नई दिल्ली शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख ने बुधवार को कहा कि नागपुर में राज्य विधानसभा ‘विधान भवन' में पार्टी का कार्यालय उनके गुट का है न कि अजित पवार की अगुवाई वाले गुट का। यहां महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने अजित पवार गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि राकांपा को छोड़कर जा चुके लोगों को विधानसभा अध्यक्ष से विधान भवन में उनके लिए एक अलग कार्यालय की व्यवस्था करने का अनुरोध करना चाहिए। शीतकालीन सत्र सात से 20 दिसंबर तक चलने की संभावना है। अजित पवार और आठ विधायकों के दो जुलाई को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की सरकार में शामिल होने के बाद राकांपा दो धड़ों में बंट गयी थी। इसके बाद से राकांपा के दोनों धड़ों ने पार्टी के नाम और चिह्न पर दावा जताया है। यह पूछने पर कि विधान भवन में राकांपा कार्यालय किस धड़े के पास होगा, इस पर देशमुख ने कहा, ‘‘पार्टी कार्यालय केवल हमारा है। पार्टी कार्यालय हमारा ही रहेगा और जो लोग हमारी पार्टी छोड़कर चले गए हैं उन्हें अध्यक्ष से उनके लिए कोई और व्यवस्था करने का अनुरोध करना चाहिए। यह पहले से ही हमारा कार्यालय है।'' अजित पवार धड़े के नेता धर्मराव बाबा आत्राम ने दावा किया है कि यह कार्यालय उनके गुट का है। कांग्रेस नेता दिग्वियज सिंह शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता दिग्वियज सिंह 12 दिसंबर को राकांपा की ‘युवा संघर्ष यात्रा' के समापन के अवसर पर नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राकांपा के शरद पवार गुट से ताल्लुक रखने वाले देशमुख ने कहा कि तीनों नेता नागपुर के झिरो माइल इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए यह यात्रा 24 अक्टूबर को कर्जत-जामखेड सीट से राकांपा विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में पुणे से शुरू हुई थी। 800 किलोमीटर से अधिक की दूरी विधायक ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर कहा कि पदयात्रा नागपुर के लगभग 120 किमी करीब पहुंच गई है। राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान 800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद यात्रा का समापन नागपुर में होगा। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को नागपुर में जनसभा के दौरान शरद पवार, ठाकरे और दिग्विजय ‘‘मुख्य रूप से'' मौजूद रहेंगे, वहीं राकांपा, शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस दिन राकांपा संस्थापक 83 वर्ष की आयु के हो जाएंगे। देशमुख ने कहा कि राकांपा बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लंबित मुआवजे का मुद्दा उठाएगी और कपास तथा सोयाबीन के लिए उच्चतर ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अपने ज्ञापन के साथ सरकारी अधिकारियों से मिलेगा। देशमुख ने यह भी कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ कई विधायक स्वेच्छा से गठबंधन सरकार में शामिल नहीं हुये थे। उन्होंने दावा किया कि वे जल्द ही शरद पवार गुट में वापस आ जाएंगे। अजित पवार और राकांपा के आठ वरिष्ठ नेता जुलाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल हो गये थे और पार्टी (राकांपा) दो गुटों में विभाजित हो गई थी। देशमुख ने यह भी विश्वास जताया कि विधानसभा चुनाव में एमवीए जीत हासिल कर राज्य की सत्ता में वापसी करेगा। पिछले साल शिंदे के नेतृत्व में राकांपा में हुई बगावत के बाद ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार गिर गई थी। वहीं, शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा से हाथ मिलाया था।  

नईदिल्ली संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक को बुधवार को होम मिनिस्टर अमित शाह ने पेश किया। इस दौरान जोरदार बहस हुई और हंगामेदार माहौल देखने को मिला। अमित शाह ने बिल पेश करते हुए पिछड़ों, कश्मीरी पंडितों और विस्थापितों को अधिकार और आरक्षण की बात कही। इसके अलावा अपने भाषण में कई बार उन्होंने पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू ने कश्मीर के मसले पर गलतियां नहीं बल्कि ब्लंडर किए थे।  