वाशिंगटन अमरीका ने छात्रों के लिए नई वीजा पॉलिसी तैयार की है। अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यू.एस.सी.आ ई.एस.) ने एफ-1 वीजा पर अमरीका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इससे छात्र पहली बार एफ-1 वीजा के लिए सीधे रोजगार-आधारित (ई.बी.) श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एफ-1 वीजा छात्र परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन या आप्रवासी वीजा याचिका के लाभार्थी हो सकते हैं। ऐसे में अस्थायी अवधि के प्रवास के बाद भी वे अपनी इच्छानुसार अमरीका में रह सकते हैं। आव्रजन सेवा ने एफ, और एम. वीजाधारकों के लिए पॉलिसी गाइडेंस (मार्गदर्शन) जारी किया है। एफ-1 वीजा एफ-1 वीजा अमरीका के शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की ओर से सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वीजा है। यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो पूर्णकालिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं। पहले यह वीजा कार्यक्रम की शुरूआत से 30 दिन पहले अमरीका पहुंचने और पढ़ाई पूरी करने के बाद 60 दिनों तक रहने की अनुमति देता था परंतु अब इसमें बदलाव हुआ है।   एम-1 वीजा यह वीजा उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो अमरीका में व्यावसायिक या गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं। एम- 1 वीजा धारकों को एक निश्चित अवधि के लिए अमरीका में प्रवेश दिया जाता है। आमतौर पर उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि और किसी भी व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद 30 दिन की छूट अवधि होती है। एफ-1 वीजा धारकों की तुलना में एम-1 वीजा धारकों के पास रोजगार के विकल्प सीमित होते हैं। एफ-1 छात्र स्टार्टअप के लिए कर सकते हैं काम वीजा पॉलिसी में हुए बदलाव के बाद अमरीका में स्टैम डिग्री (विज्ञान,प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) पूरी करने वाले छात्रों के लिए अवसरों का विस्तार हुआ है। ऐसे में स्नातक छात्र अब शुरूआती चरण के स्टार्टअप में काम करने के लिए अपने 36 महीने के ऑप्शनल प्रेक्टिकल ट्रेनिंग (ओ. पी.टी.) का उपयोग कर सकते हैं। स्टार्टअप को प्रशिक्षण योजना की आवश्यकताओं का पालन करना होगा, ई-सत्यापन के साथ अच्छी स्थिति में रहना होगा, और अन्य आवश्यकताओं के साथ अमरीकी श्रमिकों के बराबर राशि अदा करनी होगी।

इस्लामाबाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान का AI अवतार में दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जेल में बंद खान के लिखित भाषण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी आनाज में चार मिनट का भाषण बनाकर रविवार (17 दिसंबर) को सोशल मीडिया पर जारी किया गया था। इस भाषण में खान पाकिस्तान के लोगों से 8 फरवरी को घरों से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में बढ़-चढ़कर वोट करने की अपील कर रहे हैं। अपनी अपील के साथ इमरान खान बॉलीवुड स्टार राजेश खन्ना का एक डायलॉग भी बोल रहे हैं, जो 1971 में रिलीज हुई फिल्म 'आनंद' से लिए गए हैं। फिल्म में आनंद का किरदार निभा रहे राजेश खन्ना को कैंसर बीमारी हो जाती है। अमिताभ बच्चन उनके मित्र होते हैं, जो एक डॉक्टर हैं। काफी कोशिशों के बाद भी हंसमुख स्वभाव के आनंद यानी राजेश खन्ना को बचाया नहीं जा सकता है। जब आनंद की मौत होती है, तो उनका एक रिकॉर्ड संदेश उस कमरे में गूंजने लगता है, "बाबू मोशाय, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ हैं, जहांपनाह...उसे ना आप बदल सकते हैं, ना मैं।" इस फिल्म का यह जबरदस्त डायलॉग है, जो सिनेमाघरों में दर्शकों को रुला देता है। इसे गुलजार ने लिखा था।  इमरान खान ने भी अपने चार मिनट के संबोधन के अंत में इसी का उर्दू तर्जुमा पेश किया है। वह कहते हैं, "ज़िंदगी और मौत इज्जत तला के हाथ में है, इसलिए किसी से ना डरें और 8 फरवरी को बड़ी तादाद में वोट डालने का इरादा करें।" इस वीडियो को अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इमरान खान का यह भाषण ऐसे समय में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जब 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग उनकी पार्टी का वजूद ही खत्म करने पर तुला है। इस बीच, पाकिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आज (शुक्रवार, 22 दिसंबर) तक इमरान खान की पार्टी के संगठनात्मक चुनाव और चुनाव चिह्न आवंटन मामले पर फैसला कर ले। हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के आंतरिक चुनावों पर विवाद पहले ही पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) द्वारा विस्तार से सुना जा चुका है, और उसने भी मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख रखा है।'