नई दिल्ली आमतौर पर केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली वृद्धि जनवरी और दूसरी जुलाई से लागू की जाती है, जो कि AICPI इंडेक्स लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करती है। 2023 में 2 बार 4-4 फीसदी करके कुल 8 फीसदी डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए 2024 में बढ़ेगा, जिसका ऐलान लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होने की संभावना है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि भी होना बाकी है। AICPI इंडेक्स के नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को 46% डीए/डीआर का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। अगला डीए 2024 जनवरी में बढ़ेगा, जो की AICPI इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2023 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अबतकअक्टूबर तक के आंकड़े जारी हो चुके है, जिसमें नंबर 138.4 अंक पर पहुंच गया है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए में फिर 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है, हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, अगर इसमें भी उछाल आता है तो 2024 में डीए में 5 फीसदी तक वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर डीए 50 फीसदी हुआ तो क्या होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर नंवबर और दिसंबर के आंकड़ों में वृद्धि के बाद डीए स्कोर बढ़कर 50% या इससे पार पहुंचता है तो डीए 4 या 5 फीसदी बढ़ने के बाद 50-51% हो जाएगा, ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था , जिसमें कहा गया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि ऐसा होगा या नहीं या फिर सैलरी के लिए सरकार नया फॉर्मूला लेकर आएगी, यह तो AICPI इंडेक्स के दिसंबर तक के आंकड़ों के आने के बाद 2024 में ही स्पष्ट होगा। लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान संभावना जताई जा रही है कि डीए की अगली दरों का ऐलान फरवरी मार्च महीने में हो सकता है, क्योंकि अगले साल अप्रैल से मई के बीच में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है, इस दौरान आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार DA में वृद्धि नहीं कर पाएगी, ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार बजट सत्र के दौरान ही केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए डीए पर फैसला ले सकती है। अगर 4 % और डीए बढ़ता है तो यह 50 प्रतिशत हो जाएगा, इसका लाभ 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेट होता है-

नई दिल्ली दुनियाभर के साथ-साथ भारत में भी कोविड-19 के बढ़ रहे केस ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। सिंगापुर में दो हफ्ते में आए 56 हजार केस ने एक बार फिर से लोगों में मास्क की अनिवार्यता को बढ़ा दिया है। सिंगापुर में दो सप्ताह में 56,043 कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए, वहीं पिछले सप्ताह सिंगापुर में 32,035 मामले दर्ज किए गए थे। अलग-अलग देशों में कोरोना फिर से सिर उठाने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने पहले ही विभिन्न देशों को इस संबंध में अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दे चुका है। इन दिनों कोरोना का नया सब वेरिएंट जेएन.1 लोगों में तेजी से फैल रहा है, इस नए वेरिएंट से अमेरिका और चीन में लोग ज्यादा प्रभावित हैं। भारत में इस वेरिएंट का पहला केस केरल में मिला। चीन में बढ़ रहा कोरोना नया खतरा सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने लोगों से भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने, बाजार, हवाई अड्डों और अन्य पब्लिक प्लेस में मास्क पहनने की सलाह दी है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट की मानें तो लगभग एक महीने में चीन में कोविड-19 के सबवेरिएंट जेएन.1 के सात मामलों का पता है। 10 दिसंबर तक कम से कम 40 अन्य देशों में इस सबवेरिएंट की रिपोर्ट दर्ज की गई। अमेरिका में 200 प्रतिशत बढ़े कोरोना के मामले अमेरिका में भी कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट की मानें तो अमेरिका में बीते चार सप्ताह में (9 दिसंबर तक) कोरोना से अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बढ़कर 23,432 हो गई थी। अमेरिका में पिछले महीने कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 200 प्रतिशत और फ्लू के लिए 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोरोना का जेएन.1 का मामला मौजूदा वक्त में अमेरिका और चीन में तेजी से फैल रहा है। भारत में भी पांव पसार रहा कोरोना देश में पिछले 24 घंटे में 335 नए कोरोना के केस का पता चला है। वहीं पांच लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। फिलहाल भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,701 है। कोरोना का नया वेरिएंट जेएन.1 की केरल में दस्तक के साथ ही देश के सभी राज्यों ने अपने यहां स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा बढ़ा दी है। केरल में कोरोना का सबसे घातक वेरिएंट पकड़ में आया है। इससे सबक लेते हुए कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मास्क पहनने की सलाह जारी की है।  

मुंबई मुंबई में बढ़ती आबादी को देखते हुए लोगों को बेहतर हाउसिंग, इंस्फ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं देने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए तहत एक नया शहर बसाने का फैसला लिया गया है, इसे थर्ड मुंबई नाम दिया गया है। यह नया शहर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकसित होगा। मुख्य शहर से इसका जुड़ाव मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के जरिए होगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव के लिए हामी भर दी थी। सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को एमएमआर के अंतिम छोर को नया रूप देने की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। इसके लिए न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनटीडीए) नाम का एक नया निकाय बनाया गया है। उल्वे, पेण, पनवेल, उरण, कर्जत और आसपास के 323 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एनटीडीए का हिस्सा होंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया (नैना) के तहत आने वाले 80-90 गांवों सहित लगभग 200 गांव होंगे, जिनके एनटीडीए का हिस्सा होने की संभावना है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक हम इसे तीसरी मुंबई कह रहे हैं जिसमें वे सभी जरूरी बुनियादी ढांचा होगा जो एक सुविकसित शहर में होना चाहिए। उन्होंने कहाकि इसमें आवासीय और कॉमर्शियल कैंपस, डेटा सेंटर, मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर नॉलेज पार्क तक होंगे। इसके अलावा एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन भी विकसित किया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों में इजाफा एक अधिकारी ने बताया कि इस शहर को आर्थिक गतिविधि को और बढ़ावा देने और देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहाकि खारघर में दूसरा बीकेसी विकसित करने की योजना है। इसे विशुद्ध रूप से कॉमर्शियल एरिया में डेवलप करने के लिए करीब 150 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होने की उम्मीद है जो भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करेगी। सरकार के पास पहले से ही एमएमआर विकसित करने की योजना है जो 0.25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकॉनमी को छूने की क्षमता पैदा करेगा। मुंबई शहर लगभग 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, नवी मुंबई लगभग 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जबकि नैना 174 गांवों के साथ 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है।