नई दिल्ली देशभर के लाखों सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नए साल से पहले बैंक कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगात मिल सकती है। साल 2024 में बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20 फीसदी वृद्धि देखने को मिल सकती है। वही कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग रुल भी लागू किया जा सकता है। वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि, 5 डेज वर्किंग रुल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 से 20 फीसदी तक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। चुंकी पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) और आईबीए के बीच मौजूदा वेतन समझौता 1 नवंबर, 2022 को खत्म हो चुका है और इसके बाद से लगातार वेतन वृद्धि को लेकर बैंक यूनियनों और आईबीए के बीच बातचीत चल रही है।खबर है कि बैंक यूनियनों और संघों और भारतीय बैंक संघ (IBA) के बीच 12वीं द्विपक्षीय समझौता वार्ता अंतिम दौर में पहुंच गई और संभावना है कि दिसंबर के मध्य तक  इस दोनों मामलों पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।अगर पांच दिन के कामकाज और वेतन वृद्धि के समझौते पर बात फाइनल होती है तो ऐसे में यह नियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। दिसंबर में हो सकता है फैसला मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बैठक में 15 से 20 फीसदी तक सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है जो पिछले कई सालों में सबसे बेहतर है। इसके अलावा पांच दिवसीय कार्य सप्ताह यानी फाइव डे वर्किंग पर भी निर्णय लिया जा सकता है।ऐसे में काम के घंटों के नुकसान की भरपाई के लिए, कर्मचारियों को सप्ताह के दिनों में ज्यादा घंटों तक काम करने के लिए कहा जा सकता है, जिससे बैंक ग्राहक को चेक बुक और पासबुक जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही नकदी निकालना या मनी ट्रांसफर का काम ऑनलाइन ही हो जाया करेगा। माना जा रहा है कि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा या तो वेतन वृद्धि अधिसूचना के साथ या उसके तुरंत बाद केंद्र या IBA द्वारा की जाएगी।

नई दिल्ली मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में अक्टूबर महीने में भारत में रिकॉर्ड 75 लाख से ज्यादा गलत अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया। 1 से 31 अक्टूबर के बीच कंपनी ने 7,548,000 अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया।व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि यूजर्स की किसी भी रिपोर्ट से पहले, इनमें से लगभग 1,919,000 अकाउंट्स पर सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में 500 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, को अक्टूबर में देश में रिकॉर्ड 9,063 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुईं, और "कार्रवाई" के रिकॉर्ड 12 थे। "अकाउंट्स एक्शन" उन रिपोर्टों को दर्शाता है जहां व्हाट्सएप ने रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की और कार्रवाई करने का मतलब या तो किसी अकाउंट पर प्रतिबंध लगाना है या पहले से प्रतिबंधित अकाउंट को बहाल करना है। कंपनी के अनुसार, "इस यूजर-सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त यूजर शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी निवारक कार्रवाइयों का विवरण शामिल है।" लाखों भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए, केंद्र ने हाल ही में शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) लॉन्च की है, जो कंटेंट और अन्य मुद्दों के संबंध में उनकी चिंताओं को देखती है। नवगठित पैनल, बिग टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ यूजर्स की अपील पर गौर करेगा। व्हाट्सएप ने कहा, ''हम दुरुपयोग को रोकने और मुकाबला करने में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस में उद्योग के अग्रणी हैं। हमारे सेफ्टी फीचर्स और नियंत्रणों के अलावा, हम इन प्रयासों की देखरेख के लिए इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों, विश्लेषकों, शोधकर्ताओं और कानून प्रवर्तन, ऑनलाइन सेफ्टी और प्रौद्योगिकी विकास में विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त करते हैं।''

नई दिल्ली संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सत्र के एजेंडे पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह बैठक बुलाई। इस बैठक में बैठक में 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए, जिन्होंने कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया गया है। शीतकालीन सत्र कब होगा शुरू? सर्वदलीय बैठक संपन्न होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री का बयान सामने आया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चार दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और यह 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन तक चलने वाले सत्र में 15 बैठकें होंगी। हमने आज सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई थी। उन्होंने कहा बैठक में 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए। बैठक में कई सुझाव आए हैं... सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियमों को ध्यान में रखते हुए चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में भी मणिपुर के विषय पर चर्चा के लिए विपक्ष ने नोटिस दिया था तब हम तैयार थे। हमने राज्यसभा में हमने एडमिट भी किया था। लोकसभा में हमने बार-बार कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बैठक में कौन-कौन हुए शामिल? सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल नेता सुदीप बंद्योपाध्याय, एनसीपी नेता फौजिया खान सहित 30 नेता शामिल हुए। संभावित विधेयकों की सूची शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर विचार किए जाने की संभावना है। कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा का किया बचाव सर्वदलीय बैठक के बाद प्रमोद तिवारी ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि जनता द्वारा चुने गए लोगों की सदस्यता किसी भी समिति द्वारा नहीं छीनी जानी चाहिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल, कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की है।