अरुणाचल प्रदेश जाली दस्तावेज देने के आरोप में 256 सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, एशियाई खेलों को लेकर अरुणाचल प्रदेश के वुशु खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार करने का चीन का निर्णय और राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जैसे मुद्दे वर्ष 2023 में राज्य में सुर्खियों में बने रहे। वहीं, उग्रवादियों द्वारा ग्राम अधिकारियों और निर्माण श्रमिकों का अपहरण, एक पूर्व विधायक की हत्या और जूनियर इंजीनियरों की भर्ती में विसंगतियों का मुद्दा भी इस साल पूर्वोत्तर राज्य में चर्चा में रहा। एशियाई खेलों में खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार भारत ने एशियाई खेलों में अरुणाचल प्रदेश की तीन महिला खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार करने के चीन के फैसले का कड़ा विरोध किया और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल के आयोजन स्थल हांगझू की अपनी यात्रा रद्द कर दी। महिला खिलाड़ियों-न्येमान वांगसु, ओनिलु तेगा और मेपुंग लाम्गु को इस साल सितंबर-अक्टूबर में आयोजित खेलों के लिए वीजा नहीं दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण'' करार दिया। खांडू ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा था, ‘‘बीजिंग ने स्थापित राजनयिक मानदंडों के खिलाफ काम किया है और खेल की भावना के प्रति घोर उपेक्षा दिखाई है। भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश के लोग दृढ़ता से हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं और चीन के घृणित फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं।'' 256 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं गई पेमा खांडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग की औपचारिकताओं को पूरा किए बिना संबंधित अधिकारियों को ‘‘जाली और फर्जी'' दस्तावेज पेश करने के आरोप में 256 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं। राज्य शिक्षा आयुक्त अमजद टाक ने कथित अनियमितताओं का विश्लेषण करने के लिए गठित एक जांच समिति के बाद इन कर्मचारियों को विभिन्न जिलों में सेवाओं से बर्खास्त करने के अलग-अलग आदेश जारी किए थे। जांच में पाया गया कि उनके नियुक्ति पत्र ‘‘प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से कभी जारी नहीं किए गए थे''। पूर्व विधायक युमसेम माटे की हत्या वर्ष के दौरान राज्य में 66 जूनियर इंजीनियर की नियुक्तियों में भी अनियमितता सामने आई। पूर्वोत्तर राज्य इस महीने की शुरुआत में तब भी खबरों में था जब तिरप जिले के लाजू सर्कल में भारत-म्यांमा सीमा के पास पूर्व विधायक युमसेम माटे की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्षी दल कांग्रेस के विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने हत्या के मामले में जांच का जिम्मा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपने का फैसला किया। ईटानगर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित ‘पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी' ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्नपत्र लीक होने के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया। फरवरी में कमेटी ने 13 सूत्री अपनी मांगों को लेकर दबाव डालने के लिए 48 घंटे के ‘सार्वजनिक' बंद का आह्वान किया जिससे राज्य की राजधानी में जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों द्वारा अवरोधक तोड़े जाने के बाद सरकार ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया, जबकि पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रश्नपत्र लीक पर विवाद सहायक अभियंता (सिविल) परीक्षा 2022 में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) द्वारा आयोजित की गई थी। प्रश्नपत्र लीक पर विवाद ने तब एक गंभीर मोड़ ले लिया जब एपीपीएससी के अवर सचिव और सहायक परीक्षा नियंत्रक तुमी गंगकक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और घोटाले के व्हिसलब्लोअर ग्यामर पडांग की भी मई में मृत्यु हो गई। राज्य तब भी सुर्खियों में रहा जब चांगलांग जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग में ऐसे कर्मचारियों की उपस्थिति का खुलासा किया जिनका कोई अस्तित्व नहीं था और उनके नाम पर वेतन लिया जा रहा था। ग्राम प्रधान और एक गांव बुडा का अपहरण इस वर्ष प्रतिबंधित एनएससीएन के विभिन्न गुटों द्वारा फिरौती के लिए व्यक्तियों का अपहरण राज्य प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा। एनएससीएन-के के आंग माई गुट के उग्रवादियों ने नवंबर में लोंगडिंग जिले से एक ग्राम प्रधान और एक गांव बुडा (ग्राम प्रधान) का अपहरण कर लिया और उनसे 50,000 रुपये से अधिक का ‘‘गृह कर'' मांगा। वहीं, एक अन्य मामले में पिछले महीने जिले में तीसा नदी के पास एक शिविर से संगठन के तीन हथियारबंद उग्रवादियों ने एक निर्माण कंपनी के जूनियर इंजीनियर और एक पर्यवेक्षक का अपहरण कर लिया था। हालांकि, दोनों को 28 नवंबर को रिहा कर दिया गया। आशंका जताई जा रही थी कि अपहरण का मकसद जबरन वसूली था, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि उन्हें रिहा करने के एवज में कोई फिरौती दी गई थी या नहीं। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने... राज्य में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफ्सपा) का छह महीने के लिए विस्तार भी इस वर्ष हुआ। इसके अलावा नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम थाना क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को अफ्सपा, 1958 की धारा तीन के तहत ‘अशांत क्षेत्र' के रूप में नामित किया गया। 

