इस्लामाबाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की बर्खास्तगी को बहाल रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट हाल ही में देखने को मिली जब पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवारुल हक काकर ने पीओकी की असेंबली में बोलते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र एक पाखंड है। पाकिस्तानी पीएम के इन बयानों से साफ नजर आ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश और भारत के हालिया घटनाक्रम से पाकिस्तान को कितनी तकलीफ पहुंची है। पाकिस्तानी पीएम ने भारत पर तानाशाही करने का भी आरोप लगाया है। अपने बयान में काकर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है मगर उसे दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी देश कहा जाना चाहिए। पीओके की विधानसभा के विशेष सत्र में पाकिस्तान के पीएम में अपने देश के फटे हाल हालत को तोपने की कोशिश की। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, काकर ने कहा चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, उनका देश अपने मूल हितों से कभी पीछे नहीं हटेगा। कश्मीर पर निकली बौखलाहट अपनी आदतों के अनुरूप पाकिस्तान के पीएम ने अपने बयानों में वैसी ही बात कही जो अब तक पाकिस्तान के पुराने पीएम भारत के खिलाफ करते रहे हैं। पाकिस्तानी केयरटेकर पीएम ने कहा, "आज, मैं दुनिया से पूछता हूं कि उसकी सामूहिक चेतना कब जागेगी? कब तक कश्मीर के लोग बलिदान देते रहेंगे? कब तक उनकी आवाजें दबाई जाएंगी? कब तक नेताओं को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा जाएगा? और कब तक वे यातना की फांस को सहते रहेंगे?"  पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ने कुछ बीजेपी नेताओं के हालिया बयानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके का एक इंच भी क्षेत्र कोई नहीं छीन सकता। काकर ने कहा कि अगर पूरे यूरोप और अमेरिका द्वारा यूक्रेन को समर्थन देना वैध है, तो वही बात भारत के कब्जे वाले कश्मीर के मामले में भी वैध होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 370 को माना अस्थाई बता दें 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्तीकरण पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस निर्णय के माध्यम से कोर्ट ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की संपुष्टि की, जिसे प्रत्येक भारतीय अपने मन में संजोकर रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का सरकार का निर्णय उचित था। कोर्ट ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 अपनी प्रकृति में ‘अस्थाई’ था।  

इस्लामाबाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की बर्खास्तगी को बहाल रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट हाल ही में देखने को मिली जब पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवारुल हक काकर ने पीओकी की असेंबली में बोलते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र एक पाखंड है। पाकिस्तानी पीएम के इन बयानों से साफ नजर आ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश और भारत के हालिया घटनाक्रम से पाकिस्तान को कितनी तकलीफ पहुंची है। पाकिस्तानी पीएम ने भारत पर तानाशाही करने का भी आरोप लगाया है। अपने बयान में काकर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है मगर उसे दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी देश कहा जाना चाहिए। पीओके की विधानसभा के विशेष सत्र में पाकिस्तान के पीएम में अपने देश के फटे हाल हालत को तोपने की कोशिश की। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, काकर ने कहा चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, उनका देश अपने मूल हितों से कभी पीछे नहीं हटेगा। कश्मीर पर निकली बौखलाहट अपनी आदतों के अनुरूप पाकिस्तान के पीएम ने अपने बयानों में वैसी ही बात कही जो अब तक पाकिस्तान के पुराने पीएम भारत के खिलाफ करते रहे हैं। पाकिस्तानी केयरटेकर पीएम ने कहा, "आज, मैं दुनिया से पूछता हूं कि उसकी सामूहिक चेतना कब जागेगी? कब तक कश्मीर के लोग बलिदान देते रहेंगे? कब तक उनकी आवाजें दबाई जाएंगी? कब तक नेताओं को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा जाएगा? और कब तक वे यातना की फांस को सहते रहेंगे?"  पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ने कुछ बीजेपी नेताओं के हालिया बयानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके का एक इंच भी क्षेत्र कोई नहीं छीन सकता। काकर ने कहा कि अगर पूरे यूरोप और अमेरिका द्वारा यूक्रेन को समर्थन देना वैध है, तो वही बात भारत के कब्जे वाले कश्मीर के मामले में भी वैध होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 370 को माना अस्थाई बता दें 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्तीकरण पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस निर्णय के माध्यम से कोर्ट ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की संपुष्टि की, जिसे प्रत्येक भारतीय अपने मन में संजोकर रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का सरकार का निर्णय उचित था। कोर्ट ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 अपनी प्रकृति में ‘अस्थाई’ था।  

वनिता गुप्ता अगले साल फरवरी में अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का पद छोड़ेंगी भारतीय-अमेरिकी वनिता गुप्ता अगले साल US की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का पद छोड़ेंगी वाशिंगटन  भारतीय-अमेरिकी वनिता गुप्ता अगले साल फरवरी में अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का पद छोड़ देंगी। वह अमेरिका के न्याय विभाग में सर्वोच्च रैंक की भारतीय-अमेरिकी अधिकारी हैं।अटॉर्नी जनरल मेरिक बी. गारलैंड ने एक बयान में कहा कि न्याय विभाग में तीसरे सर्वोच्च पद पर आसीन पहली अश्वेत महिला वनिता गुप्ता ने ‘संघीय कानून द्वारा संरक्षित प्रजनन संबंधी आजादी की रक्षा के लिए अधिकार कार्यबल का नेतृत्व किया।'' न्याय विभाग के अनुसार, वनिता गुप्ता (49) ने 2021 में सीनेट से मंजूरी के बाद एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का कार्यभार संभाला था और वह फरवरी 2024 में अपने पद से हट जाएंगी। गुप्ता के ‘असाधारण योगदान’ की चर्चा करते हुए गारलैंड ने कहा कि न्याय की तलाश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और लोगों को एक साथ लाने पर निरंतर ध्यान देने से वह अमेरिकी लोगों की कुछ जटिल चुनौतियों से निपटने में प्रभावी नेता के रूप में सामने आईं। गारलैंड के हवाले से न्याय विभाग के बयान में कहा गया है, ‘उन्होंने हिंसक अपराध और हथियार संस्कृति से निपटने और अपराध के पीड़ितों की मदद करने के, विभाग के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।’ गुप्ता ने अमेरिका के येल विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई के बाद 'न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ' से कानून की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने कई वर्षों तक 'न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ' में अध्यापन कार्य किया। अमेरिका को वित्त वर्ष 2024 के लिए एच-1बी वीजा की पर्याप्त याचिकाएं प्राप्त हुईं वाशिंगटन अमेरिका को वित्त वर्ष 2024 के लिए एच-1बी विदेशी कार्य वीजा के वास्ते पर्याप्त याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। एक संघीय एजेंसी ने यह घोषणा की। एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर रहती हैं। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने  एक बयान में कहा कि उसे वित्त वर्ष 2024 के लिए कांग्रेस द्वारा निर्धारित 65,000 एच-1बी वीजा की नियमित सीमा और 20,000 एच-1बी वीजा यूएस एडवांस्ड डिग्री छूट, जिसे 'मास्टर कैप' के रूप में जाना जाता है, तक पहुंचने के लिए आवश्यक याचिकाएं पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो गई हैं। अमेरिका की संघीय सरकार का वित्त वर्ष एक अक्टूबर से 30 सितंबर तक रहता है।