स्टार्टअप सेटल ने निवेशकों से जुटाए 10 करोड़ रुपये नई दिल्ली स्टार्टअप सेटल ने अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए गृहस और वी फाउंडर सर्कल सहित निवेशकों से 10 करोड़ रुपये जुटाए हैं। स्टार्टअप सेटल के बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और चेन्नई में 60 से अधिक 'को-लिविंग' (सह-आवास) सेंटर हैं। इनमें कुल 4,000 बिस्तर (बेड) हैं। यह एक बेड को किराए पर देने के लिए प्रति माह 12,500 से 18,000 रुपये तक लेते हैं। सेटल की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस राशि सहित कंपनी अभी तक कुल 15 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। कंपनी इस राशि का इस्तेमाल कारोबार का विस्तार करने के लिए करेगी। स्टार्टअप सेटल की शुरुआत 2020 में की गई। कंपनी लोगों को किराए पर 'को-लिविंग' (सह-आवास), पीजी (पेइंग गेस्ट) तथा अपार्टमेंट मुहैया कराती है। सेटल के सह-संस्थापक अभिषेक त्रिपाठी ने कहा, ‘‘'को-लिविंग' क्षेत्र व्यापक विस्तार के चरण में है…सेटल ने इस अवसर का तुरंत व प्रभावी ढंग से फायदा उठाया है और वह क्षेत्र में अग्रणी बनने को तैयार है।'' अमेरिका को रियायती दरों पर इस्पात, एल्यूमीनियम उत्पादों के निर्यात की निगरानी के लिए बनेगा एक तंत्र नई दिल्ली  खान, इस्पात मंत्रालय और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) अमेरिका को रियायती दरों पर इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों के निर्यात की निगरानी के लिए एक आंतरिक तंत्र स्थापित करेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इन उत्पादों के भारतीय निर्यात पर पहले अमेरिका में अतिरिक्त शुल्क लग रहा था। अमेरिका ने 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस्पात उत्पादों पर 25 प्रतिशत और एल्यूमीनियम के कुछ उत्पादों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था। भारत ने जवाबी कार्रवाई में जून 2019 में 28 अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया था। सेब तथा अखरोट जैसे आठ अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क हटाने के भारत के फैसले के बाद अमेरिका अब अतिरिक्त 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत शुल्क का भुगतान किए बिना भारत से इन आयातों की अनुमति दे रहा है। अधिकारी ने बताया कि दोनों देश अतिरिक्त शुल्क चुकाए बिना एक वर्ष में कम से कम 3.36 लाख टन इस्पात तथा एल्यूमीनियम के कुछ उत्पादों के अमेरिका को घरेलू निर्यात को सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। वाणिज्य विभाग ने अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए बिना अमेरिका को कुछ इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के घरेलू निर्यात को संभव बनाने के लिए संयुक्त निगरानी तंत्र (जेएमएम) के संबंध में शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है और अमेरिका ने प्रस्तावित पाठ पर सहमति व्यक्त की है। अधिकारी ने कहा, ‘‘खान, इस्पात मंत्रालयों और डीपीआईआईटी से खासकर अमेरिकी 232 उपाय के तहत, अमेरिका में इस्पात तथा एल्यूमीनियम उत्पादों के निर्यात पर नजर रखने के लिए एक आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया।'' इसके तहत अधिकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए वर्ष में दो बार बैठक करेंगे। यदि भारतीय निर्यातकों को किसी भी बाधा या समस्या का सामना करना पड़ा, तो वाणिज्य मंत्रालय को सूचित किया जाएगा और संयुक्त निगरानी तंत्र (जेएमएम) की बैठकों के दौरान अमेरिका के समक्ष उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले साल जून में यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार संबंधी अड़चनों को दूर करने का फैसला किया था। इसके तहत ही दोनों पक्ष विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में छह व्यापार विवादों का निपटारा करने पर सहमत हुए थे। अशोक लेलैंड की कुल बिक्री में दिसंबर में 10 प्रतिशत की गिरावट नई दिल्ली  हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड की कुल बिक्री दिसंबर 2023 में 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 16,324 इकाई रही। दिसंबर 2022 में यह 18,138 इकाई थी। अशोक लेलैंड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि घरेलू बिक्री 10 प्रतिशत घटकर 15,323 इकाई रही। दिसंबर 2022 में यह 17,112 इकाई थी। घरेलू बाजार में मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 11 प्रतिशत घटकर 10,102 इकाई रही, जो 2022 में इसी महीने में 11,399 इकाई थी। कंपनी के अनुसार, पिछले महीने घरेलू बाजार में हल्के वाणिज्यिक वाहन की बिक्री नौ प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,221 इकाई रही, जो दिसंबर 2022 में 5,713 इकाई थी।

