गाजा  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने  कहा कि गाजा पट्टी में 07 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की संख्या 203 हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने एक्स पर लिखा कि "07 अक्टूबर से 28 नवंबर तक, स्वास्थ्य देखभाल पर हमलों की एक अभूतपूर्व संख्या दर्ज की गई, अस्पतालों, एम्बुलेंस, चिकित्सा आपूर्ति पर 203 हमले, और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखना। यह अस्वीकार्य है, एकमात्र समाधान सतत युद्धविराम है।" 07 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रॉकेट हमला किया और सीमा का उल्लंघन किया। इजरायल ने जवाबी हमला शुरू किया और गाजा की पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया, जिससे पानी, भोजन और ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई। 27 अक्टूबर को, इजरायल ने हमास के लड़ाकों को खत्म करने और बंधकों को बचाने के घोषित लक्ष्य के साथ गाजा पट्टी में एक जमीनी घुसपैठ शुरू की।  24 नवंबर को, कतर ने इजरायल और हमास के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम और कुछ कैदियों और बंधकों के आदान-प्रदान के साथ-साथ गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के वितरण पर एक समझौते की मध्यस्थता की। संघर्ष विराम को कई बार बढ़ाया गया, जो कि पिछले शुक्रवार को समाप्त हो गया, जब इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू की, यह कहते हुए कि हमास ने मानवीय विराम का उल्लंघन किया है।  

काठमांडू भारतीय सेना की अग्निवीर योजना से किनारा करने वाले नेपाल के गोरखा सैनिक अब बड़े पैमाने पर रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्‍प कमल दहल प्रचंड और व‍िदेश मंत्रालय ने खुलासा किया है कि यूक्रेनी सेना से जंग लड़ते हुए अब तक नेपाल के रहने 6 गोरखा सैनिक मारे गए हैं। इनके शव तक रूस से नहीं आ सके और हिंदू होने के बाद भी उन्‍हें वहीं दफना दिया गया है। इसके बाद भी नेपाली सैनिकों के रूस पहुंचने का सिलसिला खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि हर दिन नेपाल का एक नागरिक मास्‍को स्थित नेपाली दूतावास से लौटाया जा रहा है। ये नेपाली गोरखा सैनिक रूस की सेना में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां नेपाली गोरखा सैनिक रूस पहुंच रहे हैं, वहीं जो इस लड़ाई में मारे जा रहे हैं, उनकी लाश तक वापस नेपाल नहीं आ पा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 22 महीने से लड़ाई चल रही है जो अभी खत्‍म होने का नाम नहीं ले रही है। काठमांडू पोस्‍ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सरकार ने अपने नागरिकों को रूस की सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है लेकिन इसके बाद भी हर दिन कोई न कोई नेपाली गोरखा मास्‍को पहुंच रहा है। नेपाल सरकार की ओर से केवल ब्रिटेन और भारतीय सेना में शामिल होने की अनुमति है। रूसी सेना में कितने नेपाली गोरखा ? इसके बाद भी नेपाली गोरखा दुनिया के व‍िभिन्‍न देशों की सेनाओं में शामिल हो रहे हैं। नेपाली पीएम प्रचंड ने पत्रकारों के साथ बातचीत में खुलासा किया कि अभी कई नेपाली युवा रूसी सेना में सेवाएं दे रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्‍होंने यह भी बताया कि नेपाल के कुछ युवा यूक्रेन की सेना में भी शामिल हैं। वहीं रूस में नेपाल के राजदूत मिलान राज तुलाधार का अनुमान है कि रूसी सेना में कुल 150 से लेकर 200 गोरखा सैनिक हैं। उन्‍होंने कहा कि रूसी सेना में शामिल जो भी नेपाली नागरिक उनके संपर्क में आ रहा है, उन्‍हें यूक्रेन युद्ध के खतरों के बारे में बताया जा रहा है और तत्‍काल वापस काठमांडू लौट जाने के लिए कहा जा रहा है। नेपाली राजदूत ने यह भी कहा कि देश के युवाओं को खूब सारा पैसा देने का वादा किया जा रहा है और ज्‍यादातर को रूस भेजा रहा है। यही नहीं प्रत्‍येक नेपाली युवा 10 लाख रुपये एजेंट को देकर तब तस्‍करी के जरिए रूस पहुंच रहा है। उन्‍होंने कहा कि हर दिन हम कम से कम एक युवक को वापस नेपाल भेज रहे हैं। इन सभी को रूसी सेना में शामिल होने का लालच देकर लाया गया था। नेपाली राजदूत ने कहा कि इन युवकों के पास अगर यात्रा दस्‍तावेज नहीं है तो उन्‍हें जारी किया जाता है। नेपाली युवकों के शव मांग रही प्रचंड सरकार इससे पहले नेपाल के व‍िदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करके कहा था कि नेपाली नागरिक युद्धग्रस्‍त देशों में विदेशी सेनाओं में शामिल नहीं हों। रूस में मारे गए नेपाली गोरखा सैनिकों को अपने देश की जमीन तक नसीब नहीं हो रही है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने बताया कि मारे गए नेपाली युवकों के शव को रूसी सेना ने वहीं दफना दिया है। नेपाल ने अब रूस से मांग की है कि वह नेपाली युवकों के दफनाए हुए शव को वापस भेज दे ताकि उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्‍कार किया जा सके। नेपाल के कई नागरिक टूरिस्‍ट वीजा लेकर जा रहे हैं और वहां सेना में शामिल हो जा रहे हैं।

