नईदिल्ली भारत ने अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय वायुसेना (IAF) का नाम जल्द ही भारतीय वायु और अंतरिक्ष सेना (IASF) हो जाएगा। यह उन बदलावों का प्रतीक है जो भारत को एक बेहतरीन 'एयर पावर' से 'मजबूत एयरोस्पेस पावर' बनाएंगे। IAF ने सरकार को पूरा प्‍लान बनाकर भेज दिया है। एक सूत्र ने हमारे सहयोगी 'द टाइम्‍स ऑफ इंडिया' से कहा, 'हमें जल्‍द प्रस्ताव के मंजूर होने की उम्मीद है।' IAF ने अंतरिक्ष के हर पहलू का दोहन करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब यह सिर्फ ISR (इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रीकॉनेसॉ), कम्युनिकेशन और नेविगेशन क्षमताओं तक सीमित नहीं है। वायुसेना अब ISRO, DRDO, IN-SPACe और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही है। सूत्र ने कहा, 'PNT(पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग), अडवांस्‍ड ISR और कम्युनिकेशन, अंतरिक्ष मौसम भविष्यवाणी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, स्‍पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम चल रहा है।' वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने की बात पर जोर दे चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र का कहना है 'अंतरिक्ष के पास, 20 से 100 किमी की ऊंचाई और बाहरी अंतरिक्ष भविष्य की जंगों का मैदान होगा। हवा और अंतरिक्ष के बीच काम करने के लिए निर्माण किए जा रहे हैं। भारत को भी इसके लिए तैयार रना होगा।' चीन भी बढ़ा रहा है क्षमताएं अब अगर चीन के पास अंतरिक्ष के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स है और अमेरिका ने भी USSF तैयार कर ली है। वहीं, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और रूस जैसे कई देशों के पास भी अपनी वायुसेना में स्पेस कमांड्स हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास भी भविष्य में विस्तार से अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। 2030 तक स्पेस में होंगे 100 से ज्यादा मिलिट्री सैटलाइट्स!   IAF का प्‍लान है कि अगले सात से आठ सालों में प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 से ज्यादा छोटे-बड़े मिलिट्री सैटलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचा दिए जाएं। 2019 में बनी ट्राई-सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी भी फुल-फ्जेल्‍ड स्पेस कमांड के रूप में बदल रही है। ऑफिसर्स और एयरमेन की ट्रेनिंग में अब अंतरिक्ष सेक्टर को भी शामिल किया गया है। सूत्र ने कहा, ' अंतरिक्ष के करीब, 20 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और आउटर स्पेस में भविष्य के युद्ध होंगे। एयर और स्‍पेस के बीच में सीमलेस तरीके से ऑपरेट करने के लिए अडवांस्‍ड विंग्ड बॉडीज बनाई जा रही हैं ।'​ चीन, अमेरिका, जापान... अब अंतरिक्ष बनेगा जंग का मैदान   वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बार-बार भारत के लिए अंतरिक्ष में आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं विकसित करने पर जोर दिया है। मार्च 2019 में 'मिशन शक्ति' की सफलता के बाद जोश बढ़ा है। तब DRDO ने एक ऐंटी-सैटलाइट (ASAT) इंटरसेप्‍टर मिसाइल की मदद से धरती की निचली कक्षा में 283 किलोमीटर ऊंचाई पर 740 किलोग्राम वजनी माइक्रोसैट-R सैटलाइट को नष्ट किया था। चीन बड़ी तेजी से ASAT हथियार बना रहा है। इनमें डायरेक्‍ट असेंट मिसाइलों से लेकर को-ऑर्बिटल किलर्स के साथ-साथ लेजर, इलेक्‍ट्रोमैग्‍नेटिक पल्‍स वेपंस, जैमर्स और साइबर वेपंस शामिल हैं। अगर चीन के पास स्पेस सेक्टर के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स (PLASF) है तो अमेरिका ने 2019 में एक पूर्ण अंतरिक्ष बल (USSF) बनाया है। यूके, जापान, फ्रांस और रूस जैसे कई अन्य देशों की वायुसेना में भी अंतरिक्ष कमान या विंग है।​  

