बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कोयलांचल में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए एसईसीएल एक नयी पहल करने जा रही है। एसईसीएल अपने संचालन क्षेत्रों में पहली बार जापानी पद्धति मियावाकी की मदद से वृक्षारोपण करने जा रही है। कंपनी एसईसीएल के गेवरा क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 2 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल विकसित करने के लिए लोकप्रिय जापानी तकनीक मियावाकी का उपयोग करेगी। यह परियोजना लगभग 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के साथ साझेदारी में लागू की जाएगी। मियावाकी तकनीक का उपयोग करके वृक्षारोपण 2 वर्षों की अवधि में किया जाएगा जिसमें लगभग 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण में बड़े पेड़ जैसे बरगद, पीपल, आम, जामुन आदि, मध्यम आकार के वृक्ष जैसे बेल, करंज, आंवला, अशोक आदि एवं छोटे पेड़ जैसे कनेर, गुड़हल, त्रिकोमा, बेर, अंजीर, निम्बू आदि शामिल होंगे। वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति की शुरूआत 70 के दशक में जापानी वनस्पतिशास्त्री और पादप पारिस्थितिकी (प्लांट इकोलॉजी) विशेषज्ञ श्री अकीरा मियावाकी ने की थी। वृक्षारोपण की इस तकनीक में प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर देशी पेड़, झाडि?ाँ और ग्राउंडकवर पौधे लगाए जाते हैं। यह कम जगह में तेजी से घने जंगल को विकसित करने के लिए एक आदर्श विधि है। मियावाकी वृक्षारोपण के लिए चुनी गई प्रजातियाँ आम तौर पर ऐसे पौधों की होती हैं जिन्हें बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है और वे विषम मौसम परिस्थितियों एवं कम पानी में भी पनप सकते हैं जिससे कम समय में एक घना जंगल विकसित करने में मदद मिलती है। हरित आवरण से स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों को होगा लाभ एसईसीएल में मियावाकी वृक्षारोपण की पायलट परियोजना से कम समय में देश की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा खदान के आसपास हरित आवरण बढ़ाने में मदद मिलेगी। फलदार, एवेन्यू और सजावटी पेड़ों की स्वदेशी प्रजातियों से बना जंगल स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। परियोजना के तहत विकसित जंगल धूल के कणों को सोखने में एवं सतह के तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एसईसीएल अगले 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में वृक्षारोपण पर 169 करोड़ रुपये का निवेश करेगा भारत की अग्रणी कोयला कंपनियों में से एक होने के अलावा, एसईसीएल अपनी खदानों के आसपास हरित आवरण को बढ़ावा देने एवं पर्यावरण को संरक्षित करने और कोयला खनन के प्रभावों को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अपनी स्थापना के बाद से अब तक एसईसीएल 3 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 475 हेक्टेयर क्षेत्र में हरित आवरण का विकास किया है तथा 10.77 लाख पौधे लगाए हैं, जो कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है। कंपनी ने हाल ही में 2023-24 से 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए 169 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वृक्षारोपण और इसके बाद 4 वर्षों के रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (सीजीआरवीवीएन) और मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम (एमपीआरवीवीएन) के साथ समझौता किया है।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कोयलांचल में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए एसईसीएल एक नयी पहल करने जा रही है। एसईसीएल अपने संचालन क्षेत्रों में पहली बार जापानी पद्धति मियावाकी की मदद से वृक्षारोपण करने जा रही है। कंपनी एसईसीएल के गेवरा क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 2 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल विकसित करने के लिए लोकप्रिय जापानी तकनीक मियावाकी का उपयोग करेगी। यह परियोजना लगभग 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के साथ साझेदारी में लागू की जाएगी। मियावाकी तकनीक का उपयोग करके वृक्षारोपण 2 वर्षों की अवधि में किया जाएगा जिसमें लगभग 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण में बड़े पेड़ जैसे बरगद, पीपल, आम, जामुन आदि, मध्यम आकार के वृक्ष जैसे बेल, करंज, आंवला, अशोक आदि एवं छोटे पेड़ जैसे कनेर, गुड़हल, त्रिकोमा, बेर, अंजीर, निम्बू आदि शामिल होंगे। वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति की शुरूआत 70 के दशक में जापानी वनस्पतिशास्त्री और पादप पारिस्थितिकी (प्लांट इकोलॉजी) विशेषज्ञ श्री अकीरा मियावाकी ने की थी। वृक्षारोपण की इस तकनीक में प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर देशी पेड़, झाडि?