भोपाल मध्य प्रदेश की खदानों की जियो फेंसिंग की जाएगी। खनिज साधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों की खदानों से इसकी शुरुआत की जाएगी। जियो फेंसिंग के बाद खदानों की स्थिति एक क्लिक पर आनलाइन देखी जा सकेगी। इनमें रेत खदानों के अलावा मुख्य खनिज की खदानों की भी जियो फेंसिंग होगी और अवैध उत्खनन पर आनलाइन नजर रखी जा सकेगी। इसका कंट्रोल रूम भोपाल में होगा।   फेंसिंग के बाहर खनन प्रतिबंधित गतिशक्ति पोर्टल पर भी इसका पूरा मैप उपलब्ध होगा। जियो फेंसिंग के बाहर खनन प्रतिबंधित होगा। अगर फेंसिंग के बाहर खनन किया जाता है तो कंट्रोल रूम में अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी मिलेगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक रेत खदानों का ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए शासन के ड्रोन के अलावा ड्रोन उपलब्ध कराने वाली निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जाएगी। प्रदेशभर की रेत खदानों का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया जा रहा है। रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति भी आनलाइन होगी। इसे भी सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा जाएगा और आनलाइन ही रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति मिल जाएगी।

भोपाल प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कालेजों से संबद्ध अस्पतालों में जांचों और दवाओं की संख्या बढ़ेगी। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के निर्देश के बाद विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। अस्पतालों में पिछले वर्ष से जांचें सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से की जा रही हैं। अभी कुल मिलाकर 80 तरह की जांचें हो रही हैं। अब इनकी संख्या 260 तक करने की तैयारी है। सभी जांचें निश्शुल्क रहेंगी। इसके अतिरिक्त सभी दवाएं रोगियों को मिल सके, इसके लिए बजट भी बढ़ाया जा रहा है। सभी अस्पतालों से उपलब्ध नहीं रहने वाली दवाओं की सूची मांगी गई है, जिससे उनकी खरीदी कारपोरेशन के माध्यम से की जा सके। पिछले सप्ताह समीक्षा बैठक में अस्पताल अधीक्षकों और डीन ने दवाओं की उपलब्धता नहीं होने की बड़ी वजह बजट का अभाव बताया था। इस पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा था कि अत्यावश्यक दवाओं की सूची (ईडीएल) में शामिल दवाएं रोगियों को हर हाल में मिलनी चाहिए, इसके लिए बजट की कमी नहीं आएगी।   हार्ट मार्कर, कैंसर से जुड़ी महत्वूपर्ण जांचें होने लगेंगी लेखानुदान में दवाएं व अन्य सामग्री के लिए बजट का प्रविधान किया जाएगा। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि जांचों की संख्या बढ़ने पर दिल की बीमारियों का पता लगाने के लिए हार्ट मार्कर, कैंसर से जुड़ी प्रोटीन संबंधी महत्वूपर्ण जांचें होने लगेंगी। अभी इन जांचों के लिए निजी केंद्रों में रोगियों को तीन हजार से चार हजार रुपये तक खर्च करना पड़ता है। बढ़ी हुई जांचों की सुविधा मार्च से मिलने की उम्मीद है।

अंबिकापुर अवैध धान भण्डारण और परिवहन पर कार्रवाई करने जिला प्रशासन सक्रिय है। इसी कड़ी में कलेक्टर विलास भोस्कर के निर्देश पर  में खाद्य विभाग की टीम द्वारा विकासखंड लुंड्रा के ग्राम पंचायत चोरकीडीह के सुमित गोयल द्वारा संचालित बनभौरी राइस इंडस्ट्रीज का औचक निरीक्षण किया गया। जिला खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार निरीक्षण में पाया गया कि राइस मिल द्वारा 17020 क्विंटल धान उठाव किया गया है, जबकि धान उठाव के बाद मिलर्स द्वारा मात्र 867 क्विंटल ही चावल जमा किया गया है। शेष धान के भौतिक सत्यापन में 9522 क्विंटल धान कम पाया गया जिसके कारण जांच दल द्वारा कार्यवाही करते हुए मिलर्स से कुल 1.59 करोड़ रुपए मूल्य का 3385 क्विंटल चावल और 1152 क्विंटल धान की जब्ती की गई। जिला  खाद्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि मिलर्स पर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 एवम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी। जांच में खाद्य अधिकारी रविंद सोनी, जिला विपणन अधिकारी अरुण विश्वकर्मा, सहायक खाद्य अधिकारी रोशन गुप्ता एवं नोडल अधिकारी स्टेट वेयरहाउसिंग संदीप गुप्ता उपस्थित थे।