नई दिल्ली अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई भारतीय सर्वे ऐजेेंसिंयों और चैनलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी के जीत की भविष्यवाणी कर चुकी है। ऐसे में अब ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का दावा किया गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं और इसे कोई रोक नहीं सकता है। रिपोर्ट में अखबार ने कई ऐसे मुद्दों का जिक्र किया है जिसके कारण भाजपा को चुनाव में अभी से बढ़त मिल गई है। PM मोदी की लोकप्रियता रिपोर्ट में 'द गार्जियन’ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भाजपा के जीत में सबसे बड़ा कारगर हथियार है। पीएम मोदी की ली़रशीप में लड़े गए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तीन बड़े राज्यों की जीत इस बार का संकेत देती है कि प्रधानमंत्री इस वक्त भारत के सबसे लोकप्रिय नेता है और लोग उनके नाम पर वोट देते हैं। हन्ना एलिस-पीटरसन ने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया गया कि पिछले साल तीन राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली भाजपा को जीत ने पार्टी को और मजबूत बनाया है, जिसकी वजह से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की ताकत और बढ़ चुकी है। राम के नाम पर वोट देगी जनता हन्ना एलिस-पीटरसन ने अपने लेख में दावा किया है कि बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ-साथ एक राजनीतिक ताकतवर व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देश के बड़े हिंदू बहुसंख्यकों को आकर्षित करती रहती है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और भाजपा के वादे पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। ऐसे में राम मंदिर के नाम पर भाजपा को वोट मिलने जा रहा है। वहीं, पहली बार वोट करने वाले वोटरों में भी पीएम के नाम का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। पीएम मोदी के गारंटी पर लोगों को भरोसा इन सभी मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ताकत की चर्चा विश्व भर में हो रही है। तीन राज्यों में विधानसभा जीत के बाद पीएम मोदी खुद यह भविष्यवाणी की कि तीन राज्यों में मिली जीत ने लोकसभा चुनाव 2024 की जीत की गारंटी दी है। लेख में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा के हवाले से कहा गया है कि पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए अपनी भावनाओं को लेकर बहुत आश्वस्त है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है भाजपा वहीं, रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि भाजपा जहां अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं, विपक्ष की तरफ से ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के जरिए अगले दो महीनों में देश भर के कस्बों और गांवों में हजारों कार्यकर्ताओं की तैनाती करेगी। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय युद्ध स्मारकों, रक्षा संग्रहालयों, रेलवे स्टेशनों और पर्यटक आकर्षणों पर 822 'सेल्फी पॉइंट' भी स्थापित कर रहा है, जहां लोग पीएम मोदी के कटआउट के साथ अपनी तस्वीर ले सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बिहार और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में पार्टी की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, नौकरियां और मंहगाई जैसे मुद्दे वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। बिखरा विपक्ष नहीं कर सकता है मोदी का मुकाबला द गार्जियन ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर पर भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। वहीं, भाजपा की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भले ही तेलंगाना में जीत हासिल की लेकिन अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी कमजोर दिख रही है। लेख में आई.एन.डी.आई. गठबंधन का भी जिक्र करते हुए लिखा गया है कि विपक्षी दल अभी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकजुट नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां अभी तक स्पष्ट नहीं हुए है। बिखरा हुआ विपक्ष PM मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता है।

नईदिल्ली मेनस्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार बैन होने और बढ़ती स्क्रूटनी की वजह से आतंकी संगठन अब इंटरनेट के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं. वैसे तो इंटरनेट के जिस हिस्से को हम जानते हैं, वो मजह कुछ परसेंट ही है. इंटरनेट की दुनिया के तमाम संदिग्ध काम डार्क वेब पर होते हैं. पिछले कुछ वक्त में डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स का चलन बढ़ा है. आतंकी संगठन TRF (द रेजिस्टेंस फोर्स) मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया के बजाय अब इन डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है. इस तरह से प्लेटफॉर्म्स पर TRF अकेला नहीं है, बल्कि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन भी अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं. क्या है इनका 'सीक्रेट इंटरनेट'? इस तरह के आतंकी संगठन रॉकेट चैट और मैट्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं. यानी इनके सोर्स कोड को किसी भी डेवलपर्स द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है. जहां किसी भी सेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रूटनी आसानी से की जा सकती है. वहीं डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है. इन प्लेटफॉर्म्स के डेटा का कोई केंद्र नहीं होता है. आतंकी संगठन इसका फायदा अपना प्रोपेगेंडा फैलाने और लोगों को ट्रेनिंग देने में भी कर रहे हैं. TRF के चैट रूम में क्या चल रहा?  TRF के एक सीक्रेट चैट रूम का एक्सेस मिला है, जो Matrix पर मौजूद है. हमने इस प्लेटफॉर्म पर TRF की बातचीत को कई दिनों तक मॉनिटर किया है. TRF के इस चैट रूम में कुल 65 मेंबर्स मौजूद हैं. इस कन्वर्सेशन को दो एडमिन्स रेगुलेट करते हैं, जो भारतीय राज्यों, सरकारी अधिकारियों और कश्मीर के मामलों पर भारत के पक्ष में बोलने वालों को लेकर बयान जारी करते रहते हैं. सिर्फ TRF ही नहीं बल्कि अल कायदा का चैनल भी Matrix पर मौजूद है, जिसमें 59 मेंबर्स हैं. इनमें से कुछ सदस्य एक और चैनल चलाते हैं, जिसका नाम Curriculum Book है. इस चैनल पर मुस्लिमों को भड़काया जाता है. उन्हें हमले की ट्रेनिंग और गोरिल्ला युद्ध के बारे में समय-समय पर जानकारी दी जाती है. गाइड बुक दी जाती है इन चैनल्स पर गाइड बुक भी शेयर की जाती है, जिसमें से कुछ का टाइटल- 'Physical exercise before jihad' (जिहाद से पहले फिजिक्ल एक्सरसाइज), 'How to confront and deal with intelligence' (इंटेलिजेंस का सामना कैसे करें और उससे कैसे निपटें), 'Military training for mujahid' (मुजाहिद  के लिए मिलिटरी ट्रेनिंग) और 'Explosive engineering course' (एक्सप्लोसिव इंजीनियरिंग कोर्स) शामिल हैं. इसी तरह से एक चैनल Rocket Chat पर मौजूद है, जो IS से जुड़ा हुआ है. इस प्लेटफॉर्म पर भी एक वेब मैगजीन मौजूद है, जिसमें भारत के खिलाफ तमाम रेफरेंस दिए गए हैं. जहां फेसबुक, X, इंस्टाग्राम, WhatsApp और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन आंतकी संगठनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता था. वहीं मैट्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्हें ट्रैक करना मुश्किल है. ये प्लेटफॉर्म्स ज्यादा ट्रांसपैरेंसी और कंट्रोल यूजर को ऑफर करते हैं. इनका फोकस एन्क्रिप्शन और कम से कम डेटा इकट्ठा करने पर होता है.  

