केपटाउन इजरायल और हमास में जारी संघर्ष को लेकर मुस्लिम देश बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। पिछले दिनों इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठकें जरूर हुईं, लेकिन निंदा प्रस्ताव से आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं इजरायल और गाजा से करीब 11 हजार किलोमीटर दूर बसा दक्षिण अफ्रीका इस मामले में काफी मुखर है। वह लगातार गाजा पर इजरायली हमलों की निंदा कर रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजरायल के खिलाफ केस भी दायर किया है। इस केस पर गुरुवार से सुनवाई शुरू हुई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर जिस गाजा के लिए मुस्लिम देश भी ज्यादा चिंतित नहीं है, उसे लेकर गैर-मुस्लिम बहुल देश द. अफ्रीका क्यों इतना मुखर है। दरअसल इसके पीछे कई दशक पुराना इतिहास है, जब द. अफ्रीका में नेल्सन मंडेला संघर्ष कर रहे थे और फिलिस्तीन में यासिर अराफात नेतृत्व कर रहे थे। द. अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला को 1990 में जेल से रिहा किया गया था। इसके दो सप्ताह बाद वह जाम्बिया गए थे, जहां उन्होंने अफ्रीकी नेताओं से मुलाकात की थी, जिन्होंने उनका इस संघर्ष में साथ दिया था। यहां पर एयरपोर्ट में स्वागत के लिए यासिर अराफात भी खड़े थे। काफिया पहने अराफात ने मंडेला के पहुंचते ही उन्हें गले लगा लिया और दोनों गालों पर किस किए। मंडेला मुस्कुरा दिए और दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़े। यह दो नेताओं के संघर्ष में एकसाथ जुड़ने की कहानी थी। जब मंडेला ने कहा- फिलिस्तीनियों के बिना हमारी आजादी अधूरी नेल्सन मंडेला मानते थे कि द. अफ्रीकी की लोगों की तरह ही फिलिस्तीनी भी परेशान हैं और उन्हें आजादी मिलनी चाहिए। वह अकसर इस मुद्दे को उठाते रहते थे। यही नहीं 1994 में जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा, 'हम जानते हैं कि हमारी आजादी फिलिस्तीनियों की स्वतंत्रता के बिना अधूरी है।' तब से ही द. अफ्रीका और फिलिस्तीनी के बीच अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। मंडेला के बाद भी द. अफ्रीकी नेता इजरायल की ओर से लगाए प्रतिबंधों की तुलना अफ्रीका में रहे रंगभेद से करते रहे हैं। उनकी राय रही है कि अपने ही घर में उत्पीड़न का यह मामला द. अफ्रीका में काले लोगों पर हुए अत्याचार जैसा ही है। इजरायल के 1990 वाले कदम से भी रहा है गुस्सा इजरायल से दूरी और फिलिस्तीन से द. अफ्रीका की नजदीकी का एक और ऐतिहासिक कारण है। कहा जाता है कि 1990 के मध्य में वहां की रंगभेद वाली सरकार को इजरायल ने हथियार मुहैया कराए थे। इसे लेकर भी द. अफ्रीका में इजरायल के खिलाफ ऐतिहासिक गुस्सा रहा है। अब गाजा में एक बार फिर से इजरायल के हमलों ने द. अफ्रीकी सरकार और वहां के लोगों को उत्तेजित कर दिया है। केपटाउन और जोहानिसबर्ग जैसे बड़े शहरों में इजरायल के खिलाफ हजारों लोगों ने आंदोलन किया है। फिलहाल द. अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सरकार है, जो नेशनल मंडेला की पार्टी है। क्यों मंडेला के बाद भी पुरानी नीति पर कायम हैं सरकारें इसी पार्टी के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। उन्होंने हाल ही में गाजा की जंग को लेकर एक भाषण दिया था, जिसमें उनके पास फिलिस्तीनी झंडा दिखा था। इसे फिलिस्तीन के लिए उनके समर्थन के तौर पर देखा गया था। बता दें कि साउथ अफ्रीका भले ही ब्रिक्स और जी-20 जैसे संगठन का हिस्सा है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर वह दुनिया में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। इसके बाद भी इजरायल को लेकर उसका गुस्सा उल्लेखनीय है। नेल्सन मंडेला 2013 में अपने निधन तक फिलिस्तीन के प्रबल समर्थक थे और अब भी देश का नेतृत्व उसी नीति पर कायम है।  

मास्‍को  भारत को बार-बार धमकी देने वाले अमेरिका ने रूस से तेल खरीदा है। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रतिबंध लगाने के बाद पहली बार रूस से यह तेल खरीदा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से नवंबर 2023 में यह तेल खरीदा गया है। इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका ने रूस से तेल और ऊर्जा संसाधनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका ने रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए तेल आयात प्रतिबंध लगाए थे। आखिरी बार अमेरिकी कंपनियों ने अप्रैल 2022 में रूस से तेल का आयात किया था। अमेरिका ने तेल आयात को लेकर भारत को कई बार धमकाया था लेकिन अब वह खुद ही रूस से तेल खरीदने का मजबूर हो गया है। स्‍पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 