नई दिल्ली हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) नियमों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के मामले में कोर्ट के पास सीमित अधिकार हैं। कोर्ट ने सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और एसआईटी गठित करने से भी मना कर दिया। अदालत द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार और सेबी को अमल करने की भी सलाह दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले को सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि सरकार और सेबी, हिंडनबर्ग द्वारा शॉर्ट-सेलिंग पर कानून के उल्लंघन की जांच करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा- सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। अदालत ने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) रिपोर्ट पर कहा कि बिना किसी सत्यापन के तीसरे पक्ष संगठन की रिपोर्ट पर निर्भरता को सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। गौतम अडानी ने कहा- सत्य की जीत गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। अडानी ने कहा- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। अडानी के शेयरों में तेजी इधर, अडानी ग्रुप के शेयरों में आज बंपर तेजी देखी जा रही है। ग्रुप के सभी शेयर हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में बीएसई पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 9.82 फीसदी चढ़कर 1,165 रुपये पर पहुंच गए थे। अडानी टोटल गैस के शेयर 8.33 प्रतिशत बढ़कर 1,083.95 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 7% चढ़कर 3138.15 4.15 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। वहीं, अडानी पावर के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया और यह 544.65 रुपये पर पहुंच गया। अडानी ग्रीन एनर्जी 4.72 प्रतिशत बढ़कर 1,678.25 रुपये पर, अडानी पोर्ट्स 1.8 प्रतिशत बढ़कर 1,098 रुपये पर पहुंच गए थे। अडानी विल्मर के शेयरों में 6.89 प्रतिशत की तेजी देखी गई और यह बढ़कर 391.75 रुपये पर पहुंच गया। समूह के अन्य शेयरों में एनडीटीवी के शेयर 8.08 फीसदी चढ़कर 293.60 रुपये पर, अंबुजा सीमेंट्स के शेयर 1.52 प्रतिशत बढ़कर 538.65 रुपये पर और एसीसी के शेयर 1.1 फीसदी बढ़कर 2,290.80 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। जांच पर संदेह का आधार नहीं प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 नवंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि शेयर बाजार नियामक सेबी को बदनाम करने का उसके पास कोई कारण नहीं है, जिसने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि बाजार नियामक ने जो किया है, उस पर संदेह के लिए उसके सामने कोई ठोस आधार नहीं है। क्या है पूरा मामला? साल 2023 के जनवरी महीने में अमेरिका के शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे कि शेल कंपनियों के जरिए अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हेरफेर किए गए। हिंडनबर्ग के मुताबिक समूह के शेयर 85 फीसदी तक ओवरवैल्युड थे। समूह के कर्ज, मैनेजमेंट समेत कई अन्य मुद्दों पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि समूह ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया लेकिन उसकी कंपनियों के शेयरों के भाव में भारी गिरावट आ गई थी। वहीं, गौतम अडानी की निजी दौलत में भी बड़ी गिरावट आई। इसका असर शेयर बाजार पर पड़ा और निवेशकों को भारी नुकसान हो गया। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सेबी को जांच के आदेश दिए। इसके अलावा शीर्ष अदालत की तरफ से गठित विशेषज्ञ समिति गठित की गई। इस समिति ने मई में एक अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि उसने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों में हेराफेरी का कोई स्पष्ट सबूत नहीं देखा और इसमें किसी भी तरह की नियामकीय नाकामी नहीं हुई थी।  

किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे ग्वांगगु ली नयी दिल्ली किआ इंडिया ने ग्वांगगु ली को तत्काल प्रभाव से नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। वाहन निर्माता कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ताए जिन पार्क के सेवानिवृत्त होने के बाद यह फैसला किया गया। पार्क किआ कॉर्पोरेशन के साथ 36 साल से जुड़े थे, जिसमें से चार साल उन्होंने किआ इंडिया के लिए सेवाएं दी। ली ने विकसित और विकासशील दोनों देशों में कई पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वह अमेरिका, कनाडा, इटली, मैक्सिको, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में किआ के मुख्यालय और जर्मनी में किआ के यूरोप मुख्यालय में भी पदस्थ रहे। अपनी नियुक्ति पर ली ने कहा कि किआ इंडिया निश्चित रूप से टिकाऊ व्यापार वृद्धि के लिए सही रास्ते पर है। उनका