नई दिल्ली 22 जनवरी 2024 का दिन पूरे सभी भारत वासियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। इस दिन 'अयोध्या' में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है। आम आदमी से लेकर नामचीन लोग इस खूबसूरत पल के साक्षी बनने वाले हैं। 22 जनवरी से पहले ही देशभर में पूरा उत्सव का माहौल बन चुका है और मनोज तिवारी से लेकर कई सिंगर्स भगवान 'राम' के गीत गा रहे हैं। ऐसे में अब सोनी टीवी ने भी इस पल को दर्शकों के लिए खास बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने 22 जनवरी को पूरे दिन अपने नए शो 'श्रीमद रामायण' को ऑनएयर करने का फैसला किया है। सोनी टीवी एक बार फिर से भगवान राम की कहानी को एक नए नजरिये से दर्शकों के सामने लेकर आया है। साल की शुरुआत के साथ ही इस पौराणिक शो का आगाज हुआ था। श्रीमद रामायण में सुजय रेऊ भगवान राम की भूमिका अदा कर रहे हैं, तो वहीं प्राची बंसल माता सीता की भूमिका में नजर आ रही हैं।   इस शो में भगवान राम की कालजयी यात्रा को दर्शाया गया है और संपूर्ण मूल्यों और जीवन के सबक पर जोर दिया गया है जो आज भी प्रासंगिक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 7.30 बजे तक पूरे दिन 'रामायण' के एपिसोड प्रसारित किये जाएंगे। इन सभी एपिसोड्स में आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से जुड़ी कई बातें आपको एपिसोड्स में देखने को मिलेगा।  

नई दिल्ली अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। इस समारोह में शामिल होने के लिए कइयों को आमंत्रण भेजे गए हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के वे जज भी शामिल हैं, जिन्होंने 2019 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले जजों को मिला न्योता रिपोर्ट के अनुसार, राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले पांच न्यायाधीशों के अलावा पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों और प्रमुख वकीलों सहित 50 से अधिक न्याय क्षेत्र से जुड़े हस्तियों को 22 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया है। किन न्यायाधीशों ने सुनाया था फैसला? बता दें कि नौ नवंबर, 2019 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजेआई एसए बोबडे, वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय बेंच ने राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया था। राम लला को दी गई थी विवादित भूमि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में श्रीराम जन्म भूमि (विवादित भूमि) राम लला को दी थी और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए सरकार को पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया था। ऐतिहासिक फैसला देने वाले जज कहां हैं? तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यसभा सांसद हैं। न्यायमूर्ति एसए बोबड़े 18 नवंबर, 2019 से 23 अप्रैल, 2021 तक भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं।   कितने लोगों को मिला निमंत्रण पत्र? बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सात हजार से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें तीन हजार से अधिक वीवीआईपी, पुजारी, दानदाता और राजनेता शामिल हैं।

रांची झारखंड में ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के लिये बोर्ड का गठन किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा। वर्तमान में ट्रांसजेंडरों को ओबीसी-टू  का दर्जा दिया गया है और विभाग उनके उत्थान के लिये एक समेकित योजना तैयार कर रहा है। 4 वर्षों में पेंशनधारियों में 82 प्रतिशत की वृद्धि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने बताया कि विभागीय स्तर पर सामाजिक उत्थान की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर विभिन्न स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के तहत कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य में कुल 9 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें 3 योजनाएं केन्द्र संपोषित हैं तथा 6 योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनधारियों को ससमय लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए सरकार ने अलग से 100 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड का इंतजाम किया है। 4 वर्षों में राज्य के पेंशनधारियों में 82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 2023 में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कुल 6 लाख 56 हजार से ज्यादा पेंशन के आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभागीय सचिव ने बताया कि राज्य में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत किसी कारणवश ड्रॉप आउट हो रही बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें शिक्षित बनाने के लिए 2023-24 में अब तक 6 लाख 21 हजार लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया है। वहीं बीते 2022-23 में 7 लाख 28 हजार से ज्यादा बच्चियों एवं किशोरियों को लाभान्वित किया गया था। "सेनेटरी नैपकिन का भी किया जायेगा वितरण" कृपानंद झा ने बताया कि राज्य में कुल 378 हजार 432 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 6850 केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। साथ ही 29 हजार से ज्यादा सेविकाओं को स्मार्ट मोबाइल उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 10 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण डीएमएफटी/ सीएसआर फंड के तहत कराने की योजना है। साथ ही केन्द्रों में एलपीजी सिलेंडर, वाटर प्यूरीफायर और स्मार्ट टीवी आदि जैसी सुविधा दी जायेगी।  मानदेय को लेकर कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 9500 रुपये प्रतिमाह तथा सहायिकाओं के लिए 4750 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रतिवर्ष क्रमशः 500 रुपये और 250 रुपये मानदेय वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है। सेविकाओं और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। सेविकाओं और सहायिकाओं को सुविधा देने के साथ केन्द्रों में प्रदाय सेवाओं को ज्यादा प्रभावकारी बनाने का प्रयास भी विभाग की ओर से किया जा रहा है। मातृ किट वितरण की योजना सरकार ने शुरू की है। साथ ही सेनेटरी नैपकिन का भी वितरण किया जायेगा। महिला कल्याण हेतु भी विभाग बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।