35 लाख डॉलर का तेल रूस से खरीदा है। रूस से खरीदा हुआ तेल अमेरिका पहुंच भी गया है। इस बीच पुतिन से तेल खरीदने वाले अमेरिका ने दावा किया है कि जी7 देशों की ओर से रूसी तेल पर लगाया गया प्राइस कैप काम कर रहा है। अमेरिका का यह प्राइस कैप अक्‍टूबर से काम कर रहा है और इससे रूस की तेल से होने वाली कमाई में गिरावट आई है। इसका असर अब भारत तक हो रहा है। इसकी वजह से अब रूस 60 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर तेल नहीं बेच पा रहा है। रूसी तेल पर अमेरिका का प्राइस कैप इसका असर उन तेल टैंकर पर भी पड़ रहा है जो रूसी तेल लेकर चोरी छिपे जाते थे। रूस के इस प्राइस कैप को जी7 के अलावा यूरोपीय संघ और ऑस्‍ट्रेलिया ने लगाया है। इससे 60 डॉलर के ऊपर प्राइस कैप वाले तेल को ले जाने का बीमा और उसको जहाजों से भेजे जाने पर पश्चिमी देशों की मेरिटाइम सर्विसेज ने बैन लगा दिया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने मास्‍को पर कई तरह के प्रत‍िबंध लगाए हैं। अब रूस को 18.50 डॉलर प्रत‍ि बैरल की सब्सिडी देनी पड़ रही है। इससे पहले अमेरिका ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बार-बार धमकी दी थी। यहां तक कई अमेरिकी नेता भारत के खिलाफ प्रतिबंध की वकालत करने लगे थे। अब खुद अमेरिका रूस से तेल खरीदने लगा है। उधर, यूक्रेन के राष्‍ट्रपति जेलेंस्‍की बार बार अमेरिका से हथियारों की गुहार लगा रहे हैं लेकिन इजरायल हमास युद्ध की वजह से उन्‍हें पर्याप्‍त हथियार नहीं मिल पा रहा है। इस बीच अमेरिका को इजरायल और हूतियों के बीच फंसा देख रूस ने भी यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इससे जेलेंस्‍की की मुश्किल कई गुना बढ़ गई है।

कराची एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक सदस्य और हाफिज सईद के डिप्टी हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टवी की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मौत की पुष्टि कर दी है। बताया जाता है कि भुट्टावी की पाकिस्तान की जेल में मौत हो गई है। अब्दुल सलाम भुट्टावी के बारे में मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि वह वह लंब समय से पाकिस्तान की जेल में टेरर फाइनेंसिंग मामले में सजा काट रहा था और पिछले कुछ समय से वह बीमार चल रहा था। हालांकि उसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उसकी मौत कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी लेकिन मौत के बारे में अब आंतकी संगठन की तरफ से पुष्टि की गई। लश्कर-ए-तैयबा ने 26/11/2008 को मुंबई में भीषण आतंकी हमला कराया था। इसके चलते 166 लोगों की मौत हुई थी और 300 से अधिक घायल हुए थे। हाफिज सईद भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है। भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान से कहा है कि वह हाफिज सईद को सौंप दे। दिल का दौरा पड़ने से हुई हाफिज अब्दुल की मौत UNSC के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए प्रेस नोट में कहा गया है कि 77 साल के हाफिज अब्दुल की मौत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में हुई। वह पाकिस्तान सरकार के हिरासत में था। 29 मई 2023 को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई। 78 साल की कैद की सजा काट रहा हाफिज सईद हाफिज सईद को हिरासत में लिए जाने के बाद हाफिज अब्दुल लश्कर-ए-तैयबा के रोज के कामों का इंचार्ज था। मुंबई आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने हाफिज सईद को हिरासत में लिया था। जून 2009 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे हिरासत से मुक्त कर दिया था। वर्तमान में मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद पाकिस्तान में 78 साल की कैद की सजा काट रहा है। UNSC ने बताया है कि हाफिज अब्दुल के नेतृत्व में मध्य 2002 में लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान के लाहौर में बेस बनाया था। 14 मार्च 2023 को उसे लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों में भाग लेने या समर्थन करने के लिए अल-कायदा से जुड़े होने के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। भुट्टवी ने लश्कर-ए-तैयबा/जमात-उद-दावा (एलईटी/जेयूडी) के कार्यवाहक अमीर के रूप में कम से कम दो मौकों पर काम करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब हाफिज सईद को हिरासत में लिया गया था। वह नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के लिए गुर्गों को तैयार करने में शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप 150 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए।