मुंबई मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए पिछले पांच वर्षों में मोटर चालकों से ₹205 करोड़ वसूले हैं। इसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के चालान भी शामिल हैं। एचटी की रिपोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई के पुलिस कमिश्नर तक के वाहन डिफॉल्टरों की सूची में शामिल हैं। उनके पास न पीयूसी सर्टिफिकेट मिला और न ही फिटनेस प्रमाण पत्र।  एचटी ने 23 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच उन 70 सरकारी वाहनों की डिटेल निकाली है, जिनके यातायात पुलिस ने चालान किए हैं। इसमें मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस के आला-अधिकारियों तक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन शामिल हैं। इनमें कई गाड़ियों के चालान ओवर स्पीडिंग में कटे तो किसी के प्रदूषण नियंत्रण औ फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर चालान किए गए। क्या कहते हैं नियम ट्रैफिक पुलिस नियमित जांच के दौरान वाहन चालकों से पीयूसी और फिटनेस दस्तावेज मांगती है। वैध पीयूसी नहीं होने पर पहली बार अपराध करने वालों के लिए जुर्माना ₹500 और बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए ₹1500 तक है। वैध फिटनेस प्रमाणपत्र न होने पर पहली बार और बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए क्रमशः ₹2,000 और ₹5,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। यह ड्राइवरों के साथ-साथ गाड़ी के मालिकों पर भी लागू है। शिंदे-फडणवीस की गाड़ियों में PUC नहीं मिला परिवहन डेटा की जांच से पता चला है कि 70 वाहनों में से केवल आठ के पास पीयूसी और फिटनेस प्रमाणपत्र 2024 तक वैध थे। 30 वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र समाप्त हो चुके थे, जिनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन भी शामिल थे। तीनों वाहनों के ई-चालान 29 नवंबर को सह्याद्रि गेस्ट हाउस के बाहर किए गए। जबकि, मुंबई पुलिस अधिकारियों के नाम पर नौ मोबाइल वैन के पास फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था। रिकॉर्ड से पता चला कि इनमें से किसी भी हाई-प्रोफाइल को एक बार भी दंडित नहीं किया गया। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने एचटी को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर हर दिन कम से कम 15 वाहनों पर जुर्माना लगाने का लक्ष्य दिया गया था। क्या कहते हैं अधिकारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) एम रामकुमार का कहना है कि क्षेत्र के अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहन स्वामियों को दंडित करने के लिए कहा गया है। चाहे वे सरकारी या निजी। रामकुमार ने कहा, "अगर आपके पास उन वाहनों की सूची है जिनके पास फिटनेस प्रमाणपत्र और पीयूसी नहीं है, तो कृपया इसे हमें भेजें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।" उधर, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार और संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) प्रवीण पडवाल ने दावा किया कि कभी-कभी, एमपरिवहन पोर्टल पर डेटा अपडेट नहीं किया जाता है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग यह जांचने के लिए जिम्मेदार है कि वाहनों के पास वैध पीयूसी और फिटनेस प्रमाणपत्र हैं या नहीं।  

हैदराबाद तेलंगाना में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए नाम भी फाइनल हो गया है। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस के चीफ और जीत में बड़ा योगदान देने वाले रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। 7 दिसंबर को उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। हालांकि कांग्रेस ने अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। शाम 7 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कर सकती है। बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद से रेवंत रेड्डी का ही नाम टॉप पर चल रहा था। सोमवार को कांग्रेस की बैठक के दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें यह फैसला लेने का काम कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे पर छोड़ा गया था। आलाकमान ने रेवंत रेड्डी का ही नाम फाइनल किया है। इस बार कांग्रेस की इस जीत का श्रेय भी रेवंत रेड्डी को दिया जा रहा है। कौन हैं रेवंत रेड्डी माना जाता है कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस आलाकमान के करीबी है। वह चुनाव प्रचार के दौरान भी अकसर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही नजर आते थे। वह अविभाजित आंध्र प्रदेश के महबूबनगर के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 54 साल है। रेवंत रेड्डी छात्र नेता रह चुके हैं। हालांकि वह एबीवीपी से जुड़े हुए थे। 2009 में उन्होंने कोडांगल से टीडीपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2021 में कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी दे दी। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही पर्यवेक्षकों को तेलंगाना भेज दिया था। पहले कांग्रेस को  हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा था। इसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल थे। मंगलवार देर रात पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंचे और इसके बाद सीएम का नाम फाइनल किया गया है। वहीं रेवंत रेड्डी ने 3 दिसंबर को ही राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस को 64 सीटों के साथ बहुमत मिला है। वहीं बीआरएस को 39 सीटें और भाजपा को 8 सीटें मिली हैं।  

नई दिल्ली कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। कांग्रेस नेता ने पूछा था कि क्या केंद्र ने एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की किसानों की मांग पर कोई फैसला लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि कृषि सुधारों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यूपीए शासन के दौरान आई थी, लेकिन यह नरेंद्र मोदी सरकार थी जिसने इसकी सिफारिशों पर काम करना शुरू किया और एमएसपी को उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक तय किया। 'समिति की सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं' तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित एक समिति ने अब तक 30 से 35 बैठकें की हैं। उन्होंने लोकसभा को बताया कि समिति की सिफारिशें अभी आनी बाकी हैं। चौधरी के सवाल के जवाब में, तोमर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन के तहत आयोग का गठन किया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट 2017 में आई जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सत्ता में था।तोमर ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री को शामिल करते हुए एक समूह का गठन किया।उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने 201 सिफारिशें की थीं। इनमें से 100 सिफारिशों पर एनडीए सरकार काम कर रही है। लेकिन, मुख्य सिफारिश एमएसपी पर थी। स्वामीनाथन ने कहा था कि लागत (उत्पादन) पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाना चाहिए। 'आयोग की सिफारिशों पर काम हुआ शुरू'   केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा को बताया कि यूपीए सरकार 2014 तक थी। यूपीए शासन के दौरान, इस सिफारिश (एमएसपी पर) पर विचार नहीं किया गया था... नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, आयोग की सिफारिशों पर काम शुरू हुआ। तोमर ने कहा कि सरकार आज खरीद पर 2.28 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है। उन्होंने कहा कि "अब तक लगातार प्रगति" हुई है।