चंडीगढ़ हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने-अपने पूर्व निर्धारित समय पर होने की संभावना है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इन चर्चाओं के आधार पर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को पार्टी हाईकमान तथा केंद्रीय चुनाव आयोग से ऐसा कोई इशारा अभी तक नहीं मिला, जिस कारण संभावना जताई जा रही है कि राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश में भाजपा की जीत के बाद ही कयास लगाए जाने लगे थे कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि अक्टूबर 2024 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यदि छह माह का अंतर हो तो केंद्रीय चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने का अधिकार होता है। इसी संभावना के आधार पर सभी राजनीतिक दलों ने राज्य में अपनी तैयारी आरंभ कर रखी थी। हरियाणा यूनिट को एक साथ चुनाव कराने का नहीं मिला कोई संकेत लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग तथा भाजपा हाईकमान की ओर से हरियाणा की यूनिट को ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि राज्य में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लिहाजा भाजपा अब पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने की स्थिति के हिसाब से अपनी नई रणनीति बनाने में जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा(Baijayant Panda) हाल ही में हरियाणा के दौरे पर आए थे। जेपी नड्डा ने पंचकूला में रोड शो कर राज्य में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। भाजपा की प्रदेश कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में जेपी नड्डा और बैजयंत पांडा ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों से कही थी ये बात कुछ पार्टी पदाधिकारियों ने इस संबंध में जेपी नड्डा(JP Nadda) से स्थिति भी साफ करने का अनुरोध किया, जिसके बाद नड्डा ने कहा कि फिलहाल आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटें और राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों को जिताने पर फोकस करें, ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपी जा सके। प्रदेश कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हुए। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा की हरियाणा यूनिट को निर्देश दिए हैं कि लोकसभा वार पार्टी कार्यालय खोलने की तैयारी की जाए, जिसके बाद अब पार्टी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।

गंगटोक देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है और सरगर्मियां राज्यसभा चुनाव को लेकर तेज हो गई हैं. राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्वोत्तर का सिक्किम चर्चा में है. इसकी वजह है चीन की सीमा से सटे इस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का उम्मीदवार उतारना. बीजेपी ने सिक्किम की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए दोरजी त्शेरिंग लेप्चा को उम्मीदवार बनाया है. अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 2019 के सिक्किम चुनाव में बीजेपी खाता तक नहीं खोल सकी थी. जिस सूबे के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं जीता था, उस सूबे में पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतार दिया है तो इसके पीछे का प्लान क्या है, क्या समीकरण हैं? बात इसे लेकर भी हो रही है. राज्यसभा सीट छोड़ने पर कैसे राजी हो गए गोले? पीएस गोले के राज्यसभा सीट बीजेपी के लिए छोड़ने के मायने भी तलाशे जाने लगे हैं. इस फैसले को गोले की अयोग्यता के मामले से जोड़कर भी देखा जा रहा है. दरअसल, पीएस गोले को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई थी. पीएस गोले सजा काटकर 10 अगस्त 2018 को जेल से बाहर आए थे. नियमों के मुताबिक भ्रष्टाचार के किसी मामले में दोषी ठहराए जाने पर संबंधित नेता जेल से बाहर आने के बाद छह साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता और इसी वजह से पीएस गोले 2019 के विधानसभा चुनाव में खुद नहीं उतरे थे. हालांकि, चुनाव में एसकेएम की जीत के बाद विधायक दल की बैठक में गोले को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और वह सीएम बने. सीएम बनने के बाद पीएस गोले अक्टूबर 2019 में उपचुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हो गए थे. एसडीएफ ने चुनाव आयोग पर गोले की अयोग्यता अवधि छह साल से घटाकर एक साल करने का आरोप लगाया था और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी. कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी के सहयोग से ही गोले की कुर्सी और विधायकी बची थी और अब उनका राज्यसभा सीट छोड़ना उसी एहसान का बदला चुकाने की कोशिश है. क्या कहते हैं जानकार सिक्किम के वरिष्ठ पत्रकार जोसफ लेप्चा ने कहा कि पूर्वोत्तर की सियासत का मिजाज क्षेत्रीय दलों के मुफीद रहा है. अब बीजेपी की कोशिश एसकेएम की उंगली पकड़कर सूबे में अपनी सियासी जमीन तैयार करने की है. 