नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध काफी गंभीर मामला है और विपक्ष को इस मामले को लेकर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। मोदी ने साक्षात्कार के दौरान कहा कि जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है और कड़े कदम उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले में शामिल लोगों और उनके मकसद की गहराई तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। मोदी ने सुरक्षा में सेंध की इस घटना को ''पीड़ादायक और चिंताजनक'' बताया। उन्होंने कहा, ''सभी को एकसाथ समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे मुद्दे पर वाद-विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले को लेकर पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के अंदर कूद गए थे। विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर बयान देने की मांग कर रहे हैं, कुछ नेताओं ने शाह के इस्तीफे की भी मांग की है।   कर्नाटक लोकायुक्त कार्यालय में 700 से अधिक पद रिक्त, 16,000 मामले हुए लंबित मंगलूरु  कर्नाटक aलोकायुक्त कार्यालय में उपलोकायुक्त के एक पद समेत कुल 717 पद रिक्त हैं जिसके कारण 16,019 मामले लंबित हो गए हैं। कर्नाटक के लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी एस पाटिल ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने साथ ही कहा कि इस समय मौजूद संसाधनों की मदद से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायमूर्ति पाटिल ने यहां स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से समीक्षा बैठक करने और लोकायुक्त को मिली शिकायतों की स्थिति जानने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने उपलोकायुक्त के एक रिक्त पद एवं अन्य सभी 716 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है लेकिन इस बारे में अभी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। उन्होंने बताया कि 716 पदों में 47 पद 'क' वर्ग के अधिकारियों के और 43 पद 'ख' वर्ग के अधिकारियों के हैं जबकि 532 पद तृतीय श्रेणी के कर्मियों के एवं 94 पद चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के पद रिक्त हैं। न्यायमूर्ति पाटिल ने बताया कि 5,805 मामले तो राज्य के एक उपलोकायुक्त के समक्ष लंबित हैं जिनका पद ही रिक्त है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अत्यंत सीमित संसाधन होने के बावजूद लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि आम लोगों को भ्रष्टाचार से निजात मिल सके। हमेशा देश को अस्थिर और बदनाम करते हैं टुकड़े-टुकड़े गैंग के सरगना राहुल गांधी : गिरिराज सिंह बेगूसराय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद पर हमले को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि संसद पर हुए हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे को राहुल गांधी भ्रष्टाचार और महंगाई से जोड़ रहे हैं। इस मामले में राहुल गांधी का देर से बयान आया है। गिरिराज सिंह ने  बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पहले अपने लोगों से बुलवा लिया। तब ज्ञान बांट रहे हैं। राहुल गांधी तो ऐसे लोग हैं जो कभी जेएनयू जाकर अफजल की बरखी पर समर्थन करते हैं, तो कभी टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़ा रहते हैं। देश को अस्थिर करने और नरेन्द्र मोदी को बदनाम करने के लिए हमेशा काम किया है। किसान आंदोलन का जिस तरह से परत दर परत खुला, उसी तरह से संसद पर हुए हमले का भी परत दर परत खुलेगा। उसके बाद राहुल गांधी टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़े देखेंगे, अफजल के सहयोगी के साथ दिखेंगे। क्योंकि वह तो कभी देश हित में खड़े दिखे ही नहीं। मोदी को बदनाम करते-करते अब देश को बदनाम कर रहे हैं। किसान आंदोलन में उनके टूल किट कनेक्शन का खुलासा हुआ था। उसी तरह संसद पर हुए हमले में भी बहुत सारी चीज सामने आएगी। राजद द्वारा संसद पर हुए हमले को भाजपा की साजिश बताए जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राजद के ज्ञान पर कुछ भी कहना मुश्किल है। जल्द ही राजद के नेताओं को पता चल जाएगा कि यह राजद की साजिश है या किसी अन्य की। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने मंदिरों में बलि प्रथा बंद करवाने की मांग करने वालों एवं सड़क किनारे मांस बेचे जाने का विरोध करते हुए हिंदुओं से अपील किया है कि हलाल वाला नहीं, झटका वाला मांस खाओ। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू धर्मावलंबी कई चीजों पर पुनर्विचार करते रहे हैं। श्याम मंदिर में बलि प्रथा बंद किया जाना, कमेटी का निर्णय है। कुछ लोग कहते हैं कि बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, बंद करने की बात कहने वालों की जुबान बकरीद पर क्यों नहीं खुलती है। जो एनिमल लवर स्वच्छता की दुहाई देते हैं, उनकी जुबान बकरीद पर क्यों नहीं खुलती है, जब लाखों-करोड़ों बकरे काटे जाते हैं। इस मामले को सामाजिकता में देखना चाहिए, समाज के अनुरूप काम होना चाहिए। सड़क किनारे मांस बेचे जाने पर सवाल उठाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर सड़क किनारे खुलेआम मांस बेचे जा रहे हैं। बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी गेट के बाहर कई दुकानों में खुलेआम मांस बिक रहा है। इसके लिए ना तो कॉरपोरेशन लाइसेंस देता है और ना ही इसकी व्यवस्था करता है। कलेक्टर भी इसकी व्यवस्था नहीं करते हैं। ऐसी दुकानों को सड़क किनारे से हटाया जाए। जैन और सनातन धर्मावलंबी लोग बराबर कहते हैं कि सुबह में निकलने पर बहुत खराब लगता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी यह बाधक है। प्रशासन वधशाला बनाए, मीट और मछली बेचने की अलग व्यवस्था करे। सड़क किनारे की व्यवस्था का खराब और दुष्परिणाम सामने आ रहा है। गिरिराज सिंह ने हिंदू समाज से अपील किया है कि हलाल और जबह वाला मांस नहीं खाएं, झटका वाला खाएं। हिंदू के घर में झटका ही चलता है। देवघर में भैंसा की बलि पड़ती थी तो एक बार में हीं काटना शुद्ध माना जाता है। बेगूसराय के लखनपुर में भी बलि प्रथा चल रहा है, वहां एक बार में काटा जाता है, एक बार में नहीं काटने पर अशुद्ध माना जाता है। अनादि काल से यह प्रथा चल रही है, इसलिए जो भी हिंदू भाई मुर्गा मीट खाते हैं, वह हलाल वाला बिलकुल नहीं खाए।      

ठाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पहचानना और इन वर्गों के लोगों को सशक्त बनाना बैंकों की जिम्मेदारी है। भागवत ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके में 'कल्याण जनता सहकारी बैंक' के स्वर्ण जयंती समारोहों के समापन के अवसर पर  कहा कि कमजोर वर्गों की आर्थिक समृद्धि बैंकों की नींव है।उन्होंने कहा कि बैंकों को सभी आर्थिक मापदंडों को बनाए रखते हुए सामाजिक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।उन्होंने कहा कि यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे ''कमजोर वर्गों की जरूरतों की पहचान करें'' और उन्हें सशक्त बनाएं। उन्होंने कहा कि 'कल्याण जनता सहकारी बैंक' जब स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है तो ऐसे में यह देखने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि यह संस्था भविष्य में और अधिक गतिशील रूप से कैसे चलेगी। उन्होंने कहा कि बैंक की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में पिछले साल की गई थी। बीते एक सप्ताह पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)प्रमुख मोहन भागवत जालंधर में अपने तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संघ से जुड़े लोगों का साथ बैठक की थी। जिसमें पड़ोसी राज्य हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर के प्रचारकों के साथ कई विषयों पर भी चर्चा की गई। वहीं तीन दिसंबर को नागपुर में एक धर्मार्थ ट्रस्ट सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा शोधकर्ताओं, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, देश में विकास ने अच्छी गति पकड़ ली है। यह गति सही दिशा में आगे बढ़ रही है।    