नईदिल्ली केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्रम मंत्रालय ने AICPI इंडेक्स के नंबर के आंकड़े जारी कर दिए है। नवंबर के इंडेक्स में 0.7 प्वाइंट की वृद्धि हुई है,जिसके बाद अंक 139.1 पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 49.68 फीसदी पहुंच गया है ऐसे में अनुमान है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ेगा और 46% से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।संभावना है कि नई दरों का ऐलान होली से पहले कभी भी किया जा सकता है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 4 फीसदी डीए में वृद्धि तय! दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए जनवरी 2024 से रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। नवंबर के AICPI इंडेक्स के बाद अंक 139.1 पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 50 % के करीब आ गया है, ऐसे में डीए में 1 जनवरी 2024 से 4% वृद्धि होना तय है, हालांकि अभी दिसंबर अंक आना बाकी है, इसमें डीए स्कोर बढ़कर 50% या इससे पार पहुंचता है तो डीए में 5% तक वृद्धि हो सकती है। फरवरी मार्च में हो सकता है डीए की नई दरों का ऐलान वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है।अगला डीए 2024 जनवरी से बढ़ाया जाएगा, जो जून तक लागू रहेगा। अगर नई दरों के बाद डीए 50% या 51% पहुंचता है तो ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।संभावना है कि आचार संहिता और लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीए का ऐलान फरवरी मार्च महीने में किया जा सकता है, हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार को ही लेना है कि कब और कितना डीए बढ़ेगा। क्या 2024 में आएगा 8वां वेतन आयोग स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है  वर्तमान में कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है और अब जनवरी 2024 से इसमें चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी होगी, तो वह आंकड़ा 50 फीसदी या उसके पार हो जाएगा। डीए के 50% होने हमारे द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दे कि8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है, माना जा रहा है कि परिस्थियों को देखकर भविष्य में सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। TA-HRA अलाउंस में भी बढ़ोतरी संभव खबर है कि डीए के बढ़ते ही केंद्र की मोदी सरकार हाउस रेंट अलाउंस ( House Rent Allowance) में भी 3 फीसदी वृद्धि कर सकती है, इसके बाद HRA 27% से बढ़कर 30 % हो जाएगा, चुंकी वित्त विभाग के मेमोरेडम के मुताबिक DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा।वर्तमान में हायर TPTA सिटीज में ग्रेड 1 से 2 का ट्रैवल अलाउंस 1800 और 1900 रुपए है, ग्रेड 3 से 8 में 3600 रुपए + DA मिलता है, वहीं, दूसरी जगहों के लिए ये दर 1800 रुपए + DA है, ऐसे में डीए के बढ़ते ही टीए में भी वृद्धि होती है।हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। नवंबर 2023 AICPI इंडेक्स पर एक नजर दरअसल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है। यह सूचकांक 88 केंद्रों और अखिल भारतीय स्तर के लिए संकलित किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है। नवंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.7 अंक बढ़कर 139.1 (एक सौ उनतालीस दशमलव एक) हो गया। एक महीने के प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर, पिछले महीने की तुलना में इसमें 0.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि एक साल पहले इसी महीने के दौरान यह स्थिर रहा। वर्तमान सूचकांक में दर्ज वृद्धि में सबसे अधिक योगदान खाद्य और पेय पदार्थ समूह का रहा, जिसने कुल परिवर्तन में 0.65 प्रतिशत अंक का योगदान दिया।नवंबर 2023 के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 4.98 प्रतिशत रही जबकि पिछले महीने यह 4.45 प्रतिशत थी और एक वर्ष पहले इसी महीने में यह 5.41 प्रतिशत थी। इसी तरह, खाद्य-स्फीति दर पिछले महीने के 6.27 प्रतिशत की तुलना में 7.95 प्रतिशत रही जबकि एक वर्ष पहले इसी महीने के दौरान यह 4.30 प्रतिशत थी।