डॉन' समाचारपत्र की खबर के अनुसार, न्यायमूर्ति अतीक शाह और न्यायमूर्ति शकील अहमद की दो सदस्यीय पीठ ने ईसीपी को शुक्रवार तक कानून के अनुसार इस मामले पर निर्णय लेने का आदेश दिया। खबर के अनुसार अदालत जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान (71) की पार्टी पीटीआई ने हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि वह चुनाव आयोग को उसके आंतरिक चुनावों के नतीजे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दे, जो 8 फरवरी को आगामी आम चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक है। पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर खान ने ईसीपी पर मामलों में देरी करने का दावा करते हुए अदालत को बताया कि खान द्वारा बनायी गई पार्टी को चुनाव चिह्न 'क्रिकेट बैट' आवंटित नहीं किया जाएगा, यदि निर्वाचन आयोग पार्टी के आंतरिक चुनाव को मान्यता नहीं देता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के उम्मीदवारों को तब निर्दलीय माना जाएगा। इससे आम जनमानस में कन्फ्यूजन होगा और पीटीआई को वोट मिलने में दिक्कत होगी।    

इजरायल इजरायल-हमास की जंग में एक तरफ अमेरिका जहां इजरायल पर गाजा पट्टी में हमले रोकने और युद्धविराम करने को कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकार समूह ने इजरायल के टॉप 40 कमांडर्स को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में घसीट लिया है। वाशिंगटन पोस्ट और मिडिल ईस्ट आई के लिए सऊदी स्तंभकार जमाल खशोगी द्वारा स्थापित अधिकार संगठन, डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ (डॉन) ने बुधवार को ICC में एक दस्तावेज सौंपा है, जिसमें गाजा में इजरायली सैन्य अभियान चलाने वाले  40 वरिष्ठ इजरायली कमांडरों की सूची है। डॉन ने उन पर युद्ध अपराधों का मुकदमा चलाने का आह्वान किया है, जिसमें अब तक 20,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए हैं।मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डॉन की कार्यकारी निदेशक सारा लिआ व्हिटसन ने एक बयान में कहा, "आईडीएफ के ये 40 कमांडर जो गाजा पर अंधाधुंध बमबारी, प्रचंड विनाश और नागरिकों की सामूहिक हत्या की योजना बनाने, आदेश देने और उसे क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी आईसीसी जांच में प्रमुख संदिग्ध होना चाहिए।" सूची में इजरायली रक्षा मंत्री का भी नाम बयान में कहा गया है कि इजरायल ने भले ही अपने कई अधिकारियों की पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि वे अब गाजा में चल रहे अपराधों के लिए व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व का सामना कर रहे हैं। डॉन की सूची में इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इजरायली सेना के सरकारी गतिविधियों के समन्वयक घासन अलियान और 215वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के कमांडर एहुद बीबी भी शामिल हैं। अधिकार समूह ने कहा कि वह आने वाले महीने में अदालत को सौंपी गई अपनी सूची में सभी 40 कमांडरों के नाम सार्वजनिक रूप से जारी करना जारी रखेगा। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास और अन्य फ़िलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने दक्षिणी इज़राइल पर हमला बोल दिया था, जिसमें 1,200 लोग मारे गए खे जबकि हमास आतंकियों ने 240 लोगों को बंधक बना लिया था। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने गाजा में युद्ध छेड़ दिया था। फ़िलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इज़रायली हमलों में  गाजा पट्टी में अब तक 20,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायली बमबारी की वजह से करीब 19 लाख फिलिस्तीनी नागरिक विस्थापित हुए हैं। किन-किन देशों ने ICC में दी है अर्जी आईसीसी के सामने डॉन की दलील उन कई दलीलों में से एक है जो अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी समूहों के साथ-साथ कई देशों से भी मिली है। इन सभी मामलों में ICC से यह जांच करने की मांग की गई है कि क्या इजरायल ने गाजा में युद्ध अपराध किए हैं। जिन देशों ने इसी तरह के आवेदन दिए हैं, उनमें बांग्लादेश, बोलीविया, कोमोरोस और जिबूती भी शामिल है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RWF) और अल जज़ीरा समाचार नेटवर्क जैसे संगठनों ने भी ट्रिब्यूनल से इज़रायल और फिलिस्तीन दोनों क्षेत्रों में पत्रकारों की हत्याओं की जांच करने का अनुरोध किया है। बता दें कि इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों रोम संविधि के पक्षकार नहीं हैं, जिसके तहत आईसीसी की स्थापना की गई थी। हालाँकि, ICC के क्षेत्राधिकार में फ़िलिस्तीनी क्षेत्र शामिल हैं। ICC के अभियोजक ने किया था दौरा आईसीसी के अभियोजक करीम खान दिसंबर की शुरुआत में इज़रायल और फिलिस्तीनी की यात्रा पर गए थे, जिसमें फिलिस्तीनियों ने अभियोजक पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इज़रायल ने खान को गाजा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, और फिलिस्तीनियों ने कहा कि उन्होंने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सैकड़ों अवैध इजरायली बस्तियों, चौकियों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।