छत्रपति संभाजीनगर  महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण के लिए समय सीमा बढ़ाना चाहती है और इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।महाजन ने राज्य के रोजगार गांरटी मंत्री संदीपन भुमरे के साथ मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल से गैलेक्सी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में मुलाकात की और उनसे यह बात कही। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को उनके हक का आरक्षण मिलेगा और इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।गौरतलब है कि महाजन को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का संकटमोचक माना जाता है।जारांगे-पाटिल इन दिनों राज्य का दौरा कर मराठा समुदाय में आरक्षण की मांग को लेकर जनजागरण पैदा कर रहे हैं।उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए गैलेक्सी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उन्होंने मराठा आरक्षण देने के लिए सरकार को 24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सरकार से 17 दिसंबर को अपना पक्ष रखे जाने की मांग की थी और कहा था कि इसके बाद वह आगे के आंदोलन की दिशा तय करेंगे। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता ने महाजन और भुमरे के साथ बातचीत के बाद कहा कि सरकार ने जो समय दिया है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को समुदाय के युवाओं के खिलाफ मामले वापस लेने चाहिए। मराठों के लिए “पूर्ण आरक्षण” के लिए कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल की 24 दिसंबर की समय सीमा करीब आने के साथ, राज्य सरकार ने उनसे समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा है, इसलिए जारांगे-पाटिल ने सरकार के फैसले पर निर्णय लेने के लिए रविवार को एक बैठक बुलाई। अनुरोध। . ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन और रोजगार गारंटी योजना मंत्री संदीपन भुमारे ने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए शनिवार को जालना में जारांगे-पाटिल से मुलाकात की। सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने जारांगे-पाटिल को कोटा बहाल करने और मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। एचटी फेसबुक चैनल पर नवीनतम समाचारों के लिए बने रहें। अब शामिल हों “राज्य सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके दो डिप्टी समुदाय से किए गए वादों को लेकर गंभीर हैं। हम पिछले तीन दिनों से राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं और सीएम सोमवार को अपने भाषण में इस पर विस्तार से बात करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे द्वारा नियुक्त समिति ने मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए काफी दस्तावेज एकत्र किए हैं। इसके अलावा, हमने बकाया के आधार पर रद्द किए गए आरक्षण को बहाल करने के लिए एक सुधारात्मक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज कर दी है, ”महाजन ने कार्यकर्ता से मुलाकात के बाद कहा। “एक स्थायी आरक्षण तैयार करने के लिए जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, हमें अधिक समय की आवश्यकता होगी। हमने आपको सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक नोट दिया है। उन्होंने कहा, ”वह संतुष्ट नजर आ रहे हैं और हमें यकीन है कि वह हमारी मांग मान लेंगे।” जारांगे-पाटिल ने कहा कि निर्णय रविवार को एक सामुदायिक बैठक में किया जाएगा। “इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उनके द्वारा नियुक्त समिति ने कुनबी अभिलेखों से संबंधित 54 लाख दस्तावेज़ एकत्र किये हैं। उन्होंने कहा, ”हम अपनी समय सीमा को लेकर कभी भी अड़ियल नहीं रहे और इस बार भी हम उचित निर्णय लेंगे।” हालाँकि, जारांगे पाटिल ने चेतावनी दी कि सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है। “आपको तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और मामले वापस लेने चाहिए। उन्होंने हमसे वादा किया था कि मराठा आरक्षण पर फैसला होने तक सरकार में रिक्तियों का एहसास नहीं होगा. उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि सरकार तदनुसार कार्य करेगी।” जारांगे-पाटिल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल की टिप्पणी पर भी गुस्सा जताया. गिरीश महाजन ने कहा कि भुजबल के साथ इस पर दोबारा चर्चा की जाएगी और सरकार को उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के नेता विस्फोटक बयान देने से बचेंगे. मराठा आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा 24 दिसंबर की समय सीमा तय करने के बाद जारांगे-पाटिल ने दूसरे चरण में 3 नवंबर को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर सरकार 24 दिसंबर तक अपना वादा पूरा नहीं करती है तो वह और अधिक आक्रामक तरीके से विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेंगे।