भोपाल   मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर में बीजेपी मजबूत दिख रही है। एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। जैसे ही एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आए। सभी पार्टियों के नेताओं के बयान इस पर सामने आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने आए और लाड़ली बहनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि 'कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर'...'लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिये। हम जहां भी गए, महिलाएं स्वागत करने और अपना समर्थन दिखाने के लिए बड़ी संख्या में सामने आईं।' एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी को 130 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि, 'एग्जिट पोल के नतीजे बहुत अलग हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 130 से अधिक सीटें मिलेंगी...लोग परिवर्तन चाहते हैं...लोग शिवराज सिंह चौहान से तंग आ चुके हैं।' गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, सरकार बनाने का बड़ा दावा  मध्यप्रदेश चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल को लेकर भाजपा अति उत्साह से लबरेज हो गई है। इसी के चलते मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल के आधार पर एवं जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर सरकार बनाने का बड़ा दावा किया है। उन्होंने 165 सीटों के आने की बात कही है। वहीं, उन्होंने इस एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस को एग्जिट बताया है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष केके मिश्रा ने कहा, मध्यप्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अंडर करंट था, जो की तीन दिसंबर को दिखाई देगा। यह सभी बीजेपी की प्रायोजिक कवायद है।  मध्यप्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने कहा कि जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर मुहर लगाने के लिए तैयार है और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करने वाले अधिकांश एग्जिट पोल से प्रभावित न हों। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता कमल नाथ ने कहा, 'मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस की ताकत हैं और यह आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि जनता ने आपके समर्थन में भारी मतदान किया है। 3 दिसंबर को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो कांग्रेस सरकार पर मोहर लग जाएगी।' यह कहते हुए कि देश टेलीविजन से नहीं, बल्कि विजन से चलता है, कमल नाथ ने कहा, 'कई एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाते हुए दिखाया गया है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्यथा कह रहे हैं। इन सब बातों से अपना ध्यान भटकने न दें।' विष्णुदत्त शर्मा बोले- एग्जिट पोल बता रहे एमपी के मन में मोदी मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार शाम आए एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिखाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अधिकांश एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा को मिल रही बढ़त से यह स्पष्ट तौर पर दिखायी दे रहा है कि एमपी के मन में मोदी है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रचंड विजय हासिल कर रही है। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मध्यप्रदेश चुनाव में मिल रही ऐतिहासिक जीत का श्रेय पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है। भाजपा की यह जीत डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्यों को जनता की स्वीकार्ययोक्ति को दर्शाता है। साथ ही गृहमंत्री और भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की कुशल रणनीति और राष्ट्र्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल संगठनात्मक कौशल को दिखाता है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से विकास कर रहा है और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी और डबल इंजन की सरकार पर जनता का अथाह विश्वास विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जनसभाओं में उमड़े जनसैलाब ने भाजपा की जीत को सुनिश्चित किया। आज आए एग्जिट पोल में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। यह एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी को स्पष्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज आए एग्जिट पोल यह दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों पर जनता भाजपा को आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है।   पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान कमलनाथ बोले, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं उनका बल याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस की शक्ति हैं और आपकी मेहनत और समर्पण से ही जनता ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमकर वोट डाला है। तीन दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो कांग्रेस की सरकार पर जनता की मोहर लग जाएगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य तरह की बात कर रहे हैं। आपको इस सबसे अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक-एक वोट सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।  

