रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सुबह साढ़े 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में सरकार कई अहम मुद्दों पर फैसला ले सकती है। सबसे ज्यादा नजर आगामी विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियों और नई स्थानांतरण नीति पर रहेगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में 13 जुलाई से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अनुपूरक बजट और विभिन्न संशोधन विधेयकों के प्रारूपों को भी मंजूरी मिल सकती है। मानसून सत्र से पहले सरकार विधेयकों के एजेंडे को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। खाद-बीज की उपलब्धता की होगी समीक्षा बैठक में प्रदेश में मानसून की सुस्त रफ्तार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठ सकता है। कई जिलों में बारिश सामान्य से कम होने के कारण खरीफ सीजन की बुआई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में धान समेत अन्य फसलों की बोनी, किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता और कृषि विभाग की तैयारियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। इसके अलावा शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबे समय से इंतजार में चल रहे तबादलों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नई स्थानांतरण नीति के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादलों का रास्ता साफ हो सकता है। कुल मिलाकर विधानसभा सत्र, किसानों की चिंता और प्रशासनिक फेरबदल जैसे मुद्दों के चलते साय सरकार की यह कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों हलकों की नजर रहेगी।

तिल्दा-नेवरा: ग्राम पंचायत देवरी में शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग , कूटचरित (फर्जी) NOC बनाने और सरकारी रिकॉर्ड नष्ट करने का गंभीर मामला सामने आया है। पंचायत के समस्त वार्ड पंचों , उपसरपंच और ग्रामीणों ने तिल्दा-नेवरा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर सरपंच श्रीमती दिव्या (राजा) वर्मा एवं तत्कालीन सचिव के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला ? ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने मिलीभगत कर एक निजी कंपनी ' मेसर्स अग्रसेन स्टील एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड ' के पक्ष में 30 मार्च 2026 को फर्जी NOC जारी की। इस फर्जीवाड़े को छिपाने के लिए बाद में रजिस्टर में बैकडेट एंट्री करने का प्रयास किया गया। जब ग्रामीण सजग हुए , तो साक्ष्य मिटाने की नीयत से कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक 58 से 61 तक को फाड़ दिया गया । ग्रामीणों के पास मौजूद पुख्ता सबूत: ग्रामीणों ने अपनी शिकायत के समर्थन में कई साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं : वीडियो फुटेज: 6 अप्रैल 2026 की बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग , जिसमें आरोपी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी और पन्ने सही थे । सचिव का प्रतिवेदन: नवनियुक्त पंचायत सचिव टेकराम वर्मा द्वारा 9 अप्रैल 2026 को जिला पंचायत को सौंपी गई रिपोर्ट , जिसमें रजिस्टर के पन्ने फटे होने की पुष्टि की गई है । पंचों का गवाहीनामा: 12 वार्ड पंचों और उपसरपंच द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र , जो फर्जी बैठक को प्रमाणित करते हैं । कानूनी कार्रवाई की चेतावनी: ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 72 घंटों ( 3 दिनों) के भीतर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया , तो वे थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन पर पूर्व में दी गई शिकायतों पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है।

तिल्दा-नेवरा | विकासखण्ड तिल्दा को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ आज प्रशासनिक टीम ने शहर के विभिन्न पान ठेलों और किराना दुकानों पर औचक छापेमारी की। अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में ' राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम ' के तहत की गई इस कार्रवाई में प्रतिबंधित तम्बाकू युक्त गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी को रोकना और कोटपा ( COTPA) एक्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक सख्ती और निगरानी: क्षेत्र को व्यसन मुक्त करने के लिए प्रशासन अब ' जीरो टॉलरेंस ' की नीति पर काम कर रहा है। आज की यह बड़ी कार्रवाई मुख्य रूप से खण्ड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. आशीष कुमार सिन्हा की प्रत्यक्ष निगरानी में संपन्न हुई। टीम ने तिल्दा-नेवरा के व्यस्ततम चौक-चौराहों और गलियों में संचालित पान ठेलों की जांच की। इस दौरान कई दुकानों में तम्बाकू युक्त प्रतिबंधित गुटखा और सिगरेट के अवैध भंडार पाए गए , जिन्हें तत्काल जप्त कर चालानी कार्यवाही की गई। विशेषज्ञों की मौजूदगी: कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी मुस्तैद रही। टीम में आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज तिवारी एवं डॉ. आशीष खरसन के साथ ब्लॉक एजुकेटर प्रभारी (बी ई टी ओ) श्री एस. के. साहू शामिल थे। अधिकारियों ने न केवल चालान काटे , बल्कि दुकानदारों को चेतावनी भी दी कि यदि भविष्य में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचते पाया गया या शिक्षण संस्थानों के निर्धारित दायरे में बिक्री की गई , तो कड़ी कानूनी कार्यवाही के साथ दुकान का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। नशा मुक्त विकासखण्ड का लक्ष्य: डॉ. आशीष कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन का लक्ष्य तिल्दा विकासखण्ड के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है। टीम ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान न करने और ' नो स्मोकिंग ' बोर्ड लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं।