चंडीगढ़ साध्वियों से यौन शोषण और हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गुरु रविदास और संत कबीर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में राम रहीम पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही याचिका का निपटारा भी कर दिया गया है। राम रहीम की तरफ से याचिका दाखिल कर सत्संग को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई थी। सात साल बाद दर्ज की गई थी  एफआईआर राम रहीम की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295ए तहत मामला जालंधर के पातरां में 17 मार्च को दर्ज किया गया है जबकि जिस सत्संग को लेकर मामला दर्ज किया गया है वो सात साल पहले किया गया था। एफआईआर इतने लंबे समय के बाद दर्ज की गई। राम रहीम ने याचिका में कहा है कि प्रवचन के दौरान जो बातें कहीं गई हैं, वो ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुरूप हैं। याचिका के साथ संलग्न विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि संत कबीर दास और गुरु रविदास के अनुयायियों के प्रति जानबूझकर कोई अपमान नहीं किया गया है। साल 2016 में राम रहीम ने अपने अनुयायियों को यह प्रवचन दिया था। इस पर सात साल बाद एफआईआर दर्ज की गई। सबूत स्पष्ट तौर पर कोई सबूत नहीं मिला दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवचन के समय किसी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत स्पष्ट तौर पर नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया। 7 मार्च 2023 को जालंधर ग्रामीण पुलिस ने श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स के अध्यक्ष जस्सी तल्लन की शिकायत पर डेरा प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार, गुरमीत राम रहीम ने गुरु रविदास और सतगुरु कबीर के बारे में कुछ टिप्पणी की जिससे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। साल 2016 में राम रहीम ने अपने अनुयायियों को यह प्रवचन दिया था।  

नई दिल्ली महंगाई के मोर्चे पर फिर अच्छी खबर मिली है। थोक मूल्य पर आधारित महंगाई की दर अक्टूबर में शून्य से 0.52 प्रतिशत नीचे रही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अप्रैल से लगातार शून्य से नीचे बनी हुई है। सितंबर में यह शून्य से 0.26 प्रतिशत नीचे थी। अक्टूबर 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 8.67 प्रतिशत थी। खाद्य पदार्थों की महंगाई में भी कमी बीते अक्टूबर महीने के दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी घटकर 2.53 प्रतिशत पर आ गई है। सितंबर में यह 3.35 प्रतिशत पर थी। कई चीजें हुईं सस्ती वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ‘‘अक्टूबर 2023 में मुद्रास्फीति की शून्य से नीचे रही। इसकी मुख्य वजह पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में रसायनों और रासायनिक उत्पादों, बिजली, कपड़ा, बुनियादी धातुओं, खाद्य उत्पादों, कागज और कागज उत्पादों आदि की कीमतों में गिरावट रही।’’ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट में मुद्रास्फीति अक्टूबर में शून्य से 2.47 प्रतिशत नीचे रही, जो सितंबर में शून्य से 3.35 नीचे थी। मैन्यूफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर में शून्य से 1.13 प्रतिशत नीचे रही। सितंबर में यह शून्य से 1.34 प्रतिशत नीचे थी। बीते साल अक्तूबर माह में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 8.67 प्रतिशत थी। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि अक्तूबर 2023 में महंगाई दर नकारात्मक होने की प्रमुख वजह रसायनों, रसायन आधारित उत्पादों, बिजली, कपड़े, आधार धातु, कागज और कागज उत्पादों की कीमतों में गिरावट की वजह से है। खाद्य पदार्थों में अक्तूबर में महंगाई 2.53 प्रतिशत थी, जबकि उससे पिछले महीने यानी कि सितंबर में यह आंकड़ा 3.35 प्रतिशत था। ईंधन और बिजली की महंगाई अक्तूबर शून्य से 2.47 प्रतिशत नीचे थी, जो कि सितंबर में शून्य से 3.35 प्रतिशत नीचे थी। विनिर्माण उत्पादों में महंगाई दर (-) 1.13 प्रतिशत, जबकि सितंबर में (-)1.34 प्रतिशत थी। वार्षिक खुदरा महंगाई या सीपीआई (consumer price inflation) अक्तूबर में बीते पांच महीने में सबसे कम यानी 4.87 प्रतिशत रही।   