नईदिल्ली संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है. उससे पहले राज्यसभा सदस्यों को कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब राज्यसभा सांसदों को सदन के अंदर जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्यू, थैंक्स जैसे नारों से परहेज करना होगा. इतना ही नहीं, राज्यसभा सभापति ने कुछ हिदायतें भी दी हैं. जो व्यवस्था दी गई है, उसकी सदन के अंदर या बाहर आलोचना करने से बचना होगा. सांसदों को सदन की मर्यादा का भी ख्याल रखने के लिए कहा गया है. सदन की कार्यवाही के दौरान नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से भी बचने की सलाह दी गई है. 'मीडिया में प्रचार करने से बचें' गुरुवार को जारी ताजा आदेशों के मुताबिक, सांसदों से कहा गया है कि जब तक उनकी तरफ से दिए गए नोटिस को आसन स्वीकार नहीं कर ले, तब तक इसका प्रचार करने से बचना चाहिए. मीडिया या किसी मंच पर या किसी दूसरे साथी सांसद से भी नोटिस से संबंधित जानकारी साझा नहीं की जाए. 'निष्पक्षता प्रभावित ना करता हो गिफ्ट' संसद सदस्यों को विदेश में निजी यात्राओं के दौरान विदेशी आतिथ्य स्वीकार करते समय सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए. केंद्र सरकार की पहले से अनुमति लेनी चाहिए. आचार संहिता का एक मानदंड सांसदों को ऐसे गिफ्ट नहीं लेने के आदेश देता है, जो ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आधिकारिक कर्त्तव्यों के पालन को रोकते हों. राज्यसभा की तरफ से ये दिशा-निर्देश ऐसे समय में आए हैं, जब लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने कैश फॉर क्वेरी विवाद में टीएमसी सदस्य मोहुआ मोइत्रा को सस्पेंड करने की सिफारिश की है. मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए दुबई स्थित कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से 'रिश्वत' लेने का आरोप लगाया गया है. 'MEA के माध्यम से आएं विदेशी न्यौते' मानदंडों में कहा गया है कि किसी भी विदेशी स्रोत अर्थात किसी भी देश की सरकार या किसी विदेशी इकाई से सभी न्यौते विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से भेजे जाने की उम्मीद है. यदि ऐसा निमंत्रण सीधे प्राप्त होता है तो सांसदों को इसे विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाना जरूरी है. उस मंत्रालय की आवश्यक राजनीतिक मंजूरी भी प्राप्त की जानी चाहिए. 'आतिथ्य स्वीकारने से पहले परखें संगठन की साख' विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 6 के तहत एक नई अधिसूचना के अनुसार, संसद सदस्यों को अपनी निजी विदेश यात्राओं या अपनी व्यक्तिगत क्षमता में विदेश यात्राओं के दौरान किसी भी विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है. सांसदों को यह भी सलाह दी जाती है कि विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए उनके आवेदन आगे की यात्रा की प्रस्तावित तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले गृह मंत्रालय के पास पहुंच जाना चाहिए. आतिथ्य स्वीकार करने से पहले सदस्यों को आतिथ्य प्रदान करने वाले संगठन/संस्था की साख के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. 'तीन हफ्ते पहले भेजें सूचना' एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि सांसदों से अनुरोध है कि वे अपनी विदेश यात्रा की जानकारी और उद्देश्य बताते हुए कम से कम 3 सप्ताह पहले महासचिव को भेजें ताकि विदेश मंत्रालय और संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट को इसके बारे में सूचित किया जा सके. सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देते ही सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल अनुभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव को ई-मेल करें. 'संसद की विश्वसनीयता का रखें ख्याल' एक अन्य ताजा अधिसूचना में सांसदों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता को भी दोहराया गया है. इसमें कहा गया है कि सांसदों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे संसद की बदनामी हो और उनकी विश्वसनीयता प्रभावित हो. संहिता में दोहराया गया कि उन्हें लोगों की सामान्य भलाई को आगे बढ़ाने के लिए सांसद के रूप में अपनी स्थिति का भी उपयोग करना चाहिए. राज्यसभा के सदस्यों को उन पर जताए गए जनता के विश्वास को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए और लोगों की सामान्य भलाई के लिए अपने जनादेश का निर्वहन करने के लिए लगन से काम करना चाहिए. उन्हें संविधान, कानून, संसदीय संस्थानों और उससे ऊपर के संस्थानों का उच्च सम्मान करना चाहिए. 'सुविधाओं का ना करें दुरुप्रयोग' सदस्यों को उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. सदस्यों को किसी भी धर्म के प्रति अनादर नहीं रखना चाहिए. धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए. सदस्यों से सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, गरिमा, शालीनता और मूल्यों के उच्च मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है. 'देनदारियों के बारे में सूचित करें' एक अन्य अधिसूचना में राज्यसभा के सदस्य (संपत्ति और देनदारियों की घोषणा) नियम, 2004 के अनुसार, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सांसदों को तारीख से 90 दिन के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में राज्यसभा के सभापति को जानकारी प्रस्तुत करनी होती है. जिस पर वे परिषद में अपनी सीट लेने के लिए शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं. सदस्यों को भारत और विदेश में संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए.  