 नईदिल्ली ओपेक प्लस का अहम सदस्य और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक तरफ जहां दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील देश डीकार्बोनाइजेशन की अपनी योजनाएं तेज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अपने गैस और तेल के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग पैंतरेबाजी रहा है. सऊदी अधिकारियों के स्टिंग ऑपरेशन का एक ऑडियो सामने आया है जिससे पता चला है कि सऊदी अरब ने एशिया और अफ्रीका के बाजारों में तेल की मांग को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने की योजना बनाई है. सेंटर फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग और चैनल 4 न्यूज ने ब्रिटेन में एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें सऊदी अरब के ऑयल सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम (OSP) के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि सऊदी अरब की सरकार पेट्रोल, तेल और डीजल उत्पादों के लिए अफ्रीका और एशिया में मांग कृत्रिम तरीके से बढ़ाने की योजना बना रही है.  स्टिंग ऑपरेशन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें एक अंडरकवर रिपोर्टर सऊदी अधिकारी से पूछता है, 'मेरा मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से तेल की डिमांड कम होने का जोखिम है और इसलिए OSP को कुछ प्रमुख बाजारों में तेल की मांग को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है?' जवाब में सऊदी अधिकारी ने कहा, 'हां. यह उन कुछेक पहलुओं में से एक है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं. यह हमारे मुख्य उद्देश्यों में से एक है.' योजना को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का समर्थन हासिल अधिकारी ने कहा कि कृत्रिम तरीके से तेल की मांग बढ़ाने की इस योजना को सऊदी अरब के वास्तविक शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का समर्थन हासिल है. इस योजना के तहत अफ्रीका के तट पर बिजली स्टेशन जहाजों का एक बेड़ा बनाना शामिल है, जो बिजली पैदा करने के लिए भारी ईंधन का उपयोग करेगा. योजना का लक्ष्य 'सुपरसोनिक' वाणिज्यिक विमानन शुरू करने के लिए तकनीक को विकसित करना भी है. इन सुपरसोनिक विमानों में पारंपरिक हवाई यात्रा की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक केरोसिन की जरूरत होगी. तेल की मांग बढ़ाने के लिए सऊदी अरब एशियाई और अफ्रीकी बाजारों में तेल आधारित वाहनों की संख्या बढ़ाने की भी योजना बना रहा है. इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि सऊदी अरब वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दी जाने वाली इंसेंटिव और सब्सिडी का मुकाबला करने की भी योजना बना रहा है ताकि जीवाश्म ईंधन पर अंतरराष्ट्रीय निर्भरता को बनाए रखा जा सके, खासकर अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में. सऊदी की तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना सऊदी अरब वैश्विक मांग को देखते हुए लंबे वक्त तक कच्चे तेल का अधिक से अधिक उत्पादन जारी रखेगा. मई में ही सऊदी की तरफ से घोषणा की गई थी कि वो 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक अपने कच्चे तेल के उत्पादन को 10 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.3 करोड़ बैरल प्रतिदिन कर देगा. सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान ने कहा है कि अगर मांग बनी रहती है तो सऊदी अरब उत्पादन के इस स्तर को बनाए रखेगा. सऊदी अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) में दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है. कच्चे तेल के उत्पादन और उसकी कीमत निर्धारण में सऊदी की अहम भूमिका रही है. इस साल सितंबर में, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने पूर्वानुमान लगाया था कि जीवाश्म ईंधन की मांग घट जाएगी. एजेंसी ने कहा था कि मांग दशक के अंत से पहले अपने चरम तक पहुंच जाएगी और उसके बाद ये धीरे-धीरे गिरती जाएगी. पूर्वानुमान को लेकर ओपेक का कहना था कि यह वैचारिक रूप से प्रेरित बेहद जोखिम भरा अव्यावहारिक पूर्वानुमान है. ओपेक का कहना था कि तेल और गैस की मांग लंबे समय तक कमजोर नहीं होने वाली है. मांग बढ़ाने के प्लान को लेकर सऊदी की आलोचना सऊदी अरब की तरफ से तेल की मांग को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की यह खबर  COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन से ठीक पहले आई है. संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में दुनियाभर के तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया है. इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हरित ऊर्जा के इस्तेमाल की आवश्यकता पर बल दिया गया. खबर के सामने आने के बाद सऊदी अरब की आलोचना हो रही है. कहा जा रहा है कि COP28 में हरित ऊर्जा की बात की जा रही है जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे मध्य-पूर्व के तेल उत्पादक देशों के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं.