नईदिल्ली भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था (India Fastest Growing Economy) बना हुआ है. लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं. एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर या 205 लाख करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि, इस बीच डॉलर की कीमत में होनी वाली बढ़ोतरी का असर भी पड़ा है, जिसने कर्ज के आंकड़े को बढ़ाने का काम किया है.  देश पर कुल कर्ज में इतना हुआ इजाफा पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले बीते वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में कुल कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर या करीब 200 लाख करोड़ रुपये था. इंडियाबॉन्ड्स डॉट कॉम के सह-संस्थापक विशाल गोयनका ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्यों पर कर्ज के आंकड़े पेश किए हैं. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का कर्ज सितंबर तिमाही में 161.1 लाख करोड़ रुपये रहा, जो मार्च तिमाही में 150.4 लाख करोड़ रुपये था. इसके साथ ही बताया गया है कि राज्य सरकारों की कुल कर्ज में हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपये होती है.गौरतलब है कि इस अवधि में अमेरिकी डॉलर (US Dollar) की कीमत बढ़ने का असर भी कर्ज के इस आंकड़े पर पड़ा है. दरअसल, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्च 2023 महीने में एक डॉलर 82.5441 रुपये के बराबर था, जो कि अब बढ़कर 83.152506 रुपये पर पहुंच चुका है.   रिपोर्ट में पेश किए गए ये आंकड़े इंडियाबॉन्ड्स डॉट कॉम की ये रिपोर्ट RBI, CCI और Sebi से जुटाए गए आंडकड़ों के आधार पर तैयार की गई है. इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार पर 161.1 लाख करोड़ रुपये यानी कुल कर्ज का सर्वाधिक 46.04 फीसदी है. इसके अलावा राज्यों की हिस्सेदारी यानी 50.18 लाख करोड़ रुपये 24.4 फीसदी बैठती है. रिपोर्ट में राजकोषीय खर्च का ब्योरा भी दिया गया है, जो कि 9.25 लाख करोड़ रुपये है और ये कुल कर्ज का 4.51 फीसदी होता है. इसके अलावा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कुल कर्ज में कॉरपोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी 21.52 फीसदी थी, जो 44.16 लाख करोड़ रुपये होती है.  IMF ने कर्ज को लेकर चेताया इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी कर्ज को लेकर भारत को चेताया है. वैश्विक निकाय ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 100 फीसदी से ऊपर पहुंच सकता है. ऐसे में लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में दिक्कत पेश आ सकती है. हालांकि, आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने असहमति व्यक्त की है और उसका मानना है कि सरकारी कर्ज से जोखिम काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर कर्ज भारतीय मुद्रा यानी रुपये में ही है.

नई दिल्ली कफ सिरप से दुनियाभर में 140 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद भारत में सर्दी-ज़ुकाम के लिए छोटे बच्चों को आमतौर पर दिए जाने वाले कुछ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। ये दवाएं बच्चों को जुखाम या बुखार पर मिक्स करके सिरप के रूप में दिया जाता है। दवा निर्माताओं को आदेश में यह भी कहा गया है कि दवाओं के ऊपर चेतावनी लेबल भी होना चाहिए. ताकि पता लगे कि यह दवा 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। यह आदेश 2019 के बाद से कई बच्चों की मौत के बाद आया है, जिसे देश में बने जहरीले कफ सिरप से जोड़कर माना जा रहा है। पिछले साल गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में जहरीले कफ सिरप से कम से कम 141 मौत हो गई थीं। भारत में प्रतिबंधित की जाने वाली दवाओं में क्लोफ़ेनिरामिन मैलिएट (Chlorpheniramine Maleate या CPM) और फ़िनाइलेफ़्रिन (Phenylephrine) शामिल हैं। ये वे दवाएं हैं, जो अक्सर कॉम्बिनेशन के रूप में सामान्य सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए बच्चों को जी जाती हैं। गौर हो कि , 2019 में देश के भीतर निर्मित कफ सिरप पीने से कम से कम 12 बच्चों की मौत हो गई थी और चार अन्य विकलांग हो गए थे। कम कीमत वाली इन दवाओं के सेवन से बच्चों की जान को भी खतरा है। ऐसे में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने दवाओं के नए प्रतिबंध जारी किए। आदेश 18 दिसंबर को जारी किया गया और जबकि बुधवार को सार्वजनिक किया गया। दवाओं के ऊपर चेतावनी वाला लेबल भी आदेश में यह भी कहा गया है कि दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों पर चेतावनी वाले लेबल लगाने की भी जरूरत है, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा होना चाहिए कि यह दवा 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में खांसी और सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए सिरप या दवाओं के उपयोग न करने की सलाह देता है।    

