चेन्नई चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर दिखना शुरू हो गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और इसके आसपास के जिलों में सोमवार को भारी बारिश हो रही है। लगातार बरसात के कारण शहर के निचले व रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। नगर निगम के कर्मचारी इलाके में भरे पानी को निकालने की कोशिश में जुटे हैं। मालूम हो कि चेन्नई के अलावा चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में रविवार देर रात से भारी बारिश जारी है। इसे देखते हुए आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर एक निर्माणाधीन दीवार ढह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तूफान मिचौंग के 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के समुद्र तट से टकराने की संभावना है। चक्रवाती तूफान 3 दिसंबर को रात साढ़े 11 बजे पुडुचेरी से करीब 210 किमी पूर्व-उत्तरपूर्व, चेन्नई से 150 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में केंद्रित है। इसके मंगलवार की दोपहर उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने, गतिशील होने और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर व मछलीपट्टनम के समुद्र तट से टकराने की संभावना है। मालूम हो कि चक्रवात की वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साथ फ्लाइट्स की आवाजाही भी प्रभावित हुई है और कई उड़ानें देरी का सामना कर रही हैं। पुडुचेरी के तटीय इलाकों धारा 144 लागू देश के चार राज्यों (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी) में इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ता दिख रहा है। पुडुचेरी जिला प्रशासन ने तो पुडुचेरी के समुद्री तट के पास वाले इलाकों में IPC की धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही तटीय इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी 3 दिसंबर को शाम 7 बजे से 5 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। पुडुचेरी के जिला मजिस्ट्रेट ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया, 'पुडुचेरी के समुद्र तट के करीब तटीय क्षेत्रों पर सभी व्यक्तियों की आवाजाही रोक लगाई गई है। 3/12/2023 को 19:00 बजे से 5 तारीख को 6:00 बजे तक यह प्रतिबंधित लागू रहेगा।' ओडिशा के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तूफान के चलते दक्षिणी ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों और तटीय इलाके में भारी बारिश की संभावना है। राज्य के पांच जिलों (मलकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति और गंजम) को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जहां आज 7 सेमी से 11 सेमी तक बरसात हो सकती है। वहीं, राज्य सरकार के निर्देश पर आंध्र प्रदेश में सभी स्कूल आज बंद हैं। पीएम मोदी ने की आंध्र के सीएम से बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिचौंग से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि राज्य को हरसंभव मदद दी जाए। उन्होंने कहा, 'मैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं से राहत व बचाव कार्यों में शामिल होने और स्थानीय प्रशासन की मदद करने का आग्रह करता हूं।'  

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सतत विकास और अंतरपीढ़ीगत समानता को ध्यान में रखते हुए इस सवाल पर अपनी राय देने के लिए कहा कि क्या ओडिशा में लौह अयस्क के खनन पर सीमा तय की जा सकती है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्रीय खनन मंत्रालय के हलफनामे पर विचार किया और कहा कि उसके पास पर्यावरण मंत्रालय की राय नहीं है। यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय के उस सवाल पर दाखिल किया गया था कि क्या ओडिशा में लौह अयस्क के सीमित भंडार को ध्यान में रखते हुए खनन की कोई सीमा तय की जा सकती है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ''हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राय जानना चाहते हैं। यह मंत्रालय विशेषज्ञ संस्था है और यह हमें पर्यावरण पर लौह अयस्क खनन के असर और अंतरपीढ़ीगत समानता की अवधारणा के बारे में बता सकता है।'' याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'कॉमन कॉज' की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि जिस गति से अभी खनन हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए 25 वर्षों में लौह अयस्क खत्म होने की आशंका है और इसलिए इसकी सीमा तय किए जाने की आवश्यकता है। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि क्या ओडिशा में सीमित लौह अयस्क को ध्यान में रखते हुए वहां खनन पर कोई सीमा तय की जा सकती है। पीठ ने ओडिशा सरकार को चार सप्ताह में एक नया हलफनामा दायर कर चूककर्ता (डिफॉल्टर) खनन कंपनियों से बकाया वसूलने की जानकारियां देने को भी कहा है जिन्हें राज्य में नियमों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया था। उसने राज्य सरकार से खनन कंपनियों की उन संपत्तियों की जानकारियां भी मुहैया कराने को कहा जिन्हें बकाया वसूलने के लिए जब्त किया गया था। ओडिशा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इस साल 14 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकार ने डिफॉल्टर खनन कंपनियों से जुर्माने के रूप में अच्छी-खासी रकम हासिल की है लेकिन अभी उनसे 2,622 करोड़ रुपये वसूले जाने बाकी है। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में गैरकानूनी खनन के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर करने वाले एनजीओ की दलीलों पर गौर किया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि कर्ज न चुकाने वाली कंपनियों या उनके प्रवर्तकों को राज्य में भविष्य में कीमती खनिज संसाधनों से जुड़ी किसी भी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति न दी जाए और उनकी संपत्तियों को जब्त कर बकाया वसूल किया जा सकता है। वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि ओडिशा में लौह अयस्क के सीमित भंडार को ध्यान में रखते हुए उसके खनन पर सीमा होनी चाहिए। ओडिशा सरकार ने कहा है कि राज्य में लौह अयस्क का अनुमानित 9,220 मिलियन टन भंडार है और समय-समय पर किए जा रहे शोध के आधार पर यह बढ़ सकता है। इसके बाद पीठ ने केंद्र से इस मुद्दे पर विचार करने और आठ सप्ताह के भीतर इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था कि क्या राज्य में लौह अयस्क के खनन पर कोई सीमा लगायी जा सकती है।

तिरुवनंतपुरम. सुप्रीम कोर्ट द्वारा कन्नूर के कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति रद्द करने के पांच दिन बाद, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदू को हटाने की मांग की। सीएम विजयन को लिखे पत्र में, सतीशन ने बताया कि यह शीर्ष अदालत थी जिसने नियुक्ति में बिंदू की भूमिका का हवाला दिया था और इसलिए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। सतीशन ने कहा,“उन्होंने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है और पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है, जबकि नियम बहुत स्पष्ट हैं कि कुलपति की नियुक्ति में, प्रो-चांसलर (उच्च शिक्षा मंत्री) की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप किया, इसलिए उसे बाहर करना होगा।” नवंबर 2021 में रवींद्रन को फिर से नियुक्त किया गया, इसके बाद कन्नूर विश्वविद्यालय के दो अधिकारियों ने पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने पुनर्नियुक्ति को बरकरार रखा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत का रुख किया। शीर्ष अदालत के फैसले ने नियुक्ति प्राधिकारी (चांसलर, जो राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी हैं) के बाहरी दबाव में आने के तरीके की आलोचना की। खान ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि सीएम विजयन ने उनसे रवींद्रन को फिर से नियुक्त करने का अनुरोध किया था, क्योंकि यह उनका (विजयन) गृह राज्य है और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। खान के अनुसार, बिंदू ने तब बताया था कि उन्हें रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति के लिए उनका पत्र मिला था। सीएम विजयन के निजी सचिव और पूर्व राज्यसभा सदस्य के.के. रागेश की पत्नी के रूप में रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति को मीडिया का बड़ा ध्यान मिला। वांछित योग्यता न होने के बावजूद, को कन्नूर विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य में प्रथम स्थान दिया गया था।