नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में पति-पत्नी के विवाद में एक अनोखा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला का अपने पति पर यह आरोप लगाना कि दफ्तर की महिला संग उसके चक्कर है, एक तरह की मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि अगर कोई महिला अपने पति की मर्दानगी के बारे में आरोप लगाती है, उसे नपुंसक कहती है और नपुंसकता जांच के लिए मजबूर करती है, तो वह भी मानसिक क्रूरता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि एक पत्नी द्वारा अपने पति की 'मर्दानगी' के बारे में आरोप लगाना बहुत निराशाजनक और मानसिक रूप से दर्दनाक हो सकता है जो अंततः पति की मानसिक क्रूरता और उत्पीड़न में योगदान देता है। पीठ ने कहा कि दहेज की मांग का आरोप लगाना, विवाहेतर संबंधों के आरोपों के साथ-साथ पति को नपुंसकता परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करना और उसे महिलावादी कहना मानसिक पीड़ा और आघात पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अपीलकर्ता (पत्नी) की स्वीकारोक्ति से यह स्थापित होता है कि प्रतिवादी को नपुंसकता परीक्षण से गुजरना पड़ा, जिसमें वह फिट पाया गया। यह स्पष्ट रूप से, किसी व्यक्ति की मर्दानगी के बारे में ऐसे दावे और आरोप न केवल निराशाजनक हैं बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए इसे स्वीकार करना मानसिक रूप से दर्दनाक भी है।” हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी निष्कर्ष निकाला कि पति के खिलाफ पत्नी का आरोप लापरवाहीभरा, अपमानजनक, और निराधार था, और वह सार्वजनिक तौर पर जीवनसाथी की छवि को खराब करने वाला और अत्यधिक क्रूरता वाला कृत्य है। हाई कोर्ट ने कहा, "दुर्भाग्य से, यहां एक ऐसा मामला है जहां पति को अपनी पत्नी द्वारा सार्वजनिक रूप से परेशान, अपमानित और मौखिक रूप से हमले का शिकार होना पड़ा है। पति पर आरोप लगाने वाली महिला कार्यालय की बैठकों के दौरान भी कार्यालय कर्मचारियों/मेहमानों के सामने बेवफाई के आरोप लगाने की हद तक चली गई थी। यहां तक ​​कि उसने उनके कार्यालय की महिला कर्मियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया और कार्यालय में उन्हें एक महिलावादी के रूप में चित्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह व्यवहार प्रतिवादी/पति के प्रति अत्यधिक क्रूरता का कार्य है।'' अदालत ने क्रूरता के आधार पर तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं हैं। इस जोड़े की शादी साल 2000 में हुई थी और उनका एक बेटा भी है। उनकी शादी के शुरुआती सालों में ही विवाद पैदा हो गए थे। पति का आरोप है कि पत्नी उसे अक्सर बुरा-भला कहती थी। वह लोगों को बताती थी कि उसकी सास उसे पीटती है और उसके पति के विवाहेतर संबंध हैं और उसके परिवार ने दहेज लिया है। पीड़ित पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसका जबरन नपुंसकता जांच भी करवाया, जिसमें वह पास हो चुका था।  

नई दिल्ली जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान राग अलापा है। उन्होंने भारत सरकार पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बात करने की अपील की है। साथ ही में वार्ता में हो रही देरी को लेकर भी केंद्र पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि 'हमारा हाल भी गाजा जैसा हो जाएगा।' मंगलवार को अब्दुल्ला ने कहा, 'अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। अगर हम हमारे पड़ोसियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, तो दोनों प्रगति करेंगे। पीएम मोदी ने भी कहा था कि युद्ध अभी विकल्प नहीं है और मामला वार्ता के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा, 'वार्ता कहा है? नवाज शरीफ (पाकिस्तान के) प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वे कह रहे हैं कि हम (भारत के साथ) बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं? अगर हम वार्ता के जरिए समाधान नहीं निकालेंगे, तो हमारा हाल भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा होगा, जिसपर इजरायल बमबारी कर रहा है...।' खास बात है कि अब्दुल्ला की तरफ से बयान ऐसे समय पर आया है, जब हाल ही में पुंछ में भारतीय सेना के पांच जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा बारामूला में रिटायर हो चुके पुलिस अधिकारी को मस्जिद के अंदर ही गोली मार दी गई थी। इतना ही नहीं जवानों की तरफ से पूछताछ किए जाने के बाद तीन आम नागरिकों को भी मार दिया गया था। पाकिस्तान में चुनाव हाल ही में पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। मुल्क में 8 फरवरी 2024 को चुनाव होने हैं। फिलहाल, ECP उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल नामांकन दस्तावेजों की जांच कर रही है। यह प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। नामांकन दस्तावेजों पर दावे और आपत्तियां 3 जनवरी तक दर्ज कराए जा सकेंगे और 10 जनवरी तक इनपर फैसला आ जाएगा। आयोग 11 जनवरी को उम्मीदवारों की सूची जारी करने जा रहा है।  

नई दिल्ली कोरोना के मामलों ने एक बार फिर देश में अपने पैर पंसारने शुरू कर दिए हैं। दिन-प्रतिदिन कोविड-19 के नए मामलों में तेजी बनी हुई है। गोवा के बाद अब बेंगलुरू में कोरोना का विस्फोट हुआ है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा विभाग ने कहा कि राज्य में अब तक कोविड-19 के नए वैरिएंट जेएन.1 के करीब 34 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें तीन लोगों की मौतें भी शामिल है। बेंगलुरु बना कोविड-19 के नए वैरिएंट का हॉटस्पॉट बेंगलुरु के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया कि कर्नाटक में अब तक JN.1 के लगभग 34 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में पाए गए जेएन.1 के इन 34 मामलों में से 20 अकेले बेंगलुरू में पाए गए हैं, जबकि मैसूर से चार, मांड्या से तीन, रामनगर, बेंगलुरू ग्रामीण, कोडगु और चामराजनगर से एक-एक मामले सामने आए हैं और तीन मौतें हुई हैं। वहीं, 25 दिसंबर तक देश में कुल 69 JN.1 COVID वैरिएंट के मामले सामने आए हैं। कर्नाटक से 34 मामले, महाराष्ट्र से 9, गोवा से 14, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए हैं। घबराने की जरूरत नहीं नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय कोरोना वायरस के नए उप-स्वरूप की बारीकी से पड़ताल कर रहा है और राज्यों को परीक्षण बढ़ाने तथा अपनी निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा था कि भले ही मामलों की संख्या बढ़ रही है और देश में ‘जेएन.1' उप-स्वरूप का पता चला है, लेकिन तत्काल चिंता का कोई कारण नहीं है क्योंकि संक्रमित लोगों में से 92 प्रतिशत लोग घर में रहकर ही उपचार का विकल्प चुन रहे हैं, जिससे पता चलता है कि नए उप-स्वरूप के लक्षण हल्के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को पत्र राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने पिछले सप्ताह कहा था कि आगामी त्योहारी सत्र को देखते हुए महत्वपूर्ण कोविड-19 नियंत्रण और प्रबंधन रणनीतियों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने बीमारी के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने की सलाह दी थी। राज्यों से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा की गई संशोधित कोविड निगरानी रणनीति के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।