इस्लामाबाद पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नामांकन दाखिल किया था, जिसके पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। एआरवाई न्यूज के अनुसार, इसका मतलब यह है कि 73 वर्षीय नवाज शरीफ की उम्मीदवारी पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है और अब वह लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के मनसाहरा शहर दोनों से चुनाव लड़ेंगे। नवाज शरीफ के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि फरवरी में आम चुनाव के बाद नवाज शरीफ रिकॉर्ड चौथी बार पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, "नवाज शरीफ (8 फरवरी, 2024) चुनाव के बाद चौथी बार पीएम बनने जा रहे हैं।" उन्होंने कहा, "हमने नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान को फिर से आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है।" इससे पहले, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने आरोप लगाया था कि नवाज शरीफ 'लंदन योजना' के तहत देश लौटे हैं, जिसके अनुसार सैन्य प्रतिष्ठान उन्हें प्रधान मंत्री बनाएगा। इससे पहले, पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव में नेशनल असेंबली की लाहौर सीट (एनए-130) से उम्मीदवारी जताने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नामांकन पत्र को मंजूरी दे दी थी। शीर्ष अदालत की ओर से शरीफ को चुनाव लड़ने के लिए आजीवन अयोग्य ठहराये जाने के मद्देनजर उनकी चुनाव लड़ने संबंधी पात्रता को लेकर उठ रहे सवालों के बावजूद आयोग ने उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया था। शरीफ के वकील अमजद परवेज ने संवाददाताओं से कहा, ''एनए-130 के लिए पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ का नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर लिया है।'' उन्होंने कहा कि 73 वर्षीय शरीफ की उम्मीदवारी पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। उन्होंने कहा, ''नवाज शरीफ अब लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के मानसहरा शहर, दोनों से चुनाव लड़ेंगे।'' क्या शरीफ को आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था? इस सवाल पर परवेज़ ने कहा, ''शरीफ की अयोग्यता उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के संदर्भ में बरी होने के बाद समाप्त हो गई है।'' शरीफ परिवार के सभी नेता नवाज शरीफ, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और भतीजे हमजा शहबाज मुख्य रूप से लाहौर से चुनाव लड़ रहे हैं।  

वाशिंगटन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका कीव को रूस के साथ युद्ध में मदद करने के लिए इस साल सहायता के लिए अंतिम पैकेज में यूक्रेन को 250 मिलियन डॉलर तक के हथियार और उपकरण प्रदान करेगा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कांग्रेस से यूक्रेन को 61 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने के लिए कहा है, लेकिन रिपब्लिकन अमेरिकी-मेक्सिको सीमा पर सुरक्षा कड़ी करने के लिए डेमोक्रेट के साथ समझौते के बिना सहायता को मंजूरी देने से इनकार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि अतिरिक्त विनियोजन के बिना फरवरी 2022 में आक्रमण के बाद से रूसी सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को वापस लेने के लिए यूक्रेन की लड़ाई के लिए अमेरिकी सहायता वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाएगी। 110 बिलियन डॉलर किए मंजूर रूस के आक्रमण के बाद से कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए 110 बिलियन डॉलर से अधिक की मंजूरी दी है, लेकिन जनवरी 2023 में रिपब्लिकन द्वारा डेमोक्रेट से प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण लेने के बाद से उसने किसी भी फंड को मंजूरी नहीं दी है। फंड को मंजूरी देने से इनकार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से यूक्रेन को 61 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने के लिए कहा है, लेकिन रिपब्लिकन अमेरिकी-मेक्सिको सीमा पर सुरक्षा कड़ी करने के लिए डेमोक्रेट के साथ समझौते के बिना सहायता को मंजूरी देने से इनकार कर रहे हैं. इससे यूक्रेन में रहने वाले लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, दोनों तरफ से हजारों लोगों की जान जा चुकी है. अमेरिकी मदद खत्म व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि अतिरिक्त विनियोजन (एडिशनल अप्रोप्रिएशन) के बिना फरवरी 2022 में आक्रमण के बाद से रूसी सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को वापस लेने के लिए यूक्रेन की लड़ाई के लिए अमेरिकी सहायता वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाएगी. सैन्य सहायता पैकेज में क्या मिला ब्लिंकन ने कहा कि नए सहायता पैकेज में वायु रक्षा युद्ध सामग्री, उच्च गतिशीलता तोपखाने रॉकेट सिस्टम के लिए अतिरिक्त गोला-बारूद, तोपखाने गोला-बारूद, एंटी-आर्मर गोला-बारूद और 15 मिलियन से अधिक राउंड गोला-बारूद शामिल हैं. यूक्रेन के लिए 110 बिलियन डॉलर की मंजूरी रूस के आक्रमण के बाद से कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए 110 बिलियन डॉलर से अधिक की मंजूरी दी है, लेकिन जनवरी 2023 में रिपब्लिकन द्वारा डेमोक्रेट से प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण लेने के बाद से उसने किसी भी फंड को मंजूरी नहीं दी है.  