नई दिल्ली देश में पिछले पांच सालों में कुल 140 निजी विश्वविद्यालय  हैं। सबसे ज्यादा निजी विश्वविद्यालय गुजरात में खोल गए तथा उसके बाद इस संबंध में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। ‘पीटीआई-भाषा' को हासिल हुए इन आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों के दौरान गुजरात में 28 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए जबकि महाराष्ट्र में 15 विश्वविद्यालय खोले गए । इस अवधि के दौरान मध्य प्रदेश और कर्नाटक में क्रमशः 14 और 10 निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “ निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम और संबंधित राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना से की जाती है।” उन्होंने कहा, “ विश्वविद्यालय से (संबंधित राज्य के) उस अधिनियम और अधिसूचना की प्रतियां मिलने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के अनुसार, यूजीसी विश्वविद्यालयों की सूची में निजी विश्वविद्यालय का नाम शामिल करता है।” अधिकारी ने कहा कि ऐसे निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी की विशिष्ट मंजूरी के बिना सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, “ लेकिन व्यावसायिक और चिकित्सा पाठ्यक्रम संचालित करने की मंजूरी संबंधित नियामक या वैधानिक निकायों की ओर से दी जाती है। ऐसे पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद जैसे संबंधित निकायों के नियमों के तहत आते हैं।” पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में सात निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जबकि झारखंड और राजस्थान में इस अवधि के दौरान छह-छह निजी विश्वविद्यालय खोल गए हैं। बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड और तेलंगाना में पांच-पांच निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में चार-चार निजी विश्वविद्यालय खोले गए। अधिकारी ने कहा, "यूजीसी नियमित रूप से संस्थानों और विश्वविद्यालयों से संवाद करता है और सुनिश्चित करता है कि वे नियमों का पालन करें। यूजीसी ने सूचित किया है कि इन संस्थानों के खिलाफ अब तक उसे किसी नियम के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की जानकारी नहीं मिली है।" पिछले पांच वर्षों के दौरान शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सबसे अधिक 40 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जबकि 2021-22 शैक्षणिक सत्र के दौरान 34 निजी विश्वविद्यालय खोल गए।  

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 30 दिसंबर को अयोध्या में रोड शो करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री का रोड शो करीब 15 किलोमीटर लंबा होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27, धर्म पथ, लता मंगेशकर चौक, राम पथ, टेढ़ी बाजार, मोहबरा चौराहा से होते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन तक जाएगा। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने रविवार को बताया, "प्रधानमंत्री पहले अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह रोड शो करते हुए सड़क मार्ग से अयोध्या रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वह वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बाद में वह सड़क मार्ग से हवाई अड्डे लौटेंगे जहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे।'' उन्होंने बताया, “रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जिस रास्ते से गुजरेंगे, वहां 51 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, 100 से ज्यादा जगहों पर उनपर गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी। साथ ही शंखवादन और स्वस्ति वाचन के बीच साधु-संत प्रधानमंत्री को आशीर्वाद भी देंगे।” सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री अयोध्या में दो घंटे दोपहर 12 बजे से दो बजे तक रहेंगे। दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली उड़ान 30 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजकर 20 मिनट पर आएगी। यह विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 10 बजे उड़ान भरेगा। इस उड़ान के आने के बाद मोदी करीब 12 बजे अयोध्या आएंगे।   सूत्रों के मुताबिक, मोदी पांच किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। यह फ्लाईओवर अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या हवाई अड्डे से जोड़ेगा। उम्मीद है कि मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। उनका राम मंदिर जाना अभी तय नहीं है क्योंकि मंदिर दोपहर 12 बजे से दो बजे तक बंद रहता है। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को देखते हुए 23 दिसंबर से तीन जनवरी तक जिले के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।