नई दिल्ली दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में भीषण प्रदूषण के बीच पराली जलाने पर पंजाब सरकार की एनजीटी ने भी खिंचाई की है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सोमवार को कहा कि जब पराली जलाने पर रोक का आदेश दिया गया था, तब भी ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पराली जलाने के मामलों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फिर स्थानीय थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं उन्होंने पंजाब समेत यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों के मुख्य सचिवों से भी कहा था कि वे आदेश के पालन को तय करें। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पंजाब सरकार की ओर से पराली जलने पर रोक को लेकर जरूरी कदम न उठाने पर भी सवाल उठाए। एनजीटी ने कहा कि यह तो पूरी तरह से प्रशासनिक असफलता का मामला है। एनजीटी ने कहा, 'यह मामला जब उठा था, तब तक पराली जलाने के 600 केस ही सामने आए थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 33 हजार हो गया है। यह तब हुआ है, जब इस मामल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों कर रहे थे। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।' एनजीटी की बेंच ने कहा कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक असफलता है। आपका पूरा प्रशासन काम पर लगा है और फिर भी आप फेल हैं। यही नहीं एनजीटी ने पंजाब सरकार पर चुनकर लोगों पर कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। एनजीटी ने कहा कि आप दोषी लोगों पर कार्रवाई भी चुन-चुन कर कर रहे हैं। इसीलिए 1500 मामले आपने बताए और उनमें से 829 पर ही केस दर्ज किया गया है। एनजीटी ने कहा कि आखिर नियम का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एनजीटी ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि आप नारे ही लगाते रहे हैं। लेकिन आपके राज्य ने मामले की गंभीरता को समझा ही नहीं है। इस मामले में आपके राज्य ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया है। दरअसल दिल्ली-एनसीआर में अक्टूबर और नवंबर के दौरान बीते कई सालों से पलूशन बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस पलूशन की वजह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाया जाना है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान 5 राज्यों की सरकारों से कहा था कि वे पराली जलने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाएं।  

इंफाल इंफाल में एयरपोर्ट के पास यूएफओ दिखने से हड़कंप मच गया है। हवा में उड़ने वाली अज्ञात वस्तु देखे जाने की सूचना मिलने के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना ने दो राफेल लड़ाकू विमानों को उनकी तलाश में लगाया। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे यह घटना हुई थी। इसके वीडियो सामने आने के बाद अफरा-तफरी मच गई। करीब तीन घंटों तक कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स भी रोक दी गई। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया, "इंफाल हवाई अड्डे के पास यूएफओ दिखने की सूचना मिली थी। जिसके तुरंत बाद, पास के एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमान को यूएफओ की तलाश के लिए भेजा गया।" उन्होंने कहा, ''हाईटेक सेंसर से लैस विमान ने यूएफओ की तलाश के लिए संदिग्ध क्षेत्र में उड़ान भरी। हालांकि उसे वहां कुछ नहीं मिला।'' उन्होंने बताया कि पहले विमान के वापस लौटने के बाद एक और राफेल लड़ाकू विमान भेजा गया था। काफी खोजबीन की लेकिन इलाके के आसपास यूएफओ से जुड़ा कुछ भी नहीं देखा गया। यूएफओ की जुटाई जा रही जानकारियां उन्होंने कहा, "संबंधित एजेंसियां ​​यूएफओ की जानकारी का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि इंफाल हवाई अड्डे पर यूएफओ के वीडियो सामने आए हैं।" हवा में अज्ञात वस्तु दिखने के बाद उन्हें तलाश भी किया गया लेकिन, कुछ हाथ नहीं लगा। वायुसेना की पूर्वी कमान ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "इम्फाल हवाई अड्डे से कुछ वीडियो सामने आने के बाद आईएएफ ने हवा में उड़ान भरी। हालांकि तलाशी के दौरान कोई भी वस्तु नहीं देखी गई।" गौरतलब है कि भारतीय वायु सेना के राफेल लड़ाकू विमान पश्चिम बंगाल के हाशिमारा हवाई अड्डे पर तैनात हैं और जरूरत पड़ने पर चीन सीमा के साथ पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न हवाई अड्डों से उड़ान भरते रहते हैं।  

नई दिल्ली विधानसभा से पारित विधेयकों को लटकाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर पर तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ये बिल 2020 से पेंडिंग हैं। आखिर आप इन्हें लेकर तीन दिनों से क्या कर रहे थे? केरल और पंजाब के मसले पर भी शीर्ष अदालत में ऐसे ही मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि क्या गवर्नर विधानसभा को बिल वापस भेजे बिना उसे रोक कर रख सकता है। अदालत की यह टिप्पणी गवर्नर आरएन रवि की ओर से 10 विधेयकों को वापस सरकार के पास भेजने के बाद आई है। गवर्नर आरएन रवि ने जिन 10 विधेयकों को वापस लौटाया है, उनमें से 2 को तो पूर्व की एआईएडीएमके सरकार के दौर में मंजूर किया गया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर तीन साल से आप बिलों को क्यों दबाए बैठे थे। इनका कर क्या कर रहे थे। गवर्नर की ओर से लौटने के बाद विधानसभा ने शनिवार को स्पेशल सेशन बुलाया था। इस सत्र में सभी 10 विधेयकों को फिर से पारित किया गया और गवर्नर को वापस मंजूरी के लिए भेजा गया है। बता दें कि पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को भी बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा था कि सरकार के साथ मिलकर काम करें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि गवर्नर निर्वाचित सरकार नहीं होते हैं। उन्हें सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए और ऐसे मामले हम तक आने ही नहीं चाहिए। सोमवार को तमिलनाडु के मामले पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा, 'असेंबली ने बिलों को फिर से पारित कर दिया है और गवर्नर के पास भेजा है। अब देखते हैं कि गवर्नर क्या करते हैं।' इसके साथ ही बेंच 1 दिसंबर को अगली सुनवाई करने का फैसला लिया है। बेंच ने कहा कि एक बार फिर से बिल पारित होंगे तो ये मनी विधेयक के समान ही होंगे। अदालत में डीएमके सरकार ने कहा था कि गवर्नर का काम जनता के आदेश को टालने वाला है। चुनी हुई सरकार के द्वारा पारित विधेयकों को लटकाना ठीक नहीं था। यही नहीं सरकार ने कहा कि इसके लिए एक निश्चित समयसीमा होनी चाहिए, जिसमें गवर्नर बिल पास कर लें। गौरतलब है कि तमिलनाडु की तरह ही पंजाब और केरल के गवर्नरों को लेकर भी विवाद चल रहा है। पंजाब के गवर्नर को तो कड़ी फटकार लगाते हुए बेंच ने यहां तक कहा था कि आप आग से मत खेलिए। चुनी हुई सरकार की ओर से पारित विधेयकों को रोकना ठीक नहीं है।