लखनऊ  आगामी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने के लिये कैडरों को तैयार रहने का आवाहन करते हुये बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों एवं कार्यप्रणाली के कारण आम चुनाव में बहुकोणीय संघर्ष होने के पूरे आसार हैं जिसमें बसपा की भूमिका अहम होने वाली है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा बैठक में सुश्री मायावती ने गुरुवार को कहा कि देश और यूपी समेत विभिन्न राज्य सरकारों की संकीर्ण, जातिवादी तथा जनविरोधी नीतियों एवं कार्यप्रणाली के कारण राजनीतिक हालात तेज़ी से बदल रहे हैं तथा ऐसे में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होकर बहुकोणीय संघर्ष का रास्ता लोग चुनने को आतुर नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोकसभा का अगला आमचुनाव दिलचस्प, संघर्षपूर्ण और व्यापक जनहित एवं देशहित में साबित होने की प्रबल संभावना है, जिसमें बसपा की भूमिका अहम होगी। उन्होने कहा कि ऐसे हालात में पार्टी को समय-समय पर दिये जा रहे दिशा-निर्देशों पर ईमानदारी व निष्ठापूर्वक मेहनत करके अच्छा रिज़ल्ट हासिल किया जा सकता है। ऐसा होने पर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के ‘आत्म सम्मान व स्वाभिमानी मूवमेन्ट’ को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में मज़बूती मिलेगी तथा समस्त ग़रीबों, वंचितों, शोषितों-पीड़ितों में से ख़ासकर सदियों से जातिवाद के शिकार दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के साथ-साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों में से विशेषकर मुस्लिम समाज के करोड़ों लोगों को जुल्म-ज्यादती, द्वेष, भेदभाव व दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह के सरकारी व्यवहार से मुक्ति मिल जाएगी। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए विरोधी पार्टियों और उनकी सरकारों के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि सभी किस्म के हथकण्डों को अपनी बहुजन एकता और एकजुटता तथा सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने की अपनी चाह/ललक को ठोस लोकतांत्रिक मजबूती प्रदान करना जरूरी होगा, जो ‘बहुजन समाज’ के लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऐसा उन्होंने ख़ासकर यूपी में अनेको बार करके देश को दिखाया है। सम्बोधन से पहले मायावती ने पार्टी की पिछली बैठक में दिये गये जरूरी दिशा-निर्देशों पर ज़मीनी स्तर पर होने वाले अमल की जिला व मण्डलवार समीक्षा रिपोर्ट लेने के बाद उन्हें अमलीजामा पहनाने में आने वाली कमियों को दूर करके आगे बढ़ने के लिये नये दिशा-निर्देश दिये। उन्होने कहा कि पाँच राज्यों में विधानसभा आमचुनाव के बाद अब लोकसभा के लिये फिर से यहाँ माहौल काफी गरमाने लगा है तथा नई सरगर्मी भी शुरू हो गयी है। सुश्री मायावती ने कहा कि इस बार इस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है जिसके तहत् अब पश्चिमी यूपी के छह मण्डलों तथा आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ तथा सहारनपुर मण्डल के लोग नोएडा में बसपा की सरकार द्वारा दिल्ली-यूपी सीमा पर निर्मित भव्य ‘राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल व ग्रीन गार्डेन’ में पूरी सामूहिकता के साथ अपने मसीहा बाबा साहेब डा.अम्बेडकर को अति-प्रभावी तौर पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगे, जबकि यूपी के शेष 12 मण्डलों में पार्टी के लोग ‘डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल’ प्रांगण में स्थित डा. अम्बेडकर स्मारक में अपने मसीहा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होने कहा कि रोजी-रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुख-शान्ति, समृद्धि के ‘अच्छे दिन’ को तरसते उत्तर प्रदेश के लगभग 25 करोड़ लोेगों के जीवन में छाई गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन व पलायन के दुःख भरे जीवन की बात है। यह भाजपा के शासनकाल में भी लगातार जारी है, बल्कि वास्तविकता यह है कि पिछले वर्षों में लोगों का दुःख-दर्द घटने के बजाय सरकारी वादों, दावों व घोषणाओं के विपरीत हालात और बिगड़े हैं तथा लोगों का जीवन त्रस्त हुआ है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार में भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में समग्र विकास के बजाय इनमें से मात्र कुछ गिने-चुने ज़िले को ही उसी प्रकार से सरकारी धन व्यय को प्राथमिकता दी जा रही है जिस प्रकार से सपा के शासनकाल में कुछ चुनिन्दा ज़िले ही सरकारी कृपादृष्टि के पात्र हुआ करते थे और जिस संकीर्ण राजनीति से जनता पहले की तरह ही दुःखी व त्रस्त है। उन्होने कहा कि साफ है कि भाजपा भी, सपा व कांग्रेस की तरह अपने काम के बल पर जनता से वोट माँगने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए उसे घोर चुनावी स्वार्थ की राजनीति के लिए संकीर्ण, भड़काऊ एवं विभाजनकारी मुद्दों का फिर सहारा लेने की जरूरत है, जिससे बहुजन समाज के लोगों को बहुत सावधान रहना है।