उन्होंने कहा कि पहली गलती यह थी कि 1947 में जब हमारी सेना जीत रही थी तो सीजफायर कर दिया गया। ऐसा नहीं होता तो पीओके आज भारत का ही हिस्सा रहता। इस दौरान जब विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो एक ही गलती पर बिफर गए। उन्होंने कहा कि दूसरी गलती यह थी कि जम्मू-कश्मीर के मसले को वह संयुक्त राष्ट्र में ले गए। यही नहीं उन्होंने नेहरू की ओर से शेख अब्दुल्ला को लिखे एक खत का अंश भी पढ़ा, जिसमें नेहरू ने यूएन जाने और सीजफायर करने को गलती माना था। नेहरू का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने अपने फैसलों पर मानी थी गलती नेहरू के पत्र का अंश पढ़ते हुए अमित शाह ने कहा, 'मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संयुक्त राष्ट्र से कुछ मदद नहीं मिलेगी। सीजफायर सही फैसला था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे गलत समय पर लागू किया गया था। इसकी बजाय कुछ और फैसला लेना चाहिए था।' अमित शाह ने कहा कि शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में ही नेहरू ने यह मान लिया था कि ये उनकी गलतियां थी। इस पर जब खूब हंगामा हुआ तो अमित शाह ने कहा कि यदि आपको गुस्सा ही होना है तो नेहरू जी पर हों। यह बात मैंने नहीं कही बल्कि उन्होंने ही अब्दुल्ला को पत्र लिखकर कहा था। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने माना था कि यह गलती थी, लेकिन यह भूल नहीं ब्लंडर था।  'UN जाने में भी कर दी जल्दी, गलत चार्टर के तहत उठाया मसला' अमित शाह ने कहा कि उस वक्त जब यूएन में मामला भेजना था, तब भी जल्दी की गई। यदि ले ही गए तो चार्टर 35 की जगह 51 के तहत ले जाना था। कुछ लोगों को मेरी भाषा खराब लगती है, लेकिन मैं तो देश की ही भाषा बोलता हूं। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग तो आर्टिकल 370 हटाने पर खून की नदियां बहाने की बात करते थे। लेकिन हमने आतंकवाद के ईको-सिस्टम पर ही हमला किया है।   अपने संबोधन में शाह बोले कि बिल के नाम के साथ सम्मान जुड़ा है, इसे वही लोग देख पाते हैं, जो अपने से पीछे रह गए लोगों की अंगुली पकड़ कर संवेदना के साथ उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं. वो लोग इसे नहीं समझ सकते, जो इसका उपयोग वोटबैंक के लिए करते हैं. '370 हटना कुछ लोगों को खटक गया' गृह मंत्री ने आगे कहा कि नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता हैं, जो गरीब घर में जन्म लेकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वह पिछड़ों और गरीबों का दर्द जानते हैं. अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाना कुछ लोगों को खटक गया है. अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि 370 हटाने से कश्मीर में खून की नदिया बह जाएंगी, खून की नदियां तो छोड़ो, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं हुई. शाह ने कहा कि देश का एक ही निशान एक ही झंडा होना चाहिए. आर्टिकल 370 पहले ही हट जाना चाहिए था. कश्मीर पर बात करते हुए शाह ने कहा कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने हम भी गए थे, लेकिन हमें रोक दिया गया था. तब तिरंगा फहराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी. आज हर घर तिरंगा है. घाटी का एक भी ऐसा घर नहीं जहा तिरंगा नहीं हो. शाह ने आगे बताया कि J-K में 3 साल से जीरो टेरर प्लान लागू है और यह 2026 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा. अमित शाह ने अपने संबोधन में आगे कहा कि 1980 के दशक के बाद आतंकवाद का दौर आया और वह बड़ा भयावह दृश्य था. जो लोग इस जमीन को अपना देश समझकर रहते थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और किसी ने उनकी परवाह नहीं की. जिन लोगों पर इसे रोकने की जिम्मेदारी थी वे इंग्लैंड में छुट्टियों का आनंद ले रहे थे. जब कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया, तो वे अपने देश में शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर हो गए. वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लगभग 46,631 परिवार और 1,57,968 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए. यह विधेयक उन्हें अधिकार दिलाने के लिए है, यह विधेयक उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए है.' अधीर रंजन ने दिया चैलेंज, शाह ने स्वीकारा लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले कि मैं चुनौती देता हूं कि एक तारीख