नई दिल्ली भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 15 अक्टूबर के चार दिन बाद गुरुवार को भारत से पूरी तरह से वापस चला गया है। यह सामान्य तिथि से 8 दिन बाद 25 सितंबर को भारत से हटना शुरू हुआ था। आमतौर पर, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 1 जून तक केरल में अपनी शुरुआत करता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस आ जाता है। आमतौर पर, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 1 जून तक केरल से अपनी शुरुआत करता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। दक्षिण मॉनसून 17 सितंबर के आस-पास उत्तर-पश्चिम भारत से पीछे हटने लगता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। आईएमडी ने एक बयान में कहा, "दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आज, 19 अक्टूबर को देश के शेष हिस्सों से वापस चला गया है।" इसमें कहा गया है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी/उत्तरपूर्वी हवाओं के शुरू होने के साथ, अगले तीन दिनों में इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर मानसून वर्षा गतिविधि शुरू होने की संभावना है। हालांकि, सामान्य तौर पर पूर्वोत्तर मॉनसून का शुरुआती चरण कमजोर रहने की संभावना है। भारत में अल नीनो की मजबूत स्थिति के बीच चार महीने (जून-सितंबर) के मानसून सीजन में "औसत से कम" संचयी वर्षा दर्ज की गई - 868.6 मिमी की लंबी अवधि के औसत (एलपीए) की तुलना में 820 मिमी। आईएमडी ने कहा कि सकारात्मक कारकों, मुख्य रूप से हिंद महासागर डिपोल (IOD) और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) ने अल नीनो स्थितियों के कारण हुई कुछ कमी को कम किया और "लगभग सामान्य" वर्षा हुई। 2023 से पहले, भारत में लगातार चार वर्षों तक मानसून के मौसम में "सामान्य" और "सामान्य से ऊपर" वर्षा दर्ज की गई थी। एलपीए के 96 प्रतिशत से 104 प्रतिशत के बीच वर्षा को सामान्य माना जाता है। अल नीनो स्थितियां - दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में पानी का गर्म होना - भारत में कमजोर मानसूनी हवाओं और शुष्क परिस्थितियों से जुड़ी हैं। आईओडी को अफ्रीका के पास हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्सों और इंडोनेशिया के पास महासागर के पूर्वी हिस्सों के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर से परिभाषित किया गया है। एमजेओ एक बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय अशांति है जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में उत्पन्न होती है और पूर्व की ओर बढ़ती है, जो आमतौर पर 30 से 60 दिनों तक चलती है। यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में संवहन बढ़ाने के लिए जाना जाता है।

चेन्नई मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस जी जयचंद्रन ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का भाई फरार है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहा है, इसलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। बालाजी को 14 जून को ईडी ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने अक्टूबर के बाद भी चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। घरेलू बाजार में चीनी के दाम को स्थिर रखने का मोदी सरकार का फैसला कई देशों का स्वाद कड़वा कर सकता है, क्योंकि भारतीय चीनी के बाहर जाने पर रोक से पूरी दुनिया में चीनी की कीमत पर असर पड़ने वाला है। ढाका से लेकर न्यूयार्क तक शक्कर की किल्लत होने वाली है। 18 अक्टूबर को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 0.5796 डॉलर प्रति किलो थी, जो कि पिछले महीने 0.5280 डॉलर कीमत पर थी। एक साल पहले यही चीनी केवल 0.3907 डॉलर प्रति किलो थी। यानी पिछले एक महीने में चीनी की कीमत 9.77 प्रतिशत और एक साल में 48.35 प्रतिशत बढ़ी है। भारत ने एक साल पहले ही एक जून 2022 को चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। भारत खुद सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना जरूरी है। यह भी कम दिलचस्प आकड़ा नहीं है कि भारत दुनिया का आधे से अधिक चीनी का भंडार अपने पास रखता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि निर्यात प्रतिबंध से चीनी आयात पर अत्यधिक निर्भर देशों में खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है। सरकार आम तौर पर एक अक्टूबर को नए विपणन वर्ष की शुरुआत से पहले चीनी निर्यात का कोटा तय कर देती है। भारत ने गेहूं और गेहूं के आटे और गैर बासमती चावल पर भी निर्यात प्रतिबंध लगाया हुआ है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक थाईलैंड में भी इस साल कम उत्पादन की आशंका है। इससे भी वैश्विक चीनी कीमतों में उछाल आ रही है।    भारत के प्रतिबंध से बढ़ी चिंता दुनिया भर में वस्तुओं की आपूर्ति में जोखिम का पूर्वानुमान लगाने और आपूर्ति श्रृंखला के मानकों को निर्धारित करने वाली एजेंसी एवरस्ट्रीम एनालिटिक्स का आकलन है कि चीनी की कमी का प्रभाव कैंडी सहित कई चीजों पर पड़ने वाला है, क्योंकि ख़राब मौसम और अल नीनो के प्रभाव के कारण 2023-24 के सीजन में भी वैश्विक चीनी आपूर्ति में 10 से 15 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन (आईएसओ) का अनुमान है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले 2023-24 सीजन में वैश्विक चीनी उत्पादन में 1.21 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। बाजार में 2.118 मिलियन टन (एमटी) चीनी की कमी हो सकती है। भारत में 31.7 मिलियन टन चीनी के उत्पादन का अनुमान है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3 प्रतिशत कम हो सकता है। हालांकि देश में चीनी की किल्लत होने की आशंका नहीं है, फिर भी सरकार ने कीमतों में स्थिरता के लिए निर्यात बंद कर रखा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मान लिया गया है कि भारत में चुनाव होने वाले हैं इसलिए मोदी सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।    किन देशों को बेचता है चीनी भारत भारत ने निर्यात प्रतिबंध से पहले लगभग 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया था। वैसे 100 लाख टन चीनी का भी भारत से निर्यात किया जा चुका है। भारत मुख्य रूप से श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, सूडान, सोमालिया और संयुक्त अरब अमीरात को चीनी निर्यात करता है। अब भारत के निर्यात बंद करने के फैसले के बाद इन देशों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर रुख करना पड़ेगा, जहां चीनी लगातार महंगी होती जा रही है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि यह अपनी आवश्यकता का 98 प्रतिशत आयात करता है। बांग्लादेश में सालाना लगभग 20 लाख टन चीनी की खपत होती है। ढाका से प्रकशित अख़बार द डेली स्टार लिखता है कि बढ़ती वैश्विक कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले टका के तेज अवमूल्यन के कारण इस साल मई में स्थानीय स्तर पर चीनी की कीमतें चढ़ गईं और 140 टका की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ बांग्लादेश के बाजार मूल्य आंकड़ों के अनुसार चीनी की कीमत एक साल पहले की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक हो चुकी है।