खुदरा महंगाई की दर पांच महीने के निचले स्तर पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खुदरा मूल्यों पर आधारत मुद्रास्फीति की दर सालाना आधार पर घटकर पांच महीनों के निचले स्तर 4.87 प्रतिशत पर आ गई है। फ्यूल और पावर WPI भी हुआ कम ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति अक्टूबर में (-) 2.47 प्रतिशत थी, जबकि सितंबर में (-) 3.35 प्रतिशत थी। विनिर्मित उत्पादों में महंगाई दर (-)1.13 फीसदी रही, जबकि सितंबर में यह (-)1.34 फीसदी थी। रिटेल महंगाई पांच महीने के नीचले स्तर पर थोक महंगाई से पहले कल शाम को रिटेल महंगाई का डेटा आया जो जिसमें रिटेल महंगाई अपने पांच महीने के नीचले स्तर पर पहुंच गई थी। कल यानी सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा या उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 5 महीने के निचले स्तर 4.87 प्रतिशत पर पहुंच गई।

नई दिल्ली पीएम किसान की 15वीं किस्त 15 नवंबर को किसानों के खाते में आ जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को खूंटी, झारखंड से खुद 2000 रुपये की किस्त 8 करोड़ किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड 12 करोड़ किसानों में से चार करोड़ लाभार्थियों के लिए यह झटका है। सरकार ने अपात्रों पर लगाम लगाकर चार किस्तों में (15वीं को लेकर)  करीब 46 हजार करोड़ रुपये बचा लिए। पिछली 14 किस्तों में से अप्रैल-जुलाई 2022-23 में सबसे अधिक 11 करोड़ 27 लाख 90 हजार 289 किसानों को योजना का फायदा मिला था। इसके बाद से फर्जी या गलत तरीके से इस योजना का फायदा उठा रहे लाभार्थियों पर केंद्र और राज्य सरकारों की शिकंजा कसना शुरू हो गया। सख्ती की वजह से अगस्त-नवंबर 2022-23 में लाभार्थियों संख्या दो करोड़ से अधिक घटकर 9 करोड़ ही रह गई। पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान की दिसंबर-मार्च 2022-23 किस्त केवल 8.81 करोड़ किसानों के खातों में ही भेजी गई। इसके बाद 14वीं कस्त या यू कहें अप्रैल-जुलाई की किस्त 9.53 करोड़ किसानों को मिल पाई। पहले 11-11 करोड़ से अधिक किसान उठा रहे थे फायदा केंद्र सरकार ने ईकेवाईसी और राज्य सरकारों द्वारा गांव-गांव लाभार्थियों के वेरीफिकेशन के बाद संख्या में गिरावट आनी शुरू हुई। इससे पहले अप्रैल-जुलाई 2022-23 में 11.27 करोड़, दिसंबर-मार्च 2021-22 में 11.16 करोड़, अगस्त-नवंबर 2021-22 में 11.19 करोड़ और अप्रैल-जुलाई 2021-22 में भी 11.19 करोड़ किसान परिवारों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया था। अपात्रों से सरकार ने बचाए 46 हजार करोड़ रुपये इस लिहाज से देखें तो अगर आठवीं से 11वीं किस्त तक केंद्र सरकार ने करीब 89.6 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाले। इसमें अपात्र लोग भी शामिल हैं। सख्ती के बाद पिछली 3 किस्तों के जरिए सरकार ने केवल 35.35 हजार करोड़ रुपये जारी किए। इसमें 15 नवंबर को दिए जाने वाले 8000 करोड़ को और जोड़ लें तो यह रकम 43.35 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी।  यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े पर रोक लगाकर सरकार करीब 46 हजार करोड़ रुपये बचा लेगी। किस्तवार लाभार्थी किसानों की संख्या     14वीं किस्त (Apr-Jul 2023-24): 95358300     13वीं किस्त (Dec-Mar 2022-2): 88139892     12वीं किस्त (Aug-Nov 2022-23): 9,00,95,022     11वीं किस्त (APR-JUL 2022-23)  : 11,27,90,289     10वीं किस्त (DEC-MAR 2021-22)  : 11,16,20,850     नौवीं किस्त (AUG-NOV 2021-22)  : 11,19,57,273     आठवीं किस्त (APR-JUL 2021-22)  : 11,16,34,202     सातवीं (DEC-MAR 2020-21)  : 10,23,56,704     छठी किस्त (AUG-NOV 2020-21)  : 10,23,47,974     पांचवीं किस्त (APR-JUL 2020-21)  : 10,49,33,494     चौथी किस्त (DEC-MAR 2019-20)  : 8,96,27,631     तीसरी किस्त (AUG-NOV 2019-20)  : 8,76,29,679     दूसरी किस्त (APR-JUL 2019-20) : 6,63,57,850     पहली किस्त ( APR-JUL 2018-19): 3,16,16,015 कौन हैं अपात्र     संवैधानिक पद पर काम कर रहे या कर चुके पूर्व या मौजूदा मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, पंचायत प्रमुख।     केंद्र-राज्य सरकार के मौजूदा या अवकाश प्राप्त कर्मचारी     सभी अवकाश प्राप्त पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपए या इससे अधिक है।