जयपुर  मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली। नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मिली जीत का असर यह रहा कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में पुराने क्षत्रपों के युग का अंत कर दिया। रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सीएम पद के लिए चर्चा तो जरूर हुई, मगर वह रेस में पिछड़ गए। बीजेपी नेतृत्व ने फिर चौंकाने वाला निर्णय लिया। राजनीति के तमाम समीकरण खंगाले गए। जाति, लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी की पसंद और पार्टी के भविष्य को तलाशते हुए मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरे सामने लाए गए।  डिप्टी सीएम के तौर पर भी इन राज्यों में नए चेहरों को दायित्व दिया गया। अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तरह-तरह के सवाल हैं। क्या सीएम पद छोड़ने वालों के समर्थकों को जगह मिलेगी? मंत्रिमंडल के गठन में भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। एक चर्चा यह भी है कि बीजेपी इन तीन राज्यों में गुजरात वाला प्रयोग कर सकती है। यानी सीएम से मंत्री तक सभी नए हो सकते हैं। जानिए क्या है मंत्रिमंडल में गुजरात वाला प्रयोग 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बड़ा प्रयोग किया। विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनाए गए। इससे पहले 2017 का गुजरात विधानसभा चुनाव विजय रूपाणी के चेहरे पर लड़ा गया था और बीजेपी ने 115 सीटें हासिल कर सरकार बनाई थी। रूपाणी की लोकप्रियता भी कम नहीं हुई थी। इसके बावजूद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने सीएम बदल दिया। इसके अलावा प्रयोग के तौर पर भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 24 नए विधायकों को मंत्री बनाया गया। पूरी टीम ही बदल दी गई। मंत्रियों का फैसला भी दिल्ली में हुआ। रूपाणी मंत्रिमंडल के 22 मंत्रियों को भूपेंद्र पटेल की सरकार में जगह नहीं मिली। बीजेपी नेतृत्व के इस फैसले के दो नतीजे आए। पहला भूपेंद्र पटेल ने फ्री हैंड सरकार चलाई। उन्हें गवर्नेंस के लिए किसी के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरा 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रेकॉर्ड 156 सीटें हासिल कर ली। मंत्रिमंडल में बदलाव से बीजेपी जनता के बीच बाकी बची एंटी इम्कंबेसी का हल ढूंढ लिया। बीजेपी आमूलचूल बदलाव का प्रयोग निकाय चुनाव भी आजमा चुकी थी। गुजरात जैसा ही बना है तीन राज्यों में माहौल गुजरात चुनाव और हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधानसभा में एक समानता है, जो इशारा करती है कि अब तीन राज्यों में भी बड़ा प्रयोग हो सकता है। मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और मोदी की गारंटी पर लड़ा गया। विजय रूपाणी की तरह शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे इन राज्यों में बड़ा सीएम फेस मौजूद था, मगर चुनाव की कमान पीएम मोदी ने संभाल रखी थी। विजय रूपाणी की लोकप्रियता भी पांच साल के शासन के दौरान गुजरात में चरम पर थी।  जब वह सीएम पद से हटाए गए, तब किसी को ऐसे बदलाव की उम्मीद नहीं थी। तीनों राज्यों में वैसा ही हुआ। मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के चेहरे भी दिल्ली से तय किए गए। मंत्रिमंडल में सिर्फ दो डिप्टी सीएम ही रखे गए। मंत्री कौन बनेंगे, यह फैसला आलाकमान ही तय करेगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मंत्रिमंडल में विवाद नहीं हो और नए मुख्यमंत्री हाईकमान के सपनों को पूरा करे, ऐसा तभी संभव हो जब पुराने दबंग चेहरे सत्ता से दूर रहें। लोकसभा चुनाव में प्रयोगों का कितना असर पड़ेगा माना जाता है कि बीजेपी नेतृत्व ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में नए चेहरों को लॉन्च किया है। मगर इसमें एक दूसरी चुनौती भी आ सकती है। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे की लोकप्रियता जनता के बीच अभी बनी है। चाउर वाले बाबा के तौर पर रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में दमदार नेताओं में शुमार हैं। इन तीन राज्यों की अधिकतर सीटें अभी भी बीजेपी के पास है। अगर लोकप्रिय नेताओं के समर्थक नाराज होते हैं तो पार्टी को नुकसान हो सकता है।  इस हालात में नए नेताओं को अगले चार महीने में जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करनी होगी। दूसरा केंद्रीय नेतृत्व पुराने क्षत्रपों को सम्मान के साथ संजोकर रखना होगा। फिलहाल बीजेपी लोकसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। हिंदुत्व , विकास और मोदी की गारंटी के साथ चुनाव का मुद्दा होगा। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं को भी वोट जुटाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसका ख्याल रखा जाएगा कि राज्यों में अगले 20 के लिए नेतृत्व तैयार किया जा सके।