नई दिल्ली कतर की जेल में बंद आठ भारतीयों को बड़ी राहत मिली है। कतर की अपील अदालत ने उनकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। कतर में दहरा ग्लोबल मामले में फैसले पर विदेश मंत्रालय की और से इसकी जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, "हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। विस्तृत फैसले का अभी इंतजार है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी आज पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ अपील न्यायालय में उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम कतर के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाना जारी रखेंगे।" जिन आठ भारतीयों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, वे सभी वहां की 'अल-जाहिरा अल-आलमी कन्सलटेन्सी एंड सर्विसेज' नामक कंपनी में काम करते थे। ये सभी भारतीय नौ सेना के अधिकारी रह चुके हैं। इन पर जासूसी करने के आरोप थे। ये सभी पूर्व नेवी अफसर पिछले साल अगस्त से कतर की जेल में बंद हैं। कतर ने अभी तक इन पर लगे आरोपों की जानकारी नहीं दी है। इन 8 पूर्व नौसैनिकों में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कमांडर पूर्णंदू तिवारी (रि.) भी शामिल हैं। इन्हें 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान जारी कर कहा है कि सजा कम किए जाने पर विस्तृत फैसले का इंतजार है। कतर के अधिकारियों के साथ हम बातचीत करते रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर हैरानी जताई थी और आश्वासन दिया था कि सरकार सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है। 2022 में कतर में अधिकारियों ने एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लिए काम करने वाले आठ रिटायर भारतीय नौसेना सैनिकों को हिरासत में ले लिया था। उसके बाद वहां की एक अदालत ने कथित तौर पर कतर के खिलाफ इजराइल की ओर से जासूसी करने के आरोप में आठों रिटायर भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुना दी। भारत ने भी इस घटनाक्रम पर हैरानी जताते हुए कहा था कि वह इस फैसले का विरोध करेगा। जिन भारतीय नौसेना के आठ रिटायर कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है, वे कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश हैं। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कतर की दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम किया, जो एक निजी कंपनी है जो कतर की रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे सभी पूर्व ऑफिसर ये सभी लोग कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे. यह कंपनी कतरी एमिरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, कंपनी का नाम दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं कंसल्टेंसीज सर्विसेज है. कंपनी खुद को कतर रक्षा, सुरक्षा एवं अन्य सरकारी एजेंसी की स्थानीय भागीदार बताती है. रॉयल ओमान वायु सेना रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी इस कंपनी के सीईओ हैं. कतर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व नौसैनिकों में से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कमांडर पूर्णंदू तिवारी (रि.) भी शामिल हैं. इन्हें 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था. कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार पूर्णंदू तिवारी भारतीय नौसेना में कई बड़े जहाजों की कमान संभाल चुके हैं.