नई दिल्ली  निर्वाचन आयोग (ईसी) अगले सप्ताह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे के साथ लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा शुरू करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग के अधिकारी सात से 10 जनवरी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रहेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ निर्वाचन आयुक्त – अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी होंगे। यात्रा से पहले उप निर्वाचन आयुक्त छह जनवरी को दोनों राज्यों में तैयारियों के बारे में आयोग को जानकारी देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की निगरानी के लिए उप निर्वाचन आयुक्तों ने लगभग सभी राज्यों का दौरा किया है। निर्वाचन आयोग के लिए विधानसभा या लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों, वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और इसकी जमीनी चुनाव मशीनरी से मिलने के लिए राज्यों का दौरा करना आम बात है। अभी यह निश्चित नहीं है कि निर्वाचन आयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगा या नहीं। आयोग उन राज्यों का दौरा नहीं कर सकता है जहां हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव 10 मार्च को घोषित किए गए और 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरणों में चुनाव आयोजित किए गए थे। मतगणना 23 मई को की गई थी। पहले चरण में इन जगहों पर तैयारियों का लेगा जायजा इसके बाद विभिन्न चरणों में आयोग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों और आला अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेगा. पहले चरण में आयोग तमिलनाडु की 39, आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों और 175 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा. इन पहलुओं पर विचार करेगा चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए दौरा करेंगे. 7 से 10 जनवरी तक चुनाव आयोग का यह दौरा चलेगा. इस दौरान उनके साथ अन्य आला अधिकारी भी मौजूद होंगे. आयोग राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा इंतजाम और सुरक्षा बलों की जरूरत, परीक्षाएं, त्योहार, मौसम सहित कई पहलुओं पर विचार करेंगे.    

ईटानगर  अरुणाचल प्रदेश की अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प ने भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यह घोषणा की । अरुणाचल प्रदेश में अदरक को स्थानीय तौर पर आदि केकिर के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक संकेत या जीआई उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इस विशिष्ट भौगोलिक उत्पति के कारण उनमें विशेष गुण और उनका विशेष महत्व होता है। मुख्यमंत्री ने यहां  कहा, ''यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि आदि केकिर (अदरक), हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिए गए हैं। वास्तव में यह हमारे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कुशल शिल्प कौशल को मान्यता है। आइए अपनी अनूठी परंपराओं का जश्न मनाएं और उन्हें बढ़ावा दें।'' आदि केकिर अदरक की एक किस्म है जिसकी पैदावार अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग, सियांग और अपर सियांग जिलों में होती है। यह अपने स्वाद और आकार के लिए जानी जाती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित कालीन अपने विशिष्ट डिजाइन, रूपांकनों और बनावट के लिए जाने जाते हैं। वांचो लकड़ी से बनी शिल्प वस्तुएं अद्वितीय होती हैं। इनसे तंबाकू के सेवन के लिए विभिन्न आकृतियों वाली पाइप, पीने के मग बनाए जाते हैं। कारीगर भगवान बुद्ध की मूर्तियां और पशुओं की आकृतियां तथा गुड़िया भी बनाते हैं। अब तक अरुणाचल प्रदेश के छह उत्पादों को जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इससे पहले याक चुरपी (अरुणाचली याक के दूध से तैयार पनीर), खामती चावल (नामसाई जिले में उत्पादित चिपचिपे चावल की एक किस्म) और चांगलांग जिले के तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला था।  

गुवाहाटी  'हिट-एंड-रन' मामलों पर नए दंडात्मक कानून के विरोध में असम के परिवहन संघों द्वारा संयुक्त रूप से बुलाई गई 48 घंटे की हड़ताल के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में वाणिज्यिक और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन सड़कों से नदारद दिखे। हड़ताल के कारण बसें, टैक्सियां और ऐप संचालित कैब नहीं चलने के कारण ऑफिस जाने वाले लोगों को अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। असम मोटर वर्कर एसोसिएशन के संयोजक रामेन दास ने कहा, ”सरकार किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए केवल चालकों को दोषी ठहराना चाहती है, भले ही उसने अपराध नहीं किया हो। सड़क की स्थिति को सुधारने के बजाय, वे गरीब चालकों को दंडित कर रहे हैं।” दास ने कहा, ‘हिट-एंड-रन’ मामलों पर नया कानून चालक विरोधी है और वाहनों के मालिकों के खिलाफ है। हम कानून वापस लेने की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए शुक्रवार सुबह पांच बजे से रविवार सुबह पांच बजे तक सभी वाहनों की हड़ताल का आह्वान करते हैं।” उन्होंने कहा कि  रात को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में कोई रास्ता नहीं निकला। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने और पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना मौके से भागने वाले चालकों को 10 साल तक की जेल की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। बीएनएस, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेगा। आईपीसी में ऐसे अपराधों के लिए दो साल की सजा का प्रावधान था। दास ने कहा कि हमने निजी कार मालिकों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया है क्योंकि यह कानून सभी पर लागू होता है फिर चाहे घटना किसी वाणिज्यिक वाहन से हुई या फिर छोटी कार से। हड़ताल के आह्वान के बीच राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें देखी गईं। ईंधन की आपूर्ति में कमी की आशंका के बीच लोग पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए।