भुवनेश्वर ओडिशा सरकार ने राज्य के विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (एचएसएस) के 11वीं और 12वां कक्षा के छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के लिए मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने का निर्णय लिया है। उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक रघुराम आर. अय्यर ने  इस संबंध में सभी सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा। अय्यर ने कहा, ''सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)/संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के अभ्यर्थियों को उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए पूरक ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।'' उन्होंने कहा कि कोचिंग ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसलिए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जिनके पास 'इंटरैक्टिव पैनल' या 'स्मार्ट टीवी' के साथ 'स्मार्ट कक्षा' नहीं हैं, उन्हें सिस्टम स्थापित करने के लिए कहा गया है। निदेशक ने कहा कि योजना एवं समन्वय विभाग की एक योजना के तहत कई उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 'स्मार्ट कक्षा' के विकास के लिए सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने पत्र में कहा, ''अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपने एचएसएस में एक इंटरैक्टिव पैनल या स्मार्ट टीवी स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।'' पत्र के मुताबिक, यदि किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इस संबंध में धन नहीं मिला है, तो संस्थान को मौजूदा वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली (एसएएमएस) खाते या एचएसएस विकास निधि से उपलब्ध धन का उपयोग करने की अनुमति है।  

नई दिल्ली ‘भारत में मुस्लिम शिक्षा की स्थिति’ शीर्षक वाली एक नई रिपोर्ट के अनुसार , उच्च शिक्षा में नामांकित मुस्लिम छात्रों (18-23 वर्ष) की संख्या में 8.5 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है. रिपोर्ट नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व प्रोफेसर अरुण सी. मेहता द्वारा तैयार की गई है. यह रिपोर्ट यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन (एआईएसएचई) के आंकड़ों पर आधारित है. जहां 2019-20 में 21 लाख मुस्लिम छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराया था, वहीं 2020-21 में यह संख्या गिरकर 19.21 लाख हो गई. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘2016-17 में उच्च शिक्षा में नामांकित मुस्लिमों की संख्या 17,39,218 थी, जो 2020-21 में बढ़कर 19,21,713 हो गई. हालांकि, 2020-21 में उच्च शिक्षा में मुस्लिमों का नामांकन 2019-20 के मुकाबले गिर गया था. 2019-20 में यह संख्या 21,00,860 थी. इस प्रकार 2020-21 में 1,79,147 छात्रों की गिरावट देखी गई.’ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कक्षा 11 और 12 में मुस्लिम छात्रों के नामांकन प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति भी देखी गई है.  रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम छात्रों का प्रतिनिधित्व कक्षा 6 के बाद कम हो जाता है और कक्षा 11 एवं 12 में यह सबसे कम होता है. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘जहां उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) पर 6.67 करोड़ (छात्रों) के कुल नामांकन में मुसलमान लगभग 14.42 प्रतिशत हैं, वहीं माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) में संख्या थोड़ी कम होकर 12.62 फीसदी हो जाती है और उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) में गिरकर 10.76 फीसदी हो जाती है.’ राज्य-वार रुझानों के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि असम (29.52%) और पश्चिम बंगाल (23.22%) में मुस्लिम छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक दर्ज की गई, जबकि जम्मू और कश्मीर में यह 5.1 फीसदी और केरल में 11.91 फीसदी दर्ज की गई. रिपोर्ट यह भी बताती है कि बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कई मुस्लिम बच्चे अभी भी शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं और उनकी पहचान करके उन्हें उनकी आयु के उपयुक्त कक्षाओं में डालना प्राथमिकता होनी चाहिए. रिपोर्ट मुस्लिम छात्रों की शिक्षा में अंतर को पाटने में मदद के लिए समावेशी नीतियों और लक्षित समर्थन का सुझाव देती है. रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, ‘कई मुस्लिम छात्र कम आय वाले परिवारों से आते हैं और उच्च शिक्षा की लागत वहन करने के लिए संघर्ष करते हैं. इस समस्या के समाधान के लिए वित्तीय बाधाओं का सामना करने वाले योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता देना आवश्यक है.’ एआईएसएचई सर्वेक्षण 2020-21 ने भी उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों के प्रतिनिधित्व में गिरावट की ओर इशारा किया था. रिपोर्ट में पाया गया कि मुस्लिम छात्रों का नामांकन अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों की तुलना में कम था.

