नई दिल्ली देश के विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर दर्ज अपराधों पर एनसीआरबी ने नई रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक, साल 2022 में महिलाओं और बच्चों पर हिंसा के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है। महिलाओं से अपराध मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में 4%, 8.7% और 9.3% की वृद्धि हुई है। आर्थिक और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों में भी 11.1% की वृद्धि हुई। 2022 में  साइबर अपराध 24.4% तक बढ़ गए हैं। "भारत में अपराध 2022" शीर्षक वाली एनसीआरबी की रिपोर्ट 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। इसे शुक्रवार को जारी किया गया और रविवार को सार्वजनिक किया गया। एनसीआरबी रिपोर्ट में कम से कम पांच महीने की देरी हुई है। इसे आम तौर पर सालाना जुलाई या अगस्त तक सार्वजनिक किया जाता रहा है। महिला अपराध काफी बढ़े रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में 4,28,278 की तुलना में 4% ज्यादा हैं। इसमें अधिकांश मामले पति-पत्नी या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (31.4%) के बाद अपहरण से संबंधित हैं। इसमें अपहरण (19.2%), शील भंग (18.7%) और बलात्कार (7.1%) के मामले अलग हैं। महिला अपराध में राजस्थान पहले नंबर पर 2022 में कुल 31,516 बलात्कार के मामलों में से अधिकतम 5,399 राजस्थान से दर्ज किए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश (3,690), मध्य प्रदेश (3,029), महाराष्ट्र (2,904) और हरियाणा (1,787) राज्य रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में पिछले साल 1,212 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। प्रति लाख महिला जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर 2021 में 64.5 की तुलना में 2022 में 66.4 रही। बच्चों के खिलाफ हिंसा 2022 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,62,449 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 8.7% (1,49,404 मामले) की वृद्धि दिखाता है। इनमें से अधिकांश मामले अपहरण (45.7%) और 39.7% यौन अपराधों से संबंधित थे। सीनियर सिटिजन के खिलाफ हिंसा 2021 में 26,110 मामलों की तुलना में 2022 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध 9.3% बढ़कर 28,545 मामले हो गए। इनमें से अधिकांश मामले (7,805 या 27.3%) चोट के बाद चोरी (3,944 या 13.8%) और जालसाजी और धोखाधड़ी (3,201) से संबंधित रहे। वहीं, एससी के खिलाफ अपराध 13.1% बढ़ गए हैं। 2021 में 50,900 मामलों से बढ़कर 2022 में  57,582 मामले हो गए। एसटी के खिलाफ अपराध में 14.3% की वृद्धि हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक अपराधों में 11.1% (1,74,013 मामले) की वृद्धि हुई है। 2021 में 3,745 मामलों की तुलना में 2022 में 4,139 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए, जो 10.5% की वृद्धि दर्शाते हैं। वहीं, साइबर अपराध 2021 में 52,974 की तुलना में 24.4% बढ़कर 65,893 मामले हो गए।  

इंफाल. मणिपुर में सोमवार दोपहर सामने आई हिंसा की ताजा घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने कहा कि दोपहर के करीब, टेंगनौपाल जिले के साइबोल के पास लेटिथु गांव में मिलिटेंट्स के दो समूहों के बीच जमकर गोलाबारी हुई है। बता दें मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बीते सात महीने से इंटरनेट बैन था, जिसे सरकार ने रविवार को हटा दिया। इंटरनेट बैन के हटते ही ताजा हिंसा की यह घटना सामने आई है। सुरक्षाबलों के अधिकारियों के मुताबिक, “निकटतम सुरक्षा बल इस जगह से लगभग 10 किमी दूर थे। एक बार जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ीं और उस स्थान पर पहुंचीं, तो उन्हें लीथू गांव में 13 शव मिले।" सुरक्षाबलों के मुताबिक को शवों के पास कोई हथियार नहीं मिला। मामले से अवगत एक अधिकारी ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक लीथु क्षेत्र के नहीं बल्कि किसी अन्य स्थान से आए मालूम पड़ते हैं।" न तो पुलिस और न ही सुरक्षा बलों ने मृत लोगों की पहचान की पुष्टि की। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इस मामले की जांच जुट गई। कब शुरू हुआ संघर्ष बता दें मणिपुर 3 मई से मैतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष से भड़का हुआ है। इन झड़पों में कम से कम 182 लोग मारे गए हैं और लगभग 50000 बेघर हो गए हैं। हिंसा के मद्देनजर पूरे मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं 3 मई से निलंबित हैं। इसे 23 सितंबर को कुछ समय के लिए हटा लिया गया था मगर 26 सितंबर को फिर इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया। कितनी है आबादी मणिपुर की आबादी में मैतेई समुदाय के लोगों की जनसंख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी आदिवासियों की आबादी करीब 40 प्रतिशत है और वे ज्यादातर पर्वतीय जिलों में रहते हैं।

नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र के सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर रिपोर्ट पेश कर दी गयी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बृजलाल ने गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भारतीय न्याय संहिता 2023 पर 246 वीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर 247वीं और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर 248वीं रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही शुरू करने के बाद पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखवायें। उन्होंने बताया कि नियम 267 नियम के अंतर्गत चार नोटिस मिले हैं जिन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।