नईदिल्ली होम लोन, कार लोन पर्सनल लोन या गोल्ड लेने वाले व्यक्तियों के साथ अक्सर ऐसा वाकया सुनने को मिलता है। आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन से लोन लिया है। बदले में अपनी चल-अचल संपत्ति को गिरवी रखा है। आपने इस लोन की पाई-पाई का भुगतान कर दिया है। लेकिन आपने बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी के जो कागजात जमा कराए थे या जो चल संपत्ति गिरवी रखी थी, वह वापस नहीं मिल रहा है। इस पर रिजर्व बैंक सख्त हो गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों और Regulated Entities (REs) ने 30 दिन के अंदर इसे वापस करने का निर्देश दिया है। नहीं तो उसे हर दिन की 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। क्या है रिजर्व बैंक का निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जारी एक निर्देश सभी बैंकों सहित विनियमित संस्थाओं (आरई) को भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि जैसे ही लोन का पूर्ण भुगतान हो जाता है, बैंक सभी चल-अचल संपत्ति के मूल कागजात लोन लेने वालों को 30 दिन के अंदर वापस करे। नहीं तो, जितने दिनों की देरी होगी, 5,000 रुपये रोज के हिसाब से बोरोअर को जुर्माना अदा करना होगा। यह निर्देश पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या गोल्ड लोन समेत वैसे लोन अकाउंट पर लागू होगा, जिसे लेने के लिए बोरोअर ने अपनी चल-अचल संपत्ति को गिरवी रखा है। क्यों हुई आरबीआई की सख्ती रिजर्व बैंक का कहना है कि लोन चुका देने के बाद भी बोरोआर को रेहन रखे कागजात समय पर नहीं मिल रहे हैं। ग्राहकों और बैंक के बीच इस बारे में शिकायतें बढ़ रही हैं। इसिलिए रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करना पड़ा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जब लोन की पाई-पाई चुका दी गई है तो बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन को 30 दिनों के भीतर सभी कागजात लौटा देना होगा। साथ ही किसी रजिस्ट्री के पास यिद कोई चार्ज लॉज किया गया है तो उसे भी रिमूव करना होगा। कागजात कहां मिलेगा लोन लेने वालों को यह विकल्प रहेगा कि वह चल-अचल संपत्ति के कागजात कहां से ले। बोरोअर ये कागजात या तो लोन लेने वाली शाखा से प्राप्त करेगा या फिर वह अपनी सुविधा के हिसाब से किसी अन्य शाखा से कागजात ले सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है इस बारे में लोन के सेक्शन लेटर में भी जिक्र होगा कि कागजात कहां से वापस होंगे। जब बोरोअर या को-बोरोअर की मृत्यु हो जाती है रिजर्व बैंक ने कहा है कि यदि एकल उधारकर्ता या संयुक्त उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो आरईएस के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल चल और अचल संपत्ति दस्तावेज वापस करने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली होनी चाहिए। यह नीति, ग्राहक जानकारी से संबंधित अन्य संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ, आरईएस की वेबसाइट पर पोस्ट की जानी चाहिए। कितना देना होगा जुर्माना जब मूल चल या अचल संपत्ति दस्तावेज ऋण चुकौती या निपटान के 30 दिनों के भीतर जारी नहीं किए जाते हैं या उपयुक्त रजिस्ट्रार के पास चार्ज सटिसफेक्शन फार्म जमा नहीं किया जाता है, तो बैंक को देरी के बारे में बोरोअर को बताना आवश्यक होता है। यदि बैंक को देरी के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे उधारकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करके अंतर को पूरा करना होगा।

 नई दिल्ली हाल ही में हुए घोसी उपचुनाव में भाजपा नीत एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिला स्थित घोसी सीट पर सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को हरा दिया। इस चुनाव के परिणाम से इतर भाजपा के लिए बड़ी चिंता यह रही कि तमाम कोशिशों के बावजूद वह यहां पर दलित वोटरों को लुभाने में नाकाम रही। इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि 2022 से अभी तक तीन विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को इस मामले में मुश्किल हुई है। इससे पहले खटौली और मैनपुरी के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा मन मुताबिक ढंग से दलित-जाटव वोट हासिल नहीं कर सकी थी। अब जबकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनने लगा है, भाजपा के लिए टेंशन जरूर बढ़ेगी। घोसी के नतीजों की बात हालिया घोसी उपचुनाव की बात करें तो यहां पर भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान का मुकाबला सपा के सुधाकर सिंह से था। भाजपा को उम्मीद थी कि बसपा की गैरमौजूदगी में वह दलित वोटरों के दम पर सपा को आसानी से हरा देगी। यहां पर दलितों को लुभाने के लिए भाजपा ने पैंतरे भी खूब आजमाए थे। मायावती से सहानुभूति जताने के लिए 