नई दिल्ली  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विश्व एड्स दिवस के मौके पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र और पूरी दुनिया में सदस्य देशों, भागीदारों और समुदायों का आह्वान किया है कि 2030 तक एड्स के उन्मूलन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए साझेदारी मजबूत करते रहें और समुदायों को सशक्त बनाएं। डब्ल्यूएचओ की दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉ पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि दुनियाभर में करीब 3.9 करोड़ लोग एचआईवी के साथ रह रहे हैं। साल 2022 में करीब 13 लाख लोग एचआईवी से ग्रस्त हुए थे और करीब 6,30,000 लोगों की एड्स से संबंधित कारणों से मृत्यु हो गई। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में करीब 39 लाख लोग एचआईवी ग्रस्त हैं जो दुनियाभर में इस बीमारी के शिकार लोगों का लगभग 10 प्रतिशत हैं। डॉ खेत्रपाल सिंह ने कहा कि पिछले साल 1,10,000 लोगों को एचआईवी का संक्रमण हुआ था और क्षेत्र में 85,000 लोगों की एड्स से संबंधित कारणों से मृत्यु हो गई। पिछले एक दशक में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में एचआईवी संक्रमण और इससे संबंधित मृत्यु के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई। एचआईवी संक्रमण के नए मामले 2010 में जहां दो लाख थे, वे 2022 में कम होकर 1,10,000 रह गए। इसी तरह 2010 में एचआईवी से मौत के मामलों की संख्या 2,30,000 थी जो 2022 में घटकर 85,000 रह गई। सिंह के अनुसार, पूरे क्षेत्र में एचआईवी संक्रमण के करीब 95 प्रतिशत नए मामले जोखिम वाले लोगों में हैं जिनमें यौन कर्मी, इंजेक्शन से नशा करने वाले लोग, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुष, ट्रांसजेंडर लोग और उनके माता-पिता शामिल हैं। उनके मुताबिक, 2022 में क्षेत्र में एचआईवी के नए मामलों में करीब एक चौथाई मामले युवाओं में देखे गए। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के अनेक देशों में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में करीब आधे मामले युवाओं में पाए गए हैं। सिंह ने कहा कि एड्स के उन्मूलन की दिशा में तेजी से बढ़ने के लिए जोखिम वाले लोगों और एचआईवी प्रभावित लोगों के समुदायों को इस दिशा में रणनीतियां तैयार करने में अधिक से अधिक शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरल हेपेटाइटिस, एचआईवी और अन्य यौन संक्रमण के लिए एकीकृत क्षेत्रीय कार्य योजना के क्रियान्वयन में समुदायों को सशक्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा, ''डब्ल्यूएचओ अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई का आह्वान कर रहा है। नीति निर्माताओं और कार्यक्रम प्रबंधकों को इस तरह की पहलों का स्वागत करना चाहिए और सेवा आपूर्ति, नीतियों के विकास, सामुदायिक स्तर की निगरानी में सामुदायिक संगठनों तथा ऐसे लोगों की सार्थक साझेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए जो एचआईवी के साथ रह रहे हों।'' डॉ खेत्रपाल सिंह ने कहा, ''हमें मिलकर सतत विकास लक्ष्यों, 2030 को प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज करने चाहिए। विश्व एड्स दिवस पर डब्ल्यूएचओ क्षेत्र और विश्व को ऐसा रूप देने की प्रतिबद्धता दोहराता है जहां एड्स कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा नहीं रहे और कोई भी व्यक्ति, समुदाय या आबादी पीछे नहीं रह जाए।''