नईदिल्ली  कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी लहर में डेल्टा वैरिएंट के संक्रमण के दौरान कोरोना के भयावहता को याद करके लोग अब भी कांप उठते हैं, जब अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। लोग अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर दम तोड़ रहे थे। चिकित्सा जगत में पहली और दूसरी लहर में कोरोना का कहर अब भी अध्ययन का विषय बना हुआ है। इस बीच एम्स के डॉक्टरों द्वारा किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोरोना की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में कोरोना के कारण करीब 12 गुना अधिक मरीजों की मौतें हुई थीं। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को बनाया गया था Covid अस्पताल एम्स के डॉक्टरों का यह अध्ययन हाल ही में क्यूरियस जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। कोरोना के दौरान एम्स ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआइ) को कोविड अस्पताल बनाया था। पहली लहर में मार्च 2020-दिसंबर 2020 के बीच इस अस्पताल में कोरोना के 6,333 और अप्रैल 2021- जून 2021 के बीच इस अस्पताल में 2,080 मरीज भर्ती हुए थे। इन पर तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि पहली लहर के दौरान अस्पताल में भर्ती कुल 2.4 प्रतिशत मरीजों की मौत हुई। जबकि दूसरी लहर में 20.3 प्रतिशत मरीजों की मौत हुई थी। पहली लहर में कोरोना करीब डेढ़ प्रतिशत मरीजों की मौत का कारण बना था। जबकि दूसरी लहर में यह 17.7 प्रतिशत मरीजों की मौत का कारण बना। अध्ययन में शामिल एक डॉक्टर ने बताया कि पहली लहर में 90.4 प्रतिशत मृतकों को कोरोना के अलावा कोई दूसरी गंभीर पुरानी बीमारी भी थी। जो लोग पहले से स्वस्थ थे उनको कोरोना से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी लहर में 61.1 प्रतिशत मृतकों को ही को-मार्बिडिटी (कोई पुरानी बीमारी) थी। पहली लहर में कम मरीजों को पड़ी ऑक्सीजन की जरूरत लिहाजा काफी ऐसे मरीजों ने जान गंवाई जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी। कोरोना के कारण फेफड़े में संक्रमण और सांस की परेशानी के कारण मौत के शिकार हुए। पहली लहर में सिर्फ 9.6 प्रतिशत मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। दूसरी लहर में 42.8 प्रतिशत मरीजों को आक्सीजन की जरूरत पड़ी। इस तरह दूसरी लहर में पहली लहर की तुलना में करीब साढ़े चार गुना अधिक मरीजों को आक्सीजन की जरूरत पड़ी थी।  

 नईदिल्ली केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का ठेका समाप्त होने के बाद भी 100 फीसदी टोल टैक्स लेने का फैसला किया है। इसके अलावा, उक्त टोल कंपनियों को प्रति वर्ष टैक्स में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुपात टैक्स की दरें बढ़ाने का अधिकार होगा। वर्तमान व्यवस्था में राजमार्ग परियोजना का ठेका समाप्त होने के पश्चात टोल टैक्स की दरों में 40 फीसदी की कमी कर दी जाती है। लेकिन, अब सड़क यात्रियों को यह रियायत नहीं मिलेगी। मियाद पूरी होने के बाद टैक्स की दरें 40 फीसदी तक घटाने का नियम सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 6 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें उल्लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण व संग्रहण) 2008 में संशोधन किया गया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) टोल परियोजाओं में टोल वसूली के ठेके की मियाद पूरी होने के बाद टैक्स की दरें 40 फीसदी तक घटाने का नियम है। देखने में आया है कि ठेके की अवधि (10-15 साल) तक राजमार्ग परियोजना में किए गए निवेश की भरपाई टोल टैक्स से पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण के एवजज में दिए गए मुआवजे की रकम की वसूली नहीं होती है। टोल वसूली निजी कंपनी अथवा एनएचएआई करेगा इसके अलावा, पांच साल बाद राजमार्ग की मरममत, रखरखाव आदि में मोटी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, इसलिए नियमों में बदलाव करते हुए 100 फीसदी टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि टोल वसूली निजी कंपनी अथवा एनएचएआई करेगा। वहीं पीपीपी मोड व अन्य मोड में बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गो पर अनंतकाल तक टोल टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि राजमार्ग निर्माण के पश्चात यातायात दबाव को देखते हुए उनके चौड़ीकरण, पुल निर्माण, बाईपास आदि बनाने का काम किया जाता है। इसके अलावा उनके रख रखाव मद में भी पैसा खर्च किया जाता है। सरकार ने बनाई थी पे एंड यूज नीति की योजना केंद्र ने 2018 में पुरानी टोल टैक्स नीति के स्थान पर पे एंड यूज नीति लागू करने की योजना बनाई थी। इसमें सड़क यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिनती दूरी तय करेगा उतना टैक्स देना होगा। वर्तमान में प्रत्येक 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा है और बीच के यात्रियों को पूरा टोल देना पड़ता है। इसको देखते हुए सरकार पे एंड यूज नीति लागू करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी इस नीति को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। विश्व के अन्य देशों में उक्त नीति के तहत टोल लिया जाता है।  

नई दिल्ली  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने  पार्लियामेंट 20 के तीसरे सत्र में कहा कि भारत में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। हमारा मानना है कि महिलाओं को केवल समानता नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में नेतृत्व के अवसर मिलने चाहिए। यशोभूमि, द्वारका में आयोजित पी20 सम्मेलन में तीसरे सत्र का विषय एक परिवार-लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाना- महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास तक रहा। बिरला ने लैंगिक समानता के लिए महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास पर जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था महिलाओं को सशक्तीकरण प्रदान करने के केंद्र में रही है। हाल ही में संविधान संशोधन कर केंद्र और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा निर्णय लेने और कानून बनाने में उनका योगदान भी बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में राज्यों में मिलने वाले महिलाओं को 33 से 50 प्रतिशत आरक्षण का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं भारत में चलाई जा रही हैं।