ताइपे दुनिया के सबसे छोटे द्वीपीय देश के तौर पर पहचान रखने वाले नाउरु ने ताइवान से सारे राजनयिक संबंध समाप्त करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उसने ताइवान को चीन के ही एक हिस्से के तौर पर मान्यता देने की बात कही है। नाउरु की सरकार ने इस बारे में बयान जारी कर यह जानकारी दी है। सरकार की ओर से सोमवार को सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया गया। प्रेसिडेंट डेविड एडियांग ने फेसबुक पेज पर दिए गए राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नाउरु सरकार ताइवान को भी रिपब्लिक ऑफ चाइना के ही एक हिस्से के तौर पर मानेगी।  मीडिया में भी इस संबंध में बयान जारी किया गया है। इसमें नाउरु सरकार ने कहा कि हम ताइवान को अब एक अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं देंगे। इसकी बजाय हम उसे चीन के ही एक अभिन्न हिस्से के तौर पर देखेंगे। बयान में कहा गया कि हम ताइवान से तुरंत अपने कूटनीतिक संबंधों को समाप्त करते हैं। हम अब ताइवान से अलग से कोई आधिकारिक और कूटनीतिक संबंध नहीं रखेंगे। नाउरु का यह फैसला चीन के लिए एक कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। वह लगातार अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों पर चीन से रिश्तों को लेकर उखड़ता रहा है। ऐसे में नाउरु का फैसला उसे थोड़ी राहत देगा।  नाउरु का यह फैसला हालांकि ताइवान को लेकर दुनिया की स्थिति में कोई असर नहीं डालेगा। इसकी वजह यह है कि नाउरु एक 12,500 लोगों की आबादी वाला द्वीपीय देश है। इससे कम आबादी दुनिया के किसी भी अन्य देश में नहीं है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित इस देश के फैसले को लेकर माना जा रहा है कि यह चीन के दबाव में ही हुआ है। अब तक दुनिया के कई देश ताइवान से रिश्ता रख रहे हैं, लेकिन महज 12 ही ऐसे हैं, जो उसे पूरी तरह से मान्यता देते हैं। इन देशों में हैती, ग्वातेमाला और पराग्वे शामिल हैं। बता दें कि 2019 में ही सोलोमन आईलैंड ने भी ताइवान की मान्यता को खत्म कर दिया था। उसने ऐलान किया था कि हम इसे चीन के ही एक हिस्से के तौर पर मानेंगे और उससे अलग से कोई संबंध नहीं होगा। बता दें कि बीते साल उस वक्त तनाव चरम पर पहुंच गया था, जब अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था। इसे लेकर चीन भड़क गया था और उसके बाद ताइवान के समुद्री तट पर उसने शक्ति प्रदर्शन किया था। यही नहीं भारत समेत कई अन्य देशों पर भी चीन इस मसले पर भड़कता रहा है। क्यों सुख का द्वीप कहा जाता है नाउरु नाउरु महज 21 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है। इसकी कोई राजधानी नहीं है। नाउरु को 'सुखों का द्वीप' भी कहते हैं। यहां के लोग आराम से सुख-चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं। साल 2018 की जनगणना के मुताबिक, इस देश की आबादी 12 हजार के आसपास है। इस देश के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, इसलिए यहां पर बहुत कम ही लोग घूमने के लिए आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2011 में यहां महज 200 लोग ही घूमने के लिए आए थे। 

चीन भारत समेत 14 देशों के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले चीन ने अपनी 700 सीमा चौकियों को नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ दिया है। इससे ये चौकियां हर वक्त रोशन रहेंगी और वहां जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सकेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट के मुताबिक इससे सीमा की सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा सैनिकों के जीवन स्तर में भी बदलाव आएगा और उन्हें सुविधाएं हासिल होंगी। इसके अलावा बिजली से चलने वाले हथियारों और उपकरणों की भी ज्यादा से ज्यादा तैनाती की जा सकेगी। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन आदि के लिए भी यह सुविधानजक होगा। इसके अलावा बिजली की बेहतर सप्लाई से रात भी वह अपनी सीमाओं पर प्रकाश कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सीमा चौकियों पर बिजली के लिए सोलर एनर्जी, फ्यूल और विंड एनर्जी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अब यहां नेशनल ग्रिड से लाइट आएगी और हर वक्त बिजली की आपूर्ति से तमाम सुविधाएं रहेंगी। चाइना सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक 2023 में इन 700 चौकियों तक बिजली पहुंचाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा चौकियों पर बिजली पहुंचने से मैनेजमेंट बेहद आसान हो