भोपाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मालवा-निमाड़ में आदिवासी वोटरों को प्रभावित करने के लिए हर पार्टी भरसक प्रयास कर रही है। पिछले तीन चुनावों की बात करें तो जिस दल ने मालवा-निमाड़ की आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाया, उसकी ही सूबे में सरकार बनी है। 2008 में भाजपा ने प्रदेश में आरक्षित 47 में से 29 और 2013 में 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 में भाजपा को इनमें से 16 स्थानों पर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने 30 स्थानों पर सफलता प्राप्त की और इस तरह प्रदेश में सत्ता में लौटी। देश के 5 राज्यों में विधान सभा चुनाव का बिगुल बज गया है। मध्य प्रदेश में भी सभी राजनीतिक दल अपनी एडी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में मालवा-निमाड़ क्षेत्र दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा का फोकस एरिया बना हुआ है। मालवा और निमाड़ की अहमियत इस चुनाव में काफी ज्यादा है। इसकी वजह ये है कि इन सीटों पर जिनका कब्जा हो गया है। उन्हें भोपाल जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश की कुल सीटों में इनकी हिस्सेदारी 20.5 फीसदी है। देश की जनजाति की आबादी का 21 फीसदी हिस्सा मध्य प्रदेश में निवास करता है। जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इन 47 सीटों में से सबसे अधिक 22 सीटें मालवा-निमाड़ में आती हैं। इसके बाद महाकौशल में 13, विंध्य में नौ और मध्य भारत में तीन सीटें आती हैं। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 46.8 फीसदी मालवा-निमाड़ में पड़ती हैं। पिछले चुनाव में मिले ये संकेत मालवा-निमाड़ की ज्यादातर सीटें ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। प्रदेश की कुल 230 सीटों में से एक चौथाई से ज्यादा ये 66 सीटें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में हैं। 66 में से 22 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछले तीन चुनावों की बात करें तो जिस दल ने मालवा-निमाड़ की आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाया। उसकी ही सूबे में सरकार बनी है। 2008 में भाजपा ने प्रदेश में आरक्षित 47 में से 29 और 2013 में 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 में भाजपा को इनमें से 16 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें आई थी। इस तरह प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में लौटी। कमलनाथ प्रदेश के मुखिया बने थे। हालांकि, बाद में कुछ विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करते हुए पार्टी छोड़ी और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद मालवा-निमाड़ किंगमेकर बनकर उभरा है। आंकलन से यही पता चलता है कि इस जोन में जिस पार्टी ने विजय का परचम फहाराया। उसे सत्ता की चाबी मिली है। विंध्य पर कांग्रेस और BJP की नजर विंध्य की 9 आदिवासी सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में शहडोल दौरा किया था। उन्होंने इस दौरान आदिवासियों से संवाद भी किया था। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोहनखेड़ा आकर सीधे-सीधे मालवा-निमाड़ की 22 आदिवासी सीटों के साथ-साथ अन्य 44 सीटों को साधने की कोशिश की।

भोपाल मध्यप्रदेश में बीजेपी की चार सूची आ गई है। दूसरी सूची काफी धमाकेदार थी, जब पार्टी ने अपने तीन केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। वहीं, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी की पांचवीं सूची विस्फोटक होगी। बीजेपी ने प्रदेश में अभी तक 136 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। साथ ही बाकी के 94 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेंगे। वहीं, बुधवार को एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बीजेपी की पांचवीं सूची को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि हर लिस्ट धमाकेदार ही होगी, आगे धमाके ही धमाके होने वाले हैं, दिवाली का त्योहार आने वाला है। वहीं, बीजेपी सूत्रों ने कहा कि जिन विधायकों के प्रदर्शन और फीड बैक सही नहीं हैं, उनके नाम अंतिम सूची में ड्रॉप हो सकते हैं। अभी बची हुई 94 सीटों में से 67 सीटें बीजेपी के पास है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में 25-30 विधायकों के नाम कट सकते हैं। क्योंकि सर्वे में पाया गया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लोग उनके काम से खुश नहीं हैं। इसके साथ ही पार्टी को लगता है कि इन मौजूदा विधायकों में से लगभग आधे अपनी सीटें जीत नहीं पाएंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि नए चेहरों को टिकट दिया जा सकता है। सोमवार को घोषित चौथी सूची में शिवराज सरकार के अधिकांश मंत्रियों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से मैदान में उतारा गया है। वहीं, अभी तक बीजेपी की जो सूची आई है, उसमें सात मंत्रियों के नाम नहीं हैं। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उषा ठाकुर और इंदर परमार का टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। प्रदेश के एक बीजेपी सांसद ने कहा कि उषा ठाकुर और इंदौर सिंह परमार को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। पार्टी ने इन्हें इनके पूर्व के सीटों पर भेज सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उषा ठाकुर को फिर से इंदौर-3 से टिकट मिल सकता है। यहां से वह पूर्व में चुनाव लड़ती रही हैं। अभी यहां से आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर-1 से टिकट मिल गया है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर 2013 में इंदौर-3 विधानसभा सीट से विधायक रही हैं। 2018 में उन्हें महू शिफ्ट कर दिया गया था। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को इंदौर-2 से टिकट मिला था। उषा ठाकुर सीट बदलने के बाद महू से भी चुनाव जीत गई थीं। महू सीट से 2008 और 2013 में कैलाश विजयवर्गीय विधायक रह चुके हैं। महू कठिन सीट है, यहां जीत का अंतर काफी रहता है। कांग्रेस कभी यहां बीजेपी से जीत के करीब नहीं रही है। बीते तीन दशकों में यहां बड़ा अंतर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार अंतर सिंह आर्य को 12,216 वोटों से चुनाव हराया था। इसके साथ ही 2018 में उषा ठाकुर ने यहां से जीत हासिल की थी। उषा ठाकुर ने 7,157 वोटों से जीत हासिल की थी। चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व राज्य सभा सांसद कविता पाटीदार को यहां से उतार सकती है। ठाकुर को इंदौर-3 से फिर चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं, इंदौर सिंह परमार स्कूली शिक्षा मंत्री हैं। वह 2013 में कालापीपल से विधायक थे। 2018 में उन्हें शुजालपुर से टिकट दिया गया था। कांग्रेस ने कालापीपल से कुणाल चौधरी को टिकट दिया था। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 13,699 वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं, सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 सितंबर को कालापीपल में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। अब बीजेपी चाहती है कि इंदर सिंह परमार को कालापीपल शिफ्ट किया जाए।

इटारसी. नर्मदापुरम संभाग की पहले होशंगाबाद (अब नर्मदापुरम) विधानसभा सीट से दो सगे भाई लगातार एक के बाद एक सात चुनाव लड़े और जीते भी। इस विधानसभा सीट से पांच बार छोटे भाई डॉ. सीतासरन शर्मा चुनाव जीते और दो चुनाव में बड़े भाई गिरिजाशंकर शर्मा ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को पराजित कर सीट पर कब्जा बरकरार रखा। रोचक बात यह है कि इस विधानसभा सीट पर 1990 से अभी तक सात बार चुनाव हो चुके हैं और हर बार सीट भाजपा के पाले में गई है। 1957 से अस्तित्व में आई इटारसी विधानसभा से लगातार तीन बार चुनाव जीतने वाले डॉ. सीतासरन शर्मा ने पहला चुनाव 1990 में भाजपा के टिकट पर लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व उप गृह मंत्री विजय दुबे काकू भाई को 13 हजार 347 वोट से हराया था। इसके बाद 1993 में दूसरी बार फिर डॉ. सीतासरन शर्मा ने विजय दुबे काकू भाई को हराया। इस बार विजय दुबे मात्र 861 वोट से हार गए थे। भाजपा से लगातार तीसरी बार 1998 में डॉ. सीतासरन शर्मा को टिकट मिला। इस बार उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मानक अग्रवाल थे। डॉ. शर्मा ने तीसरी बार भी इटारसी विधानसभा सीट से भाजपा को 5 हजार 821 वोटों से जीत दिला दी। भाजपा ने वर्ष 2003 के चुनाव में उनके बड़े भाई गिरिजाशंकर शर्मा को टिकट दिया। गिरिजाशंकर शर्मा ने कांग्रेस के रमेश साहू को 19 हजार 970 वोटों से हराया। परिसीमन के बाद इटारसी विधानसभा को होशंगाबाद में शामिल कर लिया गया। सोहागपुर नई विधानसभा सीट बनीं। होशंगाबाद से वर्ष 2008 में फिर गिरिजाशंकर शर्मा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। गिरिजाशंकर शर्मा ने कांग्रेस के विजय दुबे काकू भाई को इस बार 25 हजार 320 वोटों से हराया। इसके बाद के दो चुनाव वर्ष 2013 और 2018 में पार्टी ने गिरिजाशंकर शर्मा की बजाय डॉ. सीतासरन शर्मा को टिकट दिया। वर्ष 2013 के चुनाव में पूर्व नपा अध्यक्ष रविकिशोर जायसवाल को डॉ. शर्मा ने रिकार्ड 49 हजार 296 वोटों से पराजित किया। इसके बाद डॉ. शर्मा मप्र विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। 2018 के चुनाव में डॉ. शर्मा के सामने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री सरताज सिंह से मुकाबला था। डॉ. शर्मा ने सरताज को 15217 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा बरकरार रखा। अब गिरिजाशंकर शर्मा ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इटारसी-होशंगाबाद (नर्मदापुरम) से अब तक रहे विधायक वर्ष 1957 : हरिप्रसाद चतुर्वेदी - कांगे्रस वर्ष 1962 : कुंवर सिंह - एसओपी वर्ष 1967 : हरिप्रसाद चतुर्वेदी - कांगे्रस वर्ष 1972 : हरिप्रसाद चतुर्वेदी - कांगे्रस वर्ष 1977 : नर्मदाप्रसाद सोनी - जनता वर्ष 1980 : विजय दुबे - कांग्रेस वर्ष 1985 : विजय दुबे - कांग्रेस वर्ष 1990 : डॉ. सीतासरन शर्मा - भाजपा वर्ष 1993 : डॉ. सीतासरन शर्मा - भाजपा वर्ष 1998 : डॉ. सीतासरन शर्मा - भाजपा वर्ष 2003 : गिरिजाशंकर शर्मा - भाजपा वर्ष 2008 : गिरिजाशंकर शर्मा - भाजपा वर्ष 2013 : डॉ. सीतासरन शर्मा - भाजपा वर्ष 2018: डॉ. सीतासरन शर्मा - भाजपा