नई दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने हाल में हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को ‘‘अप्रत्याशित'' और ‘‘चिंता का विषय'' बताया। चिदंबरम ने एजेंसी से एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हर चुनाव ‘‘ऐसे लड़ती है कि जैसे यह अंतिम लड़ाई हो'' और विपक्षी दलों को इसका ‘‘अहसास होना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ‘‘तीन राज्यों -छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए काफी उत्साह बढ़ाने वाली है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार अप्रत्याशित है। नतीजे चिंताजनक हैं और मुझे यकीन है कि पार्टी का नेतृत्व कमजोरियों पर ध्यान देगा।'' बहरहाल, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि चार बड़े राज्यों - राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पार्टी का 40 फीसदी मत प्रतिशत ‘‘बरकरार नजर आता है।'' चिदंबरम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अंतिम व्यक्ति तक चुनाव प्रचार कर, बूथ प्रबंधन और मतदान वाले दिन सुस्त मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने जैसे मुद्दों से निपटकर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का मत प्रतिशत 45 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। हाल में हुए चुनाव में भाजपा ने उन तीनों राज्य में कांग्रेस को हरा दिया, जहां दोनों के बीच कड़ा मुकाबला था। कांग्रेस को इसका जवाब तलाशना पड़ेगा भाजपा ने कांग्रेस से राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य छीन लिए तथा मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी। कांग्रेस के लिए राहत की केवल यही बात रही कि उसने तेलंगाना में जीत दर्ज करते हुए भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। भाजपा के ‘‘ध्रुवीकरण, परोक्ष मुस्लिम विरोधी और ईसाई विरोधी प्रचार और अति राष्ट्रवाद'' पर चिंता जताते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि पार्टी को इसका करारा जवाब तलाशना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह जबरदस्त संयोजन है। भाजपा ने कल्याणकारी कदमों (तथाकथित मुफ्त की रेवड़ियों) के खिलाफ अपना राग छोड़ दिया है। लेकिन मुझे ध्रुवीकरण, परोक्ष मुस्लिम विरोधी और ईसाई विरोधी प्रचार तथा अति-राष्ट्रवाद को लेकर अधिक चिंता है। उत्तरी और मध्य भारत के राज्य इस तरह की अपील से अधिक प्रभावित दिखते हैं। कांग्रेस को इसका उचित जवाब तलाशना पड़ेगा।'' जाति जनगणना के 2024 के चुनावों के लिए पार्टी का शीर्ष एजेंडा होने पर चिदंबरम ने कहा, ‘‘यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन शायद निर्णायक कारक न हो। मेरी राय में बेरोजगारी और महंगाई सूची में शीर्ष पर हैं। प्रत्येक सर्वेक्षण में ये दो मुद्दे हैं, जिनसे लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं।'' यह पूछने पर कि क्या नोटबंदी, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का आगामी चुनावों में भाजपा के वोट बैंक पर असर पड़ेगा, इस पर चिदंबरम ने कहा, ‘‘नोटबंदी एक पुराना मुद्दा है। हवा भाजपा के पक्ष में बह रही अगर सरकार एनआरसी और सीएए को लागू करने की कोशिश करती है, तो वे महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे।'' अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का अनुमान जताने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर चिदबंरम ने कहा, ‘‘हवा भाजपा के पक्ष में बह रही है। लेकिन हवा की दिशा बदल सकती है। भाजपा कभी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। वह ऐसे लड़ती है, जैसे कि यह आखिरी लड़ाई हो। विपक्षी दलों को भाजपा के लड़ने के गुण का अहसास होना चाहिए।'' विपक्षी गुट ‘इंडिया' की लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कांग्रेस नेता ने कहा कि गठबंधन के नेताओं को उन उम्मीदवारों की पहचान करनी होगी, जो कम से कम 400-425 सीटों पर भाजपा से मुकाबला कर सकते हैं। ‘इंडिया' गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरे और उसकी सीट बंटवारे की योजनाओं पर उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेताओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया से प्रधानमंत्री पद के चेहरे की पहचान करने में मदद मिलेगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आगामी लोकसभा चुनाव जीतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का चयन चुनावों के बाद किया जाएगा। नेता का चयन करने में लोगों की प्रतिक्रिया अहम होगी। फिलहाल मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना है।''

