गुवाहाटी  देश में कोई राम लहर नहीं है। यह बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद मंगलवार को राहुल गांधी असम के गुवाहाटी में मीडिया से बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को पीएम मोदी का कार्यक्रम बता डाला। वहीं, असम में न्याय यात्रा पर एफआईआर पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा सरमा पर निशाना साधा है। साथ ही एक बार फिर उन्होंने हिमंता को देश का सबसे करप्ट सीएम बताया है। राहुल ने कहा कि हमारी यात्रा के दौरान कोई विरोध प्रदर्शन हुआ ही नहीं। भाजपा के लोग मेरी तरफ हाथ हिला रहे थे, मैं उनकी तरफ फ्लाइंग किस दे रहा था। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारी न्याय यात्रा रोककर असम के मुख्यमंत्री हमारी एक तरह से मदद ही कर रहे हैं। इसलिए भाजपा कर रही विरोध इस दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि आखिर भाजपा उनकी यात्रा का विरोध क्यों करेगी? इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि जब हमने पिछली बार यात्रा निकाली थी तो भाजपा कहती थी कि हमारी यात्रा का कोई असर नहीं होगा। लेकिन कन्याकुमारी तक पहुंचते-पहुंचते इस यात्रा ने सफलता के कीर्तिमान रच दिए। इसीलिए इस बार शुरू से ही यात्रा को डिस्टर्ब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस विरोध का कोई असर नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें कॉलेज जाने से रोका, कॉलेज के लोग बाहर आ गए। मैंने छात्रों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि यह लोग बजरंग दल की यात्रा नहीं रोकते, हमारी रोक रहे हैं। ममता के सवाल पर यह बोले न्याय यात्रा बंगाल में पहुंचने के बाद क्या ममता बनर्जी भी वहां आएंगी? इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हमने उन्हें निमंत्रण भेजा है और उन्हें जरूर आना चाहिए। वह आएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। ममता की नाराजगी को लेकर सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारा सीट निगोसिएशन ममता बनर्जी के साथ चल रहा है। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस पक्ष या उस पक्ष से कभी-कभी लोग कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है। अपनी सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अटैक से चिंता नहीं, मैं इन चीजों से नहीं डरता। गाली दो, डिस्टर्ब करो, मैं इससे डरता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूं। पूरी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी हो जाए फर्क नहीं पड़ता।

नई दिल्ली  अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि 16 अप्रैल को दिल्ली में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की ओर से कहा गया है कि मीडिया के लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में आम चुनाव की संभावित तारीख 16 अप्रैल है। सीईओ ऑफिस ने लिखा है, "मीडिया की तरफ से CEO, Delhi Office के एक सर्कुलर के संदर्भ में कुछ प्रश्न एक आ रहे हैं और यह स्पष्ट करने को कहा जा रहा है कि   क्या दिल्ली में #LSElections2024 के लिए 16.04.2024 संभावित मतदान की तारीख है? इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तारीख का उल्लेख केवल अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग की चुनाव योजना के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाने के 'संदर्भ' के लिए किया गया है।" बता दें कि दिल्ली में लोकसभा की कुल सात सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली में सभी सात सीटों पर छठे चरण में 12 मई 2019 को चुनाव कराएग गए थे। उस साल कुल सात चरणों में 11 अप्रैल से  19 मई तक चुनाव कराए गए थे, जबकि 23 मई को वोटों की काउंटिंग कराई गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को ही दिल्ली में अद्यतन मतदाता सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें 18 से 19 साल आयुवर्ग के युवाओं की संख्या में 85 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और महिला मतदाताओं का पंजीकरण भी बढ़ा है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी है कि मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूर्ण हुए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण- 2024 के अनुसार, अब राष्ट्रीय राजधानी में कुल 1,47,18,119 मतदाता हैं, जिनमें 79,86,572 पुरुष, 67,30,371 महिलाएं तथा 1,176 तृतीय लिंगी हैं।  नई मतदाता सूची में 2023 की मतदाता सूची की तुलना में मतदाताओं की संख्या 58,182 घटी है। वर्ष 2023 की मतदाता सूची में पुरुष और महिला मतदाता क्रमश: 80,38,676 और 67,36,470 थे। घर-घर जाकर किये गये सत्यापन के दौरान मतदाता सूची से 3,97,004 प्रविष्टियां हटायी गयीं जिनमें 3,07,788 ऐसे मतदाता थे जो स्थायी रूप से कहीं और चले गये, 56,773 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है तथा 32,443 मतदाताओं की एक से अधिक बार प्रवृष्टियां की गई थीं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण के फलस्वरूप मतदाताओं के लिंगानुपात में पांच अंक का सुधार आया और वह 838 से बढ़कर 843 हो गया जो मतदाता सूची में महिलाओं को शामिल करने के प्रयास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाता है। 

कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की कथित अनिच्छा के लिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने मौजूदा भाजपा शासन के साथ-साथ केंद्र की पिछली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछले 20 वर्षों में 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के उनके निरंतर प्रयास विफल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी की 127वीं जयंती के अवसर पर नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मैं पिछले 20 साल से नेताजी के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं। लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं और मैं अभी भी वह हासिल नहीं कर पाई हूं। भारत में राजनीतिक कारणों से छुट्टियाँ घोषित की जाती हैं, लेकिन महान आत्मा की जयंती के अवसर पर नहीं। यह शर्म की बात है। उन्होंने नेताजी के लापता होने के पीछे के रहस्य को सुलझाने की पहल नहीं करने के लिए केंद्र की मौजूदा सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, केंद्र में सत्ता में आने से पहले, वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने रहस्य को सुलझाने के प्रयास करने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वहीं, 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद हमने नेताजी से संबंधित 64 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया जो हमारे राज्य अभिलेखागार में संरक्षित थीं। बनर्जी ने योजना आयोग को भंग करने और उसकी जगह नीति आयोग लाने के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, योजना आयोग नेताजी के दिमाग की उपज थी। उन्होंने (मोदी सरकार ने) इसे भंग कर दिया। यहां तक कि नेताजी के नाम पर रखे गए डॉकयार्ड का नाम भी बदल दिया गया। अब विकास की कोई योजना नहीं है। अब सिर्फ केवल क्रूरता और लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की योजना है।