नई दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर हाजिर होने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने यह कहकर बचाव किया है कि उसके राष्ट्रीय संयोजक को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है ताकि वह प्रचार ना कर सकें। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 'चोर की मूंछ में तिनका' बताकर तंज कसा। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल को कानून मानने की नसीहत दे डाली है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और राशिद अल्वी ने कहा कि केजरीवाल को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, भले ही जांच एजेंसियां कई बार राजनीति के तहत काम करती हैं।  पहले भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एएनआई से बातचीत में कहा, 'एक कानूनी प्रक्रिया होती है वह तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से जो इन्होंने किया वह ठीक नहीं किया, अन्यथा किसी चीज को राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई बार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को देखा गया कि वे राजनीतिक रूप से काम करते हैं। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वह तो आपको करनी है।' संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से अपनी पुरानी बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि तब वह जो कहते थे उस पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं केजरीवाल साहब से एक सवाल करना चाहता हूं, आप लोगों को याद होगा जब लोकपाल बिल की चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं भी इनसे चर्चा करता था। मैंने इनसे कहा था कि जैसा लोकपाल कानून आप लोग चाहते हैं वह भयंकर हो जाएगा, इसका गलत इस्तेमाल होगा, यदि लोकपाल गलत बन जाता है या सरकार गलत इस्तेमाल करती है। तब उन्होंने (केजरीवाल) ने कहा था भाई साहब नेता को पारदर्शी दिखना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे तो इस्तीफा देना चाहिए, लोकपाल के अधीन जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार होना चाहिए, अगर वह निर्दोष है तो अपने आप बात साफ हो जाएगी। जिन कथन पर उन्होंने नेतागिरी की, जनता में विश्वास कायम किया। अपनी बात पर तो कायम रहे, ये अपनी विचारधारा के ही सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं।' संदीप ने कहा कि यह पूछना गलत है कि किस हैसियत से बुलाया गया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। पता नहीं चला कि किस रूप में उन्हें बुलाया गया। जांच के दौरान तो गवाह, अभियुक्त, जिन पर संदेह होता है सबसे बात की जाती है। पुलिस को शुरुआत में थोड़ी पता होता है कि कौन दोषी है। यह कह देना कि किस हैसियत से बुलाया है, आपकी भी वही हैसियत है जो सामान्य आदमी की होती है। हम पर कोई केस बनेगा तो क्या इतना मौका मिलेगा, पुलिस आती और घसीटकर ले जाती, जैसे पंजाब में इनके लोगों ने कांग्रेस के नेताओं को घसीटकर गिरफ्तार किया। नहीं जाएंगे तो ईडी करेगी गिरफ्तार: अल्वी संदीप दीक्षित के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी कहा कि केजरीवाल को ईडी के सामने जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, ईडी पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि अरविंद केजरीवाल सामने जाते। देश निगाहें लगाए बैठा है कि ई़डी उनके साथ क्या करती है। अगर वे (अरविंद केजरीवाल) ईडी के सामने नहीं जाते हैं तो अदालत से वारंट जारी करवाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उनके पास सबूत है या नहीं वह अलग चीज है। यदि वह चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता।'  

भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के गम को भुलाकर अब कांग्रेस लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए अलर्ट मोड में आ गई है. आगामी 6 जनवरी को कांग्रेस ने विधानसभा हारे हुए प्रत्याशियों की एक बैठक बुलाई है. इस बैठक के दौरान हार की समीक्षा के साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरना प्राथमिकता रहेगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 50 प्रतिशत वोट शेयर, संगठन को मजबूत करना और आईडियोलॉजी को घर-घर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं. पटवारी ने कहा कि मैं नहीं हम के सूत्र वाक्य के साथ आगे बढ़ेंगे संवाद इसलिए बहुत जरूरी है. प्रभारी का मध्य प्रदेश दौरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश प्रभारी का दौरा 8 जनवरी को मप्र दौरा हे. प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह 8 तारीख को भोपाल आएंगे. इस दौरान कांग्रेस के प्रभारी, पदाधिकारियों कि लोकसभा की तैयारी और डोनेशन कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी. पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे. 4 जनवरी को होनी है राष्ट्रीय स्तर की बैठक जीतू पटवारी ने बताया कि 4 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कि बड़ी बैठक दिल्ली में है. 4 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की बैठक दिल्ली में होनी है, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे. इस बैठक में लोकसभा चुनाव समेत राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चर्चा होगी. हड़ताल को लेकर सरकार पर निशाना ड्राइवर्स की हड़ताल पर सियासत गरमाने लगी है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हड़ताल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हिट एंड रन का कानून ट्रांसपोर्टरों से बात किए बिना लाया गया है. लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने जांच की मांग की तो उनकी भावना को सम्मान नहीं दिया गया. अलग-अलग बातों को लेकर जब आवाज उठाने की कोशिश की गई तो उन्हें बाहर कर दिया गया.