नईदिल्ली जब 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो इंदिरा गांधी जैसे करिश्माई और लोकप्रियता वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा ने क्षेत्रीय क्षत्रपों को पहली बार एक बड़ा संदेश दिया था. अब एक बार फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मौका देकर बीजेपी के दांव से हर कोई हैरान है. नए मुख्यमंत्री पद के चयन के दौरान जो देखने को मिला, वो मोदी की सफलता और अधिकार के प्रति रुचि को दर्शा रहा है. पूरी पार्टी खुशी से झूम उठी और बीजेपी के अंदर और बाहर उनके लगातार बढ़ते समर्थन-आधार ने तुरंत समर्थन दे दिया. 2023 के छत्तीसगढ़ की तरह ही 2014 में हरियाणा में भी बीजेपी के पास मजबूत संगठनात्मक ढांचे की भारी कमी थी. कई जिलों में पार्टी के पास कोई प्रभावशाली जिलाध्यक्ष और अच्छी टीम तक नहीं थी. त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी बीजेपी की सफलता की एकमात्र उम्मीद नरेंद्र मोदी और उनके इनहाउस रणनीतिकार अमित शाह थे. छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे ज्यादातर पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और एग्जिट पोल के उलट आए हैं. 'क्या इंदिरा की राह पर है बीजेपी?' कई लोगों के लिए मोदी पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी और संभवत: इंदिरा गांधी से भी बड़े आइकॉन बन गए हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी की मुखरता और क्षेत्रीय क्षत्रपों के प्रति उपेक्षा बीजेपी को मजबूत करेगी या 'इंदिरा की राह' पर चलते दिखा रही है. कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस ने साहसी, चौंकाने वाले या लापरवाह वाले प्रयोग किए, जिसने पार्टी को कमजोर किया.  'इंदिरा के निशाने पर आए थे चुनौती देने वाले नेता' इंदिरा के प्रति निष्पक्षता से कहें तो जब जनवरी 1966 में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब कांग्रेस के पास राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की फौज थी, जिनके मन में दिल्ली दरबार या इंदिरा के लिए बहुत कम सम्मान था. दरअसल, इंदिरा गांधी की प्राथमिकता 1971 के संसदीय चुनाव जीतना थी. ऐसे में उन्होंने उन क्षेत्रीय क्षत्रपों को हटाने के लिए व्यवस्थित रूप से काम शुरू कर दिया. इंदिरा के टारगेट पर वो नेता भी आए, जिन्होंने चुनौती देने की कोशिश की. इंदिरा ने पार्टी के मुख्यमंत्रियों को हटाने या बदलने के लिए संघीय संसाधनों का इस्तेमाल किया.  उनकी सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों ने अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया.  राजस्थान में डॉ. संपूर्णानंद ने तो गिनती तक गलत कर दी, जबकि हरियाणा में बीएन चत्रवर्ती ने सरकार को बर्खास्त कर दिया. धर्म वीरा ने वामपंथी सरकार को हटाने के लिए कलकत्ता राजभवन को साजिश का केंद्र बना डाला. 'विधायकों को इग्नोर किया, पसंदीदा नेताओं को बनाया सीएम' 1971 की जीत से उत्साहित इंदिरा ने नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों की इच्छाओं की घोर उपेक्षा की और अपने पसंदीदा नेताओं को मुख्यमंत्री नियुक्त करना शुरू कर दिया. 1980 में जब दूसरी इंदिरा लहर में उनकी वापसी हुई, तब तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में जनता से उनके नाम पर वोट मांगे जाने लगे. इंदिरा गांधी ने गुंडू राव (कर्नाटक), एआर अंतुले (महाराष्ट्र), जगनाथ पहाड़िया (राजस्थान) अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश) जैसे छोटे कद के नेताओं को मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर कांग्रेस को 'संस्थागत रूप से कमजोर' कर दिया. 'सीएम बदलने और प्रयोग का लंबा चला सिलसिला' बाद में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने 1985-89 के बीच 22 मुख्यमंत्रियों को बदलने या नियुक्त करने का रिकॉर्ड बनाया. राजस्थान में हरिदेव जोशी ने एससी माथुर की जगह ली. फिर माथुर ने जोशी की जगह ली और अंततः जोशी ने माथुर को पछाड़ दिया. इसी तरह, मार्च 1985-89 के बीच बिहार में म्यूजिकल चेयर की लड़ाई में बिंदेश्वरी दुबे को देखा गया. दुबे की जगह भागवत झा आजाद ने ली और फिर एसएन सिन्हा ने भागवत झा आजाद को हटा दिया और नवंबर 1989 में एसएन सिन्हा की जगह पर जगन्नाथ मिश्रा ने सीएम की कुर्सी हासिल कर ली. इस अवधि में मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही म्यूजिकल चेयर देखी गई. वहां अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, एससी शुक्ला और अर्जुन सिंह ने बारी-बारी से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली. जब तक 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों को अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर तुरंत अयोग्य ठहराने वाला ऐतिहासिक फैसला नहीं सुनाया, तब तक यह राजनीतिक नेतृत्व के रवैये पर निर्भर था कि संकट में फंसा मुख्यमंत्री बचेगा या उसे सजा का सामना करना पड़ेगा. 