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन इसके बावजूद चुनाव परिणाम उनके मन-मुताबिक नहीं रहा। सपा के सुधाकर सिंह को 57.2 और भाजपा को 37.5 फीसदी वोट मिले। जबकि 2022 में सपा ने यहां पर 42.21, भाजपा ने 33.57 फीसदी और बसपा ने 21.12 फीसदी वोट पाए थे। इस बार बसपा मैदान में थी, लेकिन परिणाम देखकर लगता है दलित वोट भाजपा की बजाए सपा की तरफ खिसक गए। खटौली में भी ऐसा ही हुआ था दिसंबर 2022 में खटौली में विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा को आरएलडी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इससे पहले आम चुनाव में यहां पर भाजपा के विक्रम सिंह सैनी ने 45.34 फीसदी पाकर जीत हासिल की थी। तब आरएलडी के राजपाल सिंह सैनी 38 फीसदी वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे और बसपा 14.15 फीसदी वोट लेकर तीसरे नंबर पर थी। बाद में मुजफ्फरनगर दंगों में सजा के बाद विक्रम अयोग्य घोषित हो गए और यहां दोबारा चुनाव कराने पड़े। इस चुनाव में आरएलडी-सपा गठबंधन के मदन भैया ने 54.23 फीसदी वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी सैनी 41.72 फीसदी वोटों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गईं। यहां पर पर मुस्लिमों के बाद दलितों के वोट सबसे अधिक थे और यह आरएलडी के पक्ष में गए थे। सूत्रों का दावा है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने आरएलडी उम्मीदवार के पक्ष में दलितों के बीच प्रचार किया था। इसी का नतीजा रहा कि दलित वोट आरएलडी-सपा गठबंधन उम्मीदवार को मिले। मैनपुरी में भी कुछ ऐसा ही हाल मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव पिछले साल दिसंबर में हुआ था। सपा सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। यहां पर सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव ने 64.49 फीसदी वोटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं, भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य को मात्र 34.39 फीसदी वोट मिले थे। जबकि इसे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा-बसपा का गठबंधन था तो मुलायम को 53.66 फीसदी वोट मिले थे, जबकि भाजपा का वोट प्रतिशत 44 था। यह बात गौर करने वाली है कि 2022 के उपचुनाव में बसपा चुनाव से दूर थी। बताया जाता है कि बसपा गैरमौजूदगी में बड़ी संख्या में दलित वोट डिंपल के खाते में गए थे। 

 नई दिल्ली सनातन धर्म पर तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बवाल थमा नहीं है। इस बीच डीएमके के ही एक और नेता ए. राजा लगातार इस मामले में बवाल बढ़ाते दिख रहे हैं। सनातन धर्म की एड्स और कुष्ठ रोग से तुलना करने वाले ए. राजा ने अब एक टीवी डिबेट में कहा है कि सनातन धर्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ए. राजा ने कहा, 'जाति नाम की वैश्विक बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली है, उसकी वजह भारत ही है। इससे लोगों को जाति के नाम पर और उनकी अमीरी-गरीबी के नाम पर बांटा गया। जाति को सामाजिक भेदभाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।'ए. राजा ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर जो भारतीय बसे हैं, वे वहां भी हिंदू धर्म के नाम पर जाति का प्रचार करते हैं। इस बीच भाजपा ने फिर से ए. राजा के बयान को लेकर डीएमके पर हमला बोला है। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा, 'जाति के आधार पर विभाजन की बड़ी वजह डीएमके है। उसने तमिलनाडु में नफरत फैलाई है। लेकिन इस नफरत को ए. राजा सनातन धर्म की देन बताते हैं।' यह पूरा विवाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान से शुरू हुआ था।उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म तो डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसा है। इसको खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान पर खूब बवाल हुआ था और भाजपा ने इसे INDIA गठबंधन से जोड़ते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला था। इससे कांग्रेस ने तो दूरी भी बना ली। लेकिन ए. राजा ने यह कहते हुए फिर से विवाद बढ़ा दिया था कि उदयनिधि ने तो नरमी दिखाई थी। मैं तो कहता हूं कि सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग से करनी चाहिए। इसके बाद उनका फिर से यह विवादित बयान आया है। नेता फैला रहे आग और एमके स्टालिन बुझाने में जुटे एक तरफ डीएमके नेताओं के बयान पर बवाल मचा है तो वहीं पार्टी मुखिया एमके स्टालिन आग बुझाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा था कि हमने तो 1000 मंदिरों में अभिषेक कराया था, लेकिन वह खबर नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि उदयनिधि के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया था। उनका इरादा किसी धर्म के अपमान का नहीं था।