भोपाल   पांच राज्यों में मतदान खत्म होने के बाद अब हर किसी को 3 दिसंबर यानी कि काउंटिंग के दिन का इंतजार है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग हुई और अब तीन दिसंबर को मतगणना होनी है। इससे पहले आए एग्जिट पोल में बीजेपी यहां वापसी करती दिख रही है। इसके बावजूद बीजेपी मतगणना के दिन के लिए विशेष तैयारी कर रही है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम की कमान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद सहित पार्टी के दिग्गज नेता संभालेंगे।   टीम बनाकर दी जा रही जिम्मेदारी बीजेपी के इस कंट्रोल रूम में प्रदेश के अलावा जिला स्तर से वरिष्ठ नेताओं की टीम तैनात रहेंगी। इसके अलावा कानून के जानकारों या एडवोकेट्स को भी इस कंट्रोल रूम में जिम्मेदारी दी गई है। मतगणना के दिन सभी जिलों के अध्यक्ष के साथ-साथ उम्मीदवार भी कंट्रोल रूम के संपर्क में रहेंगे। कांग्रेस ने भी कस ली है कमर बीजेपी के कंट्रोल रूम की तर्ज पर कांग्रेस ने भी तैयारियां की हैं। यहां भी प्रदेश कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें पीसीसी चीफ कमल नाथ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता निगरानी करते रहेंगे।   जमीनी स्तर पर भी चल रहा काम दोनों ही पार्टियां कंट्रोल रूम से प्रदेश और जिलों की हरेक स्थिति पर नजर रखेंगी। इसके अलावा उम्मीदवार और संगठन के पदाधिकारी सीधे कंट्रोल रूम के संपर्क में रहेंगे। बीजेपी की ओर से जिलों में भी वरिष्ठ नेताओं की तैनाती की गई है। इसके अलावा समय-समय पर कानून के जानकारों की टीम से भी सुझाव लिए जाएंगे। कांग्रेस की ओर से पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर कमान सभालेंगे। उनके साथ भी वकीलों की एक टीम रहेगी। काउंटिंग के दिन उम्मीदवार या अभिकर्ताओं को कोई समस्या आने पर यह टीम मार्गदर्शन देगी।

भोपाल   मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर में बीजेपी मजबूत दिख रही है। एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। जैसे ही एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आए। सभी पार्टियों के नेताओं के बयान इस पर सामने आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने आए और लाड़ली बहनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि 'कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर'...'लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिये। हम जहां भी गए, महिलाएं स्वागत करने और अपना समर्थन दिखाने के लिए बड़ी संख्या में सामने आईं।' एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी को 130 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि, 'एग्जिट पोल के नतीजे बहुत अलग हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 130 से अधिक सीटें मिलेंगी...लोग परिवर्तन चाहते हैं...लोग शिवराज सिंह चौहान से तंग आ चुके हैं।' गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, सरकार बनाने का बड़ा दावा  मध्यप्रदेश चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल को लेकर भाजपा अति उत्साह से लबरेज हो गई है। इसी के चलते मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल के आधार पर एवं जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर सरकार बनाने का बड़ा दावा किया है। उन्होंने 165 सीटों के आने की बात कही है। वहीं, उन्होंने इस एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस को एग्जिट बताया है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष केके मिश्रा ने कहा, मध्यप्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अंडर करंट था, जो की तीन दिसंबर को दिखाई देगा। यह सभी बीजेपी की प्रायोजिक कवायद है।  मध्यप्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने कहा कि जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर मुहर लगाने के लिए तैयार है और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करने वाले अधिकांश एग्जिट पोल से प्रभावित न हों। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता कमल नाथ ने कहा, 'मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस की ताकत हैं और यह आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि जनता ने आपके समर्थन में भारी मतदान किया है। 3 दिसंबर को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो कांग्रेस सरकार पर मोहर लग जाएगी।' यह कहते हुए कि देश टेलीविजन से नहीं, बल्कि विजन से चलता है, कमल नाथ ने कहा, 'कई एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाते हुए दिखाया गया है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्यथा कह रहे हैं। इन सब बातों से अपना ध्यान भटकने न दें।' विष्णुदत्त शर्मा बोले- एग्जिट पोल बता रहे एमपी के मन में मोदी मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार शाम आए एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिखाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा को मिल रही बढ़त से यह स्पष्ट तौर पर दिखायी दे रहा है कि एमपी के मन में मोदी है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रचंड विजय हासिल कर रही है। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मध्यप्रदेश चुनाव में मिल रही ऐतिहासिक जीत का श्रेय पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है। भाजपा की यह जीत डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्यों को जनता की स्वीकार्ययोक्ति को दर्शाता है। साथ ही गृहमंत्री और भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की कुशल रणनीति और राष्ट्र्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल संगठनात्मक कौशल को दिखाता है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से विकास कर रहा है और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी और डबल इंजन की सरकार पर जनता का अथाह विश्वास विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जनसभाओं में उमड़े जनसैलाब ने भाजपा की जीत को सुनिश्चित किया। आज आए एग्जिट पोल में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। यह एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी को स्पष्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज आए एग्जिट पोल यह दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों पर जनता भाजपा को आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है।   पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान कमलनाथ बोले, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं उनका बल याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस की शक्ति हैं और आपकी मेहनत और समर्पण से ही जनता ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमकर वोट डाला है। तीन दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो कांग्रेस की सरकार पर जनता की मोहर लग जाएगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य तरह की बात कर रहे हैं। आपको इस सबसे अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक-एक वोट सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।  

नईदिल्ली संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है. उससे पहले राज्यसभा सदस्यों को कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब राज्यसभा सांसदों को सदन के अंदर जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्यू, थैंक्स जैसे नारों से परहेज करना होगा. इतना ही नहीं, राज्यसभा सभापति ने कुछ हिदायतें भी दी हैं. जो व्यवस्था दी गई है, उसकी सदन के अंदर या बाहर आलोचना करने से बचना होगा. सांसदों को सदन की मर्यादा का भी ख्याल रखने के लिए कहा गया है. सदन की कार्यवाही के दौरान नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से भी बचने की सलाह दी गई है. 'मीडिया में प्रचार करने से बचें' गुरुवार को जारी ताजा आदेशों के मुताबिक, सांसदों से कहा गया है कि जब तक उनकी तरफ से दिए गए नोटिस को आसन स्वीकार नहीं कर ले, तब तक इसका प्रचार करने से बचना चाहिए. मीडिया या किसी मंच पर या किसी दूसरे साथी सांसद से भी नोटिस से संबंधित जानकारी साझा नहीं की जाए. 'निष्पक्षता प्रभावित ना करता हो गिफ्ट' संसद सदस्यों को विदेश में निजी यात्राओं के दौरान विदेशी आतिथ्य स्वीकार करते समय सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए. केंद्र सरकार की पहले से अनुमति लेनी चाहिए. आचार संहिता का एक मानदंड सांसदों को ऐसे गिफ्ट नहीं लेने के आदेश देता है, जो ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आधिकारिक कर्त्तव्यों के पालन को रोकते हों. राज्यसभा की तरफ से ये दिशा-निर्देश ऐसे समय में आए हैं, जब लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने कैश फॉर क्वेरी विवाद में टीएमसी सदस्य मोहुआ मोइत्रा को सस्पेंड करने की सिफारिश की है. मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए दुबई स्थित कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से 'रिश्वत' लेने का आरोप लगाया गया है. 'MEA के माध्यम से आएं विदेशी न्यौते' मानदंडों में कहा गया है कि किसी भी विदेशी स्रोत अर्थात किसी भी देश की सरकार या किसी विदेशी इकाई से सभी न्यौते विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से भेजे जाने की उम्मीद है. यदि ऐसा निमंत्रण सीधे प्राप्त होता है तो सांसदों को इसे विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाना जरूरी है. उस मंत्रालय की आवश्यक राजनीतिक मंजूरी भी प्राप्त की जानी चाहिए. 'आतिथ्य स्वीकारने से पहले परखें संगठन की साख' विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 6 के तहत एक नई अधिसूचना के अनुसार, संसद सदस्यों को अपनी निजी विदेश यात्राओं या अपनी व्यक्तिगत क्षमता में विदेश यात्राओं के दौरान किसी भी विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है. सांसदों को यह भी सलाह दी जाती है कि विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए उनके आवेदन आगे की यात्रा की प्रस्तावित तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले गृह मंत्रालय के पास पहुंच जाना चाहिए. आतिथ्य स्वीकार करने से पहले सदस्यों को आतिथ्य प्रदान करने वाले संगठन/संस्था की साख के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. 'तीन हफ्ते पहले भेजें सूचना' एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि सांसदों से अनुरोध है कि वे अपनी विदेश यात्रा की जानकारी और उद्देश्य बताते हुए कम से कम 3 सप्ताह पहले महासचिव को भेजें ताकि विदेश मंत्रालय और संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट को इसके बारे में सूचित किया जा सके. सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देते ही सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल अनुभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव को ई-मेल करें. 'संसद की विश्वसनीयता का रखें ख्याल' एक अन्य ताजा अधिसूचना में सांसदों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता को भी दोहराया गया है. इसमें कहा गया है कि सांसदों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे संसद की बदनामी हो और उनकी विश्वसनीयता प्रभावित हो. संहिता में दोहराया गया कि उन्हें लोगों की सामान्य भलाई को आगे बढ़ाने के लिए सांसद के रूप में अपनी स्थिति का भी उपयोग करना चाहिए. राज्यसभा के सदस्यों को उन पर जताए गए जनता के विश्वास को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए और लोगों की सामान्य भलाई के लिए अपने जनादेश का निर्वहन करने के लिए लगन से काम करना चाहिए. उन्हें संविधान, कानून, संसदीय संस्थानों और उससे ऊपर के संस्थानों का उच्च सम्मान करना चाहिए. 'सुविधाओं का ना करें दुरुप्रयोग' सदस्यों को उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. सदस्यों को किसी भी धर्म के प्रति अनादर नहीं रखना चाहिए. धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए. सदस्यों से सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, गरिमा, शालीनता और मूल्यों के उच्च मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है. 'देनदारियों के बारे में सूचित करें' एक अन्य अधिसूचना में राज्यसभा के सदस्य (संपत्ति और देनदारियों की घोषणा) नियम, 2004 के अनुसार, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सांसदों को तारीख से 90 दिन के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में राज्यसभा के सभापति को जानकारी प्रस्तुत करनी होती है. जिस पर वे परिषद में अपनी सीट लेने के लिए शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं. सदस्यों को भारत और विदेश में संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए.