भोपाल  बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हाल ही में जारी चौथी लिस्ट में उनकी पारंपरिक सीट बुधनी से उम्मीदवार बना दिया है। इससे, उन अटकलों को विराम लग गया है, जिनमें यह बताया जा रहा था कि कद्दावर नेताओं की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एंट्री के बाद शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट गया है। शिवराज सिंह चौहान के रेस में आने के बाद कथित तौर पर उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। दरअसल, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत सात सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव उतारा है। पार्टी के इस फैसले ने सियासी पंडितों को चौंका दिया था। इनमें केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय ऐसे नाम हैं, जिनका कद शिवराज सिंह चौहान के बराबर है। उनके आने से ये कयास लागए जाने लगे कि अब मामा की प्रदेश से विदाई तय है। पार्टी के जीतने की स्थिति में पांचवीं बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वहीं, मध्य भारत के सबसे बड़े नेता और 'क्राउड पुलर' के रूप में शिवराज सिंह चौहान अपना सिक्का जमा चुके हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के चलते मध्य प्रदेश में हर स्तर पर उनसे ट्यूनिंग वाले नेता और पदाधिकारियों की फौज है। भाषण देने के दौरान पब्लिक के साथ उनका समन्वय देखते ही बनता है। कुछ प्रतिशत लोगों को भले ही उनके भाषण एक जैसे और उबाऊ लगते हो, लेकिन आम जनता इसे एंजॉय करती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, उनकी सहजता और सरलता पब्लिक से आसानी से 'कनेक्ट' हो जाती है । उनके करीब 19 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बावजूद लोकप्रियता का ग्राफ ऊंचा ही उठा है। यदि, हम बीजेपी की शुरुआती सूचियों का आकलन करें तो पाएंगे कि हारी हुई विधानसभाओं के लिए ही उम्मीदवार घोषित किए थे। बुधनी से जीते शिवराज सिंह चौहान को उन सूचियों में शामिल करने के कोई मायने ही नहीं थे। हां, इनमें नाम नहीं आने पर कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत अपने इकोसिस्टम से सिस्टमैटिक ढंग से जरूर हवा दी । रागिनी नायक ने तो प्रदेश में आकर यह भी कह दिया कि शिवराज पर उनकी ही पार्टी को भरोसा नहीं, तो जनता क्या खाक करेगी। आचार संहिता के पूर्व दिए गए भावुक भाषणों को उनके विदाई भाषण के रूप में भी मान लिया गया। अब ,जब शिवराज सिंह चौहान को टिकट दे दिया गया तब भी कथित तौर पर कांग्रेस से जुड़े हैंडलर ने 'श्राद्ध पोस्ट' के जरिए प्रदेश में बवाल खड़ा कर दिया। सैकड़ों योजनाओं की शुरुआत करने वाले (कांग्रेस के मुताबिक घोषणा मशीन') शिवराज सिंह चौहान को यदि पार्टी टिकट नहीं देती तो 'ओबीसी फैक्टर' की राजनीति के इस दौर में बेहद गलत संदेश जाता। इस विधानसभा चुनाव के प्रदेश में वह सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं। साथ ही उन्हें टिकट नहीं दिए जाने पर जनता उनकी योजनाओं के जारी रहने पर आशंकित हो जाती। खास तौर पर लाड़ली बहना योजना, जो बीजेपी के लिए 'गेम चेंजर' सिद्ध हो रही है, 'बैकफायर' कर जाती। इसके अलावा खुद शिवराज सिंह चौहान चुनावों में अपनी पूरी ताकत न झोंकते हुए 'हॉफ हार्टेड' जाते ,जो अंत में पार्टी के लिए नुकसानदायक सिद्ध होता। कुल मिलाकर उन्हें 'आउट ऑफ फ्रेम' रखना पार्टी 'अफोर्ड' नहीं कर सकती थी। दरअसल, पार्टी ने हारी हुई सीटों पर शिवराज सिंह चौहान के समतुल्य अलग-अलग वर्गों से आने वाले कद्दावर नेताओं को उतार कर न केवल उनकी विधान सभा, बल्कि उनके प्रभाव वाले उस पूरे क्षेत्र को मजबूत कर दिया है। साथ ही, उनके समर्थकों में भी यह आशा की किरण जगा दी है कि उनका नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। कैलाश विजयवर्गीय और गोपाल भार्गव जैसे फायर ब्रांड नेताओं के बयान इसकी पुष्टि भी करते हैं। दरअसल, केंद्र भी उनकी क्षमताओं की परीक्षा ले कर उन्हें वस्तुस्थिति से रुबरु कराना चाहता है। इसके साथ ही इन नेताओं के अलावा पार्टी में पांच से अधिक बार चुनाव जीतने वाले भी कई नेता मुख्यमंत्री की रेस में पहले से ही हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की बुधनी से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अटकलों को 'ब्रेक' लग गया। नाम लिस्ट में आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार किया कि 'हमारे तो आ गए, आपके कहां हैं, आपकी पार्टी में तो लट्ठम लट्ठा जारी है'। गौरतलब है कि एमपी में बहुत पहले से ही बीजेपी चुनावी मोड पर आ चुकी है। सारी कवायद के पीछे 2024 के आम चुनाव भी हैं, जो बीजेपी और मोदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों के बेहतर परिणाम ही नरेंद्र मोदी की वापसी सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी के जीतने की स्थिति में भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की हवा चलाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को आम चुनावों तक कंटिन्यू किया जाए। यही कारण है कि चौथी लिस्ट में बीजेपी ने गुजरात पैटर्न जैसी कोई रिस्क न लेते हुए पुराने और मंजे हुए नेताओं को फिर से टिकट दिया है। राजनीति में बेहतर पद प्राप्त करने की आकांक्षा हमेशा बनी रहती है और संतुष्टि का फैक्टर तो होता ही नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद , हो सकता है कि इन स्थितियों से ऊपर निकल चुके हों। साथ ही नई भूमिका के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हों। पार्टी अच्छे परिणाम के आने की स्थिति में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को पुनः केंद्र में अपनी भूमिका संभालने के लिए भी कह सकती है। ऐसे में, शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मैदान साफ भी हो सकता है।

भोपाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मालवा-निमाड़ में आदिवासी वोटरों को प्रभावित करने के लिए हर पार्टी भरसक प्रयास कर रही है। पिछले तीन चुनावों की बात करें तो जिस दल ने मालवा-निमाड़ की आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाया, उसकी ही सूबे में सरकार बनी है। 2008 में भाजपा ने प्रदेश में आरक्षित 47 में से 29 और 2013 में 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 में भाजपा को इनमें से 16 स्थानों पर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने 30 स्थानों पर सफलता प्राप्त की और इस तरह प्रदेश में सत्ता में लौटी। देश के 5 राज्यों में विधान सभा चुनाव का बिगुल बज गया है। मध्य प्रदेश में भी सभी राजनीतिक दल अपनी एडी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में मालवा-निमाड़ क्षेत्र दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा का फोकस एरिया बना हुआ है। मालवा और निमाड़ की अहमियत इस चुनाव में काफी ज्यादा है। इसकी वजह ये है कि इन सीटों पर जिनका कब्जा हो गया है। उन्हें भोपाल जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश की कुल सीटों में इनकी हिस्सेदारी 20.5 फीसदी है। देश की जनजाति की आबादी का 21 फीसदी हिस्सा मध्य प्रदेश में निवास करता है। जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इन 47 सीटों में से सबसे अधिक 22 सीटें मालवा-निमाड़ में आती हैं। इसके बाद महाकौशल में 13, विंध्य में नौ और मध्य भारत में तीन सीटें आती हैं। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 46.8 फीसदी मालवा-निमाड़ में पड़ती हैं। पिछले चुनाव में मिले ये संकेत मालवा-निमाड़ की ज्यादातर सीटें ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। प्रदेश की कुल 230 सीटों में से एक चौथाई से ज्यादा ये 66 सीटें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में हैं। 66 में से 22 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछले तीन चुनावों की बात करें तो जिस दल ने मालवा-निमाड़ की आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाया। उसकी ही सूबे में सरकार बनी है। 2008 में भाजपा ने प्रदेश में आरक्षित 47 में से 29 और 2013 में 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 में भाजपा को इनमें से 16 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें आई थी। इस तरह प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में लौटी। कमलनाथ प्रदेश के मुखिया बने थे। हालांकि, बाद में कुछ विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करते हुए पार्टी छोड़ी और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद मालवा-निमाड़ किंगमेकर बनकर उभरा है। आंकलन से यही पता चलता है कि इस जोन में जिस पार्टी ने विजय का परचम फहाराया। उसे सत्ता की चाबी मिली है। विंध्य पर कांग्रेस और BJP की नजर विंध्य की 9 आदिवासी सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में शहडोल दौरा किया था। उन्होंने इस दौरान आदिवासियों से संवाद भी किया था। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोहनखेड़ा आकर सीधे-सीधे मालवा-निमाड़ की 22 आदिवासी सीटों के साथ-साथ अन्य 44 सीटों को साधने की कोशिश की।