जाएगा। ऐसे कई हथियारों को किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिनके लिए बिजली की जरूरत है। अखबार का कहना है कि चीन एक बड़ा देश है और 14 राष्ट्रों के साथ सीमाएं साझा करता है। ऊंचे पहाड़ों, बीहड़, रेगिस्तान एवं दूरस्थ द्वीपों समेत कई इलाके ऐसे हैं, जहां पर चीन की सीमा पड़ती है। अब ड्रैगन की सीमा यहां पर निगरानी के लिए सुविधाजनक होगी। रिपोर्ट का कहना है कि सीमांत इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कठिन काम है। लेकिन अब बिजली की सप्लाई यहां तक होने से सुविधा होगी। इसके अलावा सैनिकों के लिए सीमा पर बने रहना भी आरामदायक रहे, यह भी अहम है। अब बिजली हर वक्त रहने से उन्हें तमाम सुविधाएं दी जा सकेंगी। खासतौर पर बर्फीले इलाकों में गर्मी वाले उपकरण चलाए जा सकेंगे। चीनी सेना का कहना है कि हर वक्त पूरी बिजली मिलने से हीटर, गीजर जैसी चीजें चल सकेंगी। इससे सैनिकों का रहन-सहन दुर्गम इलाकों में भी आसान होगा। इसके अलावा राडार सिस्टम का भी संचालन यहां आसान होगा, जिसके लिए बिजली की जरूरत होती है।  

कराची अपने इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान (Pakistan Economic Crisis) को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से लेकर तमाम जगहों से मदद मिली है, लेकिन बावजूद इसके देश के हालात जस के तस बने हुए हैं. महंगाई (Inflation) का आलम ये है कि लोगों की प्लेट से चिकन तो छोड़िये, अंडे तक गायब हो रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के लाहौर में 12 अंडों की कीमत (Pakistan Egg Price) 400 रुपये तक पहुंच गई है. अंडे और प्याज ने बढ़ाई मुश्किल पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी एआरवाई की रिपोर्ट के मुताबिक, Pakistan में आने वाले महीने में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन महंगाई का कोहराम लगातार जारी है. जिससे ना केवल देश, बल्कि यहां के लोगों का हाल बेहाल होता जा रहा है. इसमें कहा गया है कि 15 जनवरी को लाहौर में एक दर्जन अंडों की कीमत 400 पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गई. सिर्फ अंडे ही नहीं बल्कि प्याज भी पाकिस्तानियों के आंसू निकाल रही है. पाकिस्तान में Onion Price 230 से 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि सरकार ने इसके लिए 175 रुपये प्रति किलो का भाव निर्धारित किया है. 615 रुपये किलो बिक रहा है चिकन अंडे और प्याज ही नहीं, पाकिस्तान में चिकन की कीमतें भी आसमान पर बनी हुई हैं और ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. रिपोर्ट की मानें तो लाहौर में एक किलो चिकन 615 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा देश के लोग रोजमर्रा के सामनों से लेकर खाने-पीने की चीजों पर महंगाई की मार लगातार झेल रहे हैं. यहां पर दूध 213 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, तो वहीं चावल 328 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है. फलों की बात करें तो एक किलो सेव का दाम 273 रुपये तक पहुंच गया है, तो वहीं टमाटर 200 रुपये प्रति किलो कर बिक रहा है. जमाखोरी रोकने के निर्देशों का असर नहीं ARY के मुताबिक, बीते महीने देश की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने राष्ट्रीय मूल्य निगरानी समिति (NPMC) को मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाखोरी को रोकने के लिए उपाय करने के लिए प्रांतीय सरकारों के साथ मिलकर समन्वय रखने के दिशा-निर्देश दिए थे. पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय (Pakistan Finance Ministry) की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक संघीय वित्त, राजस्व और आर्थिक मामलों के मंत्री डॉ. शमशाद अख्तर ने की थी. आर्थिक मदद के बाद भी काबू से बाहर महंगाई गौरतलब है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था (Pakistan Economy) पिछले कई सालों से तेज गिरावट का सामना कर रही है और काबू से बाहर महंगाई ने खासकर गरीब जनता का हाल बेहाल कर दिया है औऱ इनका गुजारा तक मुश्किल हो रहा है. दूसरी ओर देश में नकदी संकट लगातार बढ़ रहा है. पाकिस्तान की ये स्थिति ऐेसे समय में है, जबकि आईएमएफ ने 3 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की दो किस्तें मंजूर की हैं. इसके तहत IMF की ओर से 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की शुरुआती किस्‍त जुलाई 2023 में जारी की गई थी, जबकि अब 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त को भी मंजूरी दे दी गई है.