तिरुवनंतपुरम धर्मनिरपेक्षता को भारत के लोकतंत्र का मूलभूत स्तंभ बताते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द के इस्तेमाल को 'अपमानजनक' मानते हैं , जिसके चलते समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। सोनिया गांधी ने मनोरमा ईयरबुक 2024 के लिए एक लेख में कहा,"वे कहते हैं कि वे 'लोकतंत्र' के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही, वे बनाए गए सुरक्षा उपायों को कमजोर कर रहे हैं। हमारे देश को सद्भाव की ओर ले जाने वाला रास्ता ख़राब हो रहा है और इसके परिणाम समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण के रूप में देखे जा रहे हैं। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं - एक पटरी पर दो रेलों की तरह, जो सरकार को एक सामंजस्यपूर्ण समाज के आदर्श की ओर मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा, हम सभी इन शब्दों से परिचित हैं, जिनका सामना हम बहसों, भाषणों, नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों और संविधान की प्रस्तावना में करते हैं। इन अवधारणाओं के पीछे के गहरे अर्थ अक्सर अस्पष्ट होते हैं। इन शर्तों की स्पष्ट समझ प्रत्येक नागरिक को भारत के इतिहास, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य के रास्ते को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। गांधी ने आगे बताया कि धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन भारत के लिए सबसे प्रासंगिक अर्थ वह है जो महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध शब्द 'सर्व धर्म सम भाव' में समझाया था। गांधीजी सभी धर्मों में एकता को समझते थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के बहु-धार्मिक समाज होने के प्रति सचेत थे, इसलिए उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए लगातार प्रयास किया।' सोनिया ने यह भी कहा कि डॉ बी आर अंबेडकर के नेतृत्व में भारत के संविधान निर्माताओं ने इस विचार को विकसित किया और सरकार पर लागू किया, जिससे एक अद्वितीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का निर्माण हुआ। सरकार सभी की धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करती है। इसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा हमारे समाज के सभी विविध समूहों के बीच सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, विविधता हमारी एकता और एकजुटता को मजबूत करती है। अब इस पर हमला हो रहा है। गांधी ने लोकतंत्र और इसकी कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया। लोकतंत्र में सरकार बहुमत से बनती है। लेकिन अगर अधिकांश लोग सहमत हैं, तो क्या उनकी राय बाकी पर थोपी जा सकती है? यदि किसी छोटे समूह के मूल हितों को ठेस पहुँचती है तो क्या होता है? यदि बहुमत कोई ऐसा निर्णय लेने पर अड़ा रहे जिसके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो इसका क्या उपाय है? यह प्रश्न विशेष रूप से भारत जैसे देश में गंभीर है, जहां लोग कई अलग-अलग पहचान साझा करते हैं जो उनके लिए मूल्यवान हैं। उन्होंने कहा, "अगर लोग चिंता करते हैं कि उनकी भाषा या धार्मिक प्रथा या जीवन शैली को केवल इसलिए स्थायी रूप से खतरा हो सकता है क्योंकि उनकी संख्या अधिक नहीं है, तो इससे समाज में शांति या सद्भाव में मदद नहीं मिलेगी।