मुंबई देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को 806.3 करोड़ रुपए का नया जीएसटी नोटिस मिला है। कंपनी ने बताया कि यह नोटिस उसे महाराष्ट्र के स्टेट टैक्स के डिप्टी कमिश्नर ने भेजा है और इसमें कंपनी पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न कंप्लायंस को पूरा नहीं करने का आरोप है। डिमांड नोटिस में 365.02 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया, 404.7 करोड़ रुपए का जुर्माना और 36.5 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान शामिल है। इस खबर के बाद LIC के शेयर आज 2 जनवरी को कारोबार के दौरान करीब 2 फीसदी तक गिर गए। सुबह 11 बजे के करीब एलआईसी के शेयर एनएसई पर 1.83 फीसदी टूटकर 843 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि एलआईसी ने CGST रूल्स 37 और 38 के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लेने और रिइंश्योरेंस से मिले इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लेने जैसे विभिन्न नियमों का पालन नहीं किया। इसके अलावा जीएसटी अधिकारियों ने GSTR-3B के साथ किए गए भुगतान में देरी और एडवांस पर मिले इंटरेस्ट के चलते बकाया राशि में ब्याज भी जोड़ा। LIC ने अपने सप्लायर्स की ओर से दिखाई गई राशि की तुलना में कम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) देनदारी का भी खुलासा किया। देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों में से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को साल 2024 के शुरुआत के साथ ही तगड़ा झटका लगा है। कंपनी ने जानकारी दी कि उसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विभाग ने 447.50 करोड़ रुपए का नोटिस प्राप्त हुआ है। जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में डिमांड और पेनाल्टी दोनों शामिल है। इस खबर के बाद मंगलवार को HUL के शेयर में 1.25 फीसदी की गिरावट देखी गई। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक प्राप्त हुए नोटिस पर कंपनी आगे अपील कर सकती है। ऐसे में पहले इसका आकलन किया जाएगा और इसके बाद कंपनी आगे फैसला करेगी। HUL देश की बड़ी उपभोक्ता (एफएमसीजी) कंपनियों में से एक है जो लक्स, लाइफबॉय, रिन, पॉन्ड्स, डब, सर्फ एक्सेल जैसे चर्चित ब्रांड्स की मूल कंपनी है। कंपनी को क्यों मिला नोटिस? HUL को देश के अलग-अलग जीएसटी जोन से जीएसटी क्रेडिट, सैलरी, अलाउंस आदि के मुद्दे पर कुल पांच नोटिस मिले हैं। यह सभी नोटिस शनिवार और रविवार यानी 30 और 31 दिसंबर को प्राप्त हुए हैं। वहीं कंपनी ने पहले वर्किंग डे यानी 1 जनवरी, 2024 को इस नोटिस की जानकारी सार्वजनिक की है। जीएसटी द्वारा जारी किए गए 447 करोड़ रुपए के नोटिस में से सबसे बड़ी राशि मुंबई ईस्ट शाखा की है। इस जोन ने 372.82 करोड़ रुपए की राशि पर 39.90 करोड़ रुपए के जुर्माने सहित सैलरी टैक्स की मांग की है।   अपील दायर करेगी कंपनी LIC ने एक बयान में कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ कमिश्नरेट में अपील दाखिल करेगी। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बीमा कंपनी ने कहा है कि इस नोटिस से कंपनी की वित्तीय, कारोबारी या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। LIC को इससे पहले भी देश के विभिन्न राज्यों से जीएसटी नोटिस मिल चुके हैं।

नई दिल्ली भारत सरकार ने क्रूड ऑयल पर लगन वाला अप्रत्याशित कर (Windfall Tax) बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर डीजल और हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल एटीएफ (ATF) पर विंडफाल टैक्स घटाया गया। एक सरकारी नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को 1,300 रुपये से बढ़ाकर 2,300 भारतीय रुपये ($27.63) प्रति टन कर दिया है। वहीं दूसरी ओर डीजल पर लगने वाले 0.5 रुपये प्रति लीटर के टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जेट फ्यूल पर लगने वाले एक रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स भी हटा दिया गया है। क्या है Windfall Tax? कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते भारत में सबसे पहले जुलाई 2022 में विंडफाल टैक्स लगाया गया था। यह टैक्स तब लगाया जाता है जब किसी इंडस्ट्री को अप्रत्याशित रूप से यानी सामान्य से अधिक मुनाफा होता है और इसकी वजह कोई असामान्य घटना होती है जैसे कि युद्ध के समय तेल के भाव बढ़ जाएं तो इससे बढ़े मुनाफे पर यह टैक्स लगता है। घरेलू क्रूड ऑयल की बात करें तो इसपर विंडफाल टैक्स तब लगाया जाता है जब ग्लोबल लेवल पर क्रूड बेंचमार्क की दरें 75 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाती हैं। वहीं डीजल, ATF और पेट्रोल एक्सपोर्ट के लिए यह टैक्स तब लागू होती है जब मार्जिन 20 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाता है। जब भी कोई कंपनी अप्रत्याशित तरीके से काफी अच्छा मुनाफा कमाती हो सरकार उस पर विंडफॉल टैक्स लगाती है। जिसकी वजह से उनको हुए मुनाफे का एक हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार के पास भी जाता है। जैसे कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के शुरुआती दौर में कच्चे तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थीं। जिसके बाद सरकार ने तेल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया था।