हिंदुओं के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के आरोप में कैलिफोर्निया विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर वाशिंगटन अमेरिका में एक हिंदू संगठन ने कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग (सीआरडी) के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विभाग ने राज्य में रहने वाले हिंदुओं के कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।'हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन' (एचएएफ) और अन्य द्वारा दायर संशोधित शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विभाग ने यह गलत कहा है कि जाति व्यवस्था और जाति-आधारित भेदभाव हिंदू उपदेशों और प्रथाओं का अभिन्न अंग हैं और ऐसा करके विभाग ने कैलिफोर्निया में हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन किया है।इस मुकदमे में एचएएफ के साथ वादी के रूप में कैलिफोर्निया स्थित एचएएफ टीम के कई सदस्य और अंतरधार्मिक नेता दिलीप अमीन भी शामिल हैं।मीडिया को जारी एक बयान के अनुसार, हिंदू धर्म और भारतीयों के बारे में सीआरडी के ''असंवैधानिक और गलत'' बयानों से सीधे नुकसान का दावा करने वाले तीन अन्य वादी (सभी भारतीय मूल के हिंदू) भी मुकदमे में शामिल हैं। अमेरिका में 'निर्दोष' ने 28 साल गुजारे जेल में, जज ने किया रिहा, मांगी माफी लॉस एंजिलिस अमेरिका के कैलिफोर्निया में गेरार्डो कैबनिलास ने 28 साल जेल की सजा काटी। अब कहीं जाकर यह साबित हुआ कि वह निर्दोष है। इसके बाद लॉस एंजिलिस काउंटी ने उसे स्थायी तौर पर रिहा कर दिया। इस व्यक्ति के ऊपर 30 साल पहले अपहरण, डकैती और दुष्कर्म के आरोप लगे थे।मीडिया रिपोर्ट्स में काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के बयान के हवाले से कहा गया है कि डीएनए टेस्ट ने साल 1995 में साउथ गेट शहर में एक खड़ी कार में बैठे एक कपल पर हुए हमले में आरोपित गेरार्डो कैबनिलास को दोषमुक्त करने में मदद की। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से संबंधित कनविक्शन इंटीग्रिटी यूनिट ने इस मामले की दोबारा जांच की। इसके बाद पिछले हफ्ते जज ने गेरार्डो कैबनिलास की सजा को पलट दिया और उसे निर्दोष पाया पाते हुए उसकी स्थायी रिहाई का आदेश दिया।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अटॉर्नी जज जॉर्ज गैस्कॉन ने कहा कि वह न्याय और आपराधिक कानूनी प्रणाली की विफलता के लिए गेरार्डो कैबनिलास से माफी मांगते हैं। उल्लेखनीय है कि गेरार्डो कैबनिलास को साल 1996 में कोर्ट ने दोषी ठहराया था और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। दरअसल पीड़ित कपल ने दूसरी बार हुई जांच में अदालत में स्वीकार किया कि शिनाख्त के लिए उनके ऊपर कैबनिलास की फोटो पर मुहर लगाने का दबाव डाला गया।रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बलात्कार किट पर किए गए डीएनए टेस्ट से पता चला कि इसमें गेरार्डो कैबनिलास शामिल नहीं था। इनोसेंस प्रोजेक्ट ने कहा कि इस मामले में किसी अन्य संदिग्ध को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि एक अन्य व्यक्ति ने बाद में यह अपराध कुबूल किया था। 

ओटावा कनाडा इन दिनों विवादों का सामना कर रहा है। निज्जर की हत्या के बाद भारत के साथ संबंध खराब हो चुके हैं। वहीं, एक नाजी दिग्गज की प्रशंसा करने के कारण रूस के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इस सबके बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को औपचारिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने यह माफी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने चैंबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौजूदगी में एक नाजी दिग्गज की प्रशंसा के लिए मांगी है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि ओटावा माफी मांगने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से पहले ही कीव और जेलेंस्की तक अपनी बात पहुंचा चुका है। एंथोनी रोटा ने बीते शुक्रवार को सदन में सार्वजनिक रूप से यारोस्लाव हुंका को हीरो करार दिया। इसके बाद मंगलवार को सदन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि हुंका एक पोलिश मूल के यूक्रेनी थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडॉल्फ हिटलर की वेफेन एसएस इकाइयों में से एक में नौकरी की थी। बाद में वह कनाडा चले गये। रूस का कहना है कि यह घटना उसके उस दावे का समर्थन करती है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में युद्ध का उद्देश्य देश की एकता को खंडित करना है। वहीं, कीव और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने आरोप को निराधार बताया है। ट्रूडो ने बुधवार को सदन में कहा, "इस सदन में हम सभी की ओर से मैं खेद व्यक्त करना चाहता हूं। वहां मौजूद हम सभी लोगों के लिए अनजाने में इस व्यक्ति को पहचानना एक भयानक गलती थी। यह उन लोगों का अपमान के समान था तो जो नाजी शासन के हाथों गंभीर रूप से पीड़ित थे।" इस मामले पर क्रेमलिन ने पहले कहा था कि पूरी कनाडाई संसद को सार्वजनिक रूप से नाजीवाद की निंदा करनी चाहिए। आपको बता दें कि हुंका कनाडा में रोटा के संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। ट्रूडो ने कहा कि स्पीकर ने किसे आमंत्रित किया है, इसकी जांच करने की लिबरल सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहीं, विपक्ष का कहना है कि जो कुछ हुआ उसके लिए अंततः ट्रूडो जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने जेलेंस्की को कनाडाई संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था।  

बीजिंग पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती को लेकर कसमें खाता है. पाक कहता आया है कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सदाबहार है, वो चीन को 'आयरन ब्रदर' बताता है. लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव के संकेत मिल रहे हैं. चीन ने अरबों डॉलर के चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडॉर (CPEC) के तहत ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन सहित कई और क्षेत्रों में पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दोनों देशों के बीच साइन हुए सीपीईसी की 11वीं संयुक्त सहयोग समिति (JCC) का हवाला देते हुए बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में एक नया कोयला आधारित बिजली संयंत्र बनाने को लेकर अपना विरोध छोड़ दिया है. पाकिस्तान पहले इस प्लांट को थार में बनाने पर अड़ा हुआ था. पाकिस्तान ने चीन की चिंताओं को दूर करने के लिए उसकी कई मांगों पर सहमति भी जताई है. JCC सीपीईसी की संस्था है जो इसके रणनीतिक फैसले लेती है. इसकी 11वीं बैठक पिछले साल 27 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार के आग्रह पर हुई थी. बैठक के एक साल बाद चीन-पाकिस्तान में बनी सहमति रिपोर्ट में कहा गया कि बैठक के लगभग एक साल बाद 31 जुलाई को दोनों देशों के 11वीं JCC की शर्तों पर सहमति बनी और एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ. इस समझौते के मिनट में दोनों पक्षों के बीच बहुत से मुद्दों पर असहमति थी जिस कारण आम सहमति तक पहुंचने में इतनी देरी हुई. पाकिस्तान की तरफ से प्रस्तावित कई मुद्दों पर चीन ने सहयोग करने से मना कर दिया जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. इस देरी को लेकर पाकिस्तान के योजना मंत्रालय ने कहा कि यह एक वैश्विक प्रथा है कि दो देशों के बीच बैठकों के मिनट पर उचित परामर्श और सर्वसम्मति के बाद ही दोनों पक्ष उस पर हस्ताक्षर करते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने चीन को जो अंतिम ड्राफ्ट साझा किया था और दोनों पक्षों ने अंतिम वक्त में जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया, वह बहुत ही अलग था. यानी चीन ने कई मुद्दों पर असहमति जताकर उसे लगभग बदल दिया. चीन ने बहुत से मुद्दों पर जताई असहमति रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में चीन सीपीईसी के तहत ऊर्जा, जल प्रंबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत नहीं हुआ है. यह दिखाता है कि चीन के साथ पाकिस्तान के आर्थिक संबंधों को गहरा करने की कोशिशों में काफी चुनौतियां आ रही हैं. 11वीं JCC समझौते की बातों से पता चलता है कि गिलगित-बाल्टिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पीओके और देश में ऊर्जा, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और पर्यटन के क्षेत्रों में पाकिस्तान ने जो उपाय प्रस्तावित किए हैं, उससे चीन सहमत नहीं था. चीन ने गिलगित-बाल्टिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पीओके में सीमा पार पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को अंतिम समझौते से हटा दिया. चीन सीपीईसी ढांचे में जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को शामिल करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुआ. पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था कि जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर एक नया ज्वॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना की जाए जिसे चीन ने खारिज कर दिया. पाकिस्तान की बिजली कंपनियों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों से भी चीन ने पल्ला झाड़ लिया. चीन CPEC ढांचे में ग्वादर को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के एल हब से ग्वादर तक 500kv ट्रांसमिशन लाइन को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुआ. चीन के सामने झुका पाकिस्तान पाकिस्तान ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि भूकंप से संबंधित स्टडी में चीन उसके साथ सहयोग करे और अपने उपकरणों को भी पाकिस्तान के साथ साझा करे जिसे चीन ने इनकार कर दिया. इसी बीच पाकिस्तान ने 300 मेगावाट के ग्वादर पावर प्लांट बनाने के लिए चीन को बड़ी रियायतें दे दी हैं. पाकिस्तान चाहता था कि इस प्रोजेक्ट को ग्वादर की जगह थार में बनाया जाए जिससे वहां के स्थानीय कोयले को प्लांट में इस्तेमाल हो सके. लेकिन चीन राजी नहीं हुआ जिससे पाकिस्तान को चीन के सामने झुकना पड़ा और अब चीन के कहे मुताबिक ही पावर प्लांट का काम चल रहा है. चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट को विरोध करता है भारत चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट 60 अरब डॉलर का है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ता है. सीपीईसी चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का प्रमुख प्रोजेक्ट है. भारत चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है क्योंकि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है.