चंडीगढ़ देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी में कहा गया था कि अगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ एहतियाती कदम उठाना जरूरी है। इसी कड़ी में अब सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर एडवायजरी जारी की है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है औऱ एक तरह से चंडीगढ़ में मास्क की वापसी हुई है। प्रशासन ने लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अस्पताल में भी मास्क जरूरी अस्पताल जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि बुखार-जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसे सिम्टम्स आने के बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत 7 दिन के लिए खुद को आइसोलेट करना होगा। प्रशासन ने लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह दी है। कोरोना की फिर वापसी पिछले 24 घंटे की बात करें तो आठ महीने बाद गाजियाबाद में कोरोना का फिर केस सामने आ गया है, इसी तरह कई महीनों बाद राजधानी में दिल्ली में भी 3 मामले दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में तो बीजेपी पार्षद अमित त्यागी संक्रमित हुए हैं तो वहीं दिल्ली में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा मुस्तैदी इस समय चंडीगढ़ में देखने को मिल रही है जहां पर मास्क की वापसी हो चुकी है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी जिक्र कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे भीड़-भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। चंडीगढ़ में मास्क और क्वारंटीन बड़ी बात ये है कि अगर चंडीगढ़ में कोई कोविड संक्रमित पाया जाता है तो उसे सात दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इसके ऊपर अस्पताल जाते वक्त भी मुंह पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में चंडीगढ़ में तो प्रशासन अभी से ही पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु में भी इस समय सरकार अलर्ट हो गई है, वहां पर एक 64 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हो गई। सामने ये बात आई है कि मृतक कई दूसरी गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहा था। लेकिन पॉजिटिविटी रेट समझने के लिए बेंगलुरु में आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नए वैरिएंट की क्या जानकारी? अब कोरोना के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, उसके नए वैरिएंट जेएन 1 ने भी सभी को परेशान कर रखा है। इस समय गोवा में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, केरल में वहीं कुछ मौतें देखने को मिली हैं। वर्तमान में गोवा में नए वैरिएंट के 19 केस दर्ज हुए हैं, वहीं केरल और महाराष्ट्र में एक-एक मामले की पुष्टि हो चुकी है। कुछ और राज्य भी हैं जो अब अलर्ट हैं, वहां भी इस नए वैरिएंट के पहुंचने की आशंका है। इन बढ़ते मामलों और नए वैरिएंट पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जोर देकर कहा है कि अभी इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक वैज्ञानिक इस नए वैरिएंट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और राज्यों को भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। इस समय सारी प्राथमिकता प्रणालियों को मजबूत करने पर दी जा रही हैं। वैसे यहां ये समझना जरूरी है कि इस नए वैरिएंट से मौतें ज्यादा नहीं हो रही हैं, लेकिन दूसरे वैरिएंट्स की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने नहीं जारी की कोई एडवाइजरी कोरोना के नए वेरिएंट के लिए अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई एडवाइजरी अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी टेस्टिंग पर फोकस कर रहा है। इसके अलावा लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। हर दिन पांच दर्जन से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। राहत वाली बात यह है कि अभी तक नए वेरियंट का कोई मामला यहां पर नहीं आया है और न ही किसी भी इस तरह के लक्षण मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी तैयार रहने को कहा गया है। एक दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से छह सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अगर किसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो आगामी जांच के लिए दिल्ली सैंपल भेजे जाएंगे। डॉक्टरों के अनुसार हर दिन 30 से 35 टेस्ट लैब में किए जा रहे हैं। मंगलवार को छह सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विरेंद्र यादव ने बताया कि अभी तक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार के आदेश नए वेरिएंट को लेकर नहीं आए हैं। विभाग की ओर से टेस्टिंग पर फोकस है। इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जा रहा है