की तृतीय अनुसूची में पद व गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप है। उन्होंने इसे लेकर प्रतियां भी दिखाई हैं। चूंकि अरुण साव तथा विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा किये गए कार्य औचित्यहीन है।