ाँ और ग्राउंडकवर पौधे लगाए जाते हैं। यह कम जगह में तेजी से घने जंगल को विकसित करने के लिए एक आदर्श विधि है। मियावाकी वृक्षारोपण के लिए चुनी गई प्रजातियाँ आम तौर पर ऐसे पौधों की होती हैं जिन्हें बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है और वे विषम मौसम परिस्थितियों एवं कम पानी में भी पनप सकते हैं जिससे कम समय में एक घना जंगल विकसित करने में मदद मिलती है। हरित आवरण से स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों को होगा लाभ एसईसीएल में मियावाकी वृक्षारोपण की पायलट परियोजना से कम समय में देश की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा खदान के आसपास हरित आवरण बढ़ाने में मदद मिलेगी। फलदार, एवेन्यू और सजावटी पेड़ों की स्वदेशी प्रजातियों से बना जंगल स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। परियोजना के तहत विकसित जंगल धूल के कणों को सोखने में एवं सतह के तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एसईसीएल अगले 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में वृक्षारोपण पर 169 करोड़ रुपये का निवेश करेगा भारत की अग्रणी कोयला कंपनियों में से एक होने के अलावा, एसईसीएल अपनी खदानों के आसपास हरित आवरण को बढ़ावा देने एवं पर्यावरण को संरक्षित करने और कोयला खनन के प्रभावों को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अपनी स्थापना के बाद से अब तक एसईसीएल 3 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 475 हेक्टेयर क्षेत्र में हरित आवरण का विकास किया है तथा 10.77 लाख पौधे लगाए हैं, जो कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है। कंपनी ने हाल ही में 2023-24 से 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए 169 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वृक्षारोपण और इसके बाद 4 वर्षों के रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (सीजीआरवीवीएन) और मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम (एमपीआरवीवीएन) के साथ समझौता किया है।

भोपाल गुजरात के गरबा नृत्य को ’यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा गरबा को इंटेजिबल कल्चरल हैरिटेज सम्मान’ प्रदान किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मध्यप्रदेश द्वारा आज प्रदेश के सभी जिलों में गरबा नृत्य का आयोजन कर खुशी मनाई गई। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया नर्मदापुरम् जिले में आयोजित गरबा में महिला मोर्चा और गुजराती समय की महिलाओं के साथ शामिल हुईं। प्रदेश के सभी जिलो में महिला मोर्चा की महिलाओं ने स्थानीय महिला कार्यकताओं के साथ गरबा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर गरबा नृत्य कर खुशियां मनाई गईं। नर्मदापुरम में गरबा नृत्य के बाद भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया ने कहा कि यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलना देश की समस्त मातृशक्ति एंव जनता के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूनेस्को को गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने के लिए नामित कर भेजा था, जिसे यूनेस्को ने स्वीकार कर हमारे देश और गुजरात राज्य के मां दुर्गा को समर्पित गरबा नृत्य को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यह अंतर्राष्ट्र्रीय सम्मान आज भारत को मिला है, जो कि हमारे सांस्कृतिक वैभव के अभ्युदय को दर्शाता है। श्रीमती नारोलिया ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा ने इस सम्मान की खुशी में गुरूवार को प्रदेश भर में गरबा नृत्य का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और दूरदृष्टि से भारत विकसित और सशक्त हो रहा है। आज गुजरात प्रांत का गरबा नृत्य प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर रहा है। इस अवसर पर श्रीमती बबिता सिंह, श्रीमती रोमा नारोलिया, श्रीमती गीता सोलंकी, श्रीमती खेमवती यदुवंशी, श्रीमती संगीता जाट, श्रीमती कलश यदुवंशी, श्रीमती लहर वाधवानी, श्रीमती पिंकी यदुवंशी, श्रीमती नमिता वाधवानी, श्रीमती अमीषा जाट, श्रीमती वाणी सिंह, श्रीमती राधिका यदुवंशी, श्रीमती कुसुम कहार सहित अन्य बहनें उपस्थित रहीं।