2019 के चुनाव से पहले भी बीजेपी और एसकेएम के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी लेकिन एसकेएम ने बाद में अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया था. चुनाव नतीजों के बाद पीएस गोले और पवन चामलिंग की पार्टी के बीच कोई बड़ा गैप नहीं था. पवन चामलिंग सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं और एसकेएम में तोड़फोड़ कर सरकार बना सकते थे लेकिन बीजेपी ने उनके 10 विधायक तोड़कर यह सुनिश्चित किया कि गोले सरकार पांच साल तक किसी खतरे से महफूज रहे. एसडीएफ के 10 विधायकों ने पवन चामलिंग का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया तो इसमें दोरजी की भूमिका भी चर्चा में रही. अब पीएस गोले ने एसकेएम की जीत सुनिश्चित होने के बावजूद राज्यसभा सीट बीजेपी के लिए छोड़ दी है तो इसे  सरकार सेफ करने के लिए सहयोगी दल और दोरजी के लिए एक तरह से रिटर्न गिफ्ट की तरह देखा जा रहा है. क्या है सिक्किम विधानसभा का गणित दरअसल, 32 सदस्यों वाली सिक्किम विधानसभा के चुनाव 2019 में हुए थे. तब प्रेम सिंह तमांग गोले (पीएस गोले) के नेतृत्व वाले सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेए) को 17 और पवन चामलिंग के नेतृत्व वाले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) को 15 सीटों पर जीत मिली थी. इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग समेत एसडीएफ के दो और एसकेएम के एक उम्मीदवार को दो सीट से जीत मिली थी. यानी सिक्किम विधानसभा में एसकेएम का संख्याबल 16 और विपक्षी एसडीएफ का 13 विधायकों पर रुक गया. तीन सीटें दो-दो सीट से निर्वाचित विधायकों के एक-एक सीट से इस्तीफे की वजह से रिक्त हो गईं. इसके बाद 2019 के ही अगस्त महीने में बड़ा उथल-पुथल हुआ. पवन चामलिंग की पार्टी एसडीएफ के 10 विधायकों ने जेपी नड्डा और राम माधव की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया. विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटी बीजेपी 10 विधायकों के साथ एसकेएम के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई. एसडीएफ में पार्टी प्रमुख पवन चामलिंग समेत तीन विधायक बच गए. इन तीन में से दो विधायकों ने भी बाद में सत्ताधारी एसकेएम का दामन थाम लिया. बीजेपी और एसकेएम का दिल्ली में गठबंधन था और पार्टी ने सिक्किम में भी सरकार का समर्थन कर दिया. तीन सीट के उपचुनाव में एसकेएम से गठबंधन कर उतरी बीजेपी ने दो सीटें जीतीं और एक सीट एसकेएम को मिली. सिक्किम विधानसभा में इस समय मुख्यमंत्री पीएस गोले की पार्टी एसकेएम के 19 और बीजेपी के 12 विधायक हैं. पवन चामलिंग एसडीएफ के इकलौते विधायक हैं. सिक्किम की सियासत में जिस पार्टी की सरकार, उसी पार्टी का लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहा है. एसडीएफ का भी केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टियों के साथ गठबंधन रहा लेकिन पवन चामलिंग की पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा की सीट दूर, विधानसभा की एक सीट भी किसी सहयोगी दल के लिए कभी नहीं छोड़ी. बीजेपी सिक्किम से राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजने वाली पहली राष्ट्रीय पार्टी बनने को गौरव से जोड़ रही है.  

नई दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और अगले कुछ दिनों में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में जाने वाले हैं। इसके अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा भी लगातार दौरे कर रहे हैं। खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से पहले पीएम मोदी ज्यादातर बड़े राज्यों के दो-दो दौरे करने वाले हैं। वहीं INDIA अलायंस में अब तक किसी भी राज्य में सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका है। यही नहीं अब तो इस गठबंधन की सूत्रधार रही जेडीयू तक का सब्र जवाब देने लगा है और उसने कांग्रेस को देरी के लिए खूब सुनाया है। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसे अलायंस की चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा की बढ़ी हुई तैयारी चिंतित करती है। केसी त्यागी ने कहा, 'जेडीयू INDIA अलायंस का संस्थापक सदस्य है। भाजपा की बढ़ी हुई तैयारियां हमें चिंतित करती हैं। INDIA अलायंस का संगठनात्मक ढांचा तय न होने, उम्मीदवारों पर फैसला न हो पाने और संयुक्त रैलियों पर भी कोई प्लान न बनने से हम चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि इस पर जल्दी से सब कुछ हो जाए।' अब हमें संयोजक पद की कोई फिक्र नहीं, कांग्रेस की मांग गलत केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस जहां सबसे बड़ी पार्टी है, वहां सब सही है। उनका अधिकार है और वे ज्यादा सीटों पर लड़ें। लेकिन क्षेत्रीय दलों की ताकत वाले राज्यों में ज्यादा सीटें मांगना गलत और अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए INDIA संयोजक का पद हमारे लिए अब मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार इस गठबंधन के निर्माता हैं। यह संयोजक के पद से बड़ा है। 'कांग्रेस को अपनी चिंता और हमें INDIA अलायंस की फिक्र' केसी त्यागी ने इस दौरान कांग्रेस को नसीहत भी दी कि उन्हें बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करनी चाहिए। ऐसे बयान भाजपा के हाथों में खेलने जैसे हैं। यही नहीं कांग्रेस की ओर से सीट बंटवारे को लेकर कमेटी बनाने पर भी केसी त्यागी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने तरीके से संगठन को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उन्हें कांग्रेस की चिंता है और हमें INDIA अलायंस की चिंता है।