नई दिल्ली  केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची की वकालत करते हुए  कहा कि यदि इस मुद्दे पर प्रगति होती है तो बड़ा कदम होगा। निर्वाचन आयोग इस समय लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कर रहा है, वहीं संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निकाय जैसे स्थानीय चुनावों के लिए अपनी मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं। अनेक राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के मकसद से निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का इस्तेमाल करते हैं। सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची की मांग उठती रही है क्योंकि ऐसा होने से दोहरे प्रयास नहीं करने होंगे और लागत में कमी आएगी। पंजीकृत मतदाताओं ने भी दावा किया है कि उनका नाम एक सूची में तो है, लेकिन दूसरी सूची से गायब है। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के तहत अलग-अलग हैं और उनके अपने कार्यक्षेत्र हैं। मेघवाल यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मुखातिब होते हुए कहा, ''दो-तीन मुद्दों पर चर्चा चल रही है। एक है कि मतदाता सूची एक होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो यह एक बड़ा मुद्दा होता है। (लोग) कहते हैं कि (उनका) नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था, हमें मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। आपने (आयोग ने) प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया है और इसे सरल बना दिया है। लेकिन अगर हम एकल मतदाता सूची के मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं तो यह एक बड़ा कदम होगा।''  

नई दिल्ली  तमिलनाडु में किये गए एक अध्ययन के अनुसार लोगों के सहयोग से स्थानीय स्तर पर उपायों को बढ़ावा देकर सर्पदंश के मामलों को घटाया जा सकता है और कई व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। यह अध्ययन, तमिलनाडु के ग्रामीण कृषक समुदायों के 535 लोगों पर किया गया। इसके तहत उनसे यह पूछा गया कि वे सर्पदंश रोधी क्या उपाय करेंगे तथा अपनी सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने की उनकी राह में क्या बाधक है। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि तमिलनाडु में भारत की आबादी का केवल पांच प्रतिशत हिस्सा निवास करता है लेकिन देश में सर्पदंश से होने वाली मौतों में करीब 20 प्रतिशत इस राज्य में होती है। अध्ययन के नतीजे कंजरवेशन साइंस एंड प्रैक्टिस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि ज्यादातर लोग (69 प्रतिशत) सर्पदंश को रोकने के उपाय करते हैं। सर्पदंश को रोकने के उपाय करने वाले लोगों में आधे से अधिक (59 प्रतिशत) साक्ष्य समर्थित उपाय करते हैं और सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि इन उपायों में घरों और आसपास के स्थान को साफ-सुथरा रखना और रात में टॉर्च का इसतेमाल करना शामिल है। अध्ययन दल में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि हालांकि 41 प्रतिशत लोग पूरी तरह से या आंशिक रूप से उन उपायों पर निर्भर करते हैं जिन्हें शोध या आधिकारिक परामर्श द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है जैसे कि प्रतिरोधक के रूप में नमक, लहसुन, हल्दी आदि का छिड़काव करना। ब्रिटेन के एक्सटर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई के तहत अध्ययन का नेतृत्व करने वाले हैरिसन कार्टर ने कहा, ''असल में इस महत्वपूर्ण चीज का पता लगाना है जो एक खास स्थान में कारगर हो और लोगों को उसका उपयोग व्यवाहरिक लगे तथा वे आसानी से कर सकें।'' अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कार्टर ने कहा, ''उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु में कुछ किसानों को पूर्व में सुरक्षा के लिए घुटने तक के जूते दिये गए, लेकिन ज्यादातर लोग धान के खेतों में काम करते हैं जहां ये जूते तुरंत कीचड़ में फंस जाते हैं। लेकिन इसकी अनदेखी कर दी गई कि लोगों से बातचीत करना और उनसे उनकी जरूरत के बारे में पूछने की जरूरत है।'' अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि अपने समुदायों का विश्वास रखने वाले स्थानीय साझेदारों के साथ कम कर वास्तविक बदलाव लाने के लिए आसान उपायों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वभर में हर साल करीब 1.4 लाख लोगों की सर्पदंश से मौत हो जाती है और अन्य चार लाख लोग स्थायी रूप से अशक्तत हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सर्पदंश को एक 'अनदेखी की गई उष्णकटिबंधीय रोग' की श्रेणी में अब रखा है और यह सर्पदंश से होने वाली मौतों एवं अशक्तता को 2030 तक आधा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार, तमिलनाडु में ऐसे चार जहरीले सांपों की अधिक संख्या है जो मानव को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इनमें कोबरा, रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, सामान्य करैत शामिल हैं।    

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने यस बैंक धनशोधन मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ रियल इस्टेट कारोबारी संजय छाबड़िया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसके तहत 'डिफाल्ट' जमानत देने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि अपराध गंभीर है और उच्च न्यायालय ने हर चीज पर विचार किया है। इसके बाद छाबड़िया की ओर से पेश वकील ने याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ ने 'डिफॉल्ट' जमानत के अनुरोध वाली छाबड़िया की याचिका नौ अक्टूबर को इस आधार पर खारिज कर दी थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिवार्य 60 दिन की अवधि के भीतर उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की थी, लेकिन उसने विशेष अदालत से मामले में आगे की जांच जारी रखने की अनुमति मांगी थी। ईडी का कहना था कि छाबड़िया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन मामले के संबंध में जांच अब भी जारी है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एजेंसी से सहमति जतायी थी और कहा था कि धनशोधन के अपराध में कई परस्पर जुड़े लेनदेन शामिल होते हैं और इसकी विस्तृत जांच की जरूरत होती है तथा वर्तमान मामले में ईडी एक आर्थिक अपराध की जांच कर रहा है, जिसमें गहन और विस्तृत जांच की जरूरत है। आदेश में कहा गया था, ''आरोपी को निस्संदेह निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक पहलू है। इसी तरह, यह प्रतिवादी (ईडी) का भी कर्तव्य है कि वह अपराध के संबंध में व्यापक एवं पूरी जांच करे।'' उच्च न्यायालय ने कहा था, ''धनशोधन का तात्पर्य अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया से है। धनशोधन का अंतिम लक्ष्य अवैध धन को वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना है, जिससे प्राधिकारियों के लिए इसका पता लगाना और जब्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।'' न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा था कि धनशोधन में अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोत को अस्पष्ट करने के लिए जटिल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। उन्होंने कहा था कि धनशोधन मामले की जटिलता अवैध धन को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों की जटिलता से निर्धारित होती है। ईडी के मामले के अनुसार छाबड़िया ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रवर्तक कपिल वधावन द्वारा अवैध रूप से प्राप्त कोष की हेराफेरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा था कि मामले में धनशोधन के बड़े अपराध के संबंध में आगे की जांच जारी है। छाबड़िया के वकील ने कहा था कि चूंकि मामले में छाबड़िया की गिरफ्तारी के 60 दिन बाद भी मामले की जांच अधूरी है, इसलिए आरोपी ने 'डिफॉल्ट' जमानत का अनुरोध किया है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 के अनुसार, यदि जांच एजेंसी हिरासत की तारीख से 60 दिन के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करने में विफल रहती है तो आरोपी 'डिफॉल्ट' जमानत का हकदार होगा। कुछ श्रेणी के अपराधों के लिए निर्धारित अवधि को 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। छाबड़िया को सात जून, 2022 को यस बैंक-डीएचएफएल धनशोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने चार अगस्त, 2022 को अपनी अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) प्रस्तुत की थी।