छत्तीसगढ़ के सभी 77 लाख राशन कार्ड बदले जा रहे हैं। इसके लिए गुरुवार यानी आज से अभियान शुरू हो रहा है। राशन कार्डधारी अपने मोबाइल फोन पर एक ऐप डाउनलोड कर नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप को खाद्य विभाग की ओर से तैयार कराया गया है। राशन कार्ड रिन्यू करने का ये अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। इसे लेकर सभी कलेक्टर को 19 जनवरी को एक निर्देश राज्य सरकार ने जारी किया था। हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट ( http://khadya.cg.nic.in/ ) पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है वे राशन दुकान ( उचित मूल्य दुकान) में जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन राशन कार्ड बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग का दावा है कि ऐप के जारी होने के एक घंटे में 254 लोगों ने डाउनलोड कर नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। कलेक्टर्स को दिए गए हैं ये निर्देश खाद्य विभाग की ओर से सभी कलेक्टर को जारी आदेश में कहा गया है कि राशन कार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करें। बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है वहां के लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। ऐसे लोग जो अति वृद्ध तथा शारीरिक रूप से निशक्त हैं। जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया हैं, उन्हें भी राशनकार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा दी जाएगी। मोबाइल ऐप में हितग्राहियों के पास वर्तमान में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा है। इसके जरिए राशनकार्ड के आवेदन संबंधी समस्त जानकारी खाद्य विभाग के डेटा बेस से मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध हो जाएगी। इसकी पुष्टि होते ही हितग्राही अपने मोबाइल के जरिए आवेदन कर सकेगा। हर कैटेगेरी के कार्ड बदले जाएंगे अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निशक्तजन श्रेणी के जारी राशनकार्डों के लिए नवीनीकरण की पूर्ण प्रक्रिया निशुल्क होगी। सामान्य श्रेणी के राशन कार्डधारियों के लिए ऐप के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

रायपुर महाराष्ट्र मंडल ने एक भव्य आयोजन में सन् 1990 और 92 में राममंदिर आंदोलन में कारसेवक के रूप में शामिल हुए आजीवन सभासदों का अभिनंदन किया। इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि भारतीय मजदूर संघ (बीएमसी) के संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन ने कहा कि कारसेवकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बिना अयोध्या में राममंदिर संभव नहीं हो पता। युवावस्था में जब मैंने करियर की अनदेखी कर घर- बार छोड़ दिया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बन गया था, तब परिजनों ने कहा था कि तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलाल प्रतिमा के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से चंद दिन पहले ही उन्हीं स्वजनों ने फोन कर कहा कि तुमने तो अपने जीवन को धन्य कर लिया। तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। सुरेंद्रन ने रामेश्वरम के पास रामसेतु में तकरीबन डेढ़ किलोमीटर पदयात्रा का स्मरण करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने रामसेतु को तोड़ने का प्रयास किया था। जर्मनी से मशीनरी और इंजीनियर आए थे, उनके विफल होने के बाद दोबारा विदेशी टेक्निशियन व मशीनों के माध्यम से यह प्रयास किया गया। दोनों ही बार उन्हें विफलता मिली और जो लोग यह प्रयास कर रहे थे, वह रात को दु:स्वप्न की वजह से सो नहीं पाए और भाग खड़े हुए। महाराष्ट्र मंडल में रामोत्सव का शुभारंभ राम रक्षा स्त्रोत से किया गया। आध्यात्म समिति की प्रभारी आस्था काले के नेतृत्व में 151 बार राम रक्षा स्त्रोत पाठन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। प्रभु श्रीराम के जयघोष के साथ महाआरती की गई। बीएमएस मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री सुनील किरवई ने अपने सारगर्भित भाषण में भारतीय संस्कृति, परंपरा की विशेष चर्चा की और समाज व परिवार में रिश्तों की महत्ता को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सन् 1991 में उत्तर प्रदेश में रामसेवकों पर तत्कालीन सरकार की ज्यादतियों और गोलीबारी के बीच जब यहां मैंने अपनी मां से कारसेवा करने के लिए अयोध्या जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने बिना संकोच मुझे अनुमति देते हुए कहा कि वहां से श्रीराम का प्रसाद लेकर आना। मैंने उनसे पूछा कि वहां तो गोलियां चल रही हैं। आपने मुझे रोका क्यों नहीं, तो मां ने कहा कि तू कारसेवा करने अयोध्या जाएगा, यह तय है। अनुमति नहीं दूंगी तो जिद व अवसाद के साथ जाएगा। वहां तेरा मन नहीं लगेगा। रामकाज में जा रहा है, तो सब ठीक होगा और लौटते समय प्रसाद लेकर आना। यह मां का विश्वास है और आशीर्वाद भी, कि हम अपने प्रयास में सफल हों। सुनील किरवई ने कहा कि मेरी दो मां हैं। एक वह मां कमला मुकुंद किरवई, जिसने मुझे जन्म दिया और एक वह मां, जो मेरी भाभी भी है शशि रघुनाथ किरवई।