मालदीव मालदीव में शनिवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू ने जीत हासिल की है। मालदीव के ये चुनाव परिणाम भारत को टेंशन में डाल सकते हैं। क्योंकि मुइज्जू चीन समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को करारी शिकस्त दी। इससे पहले 2018 में सोलिह ने मुइज्जू की पार्टी के नेता और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल यामीन को हराकर सत्ता हासिल की थी। अब्दुल यामीन पर बड़े पैमाने पर चीनी ऋण लेने और भारत की उपेक्षा करने के आरोप थे। भ्रष्टाचार के आरोप में वह पहले से जेल में बंद हैं। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली प्रतिक्रिया में यामीन की रिहाई के आदेश दिए। मुइज्जू वही नेता हैं, जिन्होंने पिछले साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा था कि उनकी वापसी "दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का एक नया अध्याय लिखेगी"। चीन को मालदीव के इलेक्शन परिणामों की प्रतिक्षा थी। मोहम्मद मुइज्जू की जीत ने चीन को मालदीव पर कूटनीतिक सफलता दिलाई है। उन्होंने अंतिम मुकाबले में 54.06 प्रतिशत वोट हासिल किए, जिससे निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को आधी रात से कुछ देर पहले हार स्वीकार करनी पड़ी। मुइज्जू का जीतना चिंता कैसे राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले मुइज्जू मालदीव के माले शहर के मेयर हैं। इस दौरान वह चीन के साथ गहरे संबंधों की कई बार वकालत कर चुके हैं। पिछले साल चीनी नेताओं के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो वे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का नया अध्याय लिखेंगे। मुइज्जू की पार्टी, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान सोलिह पर भारतीय हितों को जोर देने आरोप लगाया था। वह अपने गुरु और पूर्व राष्ट्रपति यामीन की तरह चीनी हितों को बढ़ावा देने और भारत के साथ संबंधों को सीमित करने के पक्षधर रहे हैं। जबकि, सोलिह के मुताबिक, मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी केवल दोनों सरकारों के बीच डॉकयार्ड निर्माण का समझौता भर है। इससे मालदीव की समप्रभुता पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत की बढ़ाएंगे टेंशन? चुनाव प्रचार और मेयर रहने के दौरान हालांकि मुइज्जू भारत के खिलाफ बयानबाजी जरूर देते रहे हैं लेकिन, हकीकत यह है कि अब सत्ता संभालने के दौरान वह भारत की अनदेखी नहीं कर सकते। भारत को नजरअंदाज कर अपनी विदेश नीति पर आगे बढ़ना उन्हें नुकसान दे सकता है। हालांकि यह संभावना ज्यादा है कि वह भारत की अपेक्षा चीनी परियोजनाओं को ज्यादा हित और तवज्जो दें। बता दें कि मालदीव पूर्व और पश्चिम के बीच मुख्य शिपिंग मार्ग पर स्थित हिंद महासागर में 1,200 मूंगा द्वीपों से बना देश है। चीन की दोस्त मुइज्जू की पार्टी 45 वर्षीय मुइज्जू उस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जिसने मालदीव में सत्ता संभालने के दौरान चीनी ऋणों की आमद की अध्यक्षता की थी। 2023 का मालदीव चुनाव भारत और चीन दोनों देशों के लिए काफी अहम था। अल जजीरा के मुताबिक, मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को 46% वोट मिले थे और मुइज्जू ने 18,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। पीएम मोदी ने दी बधाई पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव के नए राष्ट्रपति बनने पर मोहम्मद मुइज्जू को बधाई दी है। X पर अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा, "मोहम्मद मुइज्जू को मालदीव का राष्ट्रपति बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत मालदीव  के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जेल में मुइज्जू के गुरु और पूर्व राष्ट्रपति मुइ्जजू के पहले उनकी पार्टी के नेता अब्दुला यामीन ने 2013 में सत्ता संभाली थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन पर व्यापक भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के ढेरों आरोप लगे। एक अन्य मुद्दा सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का था, जिसमें उन्होंने भारत के ऑफर को ठुकराकर चीनी निवेश की तरफ रुख किया। जिसके परिणामस्वरूप मालदीव चीनी ऋण में दबता चला गया। साल 2018 में यही मु्द्दे उनकी हार का कारण भी बने और इब्राहिम सोलिह ने बड़ी जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति बनते ही यामीन की आजादी का आह्वान प्रचंड जीत के बाद, मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अपनी पार्टी के मुख्यालय में एक संक्षिप्त बयान दिया। जिसमें उन सभी को धन्यवाद दिया और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को रिहा करने का आह्वान किया, जो भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। अल जज़ीरा ने उनके बयान के हवाले से कहा, "आज का यह परिणाम हमारे देश के लिए बेहतर भविष्य बनाने और हमारे राष्ट्र की संप्रभुता सुनिश्चित करने के हमारे प्रयास में एक बड़ा प्रोत्साहन है।" मुइज्जू ने कहा, "हमारे नेता यामीन को रिहा किया जाना चाहिए।" “राष्ट्रपति के पास यामीन को गृह कारावास में स्थानांतरित करने की शक्ति है। और मेरा मानना ​​है कि ऐसा करना, हमारे देश के हित में उठाया जा सकने वाला सबसे अच्छा कदम है।''  