लक्ष्य किआ ब्रांड को वृद्धि के अगले चरण में ले जाना है। किआ वर्तमान में भारतीय बाजार में सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस सहित पांच मॉडल बेचती है। वित्त वर्ष 2024 में देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन होगा 115 अरब डॉलर, मोबाइल फोन का 50 अरब डॉलर नई दिल्ली देश में वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कुल उत्पादन 115 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान मोबाइल फोन (50 अरब डॉलर से अधिक) का होगा। सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) रविवार को यह अनुमान जारी किया। वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में अप्रैल से दिसंबर तक देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें मोबाइल फोन विनिर्माण का 44 अरब डॉलर का बड़ा योगदान है। गहन विनिर्माण और स्थानीयकरण पर मजबूत फोकस के साथ मोबाइल फोन उद्योग पीसीबीए, चार्जर, बैटरी पैक, केबल आदि में लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने में सक्षम रहा है। देश अन्य वैल्यू चेन वस्तुओं के स्थानीयकरण की ओर भी बढ़ रहा है और मैकेनिक्स, डाई कट पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले असेंबली आदि के स्थानीयकरण में पर्याप्त निवेश किया गया है। आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिन्द्रू ने कहा, हमारा ध्यान मुख्य रूप से दुनिया के लिए विनिर्माण पर होना चाहिए कोई भी अर्थव्यवस्था या क्षेत्र अपने देश के लिए एक विशाल निर्यात आधार बनाए बिना महान नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा, यह सही समय है कि मोबाइल फोन विनिर्माण क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योग के अन्य क्षेत्रों जैसे आईटी हार्डवेयर, वियरेबल्स एंड हियरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक घटकों आदि में दोहराया जाना चाहिए। सरकार ने 2025-26 तक 300 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 100 अरब डॉलर निर्यात से आने की उम्मीद है। इसमें अकेले मोबाइल फोन के निर्यात में 50 अरब डॉलर से अधिक का योगदान होने का अनुमान है। आईसीईए ने कहा, भविष्य भी आशाजनक है। कुल 17 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय और वैल्यू चेन विकास पर स्पष्ट फोकस के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 निश्चित रूप से प्रभावशाली परिणाम देगा।   पांच तेल कंपनियां शेयरधारकों को देंगी तोहफा, 100 अरब डॉलर से ज्यादा करेंगी वितरित लंदन  जीवाश्म ईंधन मुनाफे पर बढ़ते जनाक्रोश की पृष्ठभूमि में दुनिया की पांच सबसे बड़ी सूचीबद्ध तेल कंपनियों द्वारा अपने निवेशकों को 2023 के लिए 10 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड भुगतान के साथ पुरस्कृत किए जाने की उम्मीद है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) के अनुसार, पांच 'सुपर-मेजरÓ बीपी, शेल, शेवरॉन, एक्सॉनमोबिल और टोटलएनर्जीज ने शेयरधारकों को 2022 कैलेंडर वर्ष में 104 अरब डॉलर के लाभांश भुगतान और शेयर बायबैक की सौगात दी थी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद बड़ी तेल और गैस कंपनियों के लिए एक साल के रिकॉर्ड मुनाफे के बाद बंपर भुगतान हुआ, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में गिरावट आई, जिससे ब्रेंट क्रूड की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में वृद्धि हुई और पूरे यूरोप में गैस की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। आईईईएफए के वित्तीय विश्लेषकों ने कहा कि कमोडिटी बाजार की कीमतों में गिरावट के कारण मुनाफा कम होने के बावजूद कंपनियों को इस साल और भी ज्यादा शेयरधारक वितरण का भुगतान किए जाने की संभावना है। भुगतान उस वर्ष के बाद भी किया जाएगा, जो रिकॉर्ड पर किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक गर्म होने की उम्मीद है, जलवायु आपातकाल के कारण चरम मौसम की घटनाओं की एक श्रृंखला हुई है। आईईईएफए के एक विश्लेषक, ट्रे कोवान ने कहा : शेयर बायबैक और लाभांश के जरिए वितरण की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ये पांच सुपर-मेजर 2023 में शेयरधारकों को वितरण के लिए एक रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं, जो 2022 कैलेंडर वर्ष के दौरान खर्च किए गए 104 अरब डॉलर से जयादा होगा।        

