कोलकाता तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना जारी करने पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी (आप) जैसे विपक्षी दलों के इस कदम का स्वागत करने के बावजूद, इस मामले में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी की चुप्पी ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों को जाति जनगणना के मुद्दे से निपटने वाली तृणमूल कांग्रेस के बारे में आश्चर्यचकित कर दिया है। जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी इस मामले में पार्टी के रुख पर कोई विशेष निर्देश या दिशानिर्देश नहीं देते, तब तक तृणमूल कांग्रेस का एक भी नेता इस मामले में प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं आया। नाम न छापने की शर्त पर राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने कहा, ''इस मामले पर केवल मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय महासचिव ही निर्णय लेंगे और टिप्पणी करेंगे और तब तक हममें से किसी को भी इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हालांकि, जैसा कि मुख्यमंत्री ने संकेत दिया था, उन्हें इस आशंका के साथ जाति जनगणना पर कुछ आपत्तियां हैं कि इससे कुछ क्षेत्रों में स्वशासन की मांग हो सकती है और इसलिए लोगों के बीच विभाजन हो सकता है।'' हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर आम धारणा यह है कि जाति जनगणना उन पार्टियों के लिए काम कर सकती है, जिनका हिंदू-क्षेत्र में मजबूत आधार है, जहां जाति-आधारित राजनीति प्रमुख है, यह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं कर सकता है, जहां जाति-आधारित राजनीति वस्तुतः अस्तित्वहीन है। साथ ही, पार्टी के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि ऐसी भी आशंका है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी जाति जनगणना वास्तव में भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में लाभ हासिल करने में मदद कर सकती है, यह देखते हुए कि भगवा खेमा मतुआ समुदाय के मुद्दे को बढ़ावा दे रहा है, पड़ोसी बांग्लादेश का एक अनुसूचित जाति शरणार्थी समुदाय, जिनकी कुछ जिलों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त उपस्थिति है। वास्तव में, राजनीतिक पर्यवेक्षकों को याद करें, 2019 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा के उम्मीदवारों ने उत्तर 24 परगना के बनगांव और नादिया जिले के राणाघाट के दो मतुआ-प्रभुत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की थी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस मुद्दे को शुरुआत में ही दबाने के प्रति राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की इस स्पष्ट उदासीनता के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण राज्य में झूठे जाति प्रमाण पत्र जारी करने के बढ़ते आरोप हो सकते हैं। ये आरोप त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए हाल ही में संपन्न चुनावों के दौरान प्रमुख रूप से सामने आए, जहां कई निचले स्तर के नौकरशाहों पर सत्तारूढ़ दल के कथित निर्देशों का पालन करते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया गया था ताकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ सकें। अब, संभावित जाति जनगणना के मामले में, ऐसे आरोप बड़े पैमाने पर सामने आ सकते हैं, जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले टीएमसी को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। उन्हें यह भी लगता है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में जाति-आधारित राजनीति कभी भी एक प्रमुख कारक नहीं रही है, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस रास्ते पर जाने को लेकर सतर्क हैं। उनके अनुसार, जहां धर्म-आधारित राजनीति में कुछ हद तक स्ट्रेटजैकेट पैटर्न होता है, वहीं जाति-आधारित राजनीति में बहुत अधिक अंतर्धाराएं होती हैं। शहर के एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा, ''काऊ बेल्ट के प्रमुख नेताओं और कुछ हद तक तमिलनाडु के नेताओं के पास इन अंतर्धाराओं से निपटने का लंबा अनुभव है और वे मुख्य रूप से जाति-आधारित राजनीति पर टिके रहते हैं। यही हाल सिर्फ ममता बनर्जी का ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का है। इसलिए मेरी राय में इस अज्ञात क्षेत्र में कदम रखने में ममता बनर्जी की झिझक के पीछे जाति-आधारित जनगणना का उनका विरोध है।''

भोपाल  केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर सत्ता हासिल करने के लिए 'झूठे' वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि गारंटी पूरी नहीं करने का उनका मॉडल कांग्रेस शासित राज्यों में विफल हो गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मुफ्त और रियायती बिजली उपलब्ध कराने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कृषि ऋण माफ करने, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने और कुछ अन्य गारंटी की घोषणा की है। ठाकुर ने  यहां एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, ‘ये गारंटी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विफल हो गईं। वे (कांग्रेस नेता) उन राज्यों में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी, तब राज्य में हाहाकार मच गया था।’ केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि इन राज्यों में कांग्रेस सरकार कृषि ऋण माफ करने और बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने में विफल रही, जैसा कि पार्टी ने पहले घोषणा की थी। उन्होंने गोबर खरीदने और रोजगार देने जैसे अन्य वादों का जिक्र करते हुए कहा, ‘वे केवल चुनावों के दौरान लॉलीपॉप और झूठी गारंटी देने आते हैं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने प्रत्येक महिला के बैंक खाते में प्रति माह 1500 रुपये स्थानांतरित करने की गारंटी दी, लेकिन 10 महीने बाद भी एक रुपया नहीं दिया गया।’ ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने विकास पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, ‘मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं-यह कौन-सा मॉडल है? झूठी गारंटी दें और सत्ता हासिल करें, फिर गारंटी पूरी न करें और विकास भी रोक दें। राहुल गांधी का यह मॉडल विफल हो गया है।’ ठाकुर, जो खेल और युवा मामलों के मंत्री भी हैं, ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय एथलीटों ने इन खेलों में भारत के लिए अब तक के सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम द्वारा एक रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे को 26-25 से हराने के बाद भारत ने इन खेलों में अभूतपूर्व 100वां पदक जीता। इस उपलब्धि की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सराहना की।      

इंदौर मध्य प्रदेश में चुनावी दौर की शुरुआत हो चुकी है। राज्य में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए दिन नए ऐलान कर रहे हैं। इस मामले में इंदौर-1 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय भी पीछे नहीं हैं। विजयवर्गीय ने भी चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर डाला है। विजयवर्गीय ने वादा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस सीट पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, वहां के बूथ प्रमुख को 51 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर-1 सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। इंदौर के वार्ड नंबर 7 में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा से पहले विजयवर्गीय ने कहा कि जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, हम उस बूथ प्रमुख को 51,000 रूपये का इनाम देंगे। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने करीब दो लाख साड़ियां बांटते हुए कहा है कि इलाके के लोग उनके परिवार हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वार्ड के लोग अच्छे हैं और वे सुनिश्चित करेंगे कि इसे (कांग्रेस को) यहां एक भी वोट न मिले क्योंकि इसने इस निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। सीएम पद को लेकर चर्चा का दौर मध्य प्रदेश के चुनावों में भाजपा की चौंकाने वाली कैंडिडेट लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम शामिल था। उन्हें भाजपा ने इंदौर-1 से अपना उम्मीदवार बनाया है। हाल ही दिए उनके बयानों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक बयान के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ विधायक बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है, बल्कि काई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इस बयान के बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या भाजपा की सरकार बनने पर शिवराज सिंह चौहान की जगह कैलाश विजयवर्गीय को सीएम बनाया जाएगा?