रायपुर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) को लेकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि पीएससी की परीक्षा देने वाले किसी भी एक अभ्यर्थी ने अब तक शिकायत नहीं की है। यदि किसी तरह की कोई भी शिकायत आती है या किसी अभ्यर्थी द्वारा एक भी शिकायत की जाती है तो हम हर शिकायत की गंभीरता से जांच करेंगे। किसी का अधिकार छीनने का किसी को भी हक नहीं है। जब आप योग्य हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, आप पात्रता रखते हैं तो उसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करेंगे और यदि कोई दोषी है तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हूं। उन्होंने युवा साथियों से अपील करते हुए कहा कि युवा साथी किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी मेहनत और लगन से करते रहे। पीएससी की परीक्षा के रिजल्ट आए कई दिन हो गए हैं, अब तक किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी अधिकारी का पुत्र-पुत्री होने में कोई दोष नहीं है, परीक्षा में सारे अभ्यर्थी समान रूप से शामिल होते हैं और उसी तर्ज पर सफलता पाते हैं। लेकिन यदि इसका अनुचित लाभ उठाया जाता है तो यह गलत है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों द्वारा तरह-तरह के अभ्यावेदन/शिकायत दिए जाते हैं जैसे कि शैक्षणिक अर्हता आयु मे छूट, आरक्षण रोस्टर, लिंग/जन्मतिथि परिवर्तन आवेदनों को भरने में विभिन्न प्रकार की त्रुटि. अनुक्रमांक, केन्द्र, परीक्षा की तिथि आगे-पीछे करने आदि प्राप्त सभी अभ्यावेदनों/शिकायतों पर आयोग द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया जाकर निराकरण किया जाता है तथा अभ्यावेदनों/शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय में की जाती है जिससे कि अभ्यर्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। वर्ष भर परीक्षाओं को निर्बाध रूप से संपन्न कराने की कार्यवाही लगातार करते रहने एवं अभ्यर्थियों के आवेदनों को समय पर निराकरण करने में आयोग द्वारा पूर्ण पारदर्शिता बरती जाती है। इसके उपरांत अभ्यर्थियों एवं कतिपय लोगों के द्वारा भ्रामक जानकारी देकर आयोग को आक्षेप लगाया गया है कि ये परीक्षा में बैठे हैं, साक्षात्कार में भी उपस्थित हुए हैं. परन्तु उनके उत्तीर्ण होने की घोषणा में दूसरे का नाम जारी कर दिया गया है। उक्त प्रकरण की जांच करने पर शिकायत तथ्यहीन व निराधार पायी गई तथा संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध आयोग द्वारा एफ.आई.आर दर्ज कराया गया। इसी प्रकार एक अन्य अभ्यर्थी के द्वारा अधिक अंक प्राप्त होने के उपरांत भी साक्षात्कार में नहीं बुलाने संबंधी अभ्यावेदन/शिकायत आयोग कार्यालय को प्राप्त हुआ था, प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत का परीक्षण करने पर अभ्यावेदन/शिकायत गलत पाया गया। अभ्यर्थी को आयोग के परीक्षा संबंधी समस्त नियमों के अनुरूप अनर्ह किया गया है और इस बाबत अभ्यर्थी को सूचित भी किया गया है। आयोग को पिछले एक वर्ष में विभिन्न अभ्यावेदको से लगभग कुल 95 अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त हुए, जिनमें से 76 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है तथा शेष 19 प्रकरणों पर प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार कोई भी अभ्यावेदन/शिकायत आयोग में शेष नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि आयोग प्राप्त अभ्यावेदनो/शिकायतों पर विचार कर की गई कार्यवाही से अभ्यावेदकों को अवगत कराता है।

रायपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ के 01 लाख 35 हजार 104 शिक्षित बेरोजगार हितग्राहियों को 35 करोड़ 48 लाख 7 हजार 500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किया। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अभी तक छ: किस्तों में हितग्राहियों को 182 करोड़ 47 लाख 2 हजार 500 रूपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अप्रेल माह से अभी तक 2 लाख 1 हजार 4 सौ 43 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से 94 फीसदी अर्थात 1 लाख 79 हजार 494 आवेदनों को स्वीकृति के लिए अनुशंसित कर दिया गया है। जबकि शेष 6 फीसदी अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन में अनुपस्थित रहे हैं।  बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों में से 39 फीसदी महिलाएँ हैं जबकि 83 फीसदी अभ्यर्थी ग्रामीण वर्ग से हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को केवल आर्थिक संबल प्रदान करना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड?ा भी है। उन्होंने कहा कि योजना के हितग्राहियों के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है, ताकि वे अपने कौशल को निखारते हुए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि छ: माह पहले जब ये योजना शुरू हुई थी तो कई लोगों के मन में शंकाएं थीं।  हालांकि बेरोजगारी भत्ता योजना सफलतापूर्वक लागू हुई और आनलाइन माध्यम से बेरोजगारी भत्ता सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निदेर्शानुसार बेरोजगारी  भत्ते के लिए चयनित अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। अभी तक ऐसे 7 हजार 464 अभ्यर्थी प्रशिक्षित होकर रोजगार से जुड़ गए हैं जबकि 1 हजार 7 सौ 96 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईटीआई के 109 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 920 पद विज्ञापित किए गए थे जिनमें से 82 पदों के लिए पहले ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज छात्रावास अधीक्षक के पद के लिए भी 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल रूप से बस्तर एवं सरगुजा संभाग में शिक्षक और व्याख्याता के पद पर चयनित 2 हजार 161 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमे से  2 हजार 139 सहायक शिक्षक तथा 22 व्याख्याता हैं। बेरोजगारी भत्ता वितरण तथा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक शुक्ला, संचालक तकनीकी शिक्षा श्री अवनीश शरण, संचालक लोक शिक्षण श्री सुनील जैन समेत अन्य विभागीय अधिकारी तथा बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राही उपस्थित थे।

रायपुर भारत निर्वाचन आयोग ने सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के बैनर तले बनी हमर राज पार्टी को चुनाव लडने की मान्यता दे दी है और वे छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिसमें 30 आदिवासी बाहुल्य सीटों में प्रत्याशियों के नामों पर चयन हो चुका है और 20 सीटों को रिजर्व रखा है। उक्त बातें हमर राज पार्टी के संरक्षक अरविंद नेताम, पार्टी के अध्यक्ष विनोद कुमार नागवंशी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताई। अरविंद नेताम ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने उनकी पार्टी को चुनाव लड?े की मान्यता दे दी है और एक सप्ताह के भीतर चुनाव चिन्ह देने की बात कहीं है। आदिवासी जगहों की बात करें तो यहां पर पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ठगा और वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने तो हद ही पार दी है भाजपा शासन काल में लागू पेसा कानून को भी बंद कर दिया है जिससे वे काफी नाराज है। उन्हें उम्मीद है आदिवासी भाई-बहन इस बार उनकी पार्टी हमर राज पार्टी को जरुर चुनेगी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सत्ता में अभी 30 विधायक आदिवासी है लेकिन आदिवासियों के लिए हक के लिए उनका कोई भी योगदान नहीं रहा है। आदिवासी समाज पिछले 150 सालों से अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहा है चाहे वे अंग्रेज हो या अभी वर्तमान की सरकारें क्यों न हो, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।