व्हाटसएप ने रिकॉर्ड 71 लाख भारतीयों के अकाउंट किए बैन नई दिल्ली मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए आईटी नियम 2021 का पालन नहीं करने पर नवंबर 2023 में भारत में 71 लाख से अधिक अकाउंट बैन कर दिए। 1-30 नवंबर के बीच कंपनी ने 71,96,000 अकाउंट्स बैन कर दिए। व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि यूजर्स की किसी भी रिपोर्ट से पहले, इनमें से लगभग 19,54,000 खातों पर सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। देश में 500 मिलियन से अधिक यूजर्स वाले सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नवंबर में देश में रिकॉर्ड 8,841 शिकायत प्राप्त हुईं और सिर्फ छह पर कार्रवाई की गई। अकाउंट्स एक्शनड उन रिपोर्टों को दर्शाता है जहां व्हाट्सएप ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने का मतलब या तो किसी खाते पर प्रतिबंध लगाना है या परिणामस्वरूप पहले से प्रतिबंधित खाते को बहाल करना है। कंपनी के अनुसार, इस उपयोगकर्ता सुरक्षा रिपोर्ट में प्राप्त उपयोगकर्ता शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी कार्रवाइयों का विवरण शामिल है। लाखों भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए, केंद्र ने हाल ही में शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) लॉन्च की है जो सामग्री और अन्य मुद्दों के संबंध में उनकी चिंताओं को देखती है। नवगठित पैनल, बिग टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई अपील पर गौर करेगा। व्हाट्सएप ने कहा, हम दुरुपयोग को रोकने और मुकाबला करने में एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं के बीच एक लीडर हैं। हमारी सुरक्षा सुविधाओं और नियंत्रणों के अलावा हम इन प्रयासों की निगरानी के लिए कानून प्रवर्तन ऑनलाइन सुरक्षा और प्रौद्योगिकी विकास में इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों, विश्लेषकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त करते हैं। 4जी-5जी नहीं अब सीधे सैटेलाइट से होगी बात, मुकेश अंबानी जल्द लांच करेंगे ये सर्विस मुंबई  मुकेश अंबानी को देश का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में रिलायंस जियो का बड़ा हाथ रहा है। रिलायंस जियो ने पहले देश में 4जी और फिर 5जी टेलीकॉम सर्विस को रिवोल्युशनाइज करके रख दिया। अब रिलायंस जियो ने एक और जबरदस्त प्लान बनाया है। कंपनी लोगों को सीधे सैटेलाइट के माध्यम से बात करने की सुविधा देगी। रिलायंस जियो को बहुत जल्द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस सर्विस शुरू करने के अधिकार मिल सकते हैं। कंपनी सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट फाइबर सर्विस को शुरू कर सकती है। इसके लिए उसे 'इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से इसी महीने अनुमति मिल सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने खबर दी है कि रिलायंस जियो ने इस संबंध में ढ्ढहृ-स्क्क्रष्टद्ग के पास सभी दस्तावेज जमा करा दिए हैं। 'इन-स्पेसÓ देश में स्पेस सेक्टर की रेग्युलेटर है।  भारत में किसी भी तरह की ग्लोबल सैटेलाइट बैंडविथ के कम्युनिकेशंस को सेट-अप करने के लिए ' इन-स्पेसÓ की मंजूरी अनिवार्य है। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस सर्विस सेटअप करने के लिए जरूरी 'इन-स्पेसÓ की अनुमति मिलना काफी मुश्किल काम होता है। इसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मंजूरी से काम नहीं चलता, बल्कि कई सारे मंत्रालयों से अनुमति और सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलने के बाद ही इन-स्पेस की ओर से अनुशंसा की जाती है। हालांकि जियो के बारे में विशेष तौर पर टिप्पणी करने से इन-स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने मना कर दिया है। जोमैटो ने प्रमुख शहरों में बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, अब प्रति ऑर्डर देने होंगे 4 रुपए नई दिल्ली नए साल की पूर्व संध्या पर रिकॉर्ड फूड ऑर्डर से उत्साहित फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने प्रमुख बाजारों में अपने अनिवार्य प्लेटफॉर्म शुल्क को तीन रुपये से बढ़ाकर चार रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है। नई दरें 1 जनवरी से प्रभावी हो गईं। नए साल की पूर्व संध्या पर जोमैटो ने कुछ बाजारों में अपने प्लेटफॉर्म शुल्क को अस्थायी रूप से नौ रुपये प्रति ऑर्डर तक बढ़ा दिया था। कंपनी के शेयर मंगलवार को तेजी के साथ खुले और सुबह 126 रुपये के आसपास थे। पिछले साल अगस्त में जोमैटो ने अपने मार्जिन में सुधार करने और लाभदायक बनने के लिए दो रुपये का प्लेटफॉर्म शुल्क लगाया था जिसे बाद में बढ़ाकर तीन रुपये कर दिया गया था। अब 1 जनवरी से इसे फिर से बढ़ाकर चार रुपये कर दिया। नया प्लेटफॉर्म शुल्क ज़ोमैटो गोल्ड सहित सभी ग्राहकों पर लगाया गया है। जोमैटो और उसके क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट में पिछले सालों की तुलना में नए साल की पूर्व संध्या पर अब तक के सबसे ज्यादा ऑर्डर और बुकिंग देखी गईं। जोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने एक्स पर पोस्ट किया, हमने नए साल की पूर्व संध्या पर लगभग उतने ही ऑर्डर वितरित किए हैं जितने 15, 16, 17, 18, 19, 20 को मिलाकर किए थे। भविष्य को लेकर उत्साहित हूं!