हैदराबाद।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के महबूबनगर जिले में 13 हजार करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या लगभग 14 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 32 करोड़ से ज्यादा हो गई है। हाल ही में हमने गैस सिलेंडर के दाम भी कम किए हैं। पीएम मोदी ने तेलंगाना के लोगों को दी बड़ी सौगात पीएम मोदी ने सड़क, रेल, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 13 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर तेलंगाना के लोगों को यह सौगात दी। ट्रेन सेवा को पीएम ने दिखाई हरी झंडी पीएम मोदी ने इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि देश के कई प्रमुख इकोनॉमिक कॉरिडोर तेलंगाना से होकर गुजर रहे हैं। ये सभी राज्यों को पूर्व और पश्चिमी तटों से जोड़ने का माध्यम बनेंगे।   हल्दी किसानों के लिए बड़ा एलान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए National Turmeric Board का गठन किया है। महिला आरक्षण विधेयक का किया जिक्र पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। नवरात्रि शुरू होने वाली है, लेकिन संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित करके हमने उससे पहले 'शक्ति' की पूजा करने की भावना स्थापित की है। उ्होंने कहा कि मैं तेलंगाना को 13 हजार 500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं। आज ऐसे कई रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जो लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे।  नागपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर से आवागमन होगा आसान प्रधानमंत्री ने कहा कि नागपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक आवागमन सुविधाजनक होने जा रहा है। इससे इन तीनों राज्यों में व्यापार, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर में आर्थिक केंद्रों की पहचान की गई है।

अरुणाचल प्रदेश   अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के निवासी पूर्वोत्तर राज्य के प्रति चीन की हरकतों पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। इस साल अगस्त में चीन ने एक नया नक्शा जारी कर दावा किया था कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन उसके क्षेत्र का हिस्सा हैं। मोदी सरकार में खुद को सुरक्षित समझते हैं तवांग सेक्टर के अंतर्गत आने वाले सेंगनुप, खारसेनेंग और ग्रेंगखार गांवों के ग्रामीणों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं और भारतीय सेना और वर्तमान सरकार के कारण वे सुरक्षित महसूस करते हैं। खरसेनेंग क्षेत्र के एक ग्रामीण संगे दोरजी ने एएनआई को बताया कि, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और पेमा खांडू के नेतृत्व वाली अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती गांवों में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारे क्षेत्र में सड़क की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने हमारे गांव में एक कंक्रीट सड़क बनाई है, जिसके लिए ग्रामीणों को अच्छी सड़क कनेक्टिविटी मिल रही है। हमारे गांव में अधिकांश लोग किसान हैं और सरकार ने किसानों की भी काफी मदद की है। संगे दोरजी ने कहा, हम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किए गए कार्यों से खुश हैं। हम चीन के सामने नहीं झुकेंगे वहीं ग्रेंगखार गांव के स्थानीय निवासी कारचुंग ने कहा कि एक भारतीय होने के नाते उन्हें गर्व महसूस होता है। कारचुंग ने कहा, "हम भारतीय सेना और सरकार के साथ हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। हम चीन के सामने नहीं झुकेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम भारतीय सेना के साथ लड़ने के लिए जाएंगे।" एक अन्य ग्रामीण योंतान ने कहा कि भारत हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इस साल 15 फरवरी को मंजूरी दी गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए केंद्र का 4800 करोड़ रुपए का योगदान था, जिसमें विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी के लिए 2500 करोड़ रुपए और गांवों के व्यापक विकास के उद्देश्य से योजना शामिल थी। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और ढांचागत विकास कार्यों को विकसित का है। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में चयनित गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) को मंजूरी दी थी।