नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को तमिलनाडु बिल विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य की विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए जाने के बाद कोई भी बिल भारत के राष्ट्रपति को नहीं भेजा जा सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने और गतिरोध को हल करने के लिए भी कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी हैं। पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी। पीठ ने कहा, "हम चाहेंगे कि राज्यपाल गतिरोध दूर करें...यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ गतिरोध सुलझाते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे। मुझे लगता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें। उन्हें बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।" उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से जुड़े मामले से निपट रहे हैं। इसी दौरान संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय द्वारा लौटाये जाने पर जिन विधेयकों को विधानसभा ने पुन: अपनाया है, उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते। इसी के साथ न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से गतिरोध सुलझाने के लिए मुलाकात करने को कहा। इस महीने की शुरुआत में, राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 12 में से 10 विधेयक लौटा दिए। ये विधेयक 2020 से उनके कार्यालय के समक्ष लंबित थे। हालांकि, उन्होंने विधेयकों को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जहां विधेयकों को फिर से पारित किया गया। सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट किया था। राज्यपाल की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 विधेयकों को पास करने में देरी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगने के कुछ दिनों बाद आई थी। 31 अक्टूबर को, तमिलनाडु के मुख्य सचिव शिव दास मीना ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में राज्यपाल रवि पर "नागरिकों के जनादेश के साथ खिलवाड़" करने का आरोप लगाया।  

बेंगलुरु बेंगलुरु में शुक्रवार सुबह ही 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई। इसमें दावा किया गया था कि स्कूल कैंपस के अंदर विस्फोटक रखे गए हैं। इस ईमल की सूचना पुलिस को तुरंत दी गई जिसके बाद इन सभी स्कूलों में किसी भी संदिग्ध वस्तु की तलाश में छानबीन शुरू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, बम स्क्वॉड टीमें भी अब मौके पर पहुंच गई हैं। जिन स्कूलों की यह धमकी भरा मेल मिला है वे व्हाइटफील्ड, कोरमंगला, बसवेशनगर, येलहंका और सदाशिवनगर में स्थित हैं। बम धमाके की धमकी को देखते हुए एक स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों के अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया, 'हम आज स्कूल में अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहे हैं। स्कूल को अज्ञात स्रोतों से सुरक्षा को लेकर खतरा बताया गया है। हम अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हमने स्टूडेंट्स को कैंपस से तुरंत बाहर निकालने का फैसला लिया।' वहीं, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल इसी तरह की धमकी मिली थी। इसमें बेंगलुरु के 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की बात कही गई थी जो कि पूरी तरह से अफवाह साबित हुई। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्कूल का किया दौरा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के एक स्कूल का दौरा किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने डिप्टी सीएम के दौरे का वीडियो फुटेज जारी किया है। इसमें शिवकुमार पुलिस अधिकारियों के साथ स्कूल कैंपस में मौजूद नजर आ रहे हैं। वह मामले को लेकर ऑफिसर्स से बीतचीत करते भी दिख रहे हैं। वहीं, बम स्क्वॉड टीमों की ओर से सभी स्कूलों की जांच की जा रही है। क्या यह धमकी भरा ईमेल फर्जी है? इस तरह की भी आशंका जताई जा रही है, मगर अभी तक इसे लेकर अधिकारियों का कोई बयान सामने नहीं आया है।  

नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के विकास में सीमा सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि, "अगर किसी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं तो वह कभी भी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता।" उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने देश को चंद्रमा पर पहुंचाया है, जी20 सम्मेलन के साथ पूरे विश्व में देश की ध्वजा फहराई है और अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से दुनिया में पांचवें स्थान पर पहुंचाया है। यह सब सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे बीएसएफ जैसे बलों के कारण संभव हो पाया।'' पूरे देश को हमारे जवानों पर गर्व अमित शाह ने कहा, "बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर मैं बीएसएफ के सभी जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं... पूरे देश को हमारे जवानों पर गर्व है।" गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद से पिछले नौ वर्षों में भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के लगभग 560 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाई है और अंतरालों को पाट दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर इन दोनों सीमाओं पर केवल 60 किलोमीटर क्षेत्र में ‘कुछ छोटे-छोटे हिस्से' ही बचे हैं जिन्हें पाटा जा रहा है। ​​​​​​​शाह ने कहा कि अगले दो साल में हम इन दोनों सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बना लेंगे। भारत-पाकिस्तान की 2,290 किलोमीटर लंबी सीमा और भारत-बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर जलीय, पर्वतीय और दलदली इलाके हैं और यहां बाड़ लगाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में बीएसएफ और अन्य एजेंसियां घुसपैठ रोकने के लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। बीएसएफ इस यात्रा के आवश्यक स्तंभ उन्होंने यहां ‘मेरू' प्रशिक्षिण शिविर में बीएसएफ कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आप, बीएसएफ इस यात्रा के आवश्यक स्तंभ हैं।'' शाह ने कहा, ‘‘मैं ऐसे मुगालते नहीं पालता कि सीमा पर अकेले बाड़ देश की रक्षा कर सकती है, यह तो केवल मदद करती है। बीएसएफ के हमारे बहादुर जवान देश की सुरक्षा करते हैं।'' बीएसएफ की स्थापना एक दिसंबर, 1965 को की गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि जब भी देश में भाजपा की किसी सरकार ने सत्ता संभाली है, सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मोदी सरकार। उन्होंने कहा, ‘‘अटल जी की सरकार ने सीमा पर एक ही बल के तैनात रहने की योजना लाई थी तो मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जोड़ा।'' शाह ने कहा, ‘‘हमने भूमि व्यापार के अलावा रेल, सड़क, जलमार्ग संपर्क और टेलीफोन संचार को मजबूत किया।'' उन्होंने कहा कि देश माओवादियों द्वारा चलाये जा रहे सशस्त्र और हिंसक अभियान को समाप्त करने के करीब है। नक्सली हिंसा की घटनाएं 52 प्रतिशत तक कम हुई शाह ने कहा कि पिछले दस साल में नक्सली हिंसा की घटनाएं 52 प्रतिशत तक कम हुई हैं, इन घटनाओं में मृत्यु के मामलों में 70 प्रतिशत की गिरावट आई है और प्रभावित थानों की संख्या भी 495 से घटकर 176 रह गई है। उन्होंने कहा, ‘‘बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे बलों द्वारा वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अंतिम हमले की प्रक्रिया चल रही है। हम देश में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं।'' मंत्री ने कहा कि पिछले दस साल में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 199 नए सुरक्षा बल शिविर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे।'' शाह ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले दस साल के कार्यकाल में हम जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व में उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लड़ाई जीतने में कामयाब रहे हैं और सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहे हैं। बीएसएफ ने दुश्मन को करारा जवाब दिया इस बीच, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 59वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बोलते हुए महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा, "सीमा पार से गोलीबारी की हालिया घटनाओं में, बीएसएफ ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने हथियारबंद घुसपैठियों को भी मार गिराया। पिछले एक साल में, बीएसएफ ने पाकिस्तान से आ रहे 90 ड्रोनों को मार गिराया और 1000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। भारत-बांग्लादेश सीमा पर पिछले एक साल में 20 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई। 150 किलोग्राम से अधिक सोना भी बरामद किया गया।" बीएसएफ ने गुरुवार को झारखंड के हज़ारीबाग जिले में अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं।  जम्मू-कश्मीर में अपने कर्तव्य के दौरान प्राणों का बलिदान देनेवाले बीएसएफ के जवान किशन दुबे को आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हजारीबाग में पुलिस मेडल फॉर मेडल-पीएमजी मरणोपरांत प्रदान किया। झारखंड के हजारीबाग जिला के मेरु कैंप बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में शहीद किशन दुबे की मां जगमाया देवी ने यह सम्मान प्राप्त किया। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के नवगांव सेक्टर में एफडीएल पोस्ट पर तैनात किशन दुबे को शाम के वक्त पाकिस्तान के पीओके-2 से एसएसजी कमांडों ने स्नाइपर शॉट से हमला कर दिया था। इस दौरान किशन दुबे शहीद हो गये थे। सम्मान समारोह में सबसे पहला नाम शहीद किशन दुबे की माता जगमाया देवी का था।