भोपाल  मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत आज सोमवार से होने जा रही है, विधानसभा के पहले सत्र में पहले दिन प्रोटेम स्पीकर बनाए गए सीनियर भाजपा विधायक गोपाल भार्गव विधायकों को विधानसभा की शपथ दिलाएंगे. 21 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उधर कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार को विपक्ष की बागडोर सौंप दी है. युवा विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगी. मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों तक को दिलाई जाएगी शपथ: विधानसभा सत्र के पहले और दूसरे दिन प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, गोपाल भार्गव विधायकों को शपथ दिलाएंगे. 20 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष पद का निर्वाचन होगा, भाजपा पहले ही विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम तय कर चुकी है. विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा, विधानसभा सत्र की आखिरी दिन 21 दिसंबर को सरकार शासकीय कम निपटाएगी और इसके बाद राज्यपाल के अभी भाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन के बाद सत्र समाप्त होगा. चार दिन का है प्रथम सत्र 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चार दिन चलेगा। इसमें सोमवार और मंगलवार को दो दिन प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तीसरे दिन बुधवार को अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का नाम तय किया है। विधानसभा में दलीय स्थिति के अनुसार भाजपा की सदस्य संख्या 163 है, इसलिए चुनाव की स्थिति नहीं है। निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव आएगा। अंतिम और चौथे दिन शासकीय कार्य के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के साथ सत्र समाप्त होगा। एक अधिकारी ने सत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "16वीं विधानसभा के चार दिवसीय सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और सदन के अन्य आवश्यक कामकाज निपटाए जाएंगे. यह सत्र 21 दिसंबर को समाप्त होगा." राज्यपाल ने नियुक्त किया प्रोटेम स्पीकर आपको बता दें, इससे पहले दिन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव को नए विधायकों को पद की शपथ दिलाने और छोटे सत्र के दौरान सदन के कामकाज का संचालन करने के लिए 'प्रोटेम स्पीकर' नियुक्त किया. पटेल ने राजभवन में मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में भार्गव को पद की शपथ दिलाई. 'प्रोटेम स्पीकर' एक अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष होता है, जिसे नियमित स्पीकर (विधानसभा अध्यक्ष) की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है. आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है. मुख्यमंत्री ने बुधवार को ली शपथ उज्जैन दक्षिण से तीन बार के बीजेपी विधायक मोहन यादव ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ दो विधायकों, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. बता दें कि पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 सीटों में से 163 सीटें जीत कर राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखी. जबकि विपक्षी कांग्रेस 66 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही, वहीं एक सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती.

कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दिल्ली रवाना होने से पहले केंद्र सरकार पर चिकित्सा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत खर्च होने वाले धन को रोकने का इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी ने कहा केंद्र की सरकार ने इसलिए पैसा रोका है क्योंकि वह स्वास्थ्य केंद्रों को भी भगवा रंग से रंगना चाहती है। बता दें ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय धन जारी करने की मांग को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर मीडिया से कहा, "प्रधानमंत्री ने मुझे 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे मिलने का समय दिया है। उन्होंने (केंद्र) स्वास्थ्य विभाग के लिए फंड रोक दिया है। वे चाहते हैं कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को भगवा रंग में रंग दिया जाए। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? नीला और सफेद हमारे राज्य का आधिकारिक रंग है। ये राजनीतिक रंग नहीं हैं।" बता दें बंगाल में सभी सरकारी इमारतों, पुलों और यहां तक ​​कि सड़क के डिवाइडरों को नीले और सफेद रंग से रंगा जाता है। निजी भवनों के मालिकों को इन रंगों का उपयोग करने पर संपत्ति कर में कटौती की पेशकश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा, "क्या हमें हर जगह बीजेपी का रंग इस्तेमाल करना होगा? वे तय करेंगे कि लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे? हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और हम इन मुद्दों को उठाएंगे।" बनर्जी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए, बंगाल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, "अगर वह भाजपा को भगवा रंग में देखती हैं तो कल वह रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के खिलाफ भी यही आरोप लगा सकती हैं। केंद्र पूरे काउंटी में स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता चाहता है और यह इमारतों के रंग तक सीमित नहीं है। केंद्र ने सख्त दिशानिर्देश और नियम भी तय किए हैं।" तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि वह 19 दिसंबर को दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेंगी। उन्होंने कहा, "उन्होंने (केंद्र ने) 11,00,000 घरों को मंजूरी देने के बाद 'बांग्लार बाड़ी आवास योजना' के लिए धन रोक दिया। वे हमें जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इन पर चर्चा के लिए मैं पहले भी प्रधानमंत्री से मिली थी। अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में आंदोलन किया। मैंने राज्य विधान सभा में आंदोलन किया।''