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व मंत्री मो. अकबर के भाई मो. असगर की फर्म रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर शिकंजा कसा है। 240 करोड़ का टेंडर निरस्त कराने की प्रक्रिया के बाद अब कांग्रेस सरकार में फर्म को मिले कामों की गोपनीय जांच करवा रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कुछ दिन पहले कुछ टेंडर निरस्त किए जाने को लेकर जानकारी मीडिया को दी थी। हालांकि अभी तक फर्म या संचालक मो. असगर की ओर से कोई बयान नहीं आया है। दूसरी ओर सरकार ने बाकी कार्यों की रिपोर्ट भी अफसरों से मांगी है। काम पूरे हुए नहीं, बिल भी पास हो गया सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री ओपी चौधरी को शिकायत मिली थी कि, मो. असगर की फर्म को नया रायपुर और रायपुर में 1000 करोड़ के काम नियमों के खिलाफ दिए गए। इनमें कई काम तय समय पर नहीं हुए, फिर भी किस्तों में बिल पास हुए। इसके बाद कार्रवाई की गई है। 10 में 9 प्रोजेक्ट असगर की फर्म के पास नया रायपुर में 240 करोड़ की लागत से 10 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। इसमें 9 प्रोजेक्ट रायपुर कंस्ट्रक्शन और एक प्रोजेक्ट कल्याण कंस्ट्रक्शन के पास था। रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिले कुछ प्रोजेक्ट जून तक पूरे होने थे, लेकिन उनमें 20 प्रतिशत ही काम हुआ। इसके अलावा नया रायपुर के सेक्टर 12, 15 और 16 में सड़क निर्माण करना था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। इसे लेकर NRDA ने आधा दर्जन से ज्यादा नोटिस कंपनी को दिए थे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अफसरों का कहना है कि इसी के चलते कार्रवाई की गई। ये प्रोजेक्ट मिले थे, वर्तमान में इनकी ऐसी स्थिति रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को नया रायपुर में 45 करोड़ की लागत से 36 किमी का साइकिल ट्रैक बनाना था। इसके अलावा सड़क, पार्किंग, क्लब हाउस, मंत्रालय का सौंदर्यीकरण, तालाब का निर्माण समेत कुछ और कामों को भी पूरा करना था। वर्तमान में साइकिल ट्रैक 10 प्रतिशत, क्लब हाउस 5 और पार्किंग निर्माण सिर्फ 20 प्रतिशत ही हुआ है। मंत्रालय का सौंदर्यीकरण और तालाब निर्माण अब तक शुरू ही नहीं हुए, जबकि जून 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा होना था। निर्माण की गति को देखते हुए एक्शन लिया गया। 120 करोड़ का हो चुका भुगतान विभागीय सूत्रों के अनुसार, रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को अब तक 120 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। इसके अलावा कई और बिल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विभाग में लगाए है। सरकार ने काम रोकने के साथ ही बिल भुगतान ना करने का निर्देश भी दिया है। स्मार्ट सिटी के 54 में सिर्फ 9 काम पूरे स्मार्ट सिटी का 850 करोड़ की लागत से 54 प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। इसमें 360 करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन अब तक सिर्फ 9 ही पूरे हो पाए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश की माने तो इन सभी प्रोजेक्ट को जून 2024 तक पूरा करना है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी ने टेंडर निरस्त कर दिया है। नया रायपुर विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों की माने तो इन सब प्रक्रियाओं में करीब 1 महीने का समय लग सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जून 2024 तक इन प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जाएगा। दूसरी एजेंसी को ठेका दिया जाएगा नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि, नवा रायपुर में 240 करोड़ की लागत से 10 बड़े प्रोजेक्ट का ठेका स्मार्ट सिटी ने दिया था। एजेंसी काम नहीं कर रही थी। जून तक काम पूरा करना है। इसलिए सभी ठेके को रद्द कर दिया गया है। मंत्री ओपी चौधरी ने टेंडर रद्द होने की दी थी जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा था कि जिस कंपनी का टेंडर रद्द किया जा रहा है, वो कंपनी पूर्व मंत्री के भाई की है। कांग्रेस सरकार में रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था। फर्म के खिलाफ गुणवत्ता-हीन काम की शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि, पूर्व मंत्री के भाई की कंपनी है, इसलिए एक्शन लिया गया ऐसा नहीं है। जो भी ठेकेदार शासकीय कामों में लापरवाही बरतेगा और लेट-तीफी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि NRDA के अफसर अब इसमें बोलने से बच रहे हैं