भोपाल मध्यप्रदेश में बीजेपी की चार सूची आ गई है। दूसरी सूची काफी धमाकेदार थी, जब पार्टी ने अपने तीन केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। वहीं, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी की पांचवीं सूची विस्फोटक होगी। बीजेपी ने प्रदेश में अभी तक 136 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। साथ ही बाकी के 94 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेंगे। वहीं, बुधवार को एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बीजेपी की पांचवीं सूची को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि हर लिस्ट धमाकेदार ही होगी, आगे धमाके ही धमाके होने वाले हैं, दिवाली का त्योहार आने वाला है। वहीं, बीजेपी सूत्रों ने कहा कि जिन विधायकों के प्रदर्शन और फीड बैक सही नहीं हैं, उनके नाम अंतिम सूची में ड्रॉप हो सकते हैं। अभी बची हुई 94 सीटों में से 67 सीटें बीजेपी के पास है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में 25-30 विधायकों के नाम कट सकते हैं। क्योंकि सर्वे में पाया गया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लोग उनके काम से खुश नहीं हैं। इसके साथ ही पार्टी को लगता है कि इन मौजूदा विधायकों में से लगभग आधे अपनी सीटें जीत नहीं पाएंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि नए चेहरों को टिकट दिया जा सकता है। सोमवार को घोषित चौथी सूची में शिवराज सरकार के अधिकांश मंत्रियों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से मैदान में उतारा गया है। वहीं, अभी तक बीजेपी की जो सूची आई है, उसमें सात मंत्रियों के नाम नहीं हैं। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उषा ठाकुर और इंदर परमार का टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। प्रदेश के एक बीजेपी सांसद ने कहा कि उषा ठाकुर और इंदौर सिंह परमार को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। पार्टी ने इन्हें इनके पूर्व के सीटों पर भेज सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उषा ठाकुर को फिर से इंदौर-3 से टिकट मिल सकता है। यहां से वह पूर्व में चुनाव लड़ती रही हैं। अभी यहां से आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर-1 से टिकट मिल गया है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर 2013 में इंदौर-3 विधानसभा सीट से विधायक रही हैं। 2018 में उन्हें महू शिफ्ट कर दिया गया था। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को इंदौर-2 से टिकट मिला था। उषा ठाकुर सीट बदलने के बाद महू से भी चुनाव जीत गई थीं। महू सीट से 2008 और 2013 में कैलाश विजयवर्गीय विधायक रह चुके हैं। महू कठिन सीट है, यहां जीत का अंतर काफी रहता है। कांग्रेस कभी यहां बीजेपी से जीत के करीब नहीं रही है। बीते तीन दशकों में यहां बड़ा अंतर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार अंतर सिंह आर्य को 12,216 वोटों से चुनाव हराया था। इसके साथ ही 2018 में उषा ठाकुर ने यहां से जीत हासिल की थी। उषा ठाकुर ने 7,157 वोटों से जीत हासिल की थी। चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व राज्य सभा सांसद कविता पाटीदार को यहां से उतार सकती है। ठाकुर को इंदौर-3 से फिर चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं, इंदौर सिंह परमार स्कूली शिक्षा मंत्री हैं। वह 2013 में कालापीपल से विधायक थे। 2018 में उन्हें शुजालपुर से टिकट दिया गया था। कांग्रेस ने कालापीपल से कुणाल चौधरी को टिकट दिया था। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 13,699 वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं, सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 सितंबर को कालापीपल में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। अब बीजेपी चाहती है कि इंदर सिंह परमार को कालापीपल शिफ्ट किया जाए।