'रवैये के हिसाब से परखे जाते थे दागी सीएम' जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक ने क्षेत्रीय क्षत्रपों को उनकी सुविधा के स्तर और शक्ति समीकरणों के अनुसार बर्खास्त करने या बनाए रखने के लिए विभिन्न मानदंडों का इस्तेमाल किया. 1952-64 के बीच नेहरू दागी मुख्यमंत्री को उनके रवैये के हिसाब से परखते थे. उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों को बार-बार दोषमुक्त किया. हालांकि, 1963 में नेहरू द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद कैरों को 1964 में जाना पड़ा. नेहरू कैरों के फलों को लेकर विजन की तारीफ भी करते थे. 'खुद के करिश्मे की सोच से कांग्रेस को पहुंचा नुकसान' बाद में इंदिरा का अपने व्यक्तिगत करिश्मे के जरिए वोटर्स को आकर्षित करने का भरोसा कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ. सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को इस भरोसे से संस्थागत नुकसान पहुंचा. कांग्रेस की पकड़ से सबसे पहले तमिलनाडु और बंगाल बाहर हुए. 1989 में जब राजीव गांधी ने पद छोड़ा, तब तक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की कहानी खत्म हो चुकी थी. पीवी नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आलाकमान की सर्वोच्चता वाली सोच से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र, दिल्ली, गुजरात और कई उत्तर-पूर्वी राज्यों से लेकर बंगाल, तमिलनाडु, यूपी, बिहार तक में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होते देखा गया.  

नई दिल्ली लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ आज कड़ा ऐक्शन हुआ है। कांग्रेस के 9 सांसदों समेत कुल 15  लोकसभा सांसदों को शीत सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डीएमके के सांसदों कनिमोझी और प्रतिभन को भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा सीपीआई के भी एक सांसद पर ऐक्शन हुआ है। निलंबित होने वाले कांग्रेस सांसदों में टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस शामिल हैं। इनके अलावा कांग्रेस के ही मणिकम टैगोर, वीके श्रीकंदन पर भी कार्रवाई की गई है। यही नहीं राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को भी निलंबित किया गया है। इस तरह कुल 15 सांसद निलंबित हुए हैं। इन सांसदों को संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर बवाल काटने और अमर्यादित व्यवहार करने पर निलंबन झेलना पड़ा है। कसभा और राज्यसभा में आज सुरक्षा में चूक होने पर जमकर बवाल हुआ। मल्लिकार्जुन खरगे ने तो सीधे होम मिनिस्टर से ही मांग की है कि वे सदन में आकर बयान दें कि यह सब कैसे हुआ और आगे ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा, 'हम सभी इस बात से सहमत हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना संसद और सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिहाज चिंता की बात है। लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की है और उनकी बात को सुना है। अब सदन की सुरक्षा को और मजबूत करने के कदम उठाए जा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि सांसदों के कुछ सुझाव थे, जिन पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। यह ऐसा मामला है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही संसद में सुरक्षा चूक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच लोकसभा में कूदने और बाहर हंगामा करने वाले चारों आरोपियों से रात भर पुलिस ने पूछताछ की है। इसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सांसदों से अपील की है कि वे पास जारी करने में सावधानी बरतें। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं- 1. टीएन प्रतापन 2. हिबी ईडन 3. एस ज्योतिमणि 4. रम्या हरिदास 5. डीन कुरियाकोस 6. मणिकम टैगोर 7. वीके श्रीकंदन 8. एसआर प्रतिभन 9. के. कनिमोझी 10. प्रतिभन 11. बिनॉय विस्वम 12. बेन्नी बेहनन 13. मोहम्मद जावेद 14. के. सुब्रमण्यम इनके अलावा राज्यसभा से टीएमसी के डीके ओ ब्रायन को निलंबित कर दिया गया है।