तय की जाए और कश्मीर मामले पर नेहरू के योगदान पर बहस हो. चौधरी ने दावा किया कि कुछ बीजेपी नेता नेहरू पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर मामले को सही से हैंडल नहीं किया था. इसपर शाह ने तुरंत जवाब दिया. वह बोले कि सरकार ये चुनौती स्वीकार करती है और अभी बहस को तैयार है. मंगलवार को पेश किए थे बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 व जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचार तथा पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया. जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक अब लोकसभा में पास हो गया है. यह न्याय दिलाने का बिल है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 व जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 70 सालों से जिन पर अत्याचार हुआ, जो अपमानित हुए, जिनकी अनदेखी की गई उनको न्याय दिलाने का बिल है. उऩ्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 वहां 45 हजार लोगों की मौत का जिम्मेदार था जिसे हमारी सरकार ने उखाड़ फेंका.  

भोपाल   बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय नेताओं और आरएसएस के नेताओं के जरिए मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर विधानसभा क्रमांक एक से चुनाव लड़े विजयवर्गीय ने भारी मतों से चुनाव जीता है। इसके अलावा बीजेपी ने इंदौर की सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की है। जानकारों का कहना है कि सभी सीटों पर उनके प्रभाव के कारण बीजेपी को जीत मिली। उनके समर्थक और विधायक बने रमेश मेंदोला ने खुलेआम कहा कि 'राज्य की जनता विजयवर्गीय को अगला सीएम देखना चाहती है। इसलिए विजयवर्गीय को मौका दिया जाना चाहिए।' विजयवर्गीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ आरएसएस नेताओं के करीबी हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के करीबी हैं। इसलिए संघ शीर्ष पद के लिए उनका समर्थन कर सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही लॉबिंग के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुप्पी साधे हुए हैं। तोमर और सिंधिया दोनों को भी इस पद का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन वे इसके लिए पैरवी नहीं कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक ये दोनों ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर लिया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा 'मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं कल छिंदवाड़ा जाउंगा, जहां पर कांग्रेस ने सभी 7 की 7 विधानसभा सीटें जीती हैं, मैं वहां कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। अगले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 में से 29 लोकसभा सीटें 29 कमल के फूल के रूप में हम मोदी जी को पहनाएंगे।' ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने के बाद कहीं। इससे पहले वह 4 दिसंबर को जनता को वीडियो संदेश देकर धन्यवाद दे चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर उसे ट्वीट भी किया है। इस वीडियो में उनके द्वारा कही गई बातों के बाद उनकी मुख्यमंत्री की ताजपोशी पर संशय के बादल छा गए हैं। तीन राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लॉबिंग कर रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से हैं, इसलिए पटेल खुद को चौहान के विकल्प के रूप में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने पेश कर रहे हैं। पटेल के अलावा विजयवर्गीय भी शीर्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। विजयवर्गीय की उम्मीदवारी का उनके समर्थक विधायक खुलकर समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। शर्मा ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। चुनाव प्रचार शुरू होने के दिन से ही मुख्यमंत्री पद के लिए पटेल का नाम चर्चा में है। यही वजह है कि रविवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद वह सक्रिय हो गए हैं। शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद लॉबिंग तेज कर चुके पटेल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एमपी में पार्टी की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को श्रेय दिया।