नई दिल्ली इजरायल पर हमास आतंकियों के हमले के बीच दिल्ली में एक बड़ा खुलासा है। पता चला है कि दिल्ली से चोरी हुआ पैसा हमास आतंकियों तक पहुंचाया गया। यह चोरी 2022 में हुई थी जिसके तार फिलिस्तीन के आतंकी समूह तक जुड़े पाए गए हैं। यह तथ्य ऐसे समय पर सामने आया है जब इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है और इजरायल की ओर से कहा गया है कि हमास क्रिप्टोकरेंसी के जरिए फंड की मांग कर रहा है। एक साल पहले दिल्ली के एक शख्स के वॉलेट से हुई क्रिप्टोकरेंसी की चोरी के केस में जांच से खुलासा हुआ है कि पैसा हमास के आतंकियों तक पहुंचाया गया। यह खुलासा तब हुआ है हमास की ओर से क्रिप्टोकरेंसी के जरिए फंड जुटाने की खबरें सामने आई हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक एक अकाउंट से 30 लाख रुपए मूल्य के बिटकॉइन, एथेरियम और बिटकॉइन कैश ट्रांसफर किए गए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था और केस को स्पेशल सेल के साइबर यूनिट को ट्रांसफर किया गया था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला कि क्रिप्टोकरेंसी अल-कासम ब्रिगेड के वॉलेट तक पहुंचा, जोकि हमास का मिलिट्री विंग है। अधिकारी ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी का अधिकतर हिस्सा इजिप्ट के अहमद मरजूक और फिलिस्तीन के अहमद क्यूएच साफी समेत अन्य के अकाउंट में भेजा गया। इन वॉलेट्स को इजिप्ट के गीजा से चलाया जा रहा था। क्रिप्टो मोहम्मद नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला के वॉलेट में भी पहुंचा, लेकिन इसे इजरायल ने जब्त कर दिया था। हमास आतंकियों तक पहुंचने से पहले पैसा कई प्राइवेट वॉलेट से गुजरा। हाल ही में इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास ने सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाने के लिए अभियान की शुरुआत की है। आतंकी संगठन लोगों से उनके अकाउंट में क्रिप्टोकरेंसी जमा कराने की अपील कर रहा है। इजरायल ने यह भी कहा है कि उन्होंने ऐसे कई अकाउंट्स को फ्रीज किया है। रविवार को हमास की ओर से किए गए हमले के बाद से इजरायल में जंग के हालात हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध में अब तक 3 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं।  

नईदिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों पेंशनरों को नवरात्रि से पहले महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज बुधवार 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें डीए वृद्धि के प्रस्ताव को रखा जा सकता है। संभावना है कि मोदी सरकार डीए में 3 या 4% की वृद्धि कर सकती है, जिसके बाद डीए बढ़कर 45% या 46% हो जाएगा, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारी और लगभग 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। DA में 3 फीसदी वृद्धि संभव दरअसल, साल में 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जो की AICPI Index के छमाही के आंकडों पर निर्भर करता है। जनवरी से जून के AICPI Index के आंकडों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे है कि इस बार मोदी सरकार डीए और डीआर में 3 % या 4% वृद्धि कर सकती है। वर्तमान में 42% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है , जो वृद्धि के बाद 45% या 46% होने का अनुमान है। नए डीए की दरों को 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा, ऐसे में 3 महीने जुलाई अगस्त और सितंबर का एरियर भी कर्मचारियों पेंशनरों को दिया जाएगा, वही अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा।संभावना है कि आज बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है. जानिए किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी     सुत्रों की मानें तो 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए अक्टूबर की सैलरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते (डीए) और एरियर्स का लाभ दिया जा सकता है, जो नंवबर में मिलेगी। चुंकी डीए की कैलकुलेशन बेसिक वेतन के आधार पर की जाती है, ऐसे में डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी बढ़ जाएगी।     3 फीसदी महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सालाना 8,000 रुपये से 27000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।     केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेट होता है- {पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( बेस ईयर-2001=100-115.76/115.76}X100।सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला इस तरह है- { 3 महीनों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत ( बेस ईयर-2001=100-126.33/126.33}X100।     किसी कर्मचारी का बेसिक-पे 18,000 रुपये है और उसे अभी 42 फीसदी की दर से 7,560 रुपये डीए मिलता है, जो 46% होने पर बढ़कर 8100 रुपये से ज्यादा हो जाएगा। अधिकतम बेसिक-पे 56,900 रुपये पर यह करीब 27,000 रुपये हो जाएगा।     यदि कर्मचारी को प्रति माह 30,000 रुपये का वेतन मिलता है, तो उसे 42 फीसदी की दर से 12,600 रुपये डीए और 46 प्रतिशत होने पर 13,800 रुपये डीए मिलेगा, जिससे उसका मासिक वेतन 1200 रुपये बढ़ जाएगा।     38500 रुपए सैलरी वालों को 17000 से ज्यादा का लाभ होगा। वही भत्तों का भी लाभ मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 50 हजार रुपये प्रति माह है और उसका बेसिक पे 15000 रुपये है तो उन्हें 42% डीए के हिसाब से 6,300 रुपये मिलते हैं तो 46% होने पर 6,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे, ऐसे में वेतन 600 रुपये प्रति माह बढ़ जाएंगे।  

 जयपुर .  राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. चुनाव आयोग ने राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी है. अब राजस्थान में मतदान 23 नंवबर की जगह 25 नंवबर को होगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीते दिन सोमवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। राज्य की 200 सीटों पर वोटिंग और काउंटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसे चुनाव पूरा होने के बाद हटाया जाएगा। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे तीन दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग, दिया ये हवाला राजस्थान के पाली से बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी ने बुधवार (11 अक्टूबर) को चुनाव आयोग (Election Commission) को पत्र लिखकर राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख को फिर से निर्धारित करने का अनुरोध किया। उन्होंने वोटिंग के दिन त्यौहार होने का हवाला दिया है। चौधरी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा, "वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना एक तरफ चुनाव आयोग और हम सभी की जिम्मेदारी है। आम लोगों को लोकतंत्र के पवित्र त्योहार में भाग लेकर भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।" उन्होंने कहा, "साथ ही, राजस्थान में एक बड़े त्योहार के दिन मतदान का आयोजन सीधे तौर पर वोटिंग जागरूकता पर चुनाव आयोग के संकल्पों को प्रभावित करेगा।" राजस्थान में हजारों शादियां होने की संभावना बता दें कि चुनाव आयोग ने राजस्थान में मतदान की तारीख 23 नवंबर तय की है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि हालांकि, मतदान की तारीख हिंदुओं के लिए शुभ दिन 'देव उठनी एकादशी' के साथ मेल खा रही है। इस दिन राजस्थान में हजारों शादियां होने की संभावना है। चुनाव के दिन ही है ये बड़ा त्योहार बता दें कि विधानसभा चुनाव वाले दिन यानी 23 नंवबर को ही देव उठनी ग्यारस है। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान भाजपा की तरफ़ से जल्द ही चुनाव की तारीख़ बदलने को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी जा सकती है क्योंकि इस दिन राजस्थान में बड़े पैमाने पर शादियां होती है। इस बार भी 45 हज़ार शादियां है और इसके लिए अधिकांश ट्रांसपोर्ट भी बुक हो चुके हैं। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम होने की संभावना है। खासकर महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत ज्यादा कम हो सकती है। महामंडलेश्वर महंत ने थी लिखी चिट्ठी वहीं, भीलवाड़ा के हरी सेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर महंत हंसाराम ने भी मांग की है कि चुनाव की तारीखें 23 नंवबर को न रखी जाएं। इसके लिए महामंडलेश्वर महंत हंसाराम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है कि मतदान की तारीख के दिन ही देवउठनी ग्यारस है। ऐसे में मतदान की तारीख बदलने की मांग की गई है।