श्रीनगर  सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर वैध है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। राष्ट्रपति के पास इस प्रावधान को वापस लेने का अधिकार था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में परिसीमन का काम पहले ही पूरा हो चुका है। अप्रैल-मई में जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीट के लिए चुनाव हो सकते हैं। पीओके की 24 सीटें अभी भी रिजर्व रहेगी। हमने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वह आखिरी फैसला होगा। मैं बुनियादी तौर पर कहता हूं कि इसे खत्म करना ग़लत था। अनुच्छेद 370 हटाते वक्त जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से पूछा नहीं गया। हम अदालत के खिलाफ नहीं जा सकते लेकिन इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोगों को अफसोस है। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन किया गया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया था। आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब 114 विधानसभा सीटें होगी। 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व है। यानी जम्मू-कश्मीर में 90 सीटों के वोट डाले जाएंगे। नए परिसीमन के बाद जम्मू में छह और कश्मीर में एक सीट बढ़ गई है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें है। कुल सीटों में से 9 एसटी और दो कश्मीरी विस्थापितों के लिए रिजर्व रखी गई है। पांच सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे। विपक्ष का आरोप, बीजेपी के पक्ष में नया परिसीमन 2022 से पहले 1995 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि नए परिसीमन के बाद बीजेपी को चुनाव में ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कई अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। कुलगाम, नूराबाद, अमीरा कदल, बटमालू, जदीबल, पदडर, डोडा पूर्व, सुंदरबनी-कालाकोट जैसी सीटों को काट दिया गया है। जम्मू में छह सीट बढ़ने का फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती रही है। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश करा सकती है। अगर चुनाव आयोग इस प्रस्ताव पर राजी होता है तो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। बीजेपी दशकों से अनुच्छेद 370 को ह हटाने का वादा करती रही है, जिसे अब पूरा किया जा चुका है।  

नई दिल्ली  उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में शुक्रवार को नमाज के लिए दिए जाने वाले 30 मिनट के अतिरिक्त ब्रेक को हटाया, नियमों में बदलाव किया।   जगदीप धनखड़ ने  सदन को बताया कि लोकसभा के समय के साथ मिलान करने के लिए शुक्रवार को बैठकों का समय बदल दिया गया है। अब सदन के मुसलमान सदस्यों को जुमे की नमाज के लिए दिया जाने वाला 30 मिनट का समय खत्म कर दिया गया है।  राज्यसभा के उपसभापति धनखड़ ने यह तब कहा जब डीएमके सांसद तिरुचि एन. शिवा ने बताया कि कामकाज की संशोधित सूची में शुक्रवार, उन्होंने यह मामला इसलिए उठाया क्योंकि राज्यसभा में प्रक्रिया और संचालन नियमों के मुताबिक शुक्रवार को 30 मिनट का अतिरिक्त लंच ब्रेक दिया जाता है, ताकि उच्च सदन के मुस्लिम सदस्य नमाज अदा कर सकें। सदन की नियम पुस्तिका के मुताबिक राज्यसभा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है। दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक घंटे का लंच ब्रेक होता है लेकिन शुक्रवार को सदन की बैठक दोपहर के भोजन के बाद 2.30 बजे बैठती है।  हालांकि इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह मानना है कि  शुक्रवार को नमाज के लिए इस अतिरिक्त ब्रेक की अनुमति है।   बता दें कि लोकसभा में शुक्रवार को नमाज ब्रेक नहीं होती यह प्रथा केवल राज्यसभा में थी जिसे लेकर जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकसभा दोपहर 2 बजे बैठती है. संसद का अभिन्न अंग होने के नाते, लोकसभा और राज्यसभा को जहां तक संभव हो, एक ही समय का पालन करने की जरूरत है।