नईदिल्ली  जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. ईडी ने लालू यादव परिवार के कथित सहयोगी अमित कत्याल को गिरफ्तार कर लिया है. अमित एक व्यवसायी हैं और एके इन्फोसिस्टम के प्रमोटर हैं. यह कंपनी भी जमीन के बदले नौकरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रही है. कात्याल और एके इंफोसिस्टम जमीन घोटाले में ईडी और सीबीआई की जांच और जांच के दायरे में हैं.  आरोप है कि 2004 से 2009 तक, भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह ‘डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी। पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया ईडी मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर है। सीबीआई के अनुसार, नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बदले में उम्मीदवारों ने सीधे या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से कथित तौर पर प्रसाद के परिवार के सदस्यों को अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन बेची, जो मौजूदा बाजार दरों के एक-चौथाई से पांचवें हिस्से तक थी। लालू परिवार के करीबी हैं कात्याल ईडी के अनुसार, कात्याल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के करीबी सहयोगी होने के साथ-साथ मामले में लाभार्थी एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी हैं. यह कंपनी साउथ दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक पते पर रजिस्टर्ड है. लालू के परिवार द्वारा इस आवासीय इमारत का इस्तेमाल किया जा रहा था. ईडी ने मार्च में एक बयान में कहा था, "संपत्ति को कागज पर मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन इसका उपयोग विशेष रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा आवासीय परिसर के रूप में किया जा रहा है. सीबीआई ने घोटाले में दायर किया है आरोप पत्र बता दें कि, सीबीआई ने कथित घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. ईडी की ओर से दायर आरोप पत्र के मुताबिक यह घोटाला तकरीबन 600 करोड़ रुपये का है. जुलाई में, सीबीआई ने भूमि के बदले नौकरी घोटाले में एक आरोपी के रूप में इकाई एके इंफोसिस्टम पर आरोप पत्र दायर किया था. क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम का यह केस 14 साल पुराना है. उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे. दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी. बताते चलें कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे. सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था. सीबीआई के मुताबिक, लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टीट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया, तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया. सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है. इन जमीनों का सौदा नकद में हुआ था. यानी, लालू परिवार ने नकद देकर इन जमीनों को खरीदा था. सीबीआई के मुताबिक, ये जमीनें बेहद कम दामों में बेच दी गई थीं. ईडी कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन लेने के आरोपों के मामले में सीबीआई जांच कर रही है. वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच कर रही है. सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी. इस मामले में लालू यादव के करीबी व पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद चौधरी भी अभियुक्त हैं. भोला 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे.

नई दिल्ली  उच्चतम न्यायालय ने भारत में हिंदू धर्म की ‘‘रक्षा’’ के लिए दिशा-निर्देश बनाने का केंद्र को निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत इस प्रकार का अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है। शीर्ष अदालत ने याचिका में किए गए इस अनुरोध का जिक्र किया कि भारत सरकार के प्राधिकारियों को यहां हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने कहा, ‘‘कोई कहेगा कि भारत में इस्लाम की रक्षा करो। कोई कहेगा कि भारत में ईसाई धर्म की रक्षा करो।’’ उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी। वह अपने मामले पर बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ। जब याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हवाला दिया, तो पीठ ने कहा कि पाठ्यक्रम निर्धारित करना सरकार का काम है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकता कि वह जो चाहता है, उस काम को दूसरे लोगों को करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘आपने कुछ किया, आपने कुछ बनाया, आप उसका प्रचार कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए।’’    

मणिनगर  देश की नई संसद में सेंगोल की स्थापना के बाद अब इसकी एक रेप्लिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र रहे मणिनगर में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहला चुनाव राजकोट से जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अहमदाबाद में आने वाली मणिनगर विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लिया था। अहमदाबाद नगर निगम (AMC) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व में निर्वाचन क्षेत्र रहे मणिनगर के नवकार सर्कल पर सेंगोल की एक रेप्लिका स्थापित करने का फैसला लिया है। इस सेंगोल की कुल ऊंचाई 12 फीट होगी। यह पत्थर का बना होगा। तमिल शब्द सेम्मई से निकले सेंगोल का अर्थ राजदंड से है। जो निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करता है। सेंगोल शब्द का अर्थ है न्याय। अहमदाबाद में पहले से ही डमरू (पावर ड्रम), गदा (गदा) और त्रिशूल (त्रिशूल) जैसे धार्मिक प्रतीकों से सजे हुए चौराहे हैं। सेंगोल शहर में इस तरह का चौथा इंस्टालेशन बनकर उभरेगा। स्टैडिंग कमेटी ने लगाई मुहर अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) की स्थायी समिति ने 9 नवंबर को को 12 फीट ऊंचे इस सेंगोल को स्थापित करने की मंजूरी दी। मूर्तिकार विपुल रावल 8.3 लाख रुपये में धौलपुर के पत्थर से सेंगोल की रेप्लिका को तैयार करेंगे। मणिनगर विधायक अमूल भट्ट ने नगर निगम की स्वीकृति पर कहा कि पीएम मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री के रूप में 2002, 2007 और 2012 में मणिनगर से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वे लगातार जीते। उन्होंने हैट्रिक लगाई। वे अब देश की अगुवाई कर रहे हैं।2014 में पीएम बनने से पहले नवकार सर्कल एक विधायक के रूप में उनकी आखिरी सार्वजनिक बैठक का स्थल था। इसलिए वहीं पर हमने सेंगोल की प्रतिकृति को स्थापित करने का फैसला किया है। यह उनके निष्पक्ष शासन के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा को बताएगा। सेंगाेल अगले तीन से चार महीने में सर्कल पर स्थापित हो जाएगा। सर्वसम्मति से हुआ फैसला अहमदाबाद नगर निगम की बैठक में सेंगोल की रेप्लिका स्थापित करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। इसके निर्माण में खर्च होने वाली धनराशि को स्थानीय विधायक अमूल भट्ट की विधायक निधि के अनुदान और पार्षदों से मिली राशि से तैयार किया जाएगा। सेंगोल की स्थापना के लिए पार्षद जिगिशा सोलंकी, कमलेश पटेल और शिवानी जनाइकर ने फंड देने की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के पहले तक मणिनगर विधानसभा का प्रतिनिधितत्व करते रहे। जब वे प्रधानमंत्री बने तो इस सीट पर उप चुनाव हुआ और फिर यहां से सुरेशभाई पटेल चुने गए। इसके बाद अगले चुनाव में में फिर पटेल विधानसभा पहुंचे। 2022 के चुनाव में पार्टी ने अमूल भट्‌ट को टिकट दिया।